परिचय:

‘विपरीत प्रवास’ उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें लोग, विशेष रूप से श्रमिक, शहरी क्षेत्रों से वापस अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लौटते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, लाखों प्रवासी श्रमिक, विशेषकर उत्तर प्रदेश से, शहरों में रोजगार खोने और संसाधनों की कमी के कारण अपने गांव लौटने को मजबूर हुए।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

1. बेरोज़गारी में वृद्धि: ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक श्रमिकों की भारी संख्या लौटने से स्थानीय रोजगार बाजार पर दबाव बढ़ गया। कृषि क्षेत्र ने कुछ श्रमिकों को समायोजित किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बेरोज़गारी बढ़ी।
2. मनरेगा की मांग में वृद्धि: श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) के तहत काम की मांग को तेजी से बढ़ाया। 2020-21 में इसके तहत काम पाने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई।
3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव: सीमित संसाधनों और रोजगार के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खाद्य, आश्रय और स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ बढ़ गया, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे पर तनाव पड़ा।

सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव:

1. स्वास्थ्य और स्वच्छता चुनौतियाँ: प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या में वापसी से ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव बढ़ा और कोविड-19 के प्रसार का जोखिम भी बढ़ा।
2. सामाजिक संरचना में बदलाव: शहरों में काम कर चुके कई प्रवासी श्रमिक अब अपने गांवों में उद्यमिता की ओर प्रवृत्त हुए, जिससे छोटे व्यवसायों की शुरुआत हुई।

निष्कर्ष:

कोविड-19 के दौरान विपरीत प्रवास ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता उजागर हुई।

परिचय:

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और मुआवज़े की नीति तैयार करते समय एक समग्र और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक है। विस्थापन अक्सर विकास परियोजनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या संघर्षों के कारण होता है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नीति का उद्देश्य इन व्यक्तियों को न केवल मुआवज़ा देना बल्कि उनके जीवन और आजीविका का स्थायी पुनर्निर्माण करना होना चाहिए।

दृष्टिकोण:

1. मानवाधिकार और गरिमा पर बल: विस्थापित व्यक्तियों को मुआवज़ा देने के साथ उनके मौलिक अधिकारों और गरिमा का सम्मान करना जरूरी है।
2. समग्र पुनर्वास: केवल आर्थिक मुआवज़ा पर्याप्त नहीं है; पुनर्वास में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और मानसिक सहयोग जैसी आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा।
3. सामाजिक समावेशन: नीति का निर्माण इस तरह हो कि विस्थापित व्यक्तियों का स्थानीय समुदायों में समुचित समावेशन हो सके।

नीति के मुख्य तत्त्व:

1. वास्तविक आकलन और पारदर्शी मुआवज़ा: भूमि और आजीविका का सही आकलन करते हुए उचित मुआवज़ा तय किया जाए, जिससे प्रभावित लोग अपनी आजीविका पुनः स्थापित कर सकें।
2. वैकल्पिक रोजगार के अवसर: विस्थापितों को कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नए रोजगार अवसर प्रदान किए जाएं, जैसे 2023 में झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक विस्थापन के बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया गया।
3. समुदाय-आधारित पुनर्वास: पुनर्वास केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समुदाय-आधारित होना चाहिए, ताकि विस्थापित व्यक्तियों का सामाजिक ढांचा और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं: पुनर्वास क्षेत्र में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
5. निगरानी और पुनर्वास के बाद की सहायता: पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी और समय-समय पर

Introduction:

Erik Erikson’s statement emphasizes the importance of interdependence in human life. Life becomes meaningful when individuals, communities, and nations realize their reliance on one another. In a world that is increasingly interconnected, collaboration and mutual support are essential for progress and harmony.

