भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र फसल बीमा की आवश्यकता

भारतीय कृषि मौसम की अनिश्चितताओं जैसे बाढ़, सूखा, और असामयिक वर्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसलिए, फसल बीमा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है:

1. वित्तीय सुरक्षा
   फसल बीमा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की हानि से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। 2020 के असामयिक वर्षा के दौरान फसल बीमा ने प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की।
2. जोखिम प्रबंधन
   बीमा किसानों को जोखिम प्रबंधन में सहायता करता है, जिससे वे नई प्रौद्योगिकियों और कृषि पद्धतियों में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2022 के पंजाब में बर्फबारी के बाद बीमा कवरेज ने किसानों की मदद की।
3. आय स्थिरता
   फसल बीमा से आय स्थिरता बनी रहती है, और आपदा के बाद भी कृषि गतिविधियां जारी रहती हैं।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) की मुख्य विशेषताएँ

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को 2016 में लॉन्च किया गया, और इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. समग्र कवरेज
   PMFBY प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, और रोगों के कारण होने वाली फसल हानि को कवर करता है। 2021 में महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इस योजना के तहत मुआवजा प्रदान किया गया।
2. सबसिडी वाले प्रीमियम
   किसानों को कम प्रीमियम देना होता है, जबकि सरकार बाकी की लागत का भुगतान करती है। उदाहरण के लिए, किसानों को खरीफ फसलों के लिए केवल 1.5% प्रीमियम देना होता है।
3. सरल दावे की प्रक्रिया
   योजना में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जैसे सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन तकनीक, जिससे दावे की प्रक्रिया सरल और तेजी से की जाती है।
4. पारदर्शिता और पहुँच
   PMFBY पारदर्शिता और आसान पहुँच पर जोर देती है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित करती है।

निष्कर्ष

फसल बीमा भारतीय कृषि में प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है। PMFBY इसके लिए एक समग्र और प्रभावी योजना प्रदान करती है, जो किसानों को वित्तीय सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन, और आय स्थिरता प्रदान करती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ.डी.आई. की आवश्यकता

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

1. पूंजी प्रवाह
   एफ.डी.आई. से पूंजी प्राप्त होती है, जो अवसंरचना परियोजनाओं और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। हाल ही में, गूगल ने ग्रामीन क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए निवेश किया है।
2. तकनीकी स्थानांतरण
   एफ.डी.आई. से अधिक उन्नत तकनीक और बेहतर प्रथाएँ मिलती हैं, जो उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाती हैं। एप्पल और सैमसंग जैसे कंपनियों ने भारतीय बाजार में उन्नत तकनीक प्रस्तुत की है।
3. रोजगार सृजन
   विदेशी निवेश रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जो बेरोज़गारी को कम करता है। अमेज़न के विस्तार से लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुए हैं।
4. आर्थिक वृद्धि
   एफ.डी.आई. आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है और निर्यात संभावनाएँ बढ़ाता है। ह्यूंदै और टोयोटा जैसी कंपनियाँ भारत के निर्यात आंकड़ों में योगदान कर रही हैं।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ.डी.आई. के बीच अन्तर

1. नियम और विनियम
   जटिल और कठिन नियम और प्रशासनिक बाधाएँ निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं। नीति में बदलाव और ब्यूरोक्रेटिक देरी से निवेश में देरी होती है।
2. अवसंरचना की कमी
   अवसंरचना की कमी, जैसे ऊर्जा की कमी और लॉजिस्टिक्स समस्याएँ, परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में बाधक बनती हैं।
3. राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता
   राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितताएँ निवेशकों को असंवेदनशील बना सकती हैं।

वास्तविक एफ.डी.आई. को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम

1. नियमों में सुधार
   नियमों और विनियमों को सरल और पारदर्शी बनाएं। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू करने से प्रशासनिक बाधाएँ कम की जा सकती हैं।
2. अवसंरचना सुधार
   ऊर्जा, परिवहन, और लॉजिस्टिक्स जैसे अवसंरचनात्मक सुधारों में निवेश करें, जिससे परियोजनाओं का कार्यान्वयन आसान हो सके।
3. स्थिरता और पारदर्शिता
   राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें। नीति रूपरेखाएँ स्पष्ट और स्थिर होनी चाहिए ताकि निवेशकों को विश्वास हो।
4. निवेश प्रोत्साहन
   निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल और निवेश सम्मेलनों के माध्यम से भारत को प्रोत्साहित करें। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

एफ.डी.आई. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमों, अवसंरचना, और स्थिरता में सुधार कर वास्तविक एफ.डी.आई. को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे निवेश का वातावरण और अधिक अनुकूल बनेगा।

India’s Bid for Permanent Membership in the UN Security Council

**1. Background and Context

India has long advocated for a permanent seat in the United Nations Security Council (UNSC). The UNSC, comprising five permanent members (P5) – the United States, the United Kingdom, France, Russia, and China – has faced criticism for its lack of representation of emerging global powers and developing nations.

