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व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटक हैं बताइये। ? भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने हेतु कौन से घटक हैं ? [उत्तर सीमा: 100 शब्द, अंक: 10] [RPSC 2023]
व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रमुख घटक हैं: व्यापार आरंभ करने की आसानी, निर्माण अनुमति, संपत्ति पंजीकरण, कर अनुपालन, बिजली की उपलब्धता, और व्यापार में कर्ज प्राप्त करना। भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं: डिजिटल प्रक्रिया में सुधार, सरल और पारदर्शीRead more
व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रमुख घटक हैं: व्यापार आरंभ करने की आसानी, निर्माण अनुमति, संपत्ति पंजीकरण, कर अनुपालन, बिजली की उपलब्धता, और व्यापार में कर्ज प्राप्त करना। भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं: डिजिटल प्रक्रिया में सुधार, सरल और पारदर्शी नियामक ढाँचा, भूमि अधिग्रहण में सुगमता, कर प्रणाली में सुधार, और वित्तीय संस्थाओं से बेहतर सहयोग। इन सुधारों के माध्यम से भारत ने व्यवसायिक वातावरण को बेहतर बनाने में सफलता हासिल की है, जो निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है।
See lessDiscuss the determinants of Ease of Doing factors have contributed improvement of Business prescribed by World Bank. Which in India's rank in ease of doing business? (Answer limit: 100 words, Marks 10) [RPSC 2023]
The World Bank's Ease of Doing Business index considers several determinants, including regulatory environment, ease of starting a business, construction permits, electricity access, property registration, and tax compliance. Improvements in these areas, driven by reforms like digitalization, streamRead more
The World Bank’s Ease of Doing Business index considers several determinants, including regulatory environment, ease of starting a business, construction permits, electricity access, property registration, and tax compliance. Improvements in these areas, driven by reforms like digitalization, streamlined processes, and enhanced transparency, have significantly contributed to better business conditions. As of the latest rankings, India has made notable progress, moving up to 63rd position in the Ease of Doing Business index. This reflects ongoing efforts to simplify regulations and promote a more conducive environment for entrepreneurs and investors.
See lessभारत में आधारभूत ढाँचे में निवेश की समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। [उत्तर सीमा: 100 शब्द, अंक: 10] [RPSC 2023]
भारत में आधारभूत ढाँचे में निवेश की प्रमुख समस्याएँ हैं वित्तीय कमी, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई, और प्रशासनिक विलंब। परियोजनाओं में समन्वय की कमी भी आम है, जिससे समय पर पूरा करना मुश्किल होता है। भविष्य में, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग, और सार्वजनिक-निजी भागीदाRead more
भारत में आधारभूत ढाँचे में निवेश की प्रमुख समस्याएँ हैं वित्तीय कमी, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई, और प्रशासनिक विलंब। परियोजनाओं में समन्वय की कमी भी आम है, जिससे समय पर पूरा करना मुश्किल होता है। भविष्य में, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सशक्त करना आवश्यक है। साथ ही, सतत विकास और जलवायु अनुकूलन पर ध्यान देना चाहिए। संसाधनों के कुशल उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व में सुधार भी आवश्यक है। इन चुनौतियों का समग्र दृष्टिकोण से समाधान करना महत्वपूर्ण है।
See lessWrite a note on the problems and future requirements of infrastructure investment in India. (Answer limit: 100 words, Marks 10) [RPSC 2023]
Infrastructure investment in India faces several challenges, including inadequate funding, bureaucratic delays, and land acquisition issues. Additionally, there is often a lack of coordination among various government agencies, leading to project delays. Future requirements include increasing privatRead more
Infrastructure investment in India faces several challenges, including inadequate funding, bureaucratic delays, and land acquisition issues. Additionally, there is often a lack of coordination among various government agencies, leading to project delays. Future requirements include increasing private sector participation, leveraging technology for project management, and enhancing public-private partnerships. Prioritizing sustainable development and climate resilience in infrastructure projects is crucial. Furthermore, improving transparency and accountability in the allocation of funds will be essential to ensure efficient use of resources and timely completion of projects. Overall, a holistic approach is needed to address these challenges effectively.
See lessIn which year was Bhimbetka declared as a World Heritage Site?
Bhimbetka was declared a World Heritage Site in 2003, recognized for its prehistoric rock shelters and ancient cave paintings.
Bhimbetka was declared a World Heritage Site in 2003, recognized for its prehistoric rock shelters and ancient cave paintings.
See lessतेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ था ?
तेभागा आंदोलन 1946-47 में पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ, जो शेयरक्रॉपर्स के लिए फसल का दो तिहाई हिस्सा मांगता था।
तेभागा आंदोलन 1946-47 में पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ, जो शेयरक्रॉपर्स के लिए फसल का दो तिहाई हिस्सा मांगता था।
See lessWhen and where did the Tebhaga Movement take place?
The Tebhaga Movement occurred in Bengal, India, during 1946-47, advocating for the rights of sharecroppers to two-thirds of the harvest.
The Tebhaga Movement occurred in Bengal, India, during 1946-47, advocating for the rights of sharecroppers to two-thirds of the harvest.
See lessभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति प्रथम बार अपनी नीति कब और किस अधिवेशन में घोषित की ?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1928 में मद्रास अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1928 में मद्रास अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की।
See lessWhen and in which session did the Indian National Congress declare its policy towards the Princely States?
The Indian National Congress declared its policy towards the Princely States in 1928 during the Madras session of the Congress.
The Indian National Congress declared its policy towards the Princely States in 1928 during the Madras session of the Congress.
See lessपोलिगर विद्रोह कब और कहाँ हुआ ?
पोलिगर विद्रोह दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में, 18वीं सदी के अंत में, 1799 से 1805 के बीच हुआ।
पोलिगर विद्रोह दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में, 18वीं सदी के अंत में, 1799 से 1805 के बीच हुआ।
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