अध्यादेशों का उपयोग, विशेषकर भारतीय संविधान के तहत, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। अध्यादेशों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 के तहत है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में तत्काल कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक होती है, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका रहती है।

उच्चतम न्यायालय ने कई बार इस शक्ति के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने तय किया है कि अध्यादेशों का उपयोग तब किया जा सकता है जब वास्तव में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो और जब विधायिका का सत्र न हो। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अध्यादेशों का दुरुपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, और उनका उद्देश्य न केवल तात्कालिक कानून बनाना बल्कि स्थायी कानूनों को लागू करना भी नहीं होना चाहिए।

इसलिए, अध्यादेशों की शक्ति का निरसन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक आवश्यक संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और कानूनी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका उपयोग संविधान की भावना के अनुसार ही हो।

Flooding in Indian Cities: Analysis and Remedial Measures

Causes of Flooding

1. Rapid Urbanization: Cities like Hyderabad and Pune have experienced rapid urban growth, leading to the expansion of impervious surfaces such as roads and buildings. This has significantly reduced the land’s ability to absorb rainwater, causing increased runoff and flooding.
2. Poor Drainage Systems: Many Indian cities, including the so-called smart ones, have inadequate drainage infrastructure. The existing systems are often outdated or incapable of handling extreme rainfall events, leading to blockages and overflow.
3. Climate Change: Increased frequency and intensity of rainfall due to climate change exacerbate the risk of flooding. Unpredictable weather patterns contribute to sudden, heavy downpours that overwhelm drainage systems.
4. Encroachment on Water Bodies: Encroachment and land use changes around rivers, lakes, and other water bodies disrupt natural water flow and reduce the city’s capacity to manage floodwaters effectively.

Remedial Measures

1. Improving Drainage Infrastructure: Upgrade and expand drainage systems to handle extreme rainfall. Implement modern stormwater management techniques like permeable pavements and retention basins to manage runoff better.
2. Urban Planning and Regulations: Enforce strict zoning laws to prevent encroachment on floodplains and water bodies. Adopt sustainable urban planning practices that incorporate green spaces and natural water management systems.
3. Rainwater Harvesting: Encourage and incentivize rainwater harvesting systems in residential and commercial buildings to reduce the volume of runoff and replenish groundwater.
4. Early Warning Systems: Develop and implement advanced weather forecasting and early warning systems to provide timely alerts to residents and authorities, enabling proactive flood management.
5. Public Awareness and Preparedness: Educate citizens about flood risks and preparedness. Implement community-based flood response plans to enhance resilience and effective response during emergencies.

Conclusion

Addressing the issue of flooding in Indian cities requires a multifaceted approach, integrating improvements in infrastructure, urban planning, climate adaptation, and community preparedness. By implementing these measures, cities can better manage flood risks and enhance resilience against future events.

निर्धनता और भूख का चुनावी राजनीति पर प्रभाव

चुनावी वादे: निर्धनता और भूख प्रमुख चुनावी मुद्दे बनते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ वोट बटोरने के लिए सबसिडी, वेलफेयर स्कीम्स, और भ्रष्टाचार विरोधी वादे करती हैं, जैसे राशन कार्ड, नौकरियों और आर्थिक सहायता के प्रलोभन।

मतदाता आकर्षण: गरीब और भूखे वर्ग को लक्षित कर मतदाता आधार को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। चुनावों के समय आकर्षक पैकेज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के वादे होते हैं।

वोट बैंक राजनीति: इन मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग होता है। पार्टियाँ अक्सर अल्पकालिक समाधान प्रदान करती हैं, जिससे दीर्घकालिक नीति पर ध्यान कम होता है।

निष्कर्ष: निर्धनता और भूख चुनावी राजनीति को वोट बैंक राजनीति, पॉपुलिस्ट वादे और अल्पकालिक उपायों के माध्यम से प्रभावित करते हैं।

नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

विचार-विमर्श और सिफारिशें: गैर सरकारी संगठनों (NGOs) का महत्वपूर्ण योगदान नीति निर्माण में विचार-विमर्श और सिफारिशें प्रदान करना होता है। ये संगठनों विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर नई नीतियों के लिए अनुसंधान और रिपोर्ट्स तैयार करते हैं।

स्टेकहोल्डर प्रतिनिधित्व: NGOs मार्जिनलाइज्ड और अल्पसंख्यक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे नीतियों में समावेशिता और समानता सुनिश्चित होती है।

सार्वजनिक जागरूकता और लॉबिंग: ये संगठनों सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और लॉबिंग करने में मदद करते हैं, जिससे नीति पर जनमत और प्रभाव बढ़ता है।

नीति कार्यान्वयन: NGOs नीतियों के अमल और प्रभावशीलता की निगरानी करते हैं, जिससे समस्याओं की सुधार की दिशा में फीडबैक मिलता है।

निष्कर्ष: नीति निर्माण में NGOs की सक्रिय भागीदारी से नीतियों की प्रभावशीलता, समावेशिता, और सार्वजनिक स्वीकार्यता में सुधार होता है।

Impact of Hunger and Poverty on Electoral Politics in India

Electoral Promises: Political parties often use hunger and poverty as key issues in their campaigns. Promises of subsidies, welfare schemes, and poverty alleviation programs are made to attract voters from economically disadvantaged communities.

Vote Bank Politics: Politicians may exploit poverty for vote bank politics. They target low-income groups and rural voters with populist measures, sometimes promising short-term relief rather than sustainable solutions.

Policy Focus: Electoral pressures can lead to a focus on immediate relief measures rather than long-term strategies. This can result in ad-hoc policies rather than comprehensive poverty reduction strategies.

Corruption and Mismanagement: The political exploitation of poverty can lead to corruption and mismanagement of funds allocated for poverty alleviation, as schemes are often implemented ineffectively.

Conclusion: Hunger and poverty significantly impact electoral politics, influencing campaign strategies, policy priorities, and sometimes leading to short-term solutions and corruption.