**2. India’s Case for Permanent Membership

**a. Growing Global Influence

India’s rising economic and strategic influence supports its claim. As the world’s fifth-largest economy and a major player in international diplomacy, India argues that it deserves a seat to better reflect the current global power dynamics. For instance, India’s significant contributions to UN peacekeeping missions and its role in global issues, such as climate change and counter-terrorism, strengthen its case.

**b. Support from Other Nations

India’s bid has received support from several countries and regional groups. For example, the G4 Nations – India, Germany, Brazil, and Japan – have collectively pushed for UNSC reform. Additionally, African Union countries have also endorsed India’s claim, aligning with their own aspirations for a more representative UNSC.

**c. Geopolitical Contributions

India’s strategic partnerships with major powers, such as the United States and Russia, further bolster its bid. India’s collaborations on security and economic fronts with countries like Japan and Australia highlight its integral role in global governance.

**3. Challenges and Opposition

Despite its strong case, India faces challenges:

**a. Resistance from Existing P5 Members

Current P5 members are cautious about expanding the Council due to concerns over balance of power and potential dilution of influence.

**b. Opposition from Regional Rivals

India’s bid is also opposed by regional rivals, such as Pakistan, which argues that India’s membership could lead to biased decision-making in the UNSC.

**4. Recent Developments

Recent discussions have seen varying levels of support and skepticism. The United Nations General Assembly has seen debates on UNSC reform, but a consensus on expanding permanent membership remains elusive.

Conclusion

India’s claim for a permanent UNSC seat is supported by its growing global influence, contributions to international peace and security, and backing from various nations. However, challenges from existing P5 members and regional rivals continue to impact the outcome of its bid.

Sugamya Bharat Abhiyan: Role and Importance

**1. Overview and Objective

Sugamya Bharat Abhiyan, launched in 2015, is an initiative by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Its primary objective is to make public spaces, transportation, and information and communication technology accessible to persons with disabilities (PwDs).

**2. Key Components

**a. Physical Accessibility

The Abhiyan focuses on making public buildings, transport systems, and public spaces accessible. This includes the installation of ramps, elevators, and accessible restrooms. For instance, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has made efforts to enhance accessibility in its stations by installing elevators and wheelchair-friendly facilities.

**b. Digital Accessibility

It aims to ensure accessible digital platforms for PwDs, including websites, mobile applications, and electronic services. The “Accessible India Campaign” website is an example, designed to be compliant with web accessibility standards.

**c. Awareness and Training

The Abhiyan also focuses on creating awareness and training public officials and stakeholders about the needs of PwDs. Training programs and workshops are conducted to educate people about disability inclusion and accessible practices.

**3. Recent Initiatives

The “Accessibility Audit of Government Websites” is a recent initiative under the Abhiyan to ensure that government portals are accessible to PwDs. Additionally, the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 supports this Abhiyan by mandating accessibility standards.

**4. Importance

Sugamya Bharat Abhiyan is crucial for promoting inclusivity and equal participation of PwDs in society. It helps in breaking barriers that hinder their independence and dignity. Enhanced accessibility fosters a more inclusive society, aligning with the principles of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).

**5. Challenges

Despite progress, challenges such as inconsistent implementation, lack of awareness, and funding issues persist. Continuous efforts are needed to address these gaps and ensure comprehensive accessibility.

In summary, Sugamya Bharat Abhiyan plays a vital role in advancing accessibility for persons with disabilities across various domains, promoting inclusivity, and adhering to international standards.

National Biodiversity Authority: Overview and Functions

**1. Establishment and Purpose

The National Biodiversity Authority (NBA) was established under the Biological Diversity Act, 2002 to facilitate the conservation of biological resources in India. It is headquartered in Chennai and operates under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Its primary purpose is to implement the provisions of the Act, ensuring the sustainable use and conservation of India’s biodiversity.

**2. Functions and Responsibilities

**a. Regulation of Access

The NBA regulates access to biological resources and associated knowledge. It provides permission for the use of biological resources and traditional knowledge for commercial purposes. For instance, the NBA granted permission for bioprospecting projects involving traditional medicinal plants.

**b. Conservation and Sustainable Use

It promotes the conservation of biodiversity through various programs and initiatives. Recent examples include the NBA’s involvement in biodiversity conservation projects like the National Mission on Biodiversity and Human Well-being.

**c. Policy and Coordination

The NBA coordinates with state biodiversity boards and various stakeholders to implement biodiversity policies. It provides guidelines for biodiversity management and helps in preparation of biodiversity management plans at the local level.

**d. Protection of Indigenous Knowledge

It protects the rights of indigenous communities by ensuring that their traditional knowledge is not exploited without proper consent. The NBA is involved in ensuring that benefits derived from traditional knowledge are fairly shared with local communities.

**3. Recent Initiatives

The NBA has played a role in the “Nagoya Protocol” implementation for access and benefit-sharing (ABS) of genetic resources. Additionally, it has facilitated the Biodiversity Heritage Sites program to protect ecologically sensitive areas.

**4. Challenges

Despite its efforts, the NBA faces challenges like limited resources, bureaucratic hurdles, and ineffective implementation of policies at the grassroots level.

In summary, the National Biodiversity Authority is crucial for regulating access to biological resources, promoting conservation, and protecting traditional knowledge, though it continues to address various challenges in its implementation.