(a) घर में शौचालय होने के बावजूद लोग खुले में शौच क्यों करते हैं?

1. आदत और सामाजिक मान्यताएँ: कई ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा की गहरी सामाजिक जड़ें होती हैं। लोग इसे आदत मानते हैं और बदलना मुश्किल होता है।
2. स्वच्छता और शौचालय की स्थिति: शौचालय की स्थिति और उसकी स्वच्छता भी समस्या हो सकती है। यदि शौचालय सही से साफ नहीं किया जाता या उसमें सुविधाओं की कमी होती है, तो लोग उसे इस्तेमाल करने से कतराते हैं।
3. समाजिक दबाव: कुछ मामलों में, गांव में सामाजिक दबाव और पारंपरिक मान्यताएँ शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं करतीं।
4. अवसंरचना की कमी: कभी-कभी शौचालय दूर या अप्रवेश्य स्थान पर होता है, जिससे लोग खुले में शौच करना पसंद करते हैं।

(b) आपके पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

1. सामुदायिक जागरूकता अभियान:
   • गुण: यह समुदाय को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करता है और व्यवहार बदलने में मदद कर सकता है।
   • दोष: इसे लागू करने में समय लगता है और तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती।
2. ग्राम प्रधानों और स्थानीय नेताओं की भूमिका:
   • गुण: स्थानीय नेताओं को शामिल करके स्थानीय प्रथाओं और आदतों में बदलाव लाना अधिक प्रभावी हो सकता है।
   • दोष: यदि ग्राम प्रधान ही असहयोगी हैं, तो इस विकल्प की सफलता संदिग्ध हो सकती है।
3. स्वच्छता समितियों का गठन:
   • गुण: यह स्थानीय लोगों को स्वच्छता की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित कर सकता है।
   • दोष: इसकी प्रभावशीलता ग्राम प्रधानों की सहमति पर निर्भर होती है।
4. प्रेरक और पुरस्कार योजना:
   • गुण: पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना लोगों को सही व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।
   • दोष: इस योजना को कार्यान्वित करने और निगरानी रखने में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है।

(c) आप क्या कार्रवाई करेंगे?

मैं सामुदायिक जागरूकता अभियान को प्राथमिकता दूंगा और इसके साथ स्वच्छता समितियों का गठन करूंगा। ग्राम प्रधानों और स्थानीय नेताओं को एक मंच पर लाकर उनके साथ संवाद करूंगा और उन्हें इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करूंगा। इस दौरान, मैं एक प्रेरक योजना भी शुरू करूंगा, जिसमें साफ-सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार रखे जाएंगे।

इस तरह, समुदाय के सभी हिस्सों को शामिल करके और उन्हें प्रोत्साहित करके खुले में शौच की प्रथा को धीरे-धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाऊंगा। यह एक समग्र दृष्टिकोण होगा, जो समय के साथ स्थानीय आदतों और व्यवहारों को बदलने में सहायक होगा।

(a) हितधारकों और नैतिक मुद्दों

नई युग के स्टार्ट-अप्स में छंटनी से कई हितधारक प्रभावित होते हैं। इनमें कर्मचारी, निवेशक, ग्राहक, और समाज शामिल हैं। कर्मचारियों की छंटनी से उनके जीवनयापन, मानसिक स्वास्थ्य, और करियर की संभावनाएँ प्रभावित होती हैं। निवेशक और शेयरधारक लाभप्रदता की दिशा में गंभीरता से चिंतित होते हैं, जबकि ग्राहक और समाज इन कंपनियों की स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हैं। नैतिक दृष्टिकोण से, यह छंटनी कभी-कभी बिना उचित पूर्वसूचना, निष्पक्ष प्रक्रिया, या उचित मुआवजे के की जाती है, जिससे कार्यस्थल की सुरक्षा और कर्मचारी भलाई का उल्लंघन होता है।

(b) उत्तरदायी कारण

भारत में स्टार्ट-अप्स में इस तरह के गैर-जिम्मेदार आचरण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हो सकते हैं:

