(a) नैतिक मुद्दे

1. गोपनीयता का उल्लंघन: अधिकारी B द्वारा आंतरिक विभागीय मुद्दों को सार्वजनिक करना और अधिकारी A पर आरोप लगाना, सरकारी कामकाज की गोपनीयता और अनुशासन को प्रभावित करता है।
2. प्रोफेशनलिज़्म और दायित्व: दोनों अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर विवाद को सार्वजनिक रूप से उछालना, उनके पेशेवर दायित्व और नैतिक मानकों की कमी को दर्शाता है।
3. प्रसिद्धि और व्यक्तिगत लाभ: अधिकारी A का आरोप लगाना कि अधिकारी B ने व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाया, जो कि अप्रमाणित है, यह भी उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्थिति को संदर्भित करता है।
4. लोक सेवाओं की छवि: इस विवाद के सार्वजनिक होने से राज्य प्रशासन की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे नागरिकों का विश्वास कम हो सकता है।

(b) उपलब्ध विकल्प

1. आंतरिक जांच समिति का गठन:
   • गुण: निष्पक्षता से मामले की जांच होगी, और आरोपों की सच्चाई सामने आएगी। इससे विवाद को उचित ढंग से सुलझाया जा सकता है।
   • दोष: जांच प्रक्रिया में समय लग सकता है और विवाद अभी भी सार्वजनिक बना रह सकता है।
2. सार्वजनिक बयानों की निगरानी और मीडिया प्रबंधन:
   • गुण: मीडिया और जनता के सामने स्थिति को ठीक से प्रस्तुत कर सकते हैं, और स्थिति को नियंत्रण में रख सकते हैं।
   • दोष: यह विवाद की गहराई को कम करने में असफल हो सकता है यदि मामले की सच्चाई नहीं सामने आती।
3. अनुशासनात्मक कार्रवाई की योजना:
   • गुण: अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई से अनुशासन स्थापित हो सकता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है।
   • दोष: यदि कार्रवाई अनुचित या त्वरित होती है, तो यह और अधिक विवाद को जन्म दे सकती है।
4. आंतरिक संवाद और पुन: प्रशिक्षण:
   • गुण: अधिकारियों को पेशेवर मानकों और सामाजिक मीडिया के उचित उपयोग के बारे में पुनः शिक्षित किया जा सकता है।
   • दोष: यह लंबा प्रक्रिया हो सकती है और तत्काल परिणाम नहीं मिल सकते।

(c) चुने गए विकल्प और कारण

मैं आंतरिक जांच समिति का गठन करूंगा और इसके साथ सार्वजनिक बयानों की निगरानी और मीडिया प्रबंधन का कदम उठाऊंगा।

1. आंतरिक जांच समिति: यह विकल्प सुनिश्चित करेगा कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ उचित और निष्पक्ष जांच की जाए। इससे विवाद के तथ्यों को स्पष्ट रूप से सामने लाने और अनावश्यक अफवाहों को रोकने में मदद मिलेगी। यह प्रशासन की पारदर्शिता और न्याय की पुष्टि करेगा।
2. सार्वजनिक बयानों की निगरानी और मीडिया प्रबंधन: मीडिया को स्थिति की सटीकता और प्रशासन की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है, ताकि स्थिति की गंभीरता को कम किया जा सके और लोक सेवाओं की छवि को बनाए रखा जा सके।

इन उपायों से विवाद को उचित ढंग से सुलझाया जा सकता है, लोक सेवाओं की छवि को सुधारा जा सकता है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।

(a) नैतिक दुविधाएं

1. मानव सुरक्षा बनाम पशु अधिकार: एक ओर, नागरिकों की सुरक्षा और विशेषकर बच्चों के खिलाफ आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएँ चिंता का विषय हैं। दूसरी ओर, कुत्तों के प्रति मानवीय व्यवहार और उनके जीवन के अधिकार की रक्षा की आवश्यकता है। यह दुविधा मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाने में है।
2. विवेकाधीन उपचार बनाम कानूनी अनुपालन: भारतीय कानून के तहत, आवारा कुत्तों को हटाना गैर-कानूनी है, जो कि पशु अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। लेकिन इससे नागरिकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
3. प्रजनन नियंत्रण और जानवरों की देखभाल: कुत्तों के अप्रभावी टीकाकरण और नसबंदी के कारण उनकी संख्या बढ़ती है, जो कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। इसका इलाज करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए, लेकिन यह भी आवश्यक है कि पशु कल्याण के मानकों का उल्लंघन न हो।

(b) एक याचिका को दूसरे पर तरजीह देने के निहितार्थ

1. यदि आवारा कुत्तों को हटाया जाए:
   • गुण: नागरिकों की सुरक्षा में सुधार हो सकता है और कुत्तों द्वारा हमलों की घटनाओं में कमी आ सकती है।
   • दोष: यह कानूनी विवादों और पशु अधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकता है। इसके अलावा, यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि इसे केवल दबा देता है।
2. यदि कुत्तों के प्रति करुणा और संरक्षण पर ध्यान दिया जाए:
   • गुण: यह पशु अधिकारों का सम्मान करेगा और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में एक कदम हो सकता है। कुत्तों के स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन नियंत्रण के उपाय अपनाए जा सकते हैं।
   • दोष: यह तत्काल सुरक्षा समस्याओं को ठीक नहीं कर सकता और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बनी रहती है।

(c) तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान

1. तात्कालिक समाधान:
   • अस्थायी शेल्टर और टीकाकरण: एक तात्कालिक कदम के रूप में, अस्थायी आश्रय केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं जहां कुत्तों को टीका और नसबंदी की जा सके। यह उनकी संख्या को नियंत्रित करने और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
   • सुरक्षा अभियान: नागरिकों को जागरूक करने और कुत्तों के साथ सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा अभियान चलाना।
2. दीर्घकालिक समाधान:
   • प्रजनन नियंत्रण कार्यक्रम: एक व्यापक प्रजनन नियंत्रण कार्यक्रम लागू करना, जिसमें कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल शामिल हो।
   • पशु कल्याण नियमों की समीक्षा: पशु कल्याण कानूनों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करना कि वे पशुओं के अधिकारों के साथ-साथ मानव सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हैं।
   • पालतू जानवरों की जिम्मेदारी: पालतू जानवरों के मालिकों को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराना जो जानवरों को सड़कों पर छोड़ते हैं।

इन उपायों से आप तात्कालिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और साथ ही दीर्घकालिक समाधान भी सुनिश्चित कर सकते हैं, जो दोनों मानव और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखेगा।