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क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा हैं? समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये। (200 words) [UPSC 2014]
परिचय भारत में संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन, जिसमें आई.ए.एस., आई.पी.एस. जैसी सेवाएँ शामिल हैं, स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, यह प्रणाली धीमे परिवर्तन का कारण भी मानी जाती है। केंद्रीकृत संरचना और नौकरशाही की कठोरता संवर्ग आधारित प्रणाली की केंदRead more
परिचय
भारत में संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन, जिसमें आई.ए.एस., आई.पी.एस. जैसी सेवाएँ शामिल हैं, स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, यह प्रणाली धीमे परिवर्तन का कारण भी मानी जाती है।
केंद्रीकृत संरचना और नौकरशाही की कठोरता
संवर्ग आधारित प्रणाली की केंद्रीकृत संरचना और नौकरशाही की कठोरता अक्सर आलोचना का विषय रही है। उदाहरण के लिए, GST (वस्तु और सेवा कर) को लागू करने में काफी समय लगा, जिसका एक कारण नौकरशाही प्रक्रियाओं में जटिलता और पारंपरिक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति थी। इसी तरह, पांच वर्षीय योजनाओं और नीतिगत सुधारों के कार्यान्वयन में भी इसी प्रकार की बाधाएँ देखी गई हैं।
जवाबदेही और नवाचार की कमी
संवर्ग प्रणाली की उच्च-स्तरीय संरचना में जवाबदेही और नवाचार की कमी देखी जाती है। अधिकारियों की अक्सर स्थानांतरण और विभागों में परिवर्तन से स्थानीय मुद्दों की गहरी समझ में कमी आती है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन में स्थानीय अनुकूलन और फॉलो-अप की कमी के कारण चुनौतियाँ आईं।
हालिया सुधार और परिवर्तन
हाल के प्रयास जैसे अटल नवाचार मिशन और बिजनेस में आसानी सुधार कुछ समस्याओं को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संवर्ग आधारित संरचना में अंतर्निहित जटिलताएँ अभी भी मौजूद हैं।
निष्कर्ष
संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन ने प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसकी केंद्रीकृत और कठोर संरचना धीमे परिवर्तन का कारण भी बन सकती है। लगातार सुधार और लचीलापन को बढ़ावा देकर परिवर्तन की गति को तेज किया जा सकता है।
See lessHas the Cadre based Civil Services Organization been the cause of slow change in India? Critically examine. (200 words) [UPSC 2014]
Introduction The cadre-based civil services organization in India, characterized by a centralized and hierarchical structure, has been instrumental in administrative functioning since independence. However, it has been argued that this structure may contribute to slow change in the country. CentraliRead more
Introduction
The cadre-based civil services organization in India, characterized by a centralized and hierarchical structure, has been instrumental in administrative functioning since independence. However, it has been argued that this structure may contribute to slow change in the country.
Centralized Structure and Bureaucratic Rigidity
The cadre-based system, including services like the Indian Administrative Service (IAS) and Indian Police Service (IPS), has often been criticized for its centralized structure and bureaucratic rigidity. For example, the five-year plans and various policy reforms often face delays due to lengthy approval processes and rigid adherence to traditional practices. The implementation of the Goods and Services Tax (GST), despite its eventual success, faced significant delays and complexities due to bureaucratic hurdles.
Lack of Accountability and Innovation
The hierarchical nature of the cadre system can result in a lack of accountability and slow innovation. Bureaucrats are often transferred across states and departments, leading to a lack of continuity and deep understanding of local issues. For instance, the implementation of the Swachh Bharat Mission faced challenges due to insufficient local adaptation and follow-up, partly attributed to the frequent transfers of officials.
Recent Reforms and Changes
Recent initiatives like the Atal Innovation Mission and Ease of Doing Business reforms seek to address some of these issues by promoting entrepreneurial thinking and streamlining processes. However, the fundamental cadre-based structure still poses challenges to rapid adaptability and effective change.
Conclusion
While the cadre-based civil services organization has been crucial in maintaining administrative consistency, its centralized and rigid structure can contribute to slow change. Addressing these challenges through ongoing reforms and increased flexibility can help accelerate progress and adapt to evolving needs.
