DNA fingerprinting, also known as DNA profiling, is a molecular biology technique used to identify individuals based on their unique DNA characteristics. Developed in the 1980s by Sir Alec Jeffreys, this method analyzes specific regions of DNA that are highly variable among individuals, known as short tandem repeats (STRs) or variable number tandem repeats (VNTRs).

The process begins with the extraction of DNA from a biological sample, such as blood, saliva, or hair. The extracted DNA is then amplified using polymerase chain reaction (PCR) to create sufficient quantities for analysis. Scientists then examine specific loci on the DNA where variations occur, generating a pattern or “fingerprint.”

DNA fingerprinting has numerous applications, including criminal investigations, paternity testing, and identification of disaster victims. It provides a high level of accuracy and is considered more reliable than traditional fingerprinting methods. However, ethical considerations regarding privacy and consent arise, particularly concerning the storage and use of genetic information. Overall, DNA fingerprinting is a powerful tool that has revolutionized forensic science and genetic research, enabling precise identification and a deeper understanding of genetic relationships.

The Cold War, which lasted from the end of World War II until the early 1990s, was primarily driven by ideological, political, and strategic differences between the United States and the Soviet Union. Several key factors contributed to the onset and persistence of the Cold War:

1. **Ideological Conflict:** The Cold War was fundamentally a clash between capitalism, as represented by the United States, and communism, as represented by the Soviet Union. The U.S. championed a capitalist democracy with market economies and individual freedoms, while the USSR promoted a communist ideology with state-controlled economies and a single-party political system.

2. **Power Vacuum After WWII:** The end of World War II left a power vacuum in Europe and other parts of the world. Both superpowers emerged from the war as dominant military and political forces, but with conflicting visions for the post-war order. The Soviet Union sought to expand its influence over Eastern Europe and promote communist governments, while the U.S. aimed to prevent this expansion and promote democratic governance and free-market economies.

3. **Nuclear Arms Race:** The development and stockpiling of nuclear weapons by both superpowers created a precarious balance of power known as mutually assured destruction (MAD). The fear of nuclear war and the desire to maintain strategic superiority fueled intense competition and espionage.

4. **Economic and Military Competition:** The U.S. and the Soviet Union engaged in a global competition for influence, including in regions like Asia, Latin America, and Africa. This competition often manifested through proxy wars, economic aid programs, and military alliances, such as NATO and the Warsaw Pact.

5. **Mutual Distrust and Misunderstandings:** Both superpowers had deep-seated distrust of each other’s intentions. The U.S. feared the spread of communism and totalitarianism, while the Soviet Union viewed Western efforts as attempts to undermine its security and socialist system.

Overall, the Cold War was characterized by a complex interplay of ideological conflict, strategic competition, and mutual suspicion, which defined international relations for nearly half a century.

Social reformers Ishwar Chandra Vidyasagar and Jyotirao Phule made significant contributions to promoting education, especially for marginalized sections of society in 19th-century India.

**Ishwar Chandra Vidyasagar** was a prominent advocate for women’s education and social reform. He played a pivotal role in the promotion of female education by establishing schools for girls and campaigning against practices like child marriage. Vidyasagar’s efforts included reforming the education system to make it more inclusive and accessible. His work in education extended to the lower castes, promoting the idea that education should be a universal right, thus challenging existing social norms and hierarchies.

**Jyotirao Phule** focused on the education of the lower castes and women. He founded the Satyashodhak Samaj (Truth-Seeker Society), which aimed at eradicating caste-based discrimination and promoting the education of untouchables and women. Phule established the first school for untouchable children in Pune and worked tirelessly to create an egalitarian society. His educational reforms challenged the Brahminical dominance and aimed at providing education to those who were traditionally marginalized.

Both reformers’ efforts were instrumental in expanding educational opportunities and challenging the social hierarchies of their time, laying the groundwork for a more inclusive and equitable educational system in India.

भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे यह देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख गैर-ऋण वित्तीय स्रोत बन गया है। इन कदमों में प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं:

**1. नीतिगत सुधार:**
भारत सरकार ने एफडीआई नीतियों में सुधार किया है ताकि विदेशी निवेशकों के लिए निवेश करना आसान हो। उदाहरण के लिए, एफडीआई नीति को सहज और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न सेक्टरों में एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई है, जैसे कि रक्षा, विमानन, और खुदरा में।

**2. स्वचालन और उदारीकरण:**
FDI के नियमों को स्वचालित और सरल बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। इस प्रक्रिया में, सरकार ने ‘ऑटोमैटिक’ एफडीआई मार्ग की सुविधा प्रदान की है, जिससे कई सेक्टरों में एफडीआई की अनुमति बिना पूर्व स्वीकृति के मिल जाती है। इससे निवेशकों को तेजी से और बिना बेतहाशा कागजी कार्यवाही के निवेश करने की सुविधा मिली है।

**3. नीतिगत स्थिरता और सुसंगतता:**
भारत ने निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित की है। निवेशकों के लिए पारदर्शिता और स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए स्थिर और सुसंगत नीतियों का पालन किया गया है, जिससे निवेशकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से विश्वास मिला है।

**4. निवेश संवर्धन और प्रोत्साहन:**
सरकार ने विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि कर लाभ, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में निवेश पर छूट, और विभिन्न क्षेत्रीय प्रोत्साहन योजनाएं।

**5. अवसंरचना और लॉजिस्टिक सुधार:**
भारत ने निवेश को आकर्षित करने के लिए अवसंरचना में सुधार किया है, जैसे कि बेहतर परिवहन, लॉजिस्टिक, और उद्योग-विशिष्ट पार्कों का विकास। इस प्रकार, निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

**6. निवेशक सुविधा केंद्र:**
निवेशकों के लिए ‘एक खिड़की’ (one-stop) सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है, जहां वे सभी आवश्यक सेवाओं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे निवेश प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया गया है।

इन कदमों से भारत ने न केवल एफडीआई के प्रवाह को बढ़ाया है, बल्कि इसे उच्च गुणवत्ता वाले निवेश और तकनीकी प्रगति के स्रोत के रूप में स्थापित किया है। यह निवेश भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, और तकनीकी उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का डिजिटल रूपांतरण कई चुनौतियों को हल करने में सहायक रहा है। डिजिटल पहल जैसे ई-पॉस (E-POS) और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली ने पारदर्शिता और कुशल वितरण सुनिश्चित किया है। आधार आधारित पहचान से लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होती है, जिससे कुप्रबंधन और भ्रामक आवंटन में कमी आई है।

डिजिटल रजिस्टर और ट्रैकिंग सिस्टम ने गोदामों में अनाज की वास्तविक स्थिति की निगरानी को आसान बनाया है, जिससे भंडारण और वितरण में सुधार हुआ है। साथ ही, डिजिटल रिपोर्टिंग ने भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की चोरी को कम किया है।

हालांकि, डिजिटल रूपांतरण ने कई समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं, और डिजिटल साक्षरता की कमी जैसे नए चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इन चुनौतियों का समाधान भी महत्वपूर्ण है ताकि PDS की प्रभावशीलता और समावेशिता बढ़ सके।