संविधान का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और उसे रूपांतरित करना है, और इसे रूपांतरणकारी संविधान के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान की इस रूपांतरणकारी भूमिका की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

सामाजिक न्याय की ओर: संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। जाति, धर्म, लिंग, और वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15 और 17 जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

मूलभूत अधिकार: संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, और धर्म की स्वतंत्रता, जो समाज में मौलिक सुधारों को प्रेरित करते हैं। ये अधिकार लोगों की जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं।

सामाजिक और आर्थिक सुधार: संविधान ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित किया है, जैसे आरक्षण की नीतियाँ, जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 46: यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संरक्षण और सहायता की गारंटी करता है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है।

संविधानिक प्राधिकरण: संविधान ने संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति दी है, जिससे समाज में आवश्यक सुधार लागू किए जा सकते हैं।

स्वतंत्र न्यायपालिका: संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है, जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है और असामान्य परिस्थितियों में भी संविधान की रक्षा करती है।

इन पहलुओं के माध्यम से, भारतीय संविधान ने समाज को रूपांतरित करने और सुधार लाने की दिशा में एक ठोस आधार प्रदान किया है। इसका उद्देश्य न केवल विधायी और प्रशासनिक सुधारों को लागू करना है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देना है। इस प्रकार, संविधान एक रूपांतरणकारी दस्तावेज है, जो समाज के समग्र विकास और सुधार की दिशा में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

केशवानंद भारती वाद (1973) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मुकदमा है, जिसने विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को “आधारभूत संरचना” के सिद्धांत के माध्यम से निपटाया। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति “आधारभूत संरचना” (Basic Structure) को परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकती।

संदर्भ में, केशवानंद भारती ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान की आधारभूत संरचना को परिवर्तित कर सकती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की आधारभूत संरचना में लोकतंत्र, संघीय संरचना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और मूल अधिकार जैसे तत्व शामिल हैं, जिन्हें संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता।

संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करने में इस वाद का महत्व अत्यधिक है:

संवैधानिक सुरक्षा: यह निर्णय संविधान की संरचनात्मक स्थिरता और मूलभूत सिद्धांतों की सुरक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मूल तत्व, जैसे लोकतंत्र और मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन के दायरे से बाहर हैं।

न्यायपालिका की भूमिका: न्यायपालिका को संविधान की आधारभूत संरचना की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शक्ति मिलती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान में बदलाव जनता के मूल अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं कर सकते।

संवैधानिक संतुलन: यह निर्णय विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। यह बताता है कि संविधान की मौलिक संरचना की रक्षा करना केवल संसद का काम नहीं है, बल्कि न्यायपालिका का भी है।

इस प्रकार, केशवानंद भारती वाद ने संविधान की स्थिरता और न्यायपूर्ण शासन के सिद्धांतों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की सीमाओं को स्पष्ट किया।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। ये महिलाएँ न केवल अपने समुदायों में नेतृत्व प्रदान करती थीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं में भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

उदाहरण के लिए, बीरा और बिसरा जैसे आदिवासी नेताओं की प्रेरणा से, आदिवासी महिलाओं ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिवासी नेता रानी दुर्गावती और भगत सिंह की मां भी स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणास्त्रोत रही हैं।

आदिवासी महिलाओं ने अपने गांवों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई की, और सामाजिक बदलाव के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष किया। उन्होंने सामूहिक आंदोलनों में भाग लिया, जैसे कि गोंड और सिधा जनजातियों का विद्रोह, जो उनके साहस और बलिदान को दर्शाता है।

इन प्रयासों ने स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक रूप से समर्थन प्रदान किया और आदिवासी समाज के संघर्षों को भी सामने लाया।

भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता और जनता के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में, न्यायिक जवाबदेही के लिए कई आंतरिक और बाहरी तंत्र मौजूद हैं, लेकिन अक्सर प्रक्रियात्मक जटिलताओं और समस्याओं के कारण इनका प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाता।

एक नया कानून न्यायिक जवाबदेही को मजबूत कर सकता है, जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और कार्यकुशलता की निगरानी के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित करना। इसके अतिरिक्त, न्यायिक भ्रष्टाचार और व्यस्तता के मामलों की त्वरित और प्रभावी जांच के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं।

इससे न्यायपालिका की पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ेगा, जिससे न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता और साख में सुधार होगा। इसलिए, एक नया कानून इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन ने भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को कई तरीके से प्रभावित किया है। बढ़ती तापमान, अनियमित मानसून, और अधिक बार की चरम मौसम की घटनाओं ने फसल की पैदावार और गुणवत्ता को घटित किया है। सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं ने मिट्टी की उत्पादकता को प्रभावित किया है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है।

जल स्मार्ट जल बचत कृषि-प्रौद्योगिकियां आज के समय की आवश्यकता बन गई हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी की बचत करते हुए फसलों की सटीक मात्रा में पानी प्रदान करती हैं। यह न केवल जल संसाधनों के संरक्षण में मदद करती है, बल्कि फसल की उत्पादकता को भी बढ़ाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और कृषि के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।