भारत में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुख्य कारणों में शहरीकरण, कृषि विस्तार, और जंगलों की अंधाधुंध कटाई शामिल हैं। जैसे-जैसे मानव बस्तियाँ और खेत जंगलों के करीब आते हैं, वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास घटता जाता है, जिससे वे भोजन और पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर आकर्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त, वन्यजीवों की आदतों में बदलाव और जंगलों की अव्यवस्थित उपयोग भी संघर्ष को बढ़ाते हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं:

वन्यजीव सुरक्षा कानून: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और अन्य कानूनी उपायों के माध्यम से वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके आवास की रक्षा की जाती है।

संघर्ष निवारण उपाय: जैसे कि इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग, और बायो-फेंसिंग का उपयोग, और विशेष निगरानी तकनीकें।

साक्षरता और शिक्षा कार्यक्रम: स्थानीय समुदायों को वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है।

वन्यजीव राहत केंद्र: वन्यजीवों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इन उपायों से संघर्ष को कम करके वन्यजीवों और मानवों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 भारत में एक सशक्त, नवाचारी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष पारितंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन सकती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है।

पहले, यह नीति भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास में नवाचार को बढ़ावा देती है, जिससे नई प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं का विकास संभव होता है। इसके अलावा, यह नीति निजी क्षेत्र के लिए अवसर प्रदान करती है, जिससे कंपनियाँ अंतरिक्ष से संबंधित सेवाओं और उत्पादों में निवेश कर सकें और प्रतिस्पर्धी बन सकें।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह नीति भारत को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए सुसज्जित करती है, सहयोग और साझेदारी के माध्यम से अपने अंतरिक्ष मिशनों की प्रभावशीलता को बढ़ाती है।

इस प्रकार, भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 भारत के अंतरिक्ष पारितंत्र को सशक्त और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नैतिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance) सुनिश्चित करने में कुछ प्रमुख मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

ईमानदारी और पारदर्शिता: कंपनियों को अपनी गतिविधियों, वित्तीय स्थिति और निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, ताकि सभी संबंधित पक्षों को सटीक जानकारी मिल सके।

जवाबदेही: कंपनी के अधिकारियों और बोर्ड को उनके निर्णयों और कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है कि सभी कार्य नैतिक और कानूनी मानकों के अनुसार हों।

नैतिकता: कंपनियों को सभी निर्णयों और गतिविधियों में नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए, जिससे समाज और अन्य हितधारकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी पूरी हो सके।

समता और निष्पक्षता: सभी हितधारकों—जैसे ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों—के अधिकार और हितों का समान रूप से सम्मान करना आवश्यक है।

इन मूल्यों का पालन कर कंपनियाँ अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों को पूरा कर सकती हैं, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता और विश्वास प्राप्त होता है।

वर्तमान वैश्वीकृत और सांस्कृतिक विविधता से भरी दुनिया में, प्रभावी नेतृत्व के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) के साथ-साथ सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता (CQ) का होना आवश्यक है। जबकि EI दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है, CQ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों और दृष्टिकोणों को समझने और उन पर सही प्रतिक्रिया देने में सहायक होती है।

उदाहरण के तौर पर, वैश्विक कंपनियों के CEO जैसे सत्या नडेला (Microsoft) ने सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की संस्कृति को बदलते हुए विविधता और समावेशन को प्राथमिकता दी, जिससे कंपनी की वैश्विक सफलता में सुधार हुआ। उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों वाले कर्मचारियों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता का उपयोग किया।

इस प्रकार, सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता केवल विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के साथ काम करने में मदद करती है, बल्कि वैश्विक नेतृत्व में सफलता सुनिश्चित करती है।

भारत में वैवाहिक बलात्कार की धारणा और इसके प्रति अनुक्रिया को आकार देने में नैतिक अभिवृत्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारंपरिक सामाजिक मान्यताएं, जैसे विवाह के भीतर यौन संबंधों की स्वीकृति और पत्नी की जिम्मेदारी की अवधारणाएँ, वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने में बाधा डालती हैं। इसके परिणामस्वरूप, समाज में इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता।

नैतिक मुद्दों में एक प्रमुख पहलू है कि विवाह को एक अनुबंध के रूप में देखा जाता है, जिसमें यौन संबंधों की स्वीकृति स्वाभाविक मान ली जाती है। इस सोच के तहत, वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने से पारंपरिक मूल्यों और परिवार की संकल्पनाओं पर प्रश्न उठते हैं। इसके अतिरिक्त, कानून बनाने में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बाधाएँ भी हैं जो इस मुद्दे को संवेदनशील बनाती हैं।

इन नैतिक मुद्दों के बावजूद, भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की दिशा में सामाजिक जागरूकता और कानूनी सुधार की मांग बढ़ रही है।