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नीति आयोग के गठन के कारण उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुये हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिये। (200 Words) [UPPSC 2018]
नीति आयोग के गठन के कारण नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में भारतीय योजना आयोग की जगह पर किया गया। इसके गठन के प्रमुख कारण थे: केंद्रित योजना प्रणाली की समस्या: योजना आयोग की ऊपर से नीचे की योजना और कमजोर प्रभावशीलता की आलोचना थी। राज्यों को अधिक भूमिका: राज्यों को विकास में अधिक भागीदारी देने की आवश्यकRead more
नीति आयोग के गठन के कारण
नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में भारतीय योजना आयोग की जगह पर किया गया। इसके गठन के प्रमुख कारण थे:
उद्देश्य
कार्य
हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग
2023 में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं:
इन परिवर्तनों का उद्देश्य नीति आयोग को अधिक प्रभावशाली और लचीला बनाना है ताकि वह भारत की जटिल विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर सके।
See lessOBOR के आलोक में भारत-चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2018]
OBOR के आलोक में भारत-चीन संबंधों की प्रकृति 1. OBOR का अवलोकन वन बेल्ट वन रोड (OBOR), जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के नाम से भी जाना जाता है, चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना 2013 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार मार्गों को सुदृढ़ करनाRead more
OBOR के आलोक में भारत-चीन संबंधों की प्रकृति
1. OBOR का अवलोकन
वन बेल्ट वन रोड (OBOR), जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के नाम से भी जाना जाता है, चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना 2013 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार मार्गों को सुदृढ़ करना और बुनियादी ढांचा निर्माण के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
2. भारत की चिंताएँ
3. आर्थिक और व्यापारिक संबंध
4. कूटनीतिक और क्षेत्रीय सहभागिता
निष्कर्ष
OBOR के संदर्भ में भारत-चीन संबंधों में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक अवसर दोनों ही प्रमुख तत्व हैं। भारत चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति सतर्क है, लेकिन वह कूटनीतिक और आर्थिक अवसरों को भी संतुलित करने की कोशिश कर रहा है।
See lessDiscuss the nature of India-China relations in the light of OBOR. (200 Words) [UPPSC 2018]
India-China Relations and the Belt and Road Initiative (OBOR) 1. Overview of OBOR The One Belt One Road (OBOR) or Belt and Road Initiative (BRI) is China’s ambitious infrastructure and economic development project launched in 2013. It aims to enhance global trade routes and build connectivity acrossRead more
India-China Relations and the Belt and Road Initiative (OBOR)
1. Overview of OBOR
The One Belt One Road (OBOR) or Belt and Road Initiative (BRI) is China’s ambitious infrastructure and economic development project launched in 2013. It aims to enhance global trade routes and build connectivity across Asia, Europe, and Africa through investments in infrastructure projects.
2. India’s Concerns
3. Economic and Trade Relations
4. Diplomatic and Regional Engagements
Conclusion
India-China relations in the light of OBOR are marked by a mix of strategic rivalry and economic opportunity. While India is cautious about China’s growing influence through OBOR, it also seeks to balance its concerns with potential benefits through strategic partnerships and regional engagements.
See lessअफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी? टिप्पणी कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2018]
अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी: भारत पर प्रभाव 1. सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति अमेरिका की सैन्य वापसी से अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अस्थिर हो गई है। भारत के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है क्योंकि तालिबान के सत्ता में आने से आतंकवाद और अस्थिरता में वृद्धि हो सकती है। भारत की पूर्वोत्तर क्षRead more
अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी: भारत पर प्रभाव
1. सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति
अमेरिका की सैन्य वापसी से अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अस्थिर हो गई है। भारत के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है क्योंकि तालिबान के सत्ता में आने से आतंकवाद और अस्थिरता में वृद्धि हो सकती है। भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही समूहों की गतिविधियों को तालिबान से समर्थन मिलने का खतरा है।
2. क्षेत्रीय शक्ति संतुलन
अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की कमी से चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की क्षेत्रीय रणनीति पर प्रभाव पड़ सकता है। चीन ने अफगानिस्तान में आर्थिक निवेश बढ़ाया है और पाकिस्तान का तालिबान पर प्रभाव बढ़ा है, जो भारत के लिए भूराजनीतिक चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।
3. मानवाधिकार और आतंकवाद
तालिबान के सत्ता में आने से मानवाधिकार उल्लंघनों की आशंका है, विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफगानिस्तान के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई है, लेकिन स्थिति की अस्थिरता इन प्रयासों को जटिल बना सकती है।
4. शरणार्थी समस्या
अमेरिका की वापसी के बाद अफगान शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे भारत के लिए आश्रय और सुरक्षा के मामलों में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। भारत को संभावित शरणार्थियों के प्रबंधन और मानवitari सहायता में भूमिका निभानी पड़ सकती है।
निष्कर्ष
अमेरिका की सैन्य वापसी से भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा, भूराजनीतिक संतुलन, मानवाधिकार और शरणार्थी मुद्दों पर व्यापक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को सावधानीपूर्वक रणनीति और आंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
See lessExamine Right to Equality as a Fundamental Right in the Constitution of India. (200 Words) [UPPSC 2018]
Right to Equality as a Fundamental Right Definition and Constitutional Provisions The Right to Equality is enshrined as a Fundamental Right in Part III of the Indian Constitution, primarily under Articles 14 to 18. It guarantees that all citizens are equal before the law and provides various protectRead more
Right to Equality as a Fundamental Right
Definition and Constitutional Provisions
The Right to Equality is enshrined as a Fundamental Right in Part III of the Indian Constitution, primarily under Articles 14 to 18. It guarantees that all citizens are equal before the law and provides various protections against discrimination.
Key Provisions
Recent Examples
Challenges and Considerations
Despite these constitutional safeguards, challenges remain, including social discrimination, caste-based biases, and gender inequality. Ensuring effective implementation of these rights requires continuous legal, social, and administrative efforts.
In conclusion, the Right to Equality as a Fundamental Right is crucial for ensuring a just and inclusive society, but ongoing vigilance and reform are necessary to address persistent inequalities.
See lessई-गवर्नेन्स को स्पष्ट कीजिये। ई-गवर्नेन्स की विशेषताएं एव लाभ का उल्लेख कीजिये। इसके सम्मुख मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? (200 Words) [UPPSC 2018]
ई-गवर्नेन्स: परिभाषा और स्पष्टता ई-गवर्नेन्स का तात्पर्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग से सरकारी प्रक्रियाओं, सेवाओं, और नागरिकों के साथ बातचीत को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने से है। इसका उद्देश्य सरकारी प्रशासन की क्षमता, पारदर्शिता, और सुलभता को बढ़ाना है। ई-गवRead more
ई-गवर्नेन्स: परिभाषा और स्पष्टता
ई-गवर्नेन्स का तात्पर्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग से सरकारी प्रक्रियाओं, सेवाओं, और नागरिकों के साथ बातचीत को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने से है। इसका उद्देश्य सरकारी प्रशासन की क्षमता, पारदर्शिता, और सुलभता को बढ़ाना है।
ई-गवर्नेन्स की विशेषताएं
ई-गवर्नेन्स के लाभ
ई-गवर्नेन्स की चुनौतियाँ
इन चुनौतियों का समाधान करना ई-गवर्नेन्स के लाभों को अधिकतम करने और सरकारी सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
See lessClarify E-governance. Explain the features and advantages of E-governance. What are the main challenges before it? (200 Words) [UPPSC 2018]
E-Governance: Definition and Clarification E-Governance refers to the use of digital technologies and information communication technology (ICT) to enhance and streamline government processes, services, and interactions with citizens. It aims to improve the efficiency, transparency, and accessibilitRead more
E-Governance: Definition and Clarification
E-Governance refers to the use of digital technologies and information communication technology (ICT) to enhance and streamline government processes, services, and interactions with citizens. It aims to improve the efficiency, transparency, and accessibility of public administration.
Features of E-Governance
Advantages of E-Governance
Challenges of E-Governance
Addressing these challenges is crucial for maximizing the benefits of e-governance and ensuring equitable access to government services.
