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अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का प्राथमिक कार्य क्या है?
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का प्राथमिक कार्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। यह उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर कर सकें। IMF सदस्य देशों को आर्थिक प्रबंधन को सुधारने और सतत विकासRead more
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का प्राथमिक कार्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। यह उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर कर सकें। IMF सदस्य देशों को आर्थिक प्रबंधन को सुधारने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। वैश्विक आर्थिक रुझानों की निगरानी करते हुए, IMF वित्तीय संकटों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जिससे सभी सदस्य देशों का लाभ होता है।
See lessWhat is the primary function of International Monetary Fund?
The primary function of the International Monetary Fund (IMF) is to promote global economic stability and growth. It provides financial assistance to countries facing balance of payments problems, helping them stabilize their economies. The IMF also offers policy advice and technical assistance to mRead more
The primary function of the International Monetary Fund (IMF) is to promote global economic stability and growth. It provides financial assistance to countries facing balance of payments problems, helping them stabilize their economies. The IMF also offers policy advice and technical assistance to member countries to enhance their economic management and promote sustainable development. By monitoring global economic trends and providing a platform for dialogue among member nations, the IMF aims to prevent financial crises and foster international cooperation. Ultimately, its goal is to ensure a stable and secure global financial system, benefiting all member countries.
See lessप्रगतिशील कराधान क्या है?
प्रगतिशील कराधान एक ऐसा कर प्रणाली है जिसमें कर की दर आय के बढ़ने के साथ बढ़ती है। इसका मतलब है कि उच्च आय वाले व्यक्ति या संस्थाएं अपनी आय का एक बड़ा प्रतिशत कर के रूप में चुकाती हैं, जबकि निम्न आय वाले कम प्रतिशत चुकाते हैं। प्रगतिशील कराधान का मुख्य उद्देश्य आय असमानता को कम करना और यह सुनिश्चितRead more
प्रगतिशील कराधान एक ऐसा कर प्रणाली है जिसमें कर की दर आय के बढ़ने के साथ बढ़ती है। इसका मतलब है कि उच्च आय वाले व्यक्ति या संस्थाएं अपनी आय का एक बड़ा प्रतिशत कर के रूप में चुकाती हैं, जबकि निम्न आय वाले कम प्रतिशत चुकाते हैं। प्रगतिशील कराधान का मुख्य उद्देश्य आय असमानता को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि जिनके पास अधिक वित्तीय संसाधन हैं, वे सार्वजनिक राजस्व में अधिक योगदान करें। यह प्रणाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अवसंरचना जैसी आवश्यक सेवाओं को वित्तपोषित करने में मदद करती है, जिससे समाज के सभी वर्गों का लाभ होता है।
See lessWhat is progressive taxation?
Progressive taxation is a tax system where the tax rate increases as the taxable income of an individual or entity rises. This means that higher earners pay a larger percentage of their income in taxes compared to lower earners. The primary objective of progressive taxation is to reduce income inequRead more
Progressive taxation is a tax system where the tax rate increases as the taxable income of an individual or entity rises. This means that higher earners pay a larger percentage of their income in taxes compared to lower earners. The primary objective of progressive taxation is to reduce income inequality and ensure that those with greater financial capacity contribute more to public revenue. This system aims to fund essential services like education, healthcare, and infrastructure, ultimately benefiting society as a whole. By redistributing wealth, progressive taxation seeks to create a fairer and more equitable economic landscape.
See lessन्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का उद्देश्य क्या है?
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का एक सुनिश्चित मूल्य प्रदान करना है, ताकि वे बाजार की उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रह सकें। यह कृषि कीमतों को स्थिर करने, उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है। MSP किसानों को विशेष फसलों की खेती के लिए प्रेरित करतRead more
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का एक सुनिश्चित मूल्य प्रदान करना है, ताकि वे बाजार की उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रह सकें। यह कृषि कीमतों को स्थिर करने, उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है। MSP किसानों को विशेष फसलों की खेती के लिए प्रेरित करता है, जिससे आपूर्ति और मांग में संतुलन बना रहता है। इसके अलावा, यह ग्रामीण गरीबों को मदद करके उनके जीवन स्तर को सुधारने में योगदान करता है। कुल मिलाकर, MSP सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
See lessWhat is the objective of Minimum Support Price (MSP)?
