बहुआयामी निर्धनता एक व्यापक अवधारणा है, जो केवल आय के आधार पर निर्धनता को नहीं देखती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन मान, और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जैसे विभिन्न पहलुओं को भी शामिल करती है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्ति एक समय में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकता है, जो उनके समग्र जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

भारत में बहुआयामी निर्धनता को हल करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं:

1. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI): यह सूचकांक विभिन्न मानकों के माध्यम से निर्धनता को मापता है, जैसे शिक्षा का स्तर, बाल मृत्यु दर, और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता।
2. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): इस योजना का उद्देश्य सब्सिडी और वित्तीय सहायता को सीधे गरीबों तक पहुंचाना है, जिससे सहायता के वितरण में पारदर्शिता बढ़ती है।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): यह कानून ग्रामीण households को 100 दिन की अप्रशिक्षित रोजगार की गारंटी देता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): यह योजना शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

इन उपायों के माध्यम से भारत बहुआयामी निर्धनता को कम करने के लिए प्रयासरत है, जिससे समाज में समग्र सुधार और समावेशिता बढ़े।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना: युद्धों और संघर्षों को रोकना।
2. सामाजिक प्रगति: मानवाधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
3. संयुक्त कार्रवाई: अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना।
4. विकास: सदस्य देशों में विकास को बढ़ावा देना और मानव कल्याण को सुनिश्चित करना।

मधेशी: संक्षिप्त परिचय

परिभाषा: मधेशी वे लोग हैं जो नेपाल के मधेश क्षेत्र में रहते हैं।

संस्कृति: ये मुख्यतः मैथिली, भोजपुरी और थारू भाषाएँ बोलते हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना

स्थापना वर्ष: भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी।

रचना: इसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और विभिन्न केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।