1. अत्यधिक पूंजीकरण: बड़ी मात्रा में पूंजी मिलने के कारण कई स्टार्ट-अप्स ने अत्यधिक भर्तियाँ कीं, जिससे भविष्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ।
2. असंगठित प्रबंधन: स्टार्ट-अप्स में अक्सर प्रबंधन का अपरिपक्व होना और रणनीतिक योजना की कमी होती है, जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न होता है।
3. लाभप्रदता का दबाव: निवेशकों की ओर से लाभप्रदता के तात्कालिक दबाव के कारण, कंपनियाँ त्वरित सुधार के लिए कर्मचारियों की छंटनी करती हैं।

(c) उपाय

1. वित्तीय प्रबंधन में सुधार: स्टार्ट-अप्स को बेहतर वित्तीय योजना और प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक वित्तीय रणनीतियाँ शामिल हों।
2. सपष्ट नीति निर्माण: कंपनियों को कर्मचारियों की छंटनी के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष नीति बनानी चाहिए, जिसमें उचित पूर्वसूचना, मुआवजा, और पुनर्वास के उपाय शामिल हों।
3. लाभप्रदता की योजना: त्वरित लाभप्रदता के बजाय दीर्घकालिक विकास और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए, जिससे स्थायी रोजगार सुनिश्चित हो सके।
4. प्रबंधन प्रशिक्षण: उच्च स्तरीय प्रबंधन को बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वे भविष्य में इसी तरह की समस्याओं से बच सकें।

इन उपायों को अपनाकर, स्टार्ट-अप्स न केवल अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और विकास की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं।

राजद्रोह कानून, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत परिभाषित किया गया है, एक विवादास्पद प्रावधान है जो देश के प्रति निष्ठा को चुनौती देने वाले आचरण को दंडनीय बनाता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संदर्भ में, यह कानून कई सवाल उठाता है और इसकी आलोचना की जाती है।

संविधानिक दृष्टिकोण: भारतीय संविधान, जो एक उदार लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जो लोकतंत्र के केंद्रीय तत्वों में से एक है। राजद्रोह कानून, जो सरकार की आलोचना या विरोध को दंडनीय बनाता है, इस स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ: राजद्रोह कानून का दुरुपयोग लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों को खतरे में डाल सकता है। इसका दुरुपयोग राजनीतिक असहमति या सामाजिक आलोचना को दंडित करने के लिए किया जा सकता है, जो कि खुले और स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद के विपरीत है। कई विशेषज्ञ और अधिकार समूह मानते हैं कि इस कानून का प्रयोग आलोचना को दबाने और राजनीतिक असंतोष को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे कि सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सकता है।

संविधानिक सुधार की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है और इसके अनुप्रयोग को अधिक सख्त मानदंडों के तहत रखने की सलाह दी है। अदालत ने यह माना है कि इस कानून का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किसी के कार्य वास्तव में राष्ट्र के खिलाफ सीधे खतरा पैदा करते हों, न कि सामान्य आलोचना या असहमति को दंडित करने के लिए।

निष्कर्ष: राजद्रोह कानून भारतीय संविधान के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला करने की क्षमता रखता है यदि इसका दुरुपयोग किया जाए। हालांकि यह कानून राष्ट्र की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी संकीर्ण व्याख्या और दुरुपयोग से संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, इस कानून की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है ताकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संगत रहे और असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए न उपयोग किया जाए।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था—जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन—बढ़ती चुनौतियों के प्रबंधन में विफल रही है। इसके विपरीत, मुद्दे-आधारित गठबंधन और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। यह बदलाव वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

पुरानी बहुपक्षीय व्यवस्था की चुनौतियाँ: पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थाएँ अक्सर जटिल निर्णय प्रक्रिया, सदस्य देशों के विविध हितों, और प्रबंधकीय अक्षमताओं के कारण प्रभावी कार्रवाई में असफल होती हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य संकट, और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर पुरानी संस्थाओं की प्रतिक्रिया अक्सर धीमी और असंगठित रही है। निर्णय प्रक्रिया में असहमति और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन की कमी ने इन संस्थाओं की कार्यक्षमता को सीमित किया है।

मुद्दे-आधारित गठबंधन: इसके विपरीत, मुद्दे-आधारित गठबंधन जैसे कि जी-20, पेरिस जलवायु समझौता, और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी गठबंधन ने विशेष मुद्दों पर लक्षित और प्रभावी कार्रवाई की है। ये गठबंधन सामान्य हितों और लक्ष्यों पर आधारित होते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए, पेरिस जलवायु समझौते ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्पष्ट और सुसंगत लक्ष्यों को स्थापित किया और विभिन्न देशों को एक साझा एजेंडा के तहत संगठित किया।

कार्यात्मक सहयोग: कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, विज्ञान, और ऊर्जा में भी तेजी से वृद्धि देखी गई है। ये क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। महामारी के दौरान, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बजाय, देशों ने बायोटेक कंपनियों और वैश्विक स्वास्थ्य नेटवर्क्स के साथ मिलकर त्वरित समाधान खोजे।

निष्कर्ष: पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों ने मुद्दे-आधारित गठबंधनों और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है। यह नया परिदृश्य दर्शाता है कि विशिष्ट समस्याओं पर लक्षित और लचीले दृष्टिकोण वैश्विक समस्याओं के समाधान में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नई दिशा और रणनीतियों की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, जिसमें अधिक लचीलापन और प्राथमिकता आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है।

महासागरीय अधस्तल के मानचित्रण पर आधारित उत्तरवर्ती प्रवाह सिद्धांत (Seafloor Spreading Theory) ने महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस सिद्धांत का प्रस्ताव 1960 के दशक में हुआ और इसका प्रमुख योगदान अमेरिकी भूगर्भशास्त्री हैरी हैस ने किया था।

सिद्धांत का मूलभूत विचार: उत्तरवर्ती प्रवाह सिद्धांत के अनुसार, महासागरीय तल (Seafloor) लगातार उत्पन्न होता है और इसका विस्तार होता है। यह प्रक्रिया समुद्री दरारों (Mid-Ocean Ridges) से शुरू होती है, जहां नई परतें मैग्मा के रूप में उगती हैं और ठंडी होकर ठोस होती हैं। जैसे-जैसे नई परतें बनती हैं, पुरानी परतें महासागरीय तल से बाहर की ओर फैल जाती हैं और महासागर के किनारों पर समा जाती हैं, जिसे महासागरीय तल का विलोप (Subduction) कहा जाता है।

महासागरीय और महाद्वीपीय वितरण पर प्रभाव: इस सिद्धांत ने बताया कि महासागरों के तल के विस्तार के कारण महाद्वीप भी स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया से प्लेट टेक्टोनिक्स की समझ में सुधार हुआ, जिससे महाद्वीपीय ड्रिफ्ट (Continental Drift) और प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांतों को जोड़ने में सहायता मिली। उदाहरण के लिए, अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के महाद्वीपों की स्थानांतरण प्रक्रिया ने महाद्वीपीय विभाजन और महासागरीय विस्तार को स्पष्ट किया।

प्रस्तावित परिवर्तन: उत्तरवर्ती प्रवाह सिद्धांत ने यह भी स्पष्ट किया कि महासागरीय तल के विभाजन और महाद्वीपीय टकराव की घटनाएँ भूगर्भीय गतिविधियों, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखियों, को उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा, यह सिद्धांत महाद्वीपीय स्थिति और समुद्री भूगोल के बदलावों की भविष्यवाणी करने में सहायक है।

इस प्रकार, उत्तरवर्ती प्रवाह सिद्धांत ने भूगर्भीय प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि प्रदान की और महासागर और महाद्वीपों के वितरण की गतिशीलता को समझने में एक नई दिशा दी।