The objective of the Minimum Support Price (MSP) is to ensure farmers receive a guaranteed price for their crops, thus safeguarding their incomes from market fluctuations. It aims to stabilize agricultural prices, encourage production, and promote food security. By providing a safety net, MSP incentRead more
The objective of the Minimum Support Price (MSP) is to ensure farmers receive a guaranteed price for their crops, thus safeguarding their incomes from market fluctuations. It aims to stabilize agricultural prices, encourage production, and promote food security. By providing a safety net, MSP incentivizes farmers to cultivate certain crops, helping to balance supply and demand. Additionally, it seeks to reduce rural poverty by enhancing farmers’ purchasing power and improving their standard of living. Ultimately, MSP plays a crucial role in fostering sustainable agricultural practices and supporting the overall economy.
See lessसुदूर संवेदन के तत्त्व एवं प्रक्रिया को समझाइये।
सुदूर संवेदन (Remote Sensing) एक तकनीक है, जो पृथ्वी या अन्य ग्रहों की सतह की जानकारी जुटाने के लिए उपग्रहों या विमान से प्राप्त डेटा का उपयोग करती है। इसके प्रमुख तत्त्व और प्रक्रिया निम्नलिखित हैं: सेंसर: सुदूर संवेदन में विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग होता है, जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य (wavelengtRead more
सुदूर संवेदन (Remote Sensing) एक तकनीक है, जो पृथ्वी या अन्य ग्रहों की सतह की जानकारी जुटाने के लिए उपग्रहों या विमान से प्राप्त डेटा का उपयोग करती है। इसके प्रमुख तत्त्व और प्रक्रिया निम्नलिखित हैं:
सुदूर संवेदन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कृषि, जलवायु अध्ययन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।
See lessभू-संसाधन उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? संक्षिप्त वर्णन कीजिये।
भू-संसाधन उपग्रह विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो पृथ्वी की सतह और संसाधनों की जानकारी जुटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मुख्यतः ये उपग्रह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: चित्रात्मक उपग्रह (Imaging Satellites): ये उपग्रह पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेते हैं। ये तस्वीरें भू-उपयोग, वन्यजRead more
भू-संसाधन उपग्रह विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो पृथ्वी की सतह और संसाधनों की जानकारी जुटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मुख्यतः ये उपग्रह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:
ये सभी उपग्रह विभिन्न भू-संसाधनों की निगरानी, प्रबंधन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे विकास और संरक्षण के लिए आवश्यक डेटा उपलब्ध होता है।
See lessसत्ता की सीमाएं क्या है?
सत्ता की सीमाएं उन सीमाओं को दर्शाती हैं, जिनके भीतर कोई व्यक्ति या पद शक्ति का प्रयोग कर सकता है और निर्णय ले सकता है। ये सीमाएं संगठनात्मक नीतियों, कानूनों और नैतिक मानकों द्वारा निर्धारित होती हैं। सत्ता को विभिन्न कारकों द्वारा सीमित किया जा सकता है, जैसे पदानुक्रम, कार्य विवरण और विशिष्ट संचालनRead more
सत्ता की सीमाएं उन सीमाओं को दर्शाती हैं, जिनके भीतर कोई व्यक्ति या पद शक्ति का प्रयोग कर सकता है और निर्णय ले सकता है। ये सीमाएं संगठनात्मक नीतियों, कानूनों और नैतिक मानकों द्वारा निर्धारित होती हैं। सत्ता को विभिन्न कारकों द्वारा सीमित किया जा सकता है, जैसे पदानुक्रम, कार्य विवरण और विशिष्ट संचालन दिशानिर्देश। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सहयोग की आवश्यकता भी सत्ता को प्रभावित कर सकती है। इन सीमाओं का उल्लंघन करने से संघर्ष, विश्वास में कमी और संगठनात्मक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। प्रभावी नेता इन सीमाओं को पहचानते हैं और संतुलित ढंग से आगे बढ़ते हैं।
See lessAssess the significance of the 'Make in India' initiative on foreign investment and local manufacturing.
