E-Pollution: E-pollution refers to the environmental impact caused by electronic waste (e-waste), such as discarded computers, mobile phones, and other electronic devices. It includes the release of hazardous substances like lead, mercury, and cadmium into the environment.

Management Measures:

1. Proper Disposal: Establishing e-waste recycling programs and facilities to safely dispose of and recycle electronic devices.
2. Regulations: Enforcing regulations to manage e-waste disposal and promote recycling, such as the E-Waste (Management) Rules in India.

Space Pollution: Space pollution, or space debris, involves defunct satellites, spent rocket stages, and fragments from collisions that orbit Earth, posing risks to operational satellites and spacecraft.

Management Measures:

1. Debris Mitigation: Implementing guidelines for satellite de-orbiting and collision avoidance strategies.
2. International Collaboration: Engaging in global agreements and cooperation to manage and reduce space debris, like the United Nations Guidelines on Space Debris.

Both forms of pollution require stringent regulatory frameworks and technological innovations to mitigate their environmental impact and ensure sustainable management.

‘Make in India’:

• Objective: Launched in 2014, this initiative aims to boost manufacturing by promoting investment, fostering innovation, and enhancing skill development.
• Achievements: It has attracted significant foreign direct investment (FDI) and led to the creation of numerous manufacturing hubs. For instance, India’s automotive sector has seen growth due to enhanced investment.
• Challenges: Issues such as bureaucratic hurdles and infrastructure gaps continue to impede its full potential.

‘Stand Up India’:

• Objective: Launched in 2016, this scheme aims to promote entrepreneurship among SC/ST and women by providing loans for setting up greenfield enterprises.
• Achievements: It has facilitated access to capital for thousands of new enterprises, contributing to inclusive economic growth.
• Challenges: Limited awareness and difficulties in accessing finance remain barriers to its effectiveness.

Conclusion: Both policies contribute significantly to industrial growth and inclusive development. However, addressing implementation challenges is crucial for realizing their full potential.

Definition: Supply Chain Management (SCM) involves the coordination and management of all activities involved in the production, processing, and distribution of goods from raw materials to the final consumer. It encompasses procurement, logistics, inventory management, and distribution.

Importance in Food Processing Industry in India:

1. Efficiency Improvement: SCM optimizes processes, reducing waste and lowering costs. For instance, efficient logistics and inventory management in the food processing sector reduce spoilage and improve shelf life.
2. Quality Control: Effective SCM ensures consistent quality by monitoring every stage from raw material sourcing to processing. This is crucial for maintaining standards and food safety.
3. Market Responsiveness: SCM enhances the ability to respond quickly to market demands and changes, ensuring timely delivery of processed food products.
4. Cost Reduction: Streamlined supply chains reduce operational costs and enhance competitiveness in the food processing industry, which is vital for a cost-sensitive market like India.

In summary, SCM is crucial for improving efficiency, quality, and responsiveness in India’s food processing industry, driving overall growth and sustainability.

वित्तीय सहायता: विश्व बैंक भारत के सतत विकास को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के माध्यम से, विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया है। ये परियोजनाएँ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और जल प्रबंधन में सुधार करती हैं।

तकनीकी विशेषज्ञता और नीति सलाह: विश्व बैंक तकनीकी विशेषज्ञता और नीति सलाह के माध्यम से भारत की नीतियों और योजनाओं में सुधार करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन के तहत, विश्व बैंक ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती में मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन प्रबंधन और कृषि विकास में भी विश्व बैंक की सलाह ने सुधारात्मक उपाय सुझाए हैं।

संस्थान निर्माण और क्षमता वृद्धि: विश्व बैंक संस्थान निर्माण और क्षमता वृद्धि के प्रयासों में मदद करता है। अटल नवाचार मिशन और नरेगा जैसी योजनाओं में विश्व बैंक ने प्रबंधन और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में योगदान: विश्व बैंक के परियोजनाएँ और सहायता सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। भारत की स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं के लिए समर्थन, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ने SDGs को हासिल करने में योगदान दिया है।

निष्कर्ष: विश्व बैंक का भारत के सतत विकास में योगदान महत्वपूर्ण है, जो वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता, और संस्थान निर्माण के माध्यम से होता है। इसके प्रयासों ने भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय संविधान के “आधारभूत ढांचा सिद्धान्त” के विकास एवं प्रभाव की विवेचना

विकास:

1. प्रस्तावना: “आधारभूत ढांचा सिद्धान्त” (Basic Structure Doctrine) की शुरुआत केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धान्त को स्थापित किया कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन उसकी आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकती।
2. विकास: इस सिद्धान्त के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में इसके तत्वों को स्पष्ट किया। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण (1975) और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार (1980) में, न्यायालय ने यह तय किया कि लोकतंत्र, विधायिका की स्वतंत्रता, और संविधान का मूल ढांचा संविधान संशोधनों से अपरिवर्तित रहना चाहिए।
3. विस्तार: एल. चंद्रकुमार बनाम भारत सरकार (1997) और आई.आर. कोहली बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) जैसे मामलों में, इस सिद्धान्त का दायरा बढ़ाया गया, जिसमें न्यायिक समीक्षा और संघीय संरचना की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रभाव:

1. संवैधानिक सुरक्षा: इस सिद्धान्त ने संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित किया है। उदाहरण के लिए, 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पर आलोचनाओं के बावजूद, न्यायालय ने इसे संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं पाया।
2. न्यायिक समीक्षा: यह सिद्धान्त न्यायपालिका को संविधान संशोधनों की समीक्षा करने की शक्ति देता है, जिससे संसद की असीमित शक्ति पर नियंत्रण रहता है। 2019 में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति पर इस सिद्धान्त का प्रयोग किया गया।
3. संविधान की स्थिरता: आधारभूत ढांचा सिद्धान्त ने संविधान की स्थिरता और निरंतरता को सुनिश्चित किया है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखा गया है।

निष्कर्ष: “आधारभूत ढांचा सिद्धान्त” ने भारतीय संविधान की मूल संरचना को संरक्षण प्रदान किया है, जिससे संविधान की स्थिरता और न्यायिक समीक्षा की भूमिका को सुनिश्चित किया गया है। यह सिद्धान्त संविधान की अनिवार्यता और संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।