Importance of Interdependence:

• Global cooperation is necessary for addressing challenges like climate change, pandemics, and economic crises. For example, during the COVID-19 pandemic, countries shared vaccines and medical supplies, highlighting the significance of global interdependence.
• Economic interdependence is evident in the global supply chain. In 2023, disruptions in one part of the world, like the chip shortage, impacted industries globally, demonstrating how intertwined economies have become.
• Social and cultural interdependence enriches societies. The migration of knowledge and culture fosters innovation and understanding. India’s soft power diplomacy through yoga and Ayurveda is an example of this mutual exchange.

Conclusion:

The sooner we embrace interdependence, the more resilient and prosperous we become as a global community. Collaboration is not just a necessity but the key to a harmonious and sustainable future.

Response of the Indian Government to Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG) Reforms

The Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG) reforms initiated in 1991 marked a significant shift in India’s economic policies. While the Indian government has made substantial progress in responding to these changes, certain challenges remain.

Adequate Responses to LPG Demands

1. Economic Growth: The LPG reforms transformed India into one of the world’s fastest-growing economies. The government opened sectors like telecommunications, aviation, and banking to private investment, leading to rapid industrialization and growth. For instance, India became the world’s 5th largest economy by 2022.
2. FDI Inflows: Government policies like the Make in India initiative and easing of FDI norms in sectors like defense and retail have attracted significant foreign investments. In 2021-22, India recorded $83.57 billion in FDI inflows.
3. Global Trade and Agreements: India actively participates in global trade organizations like the WTO and has signed several free trade agreements (FTAs) to boost international trade.

Challenges and Areas for Improvement

1. Disinvestment and Privatization: While the government has made efforts, such as selling stakes in Air India and announcing the privatization of PSUs, the pace of disinvestment remains slow.
2. Regulatory Bottlenecks: Despite economic reforms, bureaucratic delays and complex regulations continue to hinder ease of doing business. India ranked 63rd in the World Bank’s Ease of Doing Business report in 2020.
3. Social Disparities: LPG reforms have led to uneven development, with significant income inequalities. For example, the top 10% of India’s population owns over 70% of the wealth.

Recommendations for Future Responsiveness

1. Accelerating Disinvestment: The government needs to speed up the privatization of non-strategic public sector units (PSUs) and streamline the disinvestment process.
2. Improving Infrastructure and Digital Governance: Investments in infrastructure and digital technology are crucial for sustaining global competitiveness. The Digital India and Gati Shakti initiatives are steps in the right direction.
3. Inclusive Growth Policies: The government must focus on inclusive growth by enhancing social safety nets and addressing the rural-urban divide through schemes like Skill India and PM-Kisan.

Conclusion

While the Indian government has responded adequately to the demands of LPG reforms, challenges like slow privatization, regulatory hurdles, and social inequalities persist. To stay responsive, the government must continue its reform agenda, focusing on disinvestment, digital infrastructure, and inclusive growth.

Interdependence of Government Effectiveness and People’s Participation

The effectiveness of the government system and people’s participation in governance are inherently interlinked. In India, a democratic system requires active citizen engagement to ensure the government’s responsiveness and accountability.

People’s Participation Enhances Government Effectiveness

1. Decentralization and Local Governance: The 73rd and 74th Constitutional Amendments empowered local bodies like Panchayats and Urban Local Bodies, enabling greater public involvement. For instance, in Kerala, Gram Sabhas actively participate in planning and implementing local development programs, which has improved governance outcomes at the grassroots level.
2. Civil Society and Advocacy: Active engagement of civil society organizations strengthens governance. The Right to Information Act (2005) was a result of public demand for transparency, which now ensures greater accountability of government actions.

Government Effectiveness Fosters Participation

1. Digital Governance and Inclusion: Initiatives like MyGov, which allows citizens to provide feedback on policies, and the JAM Trinity (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) for direct benefit transfers, promote both participation and efficient service delivery.
2. Electoral Reforms and Voter Engagement: Government efforts to increase voter participation through awareness campaigns like SVEEP (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) have led to increased electoral engagement, enhancing the democratic process.

Conclusion
In India, government effectiveness and people’s participation are mutually reinforcing. Effective governance encourages citizen engagement, while active participation leads to better accountability and transparency, creating a more responsive governance system.