See lessक्या आई.आई.टी./आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की, पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करने में अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता की और साथ ही छात्रों के चयन की विधाओं/कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए ? बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिये। (200 words) [UPSC 2014]
परिचय आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थान भारत की उच्च शिक्षा के शिखर पर स्थित हैं। इनकी प्रमुख स्थिति, पाठ्यक्रम डिज़ाइन में शैक्षिक स्वतंत्रता, और छात्र चयन के मानदंड पर स्वायत्तता के सवाल महत्वपूर्ण हैं, खासकर बढ़ती हुई चुनौतियों के संदर्भ में। प्रमुख स्थिति बनाए रखना आई.आई.टी. और आई.आई.एमRead more
परिचय
आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थान भारत की उच्च शिक्षा के शिखर पर स्थित हैं। इनकी प्रमुख स्थिति, पाठ्यक्रम डिज़ाइन में शैक्षिक स्वतंत्रता, और छात्र चयन के मानदंड पर स्वायत्तता के सवाल महत्वपूर्ण हैं, खासकर बढ़ती हुई चुनौतियों के संदर्भ में।
प्रमुख स्थिति बनाए रखना
आई.आई.टी. और आई.आई.एम. की प्रमुख स्थिति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संस्थान नवाचार, उद्योग सहयोग, और वैश्विक रैंकिंग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए, आई.आई.टी. बॉम्बे और आई.आई.एम. अहमदाबाद ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च रैंकिंग प्राप्त की है, जो भारत की अकादमिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सहायक है।
शैक्षिक स्वतंत्रता
पाठ्यक्रम डिज़ाइन में शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करना संस्थानों को उद्योग की आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलावों के अनुसार अद्यतित रहने में मदद करता है। जैसे कि, आई.आई.टी. मद्रास ने हाल ही में ऑनलाइन बी.एससी. डेटा साइंस प्रोग्राम शुरू किया, जो डेटा पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता संस्थानों को तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुरूप ढालने में सहायक है।
छात्र चयन मानदंड
छात्रों के चयन के मानदंड को merit और समावेशिता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। हालांकि, JEE और CAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं ने उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया है, लेकिन विविधता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अधिक समावेशी मानदंडों की आवश्यकता है। हाल के आरक्षण नीतियों और आउटरीच कार्यक्रमों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन निरंतर सुधार की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
आई.आई.टी. और आई.आई.एम. को अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने, पाठ्यक्रम डिज़ाइन में अधिक स्वतंत्रता, और छात्रों के चयन में स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। यह संतुलित दृष्टिकोण इन संस्थानों को बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने और उच्च शिक्षा में नेतृत्व बनाए रखने में मदद करेगा।
See lessShould the premier institutes like IITs/IIMs be allowed to retain premier status, allowed more academic independence in designing courses and also decide mode/criteria of selection of students. Discuss in light of the growing challenges. (200 words) [UPSC 2014]
Introduction Premier institutes like IITs and IIMs are often regarded as the pinnacle of technical and management education in India. The debate surrounding their retention of premier status, academic independence, and student selection criteria is crucial given the growing challenges in higher educRead more
Introduction
Premier institutes like IITs and IIMs are often regarded as the pinnacle of technical and management education in India. The debate surrounding their retention of premier status, academic independence, and student selection criteria is crucial given the growing challenges in higher education.
Retention of Premier Status
Maintaining the premier status of IITs and IIMs is essential for upholding their reputation for excellence and innovation. Recent examples, such as the Indian Institute of Technology (IIT) Bombay and the Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad, highlight their significant contributions to research, industry collaborations, and global rankings. Their continued success is vital for India’s global academic standing.
Academic Independence
Allowing IITs and IIMs more academic independence in designing courses is crucial for adapting to evolving industry demands and technological advancements. For instance, IIT Madras recently introduced an online BSc program in Data Science to address the growing need for data professionals. Such flexibility enables institutes to stay relevant and responsive to market needs.
Student Selection Criteria
The criteria for student selection should balance merit with inclusivity. While institutes like IITs and IIMs have rigorous entrance exams (e.g., JEE and CAT), there is a need for broader criteria that ensure diversity and equal opportunity. Recent initiatives, such as reservation policies and outreach programs, are steps in this direction but need to be continually refined to address systemic inequalities.
Conclusion
To navigate the growing challenges in education, IITs and IIMs should retain their premier status, benefit from greater academic autonomy, and adopt inclusive student selection criteria. This balanced approach will help them maintain their leadership role while adapting to the dynamic educational landscape.