See lessगरीबी एवं भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या है? (200 Words) [UPPSC 2018]
गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे 1. आर्थिक असमानता भारत में आय असमानता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। हाल ही में आर्थिक सर्वे 2022-23 ने दिखाया कि अमीरों की आय में भारी वृद्धि हुई है, जबकि गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे गरीबी में वृद्धि हो रही है। 2. बुनियादी सेवाओं की अपर्याप्त पहुRead more
गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे
1. आर्थिक असमानता
भारत में आय असमानता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। हाल ही में आर्थिक सर्वे 2022-23 ने दिखाया कि अमीरों की आय में भारी वृद्धि हुई है, जबकि गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे गरीबी में वृद्धि हो रही है।
2. बुनियादी सेवाओं की अपर्याप्त पहुँच
गरीब घरानों को स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। NITI Aayog के 2023 SDG इंडिया इंडेक्स ने विभिन्न राज्यों में SDGs की उपलब्धियों में असमानता को उजागर किया है, जिससे गरीब राज्यों में स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएँ बढ़ रही हैं।
3. खाद्य असुरक्षा
लोक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी योजनाओं के बावजूद, खाद्य असुरक्षा एक गंभीर समस्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 ने भारत को “गंभीर” स्तर की भूख वाले देशों में रखा है, जो खाद्य सुरक्षा उपायों की बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता को दर्शाता है।
4. आर्थिक संवेदनशीलता
COVID-19 महामारी जैसे संकटों ने गरीबों पर विशेष प्रभाव डाला है, जिससे रोजगार की कमी और आय में अस्थिरता बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट ने महामारी के दौरान कम आय वाले श्रमिकों के बीच बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी में वृद्धि को दर्शाया है।
5. ग्रामीण-शहरी असमानताएँ
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता स्पष्ट है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और खाद्य असुरक्षा की समस्या अधिक है। ग्रामीण और शहरी गरीबी की स्थिति 2024 की रिपोर्ट ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता को बल दिया है।
इन समस्याओं का समाधान एक बहुपरकारी दृष्टिकोण की मांग करता है, जिसमें आर्थिक सुधार, बेहतर शासन और सामाजिक सुरक्षा जाल को सुधारना शामिल है।
See lessWhat are their main issues related to poverty and hunger? (200 Words) [UPPSC 2018]
Main Issues Related to Poverty and Hunger 1. Persistent Inequality Despite significant progress, income inequality remains a major issue. In India, the wealth gap between the rich and the poor continues to widen, affecting access to resources. For instance, the Economic Survey 2022-23 highlighted thRead more
Main Issues Related to Poverty and Hunger
1. Persistent Inequality
Despite significant progress, income inequality remains a major issue. In India, the wealth gap between the rich and the poor continues to widen, affecting access to resources. For instance, the Economic Survey 2022-23 highlighted that while the rich have seen a substantial increase in their income, the poorest segments have not experienced comparable improvements, exacerbating poverty.
2. Insufficient Access to Basic Services
Many poor households lack adequate access to basic services such as healthcare, education, and clean drinking water. The NITI Aayog’s 2023 SDG India Index reveals disparities in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) across states, with poorer states lagging in health and education metrics.
3. Food Insecurity
Despite various schemes like the Public Distribution System (PDS), food insecurity persists due to issues such as leakages, inefficiencies, and corruption. The Global Hunger Index 2023 rated India as having a “serious” level of hunger, highlighting the need for better implementation of food security measures.
4. Economic Vulnerability
The economic impacts of crises like the COVID-19 pandemic have disproportionately affected the poor, increasing job losses and income instability. Reports from the International Labour Organization (ILO) indicate a significant rise in unemployment and underemployment among low-income workers during the pandemic.
5. Rural-Urban Disparities
There is a notable disparity between rural and urban areas in terms of access to resources and opportunities. Rural areas often face higher levels of poverty and food insecurity, as highlighted by the State of Rural and Urban Poverty 2024 report, emphasizing the need for targeted rural development programs.
Addressing these issues requires a multifaceted approach that combines economic reforms, improved governance, and enhanced social safety nets.
See lessDiscuss the reasons, objectives and functions of NITI Aayog and describe the recently re-organised NITAI Aayog. (200 words)[UPPSC 2018]
Reasons for the Formation of NITI Aayog NITI Aayog was established in January 2015 to replace the Planning Commission, which was criticized for its top-down approach and inefficiency. The key reasons for its formation include: Decentralization: The need to shift from a centralised planning model toRead more
Reasons for the Formation of NITI Aayog
NITI Aayog was established in January 2015 to replace the Planning Commission, which was criticized for its top-down approach and inefficiency. The key reasons for its formation include:
Objectives of NITI Aayog
Functions of NITI Aayog
Recent Re-organization of NITI Aayog
In 2023, NITI Aayog underwent a significant re-organization to enhance its effectiveness. The major changes include:
These changes are intended to make NITI Aayog more responsive and adaptive to the evolving socio-economic landscape of India.
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