जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए भारत के सामने कई चुनौतियाँ हैं। इनमें अपर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना, जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता, और वित्तीय बाधाएँ शामिल हैं। उदाहरण के लिए, भारत का 77% बिजली उत्पादन कोयले से होता है, जिससे हरित ऊर्जा में संक्रमण कठिन हो जाता है। इसके साथ ही, जलवायु वित्त की कमी और नीतिगत अनिश्चितताएँ भी बाधाएं उत्पन्न करती हैं।

हालांकि, इस परिवर्तन के लिए कई अवसर भी मौजूद हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है, और हरित हाइड्रोजन तथा संवहनीय कृषि के क्षेत्र में प्रगति हो रही है।

नवीन वित्तपोषण और नीतिगत उपाय इस परिवर्तन को सुविधाजनक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, हरित बॉंड और ग्रीन क्रेडिट गारंटी फंड जैसे तंत्रों के माध्यम से हरित परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा, नीतियों में स्थिरता और स्पष्टता लाने से निजी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे हरित विकास की गति तेज होगी।

भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऋण-इतिहास की कमी और क्षेत्रीय असमानताएँ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्टार्ट-अप क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र उधारी (PSL) का दर्जा देकर इस समस्या को संबोधित किया है। इससे स्टार्ट-अप्स को बिना अपने स्वामित्त्व को खोए ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।

RBI के दिशा-निर्देशों के तहत, बैंकों के कुल शुद्ध ऋण का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, और सामाजिक अवसंरचना को वितरित करना अनिवार्य है। यह कदम न केवल वित्तीय समावेशिता को बढ़ावा देगा, बल्कि समावेशी विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण के लिए, कृषि के लिए 18% ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे लघु और सीमांत किसानों को सहायता मिलेगी।

इस नीति के तहत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) का प्रावधान भी है, जो बैंकों को अपनी अतिरिक्त उपलब्धियों को बेचने और प्राथमिकता क्षेत्र में अधिक उधारी देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह तंत्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

इस प्रकार, RBI का यह नीतिगत उपाय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी के महत्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।

PLI योजना का उद्देश्य:

• विनिर्माण क्षमता में वृद्धि: 14 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना, जैसे मोबाइल विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, विशेष इस्पात, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, व्हाइट गुड्स, खाद्य उत्पाद, कपड़ा, सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल बैटरी, और ड्रोन।
• निर्यात को बढ़ावा: विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाकर वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।

प्राप्त उपलब्धियां:

• निवेश और रोजगार: नवंबर 2023 तक, PLI योजनाओं के तहत 1.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ, जिससे 8.61 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन/बिक्री और 6.78 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न हुए।
• निर्यात में वृद्धि: इलेक्ट्रॉनिक्स, औषध, खाद्य प्रसंस्करण और दूरसंचार उत्पादों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

चुनौतियाँ:

• प्रतिस्पर्धा और बाजार की गतिशीलता: पात्र कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से संभावित मूल्य युद्ध या बाजार में विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
• अनुपालन और रिपोर्टिंग का बोझ: PLI योजना में भाग लेने वाली कंपनियों को रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ उठाना पड़ता है।
• क्षेत्रीय असंतुलन: विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्राप्त लाभों में असमानता हो सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था में संभावित असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।
• मौजूदा निवेशों पर प्रभाव: PLI योजना मौजूदा परियोजनाओं या उन क्षेत्रों से निवेश को कम कर सकती है जो योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिससे उनकी विकास संभावनाएं प्रभावित होती हैं।
• कार्यान्वयन में देरी: विभिन्न क्षेत्रों के लिए PLI योजना के कार्यान्वयन में नौकरशाही प्रक्रियाओं, प्रशासनिक चुनौतियों या नीतिगत परिवर्तनों के कारण देरी हो सकती है।
• पात्रता मानदंड: योजना में भाग लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड कुछ कंपनियों के लिए बहुत कड़े या प्रतिबंधात्मक माने जा सकते हैं, जिससे उनकी योजना में भाग लेने की उनकी क्षमता बाधित होती है।
• वित्तीय बाधाएँ: पात्र कंपनियों को प्रोत्साहन का पर्याप्त वित्तपोषण, वितरण योजना की प्रभावशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, PLI योजना ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility)

परिभाषा
पूंजी खाता परिवर्तनीयता का मतलब है कि एक देश में पूंजी प्रवाह (जैसे निवेश, उधारी, और ऋण) को बिना किसी प्रतिबंध के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों और घरेलू निवेशकों के बीच पूंजी का स्वतंत्र रूप से आदान-प्रदान करना है।

भारत के लिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लाभ

• वित्तीय स्वतंत्रता: इससे देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में निवेश करते हैं, तो इससे देश की विकास दर में सुधार होता है।
• निवेशकों का विश्वास: इससे निवेशकों को यह विश्वास मिलता है कि वे अपनी पूंजी को आसानी से वापस ले सकते हैं या कहीं और निवेश कर सकते हैं।
• आर्थिक विकास: अधिक पूंजी का प्रवाह घरेलू उद्योगों और बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देता है।

भारत के लिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता के नुकसान

• मुद्रा संकट: पूंजी खाता परिवर्तनीयता से मुद्रा संकट का जोखिम बढ़ सकता है, जैसे 1991 में भारत में देखा गया था जब अचानक विदेशी पूंजी निकासी ने रुपये को प्रभावित किया।
• आर्थिक अस्थिरता: विदेशी निवेशकों का अचानक निकलना अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है।
• संवेदनशीलता: भारत की आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था को वैश्विक घटनाओं से ज्यादा प्रभावित किया जा सकता है।

निष्कर्ष
भारत के लिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लाभ और नुकसान दोनों हैं। इससे पहले कुछ संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है ताकि इसके लाभ को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और नुकसान को कम किया जा सके।

प्रथम विश्व युद्ध के पीछे साम्राज्यवादी देशों की प्रतिस्पर्धा

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के प्रमुख कारणों में से एक साम्राज्यवादी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष थे। प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, और ऑस्ट्रो-हंगरी अपने-अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थीं, जिसके कारण टकराव बढ़ा।

साम्राज्यवादी संघर्ष:

• उपनिवेशीकरण: यूरोपीय देशों के लिए नए उपनिवेशों का अधिग्रहण प्रमुख उद्देश्य था। जर्मनी ने अफ्रीका और एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस के साथ टकराव हुआ।

सैन्य दौड़:

• हथियारों की होड़: यूरोप में हथियारों की होड़ भी युद्ध के कारणों में शामिल थी। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच समुद्री शक्ति के संघर्ष ने तनाव को बढ़ाया।

विवादित क्षेत्र:

• बैल्कन संकट: बाल्कन क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य का पतन और नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जिससे ऑस्ट्रो-हंगरी और रूस के बीच संघर्ष हुआ, जो युद्ध के फैलने का कारण बना।

इस प्रकार, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सैन्य दौड़, और संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया।