डिजिटल भारत: अर्थ, स्तंभ और चुनौतियाँ

**1. अर्थ

डिजिटल भारत 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। इसका फोकस ऑनलाइन अवसंरचना, ई-गवर्नेंस, और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर है।

**2. डिजिटल भारत के स्तंभ

**a. प्रत्येक नागरिक के लिए अवसंरचना

यह स्तंभ उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, विशेषकर गाँवों में। भारतनेट और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

**b. गवर्नेंस और सेवाएँ ऑन डिमांड

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए आधार, ई-हॉस्पिटल, और डिजिटल सर्टिफिकेट्स जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। PMGDISHA डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती है।

**c. नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

डिजिटल साक्षरता और स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

**d. डिजिटल अर्थव्यवस्था

डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे UPI और ई-वॉलेट्स।

**3. चुनौतियाँ

**a. डिजिटल विभाजन

डिजिटल विभाजन एक बड़ी चुनौती है, जहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर बना हुआ है। हालाँकि भारतनेट ने प्रगति की है, लेकिन दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी अभी भी सीमित है।

**b. साइबर सुरक्षा संकट

डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा संकट और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ भी बढ़ रही हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर डेटा लीक जैसे उदाहरण हैं।

**c. अवसंरचना और प्रशिक्षण

कुछ क्षेत्रों में अवसंरचना और डिजिटल साक्षरता की कमी प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है।

सारांश में, जबकि डिजिटल भारत योजना का लक्ष्य डिजिटल परिदृश्य को बदलना है, इसके स्तंभों में अवसंरचना, गवर्नेंस, सशक्तिकरण, और अर्थव्यवस्था शामिल हैं, चुनौतियाँ जैसे डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा और अवसंरचना की कमी को संबोधित करना आवश्यक है।

राज्यों में विधान परिषद के सृजन और उन्मूलन की प्रक्रिया

**1. सृजन की प्रक्रिया

राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए राज्य विधान सभा में एक संकल्प पारित किया जाता है। इसके बाद, यह संकल्प केंद्र सरकार को भेजा जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में एक अधिनियम पारित करने के बाद विधान परिषद की स्थापना होती है। तेलंगाना का विधान परिषद 2014 में इसी प्रक्रिया के तहत बना था।

**2. उन्मूलन की प्रक्रिया

विधान परिषद के उन्मूलन के लिए भी राज्य विधान सभा में एक संकल्प पारित किया जाता है। यह संकल्प केंद्र सरकार को भेजा जाता है, और केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में एक अधिनियम पारित करने के बाद विधान परिषद समाप्त होती है।

**3. आंध्र प्रदेश के कारण

आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 2020 में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। इसके मुख्य कारण थे अप्रभावशीलता और उच्च खर्च। राज्य सरकार का तर्क था कि विधान परिषद विधायी प्रक्रिया में बाधा डाल रही थी और इससे शासन में सुधार के लिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

सारांश में, विधान परिषद के सृजन और उन्मूलन की प्रक्रिया राज्य विधान सभा के संकल्प और केंद्र सरकार के अधिनियम की आवश्यकता होती है। आंध्र प्रदेश ने इसे उच्च खर्च और अव्यवहारिकता के कारण समाप्त करने का प्रस्ताव किया।

जन-प्रतिनिधित्व कानून के मुख्य तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण

**1. चुनावी प्रक्रिया का नियमन

जन-प्रतिनिधित्व कानून (1951 & 1952) चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह चुनावों, उम्मीदवार की पात्रता, और मतदाता अधिकारों की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश इसके निष्पक्षता को बढ़ाते हैं।

**2. पात्रता और अयोग्यता

कानून उम्मीदवारों के पात्रता मानदंड और अयोग्यता की स्थितियाँ निर्धारित करता है, जैसे आपराधिक सजा और विफलता। 2021 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपराधिक रिकॉर्ड के खुलासे पर इसका उदाहरण है।

