भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौती का एक बड़ा हिस्सा खाद्यान्न प्रबंधन की खराबी से संबंधित है, जो वास्तविक अनाज की कमी की तुलना में अधिक गंभीर साबित हो सकता है।

खराब खाद्यान्न प्रबंधन: बहुतायत में अनाज का उत्पादन होने के बावजूद, वितरण में कमी, भंडारण की असुविधाएँ, और लॉजिस्टिक्स की समस्याएँ खाद्यान्न को बेकार कर देती हैं। गोदामों में खराब प्रबंधन, जैसे कि अपर्याप्त सुरक्षा और आद्रता, से अनाज की गुणवत्ता बिगड़ती है। इसके अलावा, बिचौलियों और भ्रष्टाचार की वजह से खाद्यान्न का सही स्थान पर वितरण नहीं हो पाता है।

वास्तविक कमी की तुलना में: इस खराब प्रबंधन के कारण, खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों को अनाज की वास्तविक कमी का अनुभव होता है, जबकि वास्तविकता में अनाज की कोई कमी नहीं होती।

इस चुनौती से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन प्रणालियों, बेहतर भंडारण उपायों, और पारदर्शिता में सुधार की आवश्यकता है।

शहरी कृषि से तात्पर्य शहरों और नगरों में कृषि गतिविधियों से है, जहां खेत, बागान या अन्य उत्पादन क्षेत्र शहरी या उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। इसके विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं:

वर्टिकल फार्मिंग: ऊँची इमारतों में विभिन्न स्तरों पर फसलें उगाई जाती हैं।
हाइड्रोपोनिक्स: मिट्टी के बिना पौधों को पोषक तत्वयुक्त जल में उगाया जाता है।
एरोपोनिक्स: पौधों की जड़ों को हवा में निलंबित कर पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है।
रूफ गार्डनिंग: इमारतों की छतों पर बागवानी की जाती है।
भारत में शहरी कृषि का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, शहरी क्षेत्रों में ताजे और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है, और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। इससे शहरों में भोजन की पहुंच आसान होती है और यह स्थानीय रोजगार भी सृजित करता है। शहरी कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और खाद्य संसाधनों की स्थिरता को बढ़ाने में भी सहायक है।

जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि और मौसम की अनिश्चितता ने मोटे अनाज की खेती को फिर से महत्वपूर्ण बना दिया है। मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, और रागी, जलवायु के प्रति अधिक सहनशील होते हैं और कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे वे सूखा-प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त होते हैं।

भारत में, सरकार ने मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ‘प्रेरण’ योजना के तहत मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में भी मोटे अनाज को शामिल किया गया है, जिससे अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिला है। इन प्रयासों से मोटे अनाज की खेती को पुनर्जीवित करने में मदद मिल रही है।