सोवियत संघ का विघटन (1991) कई जटिल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों के परिणामस्वरूप हुआ। आइए इन पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करें:

1. आर्थिक कारण:

• केंद्रीय योजना प्रणाली की विफलता: सोवियत अर्थव्यवस्था केंद्रीय योजना पर आधारित थी, जो आर्थिक विकास को बाधित करती थी। उत्पादकता में कमी और संसाधनों का असंगठित उपयोग हुआ, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया।
• उत्पादन में गिरावट: 1980 के दशक में औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन में गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कमी हुई, जिससे असंतोष बढ़ा।
• बाहरी कर्ज: सोवियत संघ ने कई विकास परियोजनाओं के लिए भारी कर्ज लिया था, जो उसे आर्थिक रूप से कमजोर बना रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा में कमी और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें इसे और संकट में डाल रही थीं।

2. राजनीतिक कारण:

• ग्लासनोस्ट और पेरेस्त्रोइका: मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में ग्लासनोस्ट (खुलापन) और पेरेस्त्रोइका (संरचनात्मक सुधार) नीतियाँ लागू की गईं। इन नीतियों ने राजनीतिक खुलापन और आर्थिक सुधार का प्रयास किया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रों में असंतोष और अलगाव की भावना बढ़ी।
• राष्ट्रीयता का उभार: विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और अन्य गणराज्यों ने स्वतंत्रता की मांग की, जिससे संघ की स्थिरता में कमी आई।
• कम्युनिस्ट पार्टी का खोया नियंत्रण: कम्युनिस्ट पार्टी का निरंतर कमजोर होना और अन्य राजनीतिक दलों का उदय, जैसे कि डेमोक्रेटिक और राष्ट्रीयतावादी आंदोलन, ने सोवियत संघ के विघटन को तेज किया।

3. सामाजिक कारण:

• जनता का असंतोष: लोगों में सरकारी नीतियों और आर्थिक स्थिति के प्रति व्यापक असंतोष था। जीवन स्तर में गिरावट और मूलभूत आवश्यकताओं की कमी ने व्यापक जनसमर्थन को जन्म दिया।
• सूचना का विस्तार: ग्लासनोस्ट के कारण, सूचना का प्रवाह बढ़ा और लोगों को अन्य देशों की जीवनशैली और राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान हुआ। इसने उनकी अपेक्षाएँ बढ़ाईं और असंतोष को बढ़ावा दिया।
• संस्कृति और पहचान: विभिन्न जातीय समूहों की सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता की भावना ने सोवियत संघ की एकता को कमजोर किया। विभिन्न गणराज्य अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को पुनः स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे।

निष्कर्ष:

सोवियत संघ का विघटन एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें आर्थिक विफलता, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असंतोष का महत्वपूर्ण योगदान था। गोर्बाचेव की सुधारात्मक नीतियाँ स्थिति को सुधारने में असफल रहीं, जिससे विभिन्न गणराज्यों ने स्वतंत्रता की मांग की। इन कारकों के सम्मिलित प्रभाव ने सोवियत संघ के विघटन की दिशा में अग्रसर किया, जो अंततः 1991 में एक नए युग की शुरुआत का कारण बना।

क्यूबा संकट (1962) ने गुटनिरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला। आइए इस प्रभाव का विश्लेषण करें:

1. गुटनिरपेक्षता की वृद्धि:

• गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता: क्यूबा संकट ने कई देशों को यह महसूस कराया कि उन्हें बड़ी शक्तियों के बीच संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहिए। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बढ़ी, जिसमें देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए गुटबंद होने से इंकार किया।
• नेतृत्व में बदलाव: अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने गुटनिरपेक्षता की ओर कदम बढ़ाया। नेताओं जैसे नेहरू, नासिर और तीतो ने इसे बढ़ावा दिया, जिससे इन देशों के बीच सहयोग और एकजुटता की भावना मजबूत हुई।

2. अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन:

• बड़ी शक्तियों का प्रभाव: क्यूबा संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिकूल संबंधों का अन्य देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। छोटे देशों ने महसूस किया कि उन्हें अपनी सुरक्षा और विकास के लिए अधिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की आवश्यकता है।
• युद्ध की संभावना: संकट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की संभावना को उजागर किया, जिससे कई देशों ने अपने सैन्य और सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार किया। इससे कई देशों ने अपने रक्षा गठबंधनों का पुनर्निर्माण किया।

3. कूटनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव:

• संवाद और कूटनीति का महत्व: संकट ने यह दिखाया कि युद्ध से बचने के लिए संवाद और कूटनीति आवश्यक हैं। इससे विभिन्न देशों ने अपने कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा दिया और बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करने की कोशिश की।
• अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका: संकट ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया। देशों ने महसूस किया कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मध्यस्थता आवश्यक है।

4. परिणाम:

• अंतरराष्ट्रीय तनाव में वृद्धि: क्यूबा संकट के बाद, विभिन्न क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया। इसने अन्य देशों में भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टकराव को बढ़ावा दिया, जैसे कि वियतनाम युद्ध।
• नए सुरक्षा ढांचे: संकट के बाद, कई देशों ने अपने सुरक्षा ढांचे को नए सिरे से देखा और परमाणु अस्त्र नियंत्रण पर नए समझौतों का समर्थन किया, जैसे कि “नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी” (NPT)।

निष्कर्ष:

क्यूबा संकट ने गुटनिरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यह संकट वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन, कूटनीति की आवश्यकता, और छोटे देशों की भूमिका को स्पष्ट करता है। इसके परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, संवाद और कूटनीति की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिससे वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के प्रयासों को बढ़ावा मिला।