Significance of the 'Make in India' Initiative on Foreign Investment and Local Manufacturing 1. Introduction to 'Make in India' The 'Make in India' initiative, launched in September 2014, aims to transform India into a global manufacturing hub by encouraging both domestic and international companiesRead more
Significance of the ‘Make in India’ Initiative on Foreign Investment and Local Manufacturing
1. Introduction to ‘Make in India’
The ‘Make in India’ initiative, launched in September 2014, aims to transform India into a global manufacturing hub by encouraging both domestic and international companies to manufacture their products in India. This flagship initiative is crucial for boosting foreign direct investment (FDI) and strengthening the local manufacturing sector.
2. Impact on Foreign Investment
The ‘Make in India’ initiative has led to a significant rise in FDI inflows. According to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), India attracted an all-time high of $83.57 billion in FDI during FY 2021-22, reflecting the success of policies aimed at attracting foreign capital. The initiative has opened up critical sectors like defense, railways, and insurance to higher levels of foreign participation.
Key sectors like automobiles, electronics, and textiles have witnessed increased foreign investment. For example, the automobile industry saw a substantial inflow of investments from global players like Hyundai, Kia Motors, and Tesla, all of whom have established or plan to establish manufacturing units in India. Similarly, the electronics sector has benefitted from companies like Apple and Samsung, which have expanded their production capabilities under the initiative.
Reforms under ‘Make in India’ have improved India’s Ease of Doing Business ranking, moving the country up from 142nd in 2014 to 63rd in 2020. Simplified tax structures, reduced bureaucratic hurdles, and the introduction of the Goods and Services Tax (GST) have made India a more attractive destination for foreign investors.
3. Boost to Local Manufacturing
The ‘Make in India’ initiative has strengthened India’s manufacturing sector by promoting domestic production and reducing reliance on imports. For instance, the automobile manufacturing industry in India is now the fourth largest in the world, with companies like Tata Motors, Mahindra, and Maruti Suzuki expanding their production capabilities.
The initiative has created numerous jobs in the manufacturing sector. The rise of electronics manufacturing in states like Uttar Pradesh and Tamil Nadu, particularly with companies like Foxconn and Wistron setting up plants, has significantly boosted employment opportunities. Additionally, the textile and apparel industry has expanded, with schemes like the Production Linked Incentive (PLI) scheme promoting job creation.
‘Make in India’ has promoted technological innovation in manufacturing. For instance, the Defense Manufacturing Corridor projects in Uttar Pradesh and Tamil Nadu have attracted high-tech defense equipment manufacturers like Lockheed Martin and Rafael, contributing to the development of advanced manufacturing capabilities and fostering self-reliance in defense production.
4. Challenges and Areas of Improvement
Despite the initiative’s success, infrastructure bottlenecks and high logistics costs continue to hinder the full potential of manufacturing growth. Projects like Bharatmala and Sagarmala, aimed at improving road and port infrastructure, are vital to further boosting manufacturing competitiveness.
A shortage of skilled labor remains a challenge. While initiatives like Skill India and the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) have been implemented, more comprehensive efforts are required to address the skill gap in key industries such as electronics, robotics, and aerospace manufacturing.
Recent global supply chain disruptions, particularly due to the COVID-19 pandemic, have exposed vulnerabilities in India’s manufacturing sector. However, the government’s push towards Atmanirbhar Bharat (Self-reliant India), which complements the ‘Make in India’ initiative, has further strengthened efforts to localize supply chains and reduce dependency on imports.
5. Future Prospects
The PLI schemes, introduced to incentivize domestic manufacturing, have expanded across key sectors such as electronics, pharmaceuticals, and textiles. For instance, India’s mobile phone manufacturing industry has grown exponentially, with global giants like Apple now manufacturing a significant portion of their products in India. The PLI scheme has been instrumental in attracting new investments and promoting export-oriented growth.
India’s focus on green manufacturing and renewable energy, including solar and wind power equipment, is a promising area for growth under ‘Make in India.’ Investments in electric vehicle (EV) manufacturing, especially with companies like Tesla exploring opportunities in India, are expected to drive future innovation and sustainability in the sector.
Conclusion
See lessThe ‘Make in India’ initiative has had a profound impact on both foreign investment and local manufacturing in India. By improving the ease of doing business, encouraging FDI, and promoting self-reliance, the initiative has strengthened India’s manufacturing base and positioned it as a global manufacturing hub. While challenges remain in terms of infrastructure and workforce skill gaps, the policy’s long-term potential is immense, especially with the government’s focus on expanding production incentives and fostering innovation in key sectors.