मौसमी कृषि और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान

मौसमी कृषि और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक अनुसंधान ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कई प्रभावी उपाय प्रदान किए हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। इस उत्तर में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान, समाधान और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है:

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान

a. जलवायु-विश्लेषणात्मक तकनीकें

• सैटेलाइट डेटा: NASA और ISRO द्वारा सैटेलाइट मिशन जैसे लैंडसैट और कARTOSAT ने जलवायु परिवर्तन और मौसम की निगरानी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ISRO का RISAT (राडार इमेजिंग सैटेलाइट) ने बाढ़ और सूखा जैसी स्थितियों की सटीक भविष्यवाणी में मदद की है।
• अलर्ट सिस्टम: IMD (भारतीय मौसम विभाग) ने मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी के लिए डिजिटल अलर्ट सिस्टम विकसित किया है, जो किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी समय पर प्रदान करता है।

b. जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकें

• स्मार्ट एग्रीकल्चर: स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत ड्रोन और सेंसर्स का उपयोग कर फसलों की निगरानी और प्रबंधन में सुधार किया गया है। पंजाब के किसानों ने ड्रोन के माध्यम से कीटों और बीमारियों की पहचान में सफलता प्राप्त की है।
• जलवायु-स्मार्ट किस्में: जलवायु-स्मार्ट फसलों जैसे बासमती चावल की किस्में, जो कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायक हैं।

c. जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियाँ

• वॉटर रेसोर्स मैनेजमेंट: प्रभावी सिंचाई तकनीकें जैसे ड्रिप सिंचाई और फरसेटेल सिंचाई ने पानी के कुशल उपयोग में मदद की है। महाराष्ट्र के संगोला में ड्रिप सिंचाई से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है।
• भूजल पुनर्भरण: भूजल पुनर्भरण परियोजनाएँ जैसे रेनवाटर हार्वेस्टिंग ने जलस्रोतों के संरक्षण और पुनर्भरण में सहायता की है।

2. समाधान और चुनौतियाँ

a. समाधान

• प्रौद्योगिकी का विकास: नई प्रौद्योगिकियाँ जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग और संवर्धित बीज जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील फसल किस्में विकसित करने में मदद कर रही हैं। नाबार्ड की बायोटेक्नोलॉजी स्कीम ने इन प्रयासों को समर्थन प्रदान किया है।
• पारिस्थितिकीय मॉडल: जलवायु मॉडलिंग और पारिस्थितिकीय विश्लेषण ने किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद की है। IPCC के विश्लेषण ने वैश्विक जलवायु परिदृश्य को समझने में सहायक सिद्ध हुआ है।

b. चुनौतियाँ

• आर्थिक और तकनीकी बाधाएँ: सभी किसानों के लिए आधुनिक तकनीकें और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे आर्थिक असमानताएँ उत्पन्न होती हैं। उत्तर भारत के छोटे किसान इन तकनीकों की उच्च लागत का सामना कर रहे हैं।
• अवसंरचनात्मक समस्याएँ: ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचना की कमी है, जिससे तकनीकी नवाचारों का प्रभाव सीमित हो जाता है। सिंचाई अवसंरचना की कमी, जैसे जल निकासी और सिंचाई नहरें, चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं।
• जलवायु परिवर्तन के त्वरित प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की अचानकता और अनिश्चितता किसान समुदायों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। असामान्य मौसम पैटर्न और अत्यधिक बाढ़ या सूखा किसानों की उपज को प्रभावित कर सकते हैं।

उदाहरण:

• सार्वजनिक और निजी भागीदारी: संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और भारत सरकार की साझेदारी ने जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं के प्रसार में मदद की है।
• सैटेलाइट टेक्नोलॉजी: ISRO के रिसैट-2 ने बाढ़ की निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान मौसमी कृषि और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी मदद से जलवायु-विश्लेषण, जलवायु-स्मार्ट कृषि तकनीकें, और जल प्रबंधन में सुधार संभव हुआ है। हालांकि, आर्थिक और तकनीकी बाधाएँ, अवसंरचनात्मक समस्याएँ, और जलवायु परिवर्तन के त्वरित प्रभाव चुनौतियों के रूप में उभरते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण और नीति-निर्माण में निरंतर सुधार आवश्यक है।

इसरो और डीआरडीओ की भूमिका स्वतंत्र भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) स्वतंत्र भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा रहे हैं। इन दोनों संस्थानों के योगदान से भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

1. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)

स्थापना और उद्देश्य: ISRO की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को विकसित करना है।

प्रमुख योगदान:

• चंद्रयान-1 (2008): यह भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की। इसने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई।
• मार्स ऑर्बिटर मिशन (Mangalyaan) (2013): ISRO ने Mangalyaan के साथ मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की ऊँचाई को दर्शाता है।
• चंद्रयान-3 (2023): हाल ही में चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जिससे भारत ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ़्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया।
• गगनयान: ISRO की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना, गगनयान, जो भारत के पहले मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजने का उद्देश्य रखती है, भविष्य की एक महत्वपूर्ण योजना है।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)

स्थापना और उद्देश्य: DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा प्रणालियों और तकनीकी क्षमताओं में स्वदेशी विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है।

प्रमुख योगदान:

• अग्नि और पृथ्वी मिसाइल: DRDO ने स्वदेशी अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये मिसाइलें भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती हैं और देश की सुरक्षा को मजबूत करती हैं।
• तेजस विमान: DRDO ने तेजस नामक स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का विकास किया, जो भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को उन्नत करता है।
• ध्रुव हेलीकॉप्टर: ध्रुव हेलीकॉप्टर, जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है, भारत की वायु सेना और अन्य सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
• प्रणव मिसाइल: प्रणव एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली, जो DRDO ने विकसित की है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक सटीकता और दक्षता प्रदान करती है।

हाल के उदाहरण:

• सुपर-सोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस: DRDO और रूस के सहयोग से विकसित यह मिसाइल, जो उच्च गति और सटीकता के लिए प्रसिद्ध है, ने भारत की मिसाइल तकनीक में नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं।
• स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन: COVID-19 महामारी के दौरान, ISRO और DRDO ने भी वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास में योगदान दिया, जैसे कि सारस-2 और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग।

निष्कर्ष:

ISRO और DRDO ने स्वतंत्र भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ISRO ने अंतरिक्ष अनुसंधान में नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं और भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाया है। DRDO ने रक्षा प्रणालियों और तकनीकी नवाचारों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन दोनों संस्थानों के प्रयासों ने न केवल भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत किया है, बल्कि देश की सुरक्षा, स्वदेशी तकनीक, और अंतरिक्ष क्षमताओं को भी सुदृढ़ किया है।