See lessक्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिए सरकारी योजनाएं, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं ? (200 words) [UPSC 2014]
परिचय सरकारी योजनाएं, जो कमज़ोर और पिछड़े समुदायों की उन्नति के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करती हैं, अक्सर वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और अन्य समर्थन प्रदान करती हैं। हालांकि, ये योजनाएं कभी-कभी इन समुदायों के शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसाय स्थापित करने में बाधा डाल सकती हैं। उद्यमिRead more
परिचय
सरकारी योजनाएं, जो कमज़ोर और पिछड़े समुदायों की उन्नति के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करती हैं, अक्सर वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और अन्य समर्थन प्रदान करती हैं। हालांकि, ये योजनाएं कभी-कभी इन समुदायों के शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसाय स्थापित करने में बाधा डाल सकती हैं।
उद्यमिता कौशल पर ध्यान की कमी
अधिकांश सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) तात्कालिक वित्तीय सहायता और मूलभूत संसाधन प्रदान करती हैं, लेकिन उद्यमिता कौशल और व्यवसाय प्रबंधन पर पर्याप्त ध्यान नहीं देतीं। उदाहरण के लिए, स्टार्ट-अप इंडिया योजना ने स्टार्टअप्स को समर्थन दिया है, लेकिन इसके जटिल आवेदन प्रक्रिया के कारण पिछड़े समुदायों तक इसका लाभ पहुंचने में समस्याएं रही हैं।
प्रशासनिक बाधाएं
मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त लाभ के लिए जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं की वजह से छोटे व्यवसायी अक्सर ब्यूरोक्रेटिक अड़चनों का सामना करते हैं। इस प्रक्रिया की जटिलता संभावित उद्यमियों को परेशान कर सकती है और उनका समर्थन कम कर सकती है।
सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव
वित्तीय सहायता के बावजूद, पिछड़े समुदायों के उद्यमियों को सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस तरह की बाधाएं उन्हें शहरी व्यापारिक नेटवर्क में एकीकृत होने और व्यवसाय स्थापित करने में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं।
निष्कर्ष
सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, इनमें उद्यमिता प्रशिक्षण, सरल पहुँच प्रक्रियाएं, और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उपाय शामिल करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछड़े समुदाय शहरी अर्थव्यवस्थाओं में सफलतापूर्वक स्थापित हो सकें, एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।
See lessDo government’s schemes for up-lifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them, lead to their exclusion in establishing businesses in urban economies ? (200 words) [UPSC 2014]
Introduction Government schemes aimed at uplifting vulnerable and backward communities often provide essential support such as financial aid, skills training, and social resources. However, these schemes can sometimes unintentionally hinder their ability to establish businesses in urban economies. LRead more
Introduction
Government schemes aimed at uplifting vulnerable and backward communities often provide essential support such as financial aid, skills training, and social resources. However, these schemes can sometimes unintentionally hinder their ability to establish businesses in urban economies.
Limited Focus on Entrepreneurial Skills
Many government schemes, like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM), focus on immediate financial support and welfare. While these programs address basic needs and provide initial capital, they may not offer sufficient training in entrepreneurial skills, market analysis, or business management. For instance, the Start-up India Scheme has made strides in supporting startups but has faced criticism for not adequately reaching vulnerable groups due to its complex application processes.
Bureaucratic Barriers
The complexity of accessing benefits under schemes such as MUDRA Yojana can be a significant hurdle. Small entrepreneurs often encounter bureaucratic red tape, making it difficult to utilize funds effectively. The requirement for detailed documentation and compliance can deter potential business owners from navigating these processes.
Social Stigma and Discrimination
Even with financial support, entrepreneurs from marginalized communities may face social stigma and discrimination. This barrier can impede their ability to build networks and gain trust within the urban business ecosystem. For example, despite financial backing from schemes, Dalit entrepreneurs often struggle with social exclusion and bias in the market.
Conclusion
While government schemes play a critical role in providing initial support, they must evolve to include robust entrepreneurial training, simplified access processes, and measures to combat social discrimination. This holistic approach is necessary to ensure that vulnerable communities can successfully establish and thrive in urban economies.