**3. चुनावी अपराध

यह चुनावी अपराधों जैसे भ्रष्टाचार, डराना-धमकाना, और घूस को संबोधित करता है। हाल के चुनावों में धन और बल के दुरुपयोग के खिलाफ की गई कार्रवाई इस तत्व की प्रासंगिकता को दर्शाती है।

**4. सुधार और चुनौतियाँ

कानून के बावजूद, अधिकारों की अमलविज्ञता और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। हाल में ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के प्रस्ताव जैसे सुधार इन चुनौतियों को संबोधित करने के प्रयास हैं।

सारांश में, जन-प्रतिनिधित्व कानून चुनावी व्यवस्था के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, लेकिन सुधार और पारदर्शिता की निरंतर आवश्यकता है।

भारत-यू.के. 2030 के रोडमैप का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक मोर्चों पर पुनर्जीवित करना है। इस रोडमैप के तहत, दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। हालांकि, इस महत्वाकांक्षी योजना के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें संबोधित करना आवश्यक है।

सबसे पहले, ब्रेक्सिट के बाद यू.के. की बदलती वैश्विक स्थिति और भारत के साथ नए व्यापार समझौते पर असहमति एक बड़ी चुनौती है। यू.के. का ब्रेक्सिट के बाद का आर्थिक पुनर्गठन और भारत की अपनी व्यापार नीतियाँ दोनों के बीच एक व्यापक और संतुलित व्यापार समझौते को जटिल बना रहे हैं।

दूसरा, आव्रजन और वीजा नीतियाँ भी एक संवेदनशील मुद्दा हैं। भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए वीजा नियमों में सख्ती दोनों देशों के बीच मानव संसाधन और ज्ञान के आदान-प्रदान को बाधित कर सकती है।

तीसरा, औपनिवेशिक इतिहास की छाया भी कभी-कभी द्विपक्षीय वार्ताओं में अप्रत्यक्ष रूप से बाधा बन सकती है। ऐतिहासिक असंतोष और वर्तमान में पुनः जीवित होने वाले मुद्दे, जैसे मुआवजे की मांग, दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना सकते हैं।

अंत में, भू-राजनीतिक मुद्दे, जैसे चीन का बढ़ता प्रभाव, दोनों देशों के लिए नीति समन्वय में कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं। भारत-यू.के. के 2030 के रोडमैप की सफलता इन सभी चुनौतियों के समाधान पर निर्भर करेगी। दोनों देशों को एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं को समझते हुए एक संतुलित और लचीला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी।

भारत और बांग्लादेश के संबंधों को ‘गोल्डन चैप्टर’ के रूप में वर्णित किया जाना उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के मजबूत होने का प्रतीक है। दोनों देशों के बीच 1971 के स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुई यह साझेदारी समय के साथ और गहरी हुई है। हालांकि चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जैसे सीमा विवाद, जल बंटवारा, और अप्रवासन के मुद्दे, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद, आपसी समझ और सहयोग ने द्विपक्षीय संबंधों को सकारात्मक दिशा में बनाए रखा है।

भारत और बांग्लादेश ने जल संसाधनों के प्रबंधन और सीमा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौतों के माध्यम से आपसी विश्वास को बढ़ाया है। 2015 में, भूमि सीमा समझौता (Land Boundary Agreement) का निष्पादन एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाया और दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को स्थिरता प्रदान की। इसके अलावा, गंगा नदी के जल बंटवारे पर 1996 में हुए समझौते ने जल संबंधी विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आर्थिक क्षेत्र में, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और दोनों देशों ने अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही, ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी परियोजनाओं ने भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दी है।

सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी, दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं, जो लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। यह आपसी समझ ही है जिसने भारत-बांग्लादेश संबंधों के ‘गोल्डन चैप्टर’ को जीवित रखा है, और भविष्य में भी इसे मजबूती से बनाए रखने की संभावना है।