निर्वाचन का आधार: भारत का राष्ट्रपति एक विशेष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है, जिसे “इलेक्ट्रोरल कॉलेज” द्वारा चुना जाता है। इस कॉलेज में सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

निर्वाचन की प्रक्रिया:

1. उम्मीदवारी और नामांकन: राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 सांसदों या विधायकों द्वारा प्रस्तावित और 50 अन्य सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने नामित किया था।
2. मतदान प्रणाली: राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मत और एकल स्थानांतरित वोट प्रणाली के माध्यम से होता है। प्रत्येक सदस्य अपने मतपत्र पर प्राथमिकता अंकित करता है, और वोटों की गिनती प्राथमिकता के अनुसार की जाती है। उदाहरण के लिए, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को बहुमत प्राप्त हुआ।
3. वोटों का वजन: वोटों का वजन राज्यों की जनसंख्या और निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के पास अधिक वोटों का वजन होता है क्योंकि उसकी जनसंख्या अधिक है।

निष्कर्ष: राष्ट्रपति का चुनाव एक जटिल लेकिन सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो भारतीय संघ की विविधता और संघीय संरचना को ध्यान में रखता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया हो और विभिन्न राज्यों की प्रतिनिधित्व का सही संतुलन हो।

नीति आयोग: उद्देश्यों और संरचना की व्याख्या

उद्देश्य:

1. नीति निर्माण और सलाह: नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सलाह देता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से नीति आयोग ने अवसंरचना के क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह बढ़ाने की सलाह दी है।
2. रणनीतिक योजना: यह दीर्घकालिक योजनाओं को तैयार करने में सहायता करता है और उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की योजना और कार्यान्वयन में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
3. सहकारी संघवाद को बढ़ावा: नीति आयोग केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। आकांक्षी जिलों कार्यक्रम इसके उदाहरण के रूप में सामने आया है, जो विकासशील जिलों की स्थिति सुधारने में मदद करता है।
4. नवाचार और सुधार: विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और सुधार को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि अटल नवाचार मिशन, जो स्कूलों और स्टार्टअप्स में नवाचार को बढ़ावा देता है।

संरचना:

नीति आयोग में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य, और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

1. योजना और सुधार: नीति आयोग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से COVID-19 के दौरान राहत उपायों को पुनर्गठित किया।
2. स्थायी विकास लक्ष्य (SDGs): नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स विकसित किया, जो राज्यों की प्रगति को ट्रैक करता है और नीति निर्धारण में सहायक होता है।
3. राज्य सहयोग: आकांक्षी जिलों कार्यक्रम ने 112 जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग का एक सफल उदाहरण है।

इन प्रयासों से नीति आयोग ने भारत के समग्र और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Areas of Contention and Cooperation in India-USA Relations

Areas of Contention:

1. Trade Disputes: Trade relations have faced tensions over issues such as tariffs and market access. For instance, the USA’s imposition of tariffs on Indian steel and aluminum, and India’s retaliatory tariffs on U.S. goods, have strained trade relations.
2. Visa and Immigration Policies: The U.S. has tightened visa policies, affecting Indian IT professionals and students. The H-1B visa restrictions have been a contentious issue, impacting the large Indian IT workforce in the U.S.
3. Intellectual Property Rights (IPR): Disagreements over IPR enforcement and patent laws persist. The U.S. has criticized India’s patent policies, particularly in the pharmaceutical sector, which are seen as undermining U.S. patent interests.

Areas of Cooperation:

1. Defense and Strategic Partnerships: India and the USA have deepened defense ties through agreements like the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) and Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA). Joint military exercises and defense trade cooperation underscore their strategic partnership.
2. Economic and Trade Relations: Despite disputes, both countries are significant trade partners. Initiatives like the U.S.-India Strategic Energy Partnership and cooperation in areas such as clean energy, infrastructure, and digital technology demonstrate a mutual interest in economic growth.
3. Counterterrorism and Security Cooperation: Both nations collaborate on counterterrorism efforts, intelligence sharing, and regional security issues. The Indo-Pacific Strategy is a key area of joint interest, promoting a free, open, and inclusive Indo-Pacific region.

In summary, while India-USA relations experience friction in trade, immigration, and IPR issues, their cooperation in defense, economic growth, and security continues to strengthen their strategic partnership.

Concept of “One Nation, One Election”

Prospects:

1. Cost Efficiency: Conducting simultaneous elections for the Lok Sabha and State Legislatures could significantly reduce the financial burden on the government and taxpayers. For instance, the 2024 General Elections are estimated to cost around ₹50,000 crore, while simultaneous elections could cut these costs substantially.
2. Administrative Convenience: A unified election schedule could streamline electoral processes, reduce the administrative burden on the Election Commission, and minimize election-related disruptions. The 2019 Lok Sabha and Assembly elections saw numerous logistical challenges that could be mitigated by simultaneous elections.
3. Policy Continuity: Simultaneous elections could ensure greater stability and continuity in governance, as frequent elections often lead to policy disruptions. For example, states like West Bengal and Tamil Nadu face multiple elections at different times, affecting governance stability.

Limitations:

1. Federal Structure Issues: India’s diverse and federal nature means that regional issues and local governance priorities might get overshadowed by national agendas. This was evident during the 2014 Lok Sabha elections, where national issues dominated over state-specific concerns.
2. Constitutional and Legal Challenges: Implementing simultaneous elections would require significant amendments to the Constitution and changes in election laws. For instance, aligning terms of state assemblies with the Lok Sabha’s five-year term involves complex legislative changes.
3. Logistical Challenges: Coordinating simultaneous elections across various states with different electoral requirements could be logistically challenging. The 2021 West Bengal Assembly elections faced substantial challenges due to logistical constraints and security issues.

Conclusion: While the concept of “One Nation, One Election” offers potential benefits in terms of cost and efficiency, it also presents significant challenges related to federalism, constitutional amendments, and logistics. Careful consideration and planning are essential to address these limitations while exploring the concept’s feasibility.

Usefulness of Committees in Parliamentary Work

Role of Committees: Committees are crucial for efficient parliamentary functioning as they facilitate detailed scrutiny of legislation, administration, and budgetary matters. They provide specialized oversight, enhance accountability, and ensure comprehensive examination beyond the constraints of full House discussions. For instance, committees allow for in-depth discussions and expert testimonies, which aid in crafting more informed and balanced policies.

Role of the Estimate Committee: The Estimate Committee plays a significant role in the Indian Parliament’s budgetary process. Established under the Rules of Procedure, its primary functions include:

1. Examination of Estimates: The Committee reviews and examines the budgetary estimates presented by various ministries and departments. It assesses whether the allocations align with the government’s policy priorities and are used efficiently.
2. Report on Economy: It scrutinizes expenditure patterns and suggests improvements for cost-effectiveness. For example, recent recommendations have led to better financial management practices and enhanced transparency in fund utilization.
3. Recommendations for Revisions: The Committee provides recommendations for adjustments in estimates to ensure that funds are allocated in accordance with the needs and priorities of the country. This has resulted in significant policy adjustments and reallocation of resources for underfunded sectors.

Recent Examples: The Estimate Committee’s review of the 2022-23 Union Budget highlighted discrepancies in fund allocations for rural development programs, leading to a re-evaluation and increased funding for critical areas.

In summary, the Estimate Committee enhances parliamentary efficiency by providing detailed analysis and recommendations on budgetary allocations, thus playing a vital role in fiscal oversight and accountability.