See lessग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति करने में स्वावलंबन समूहों (एस.एच.जी.) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिये। (200 words) [UPSC 2014]
स्वावलंबन समूह (एस.एच.जी.) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं के कारण प्रभावित हो सकती है। पहली बाधा सांस्कृतिक परंपराओं की होती है। ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक मान्यताएँ और जातिगत भेदभाव एस.एच.जी. के कार्यों में हस्तक्षेप करRead more
स्वावलंबन समूह (एस.एच.जी.) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं के कारण प्रभावित हो सकती है।
पहली बाधा सांस्कृतिक परंपराओं की होती है। ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक मान्यताएँ और जातिगत भेदभाव एस.एच.जी. के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों को कभी-कभी पुरुष प्रधान समाज द्वारा संदेह की नजर से देखा जाता है, जो उनके प्रभावशीलता को कम कर सकता है।
दूसरी बाधा सामाजिक संरचनाओं की है। कुछ गांवों में मजबूत जातिगत या समुदायिक विभाजन होता है, जो एस.एच.जी. के भीतर सहयोग और एकता को प्रभावित कर सकता है। विभिन्न जातियों या वर्गों के बीच मतभेद और असमानताएँ समूह की प्रभावशीलता को बाधित कर सकती हैं।
तीसरी बाधा शिक्षा और जागरूकता की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों को एस.एच.जी. के लाभ और उनके कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी की कमी हो सकती है, जिससे उनकी भागीदारी और समर्थन में कमी आ सकती है।
इन बाधाओं को दूर करने के लिए, सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ कार्यक्रमों का निर्माण करना आवश्यक है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में एस.एच.जी. की भूमिका को बेहतर ढंग से निभाया जा सके।
See lessThe penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programmes is facing socio-cultural hurdles. Examine. (200 words) [UPSC 2014]
Penetration of Self Help Groups (SHGs) in Rural Areas and Socio-Cultural Hurdles Introduction Self Help Groups (SHGs) have become a significant tool for promoting grassroots participation in rural development programs. However, their effectiveness in rural areas often encounters various socio-culturRead more
Penetration of Self Help Groups (SHGs) in Rural Areas and Socio-Cultural Hurdles
Introduction
Self Help Groups (SHGs) have become a significant tool for promoting grassroots participation in rural development programs. However, their effectiveness in rural areas often encounters various socio-cultural hurdles.
Socio-Cultural Hurdles
Addressing the Hurdles
Conclusion
While SHGs play a crucial role in rural development, their penetration and effectiveness are challenged by socio-cultural hurdles. Addressing these issues through community engagement, education, and tailored approaches can enhance the impact of SHGs and promote more inclusive participation in development programs.
See lessभारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन. एच. आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों (मकैनिज्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन. एच. आर. सी. की भूमिका का आकलन कीजिये । (200 words) [UPSC 2014]
एन. एच. आर. सी. की भूमिका और न्यायपालिका एवं अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग परिचय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन. एच. आर. सी.) भारत में मानव अधिकारों की रक्षा और प्रोन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्रभावशीलता तब बढ़ती है जब इसे न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं का पर्याप्त समर्थन प्राप्त होताRead more
एन. एच. आर. सी. की भूमिका और न्यायपालिका एवं अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग
परिचय
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन. एच. आर. सी.) भारत में मानव अधिकारों की रक्षा और प्रोन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्रभावशीलता तब बढ़ती है जब इसे न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं का पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है।
एन. एच. आर. सी. की पूरक भूमिका
न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग
निष्कर्ष
एन. एच. आर. सी. तब सबसे प्रभावी होता है जब इसे न्यायपालिका, विधायिका, और सिविल सोसाइटी का सहयोग प्राप्त होता है। एक संयुक्त प्रयास मानव अधिकार मानकों की रक्षा और प्रोन्नति में सहायक होता है, जिससे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
See lessNational Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards. (200 words) [UPSC 2014]
Role of NHRC as an Effective Complement to the Judiciary and Other Institutions Introduction The National Human Rights Commission (NHRC) of India plays a pivotal role in promoting and protecting human rights. However, its effectiveness is enhanced when supported by other mechanisms that ensure goverRead more
Role of NHRC as an Effective Complement to the Judiciary and Other Institutions
Introduction
The National Human Rights Commission (NHRC) of India plays a pivotal role in promoting and protecting human rights. However, its effectiveness is enhanced when supported by other mechanisms that ensure government accountability. This synergy is crucial for upholding human rights standards.
Complementary Role of NHRC
Support from Judiciary and Other Institutions
Challenges
Despite its role, NHRC faces challenges such as limited enforcement power and dependence on government cooperation. Effective functioning requires addressing these limitations and ensuring robust support from other institutions.
Conclusion
The NHRC is most effective when its work is supported by the judiciary, legislative framework, and civil society. A collaborative approach enhances its capacity to promote and protect human rights standards, ensuring a more accountable and responsive governance structure.
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