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In the context of neo-liberal paradigm of development planning, multi-level planning is expected to make operations cost-effective and remove many implementation blockages.’-Discuss. (250 words) [UPSC 2019]
Neo-liberal Paradigm and Multi-level Planning Introduction: In the context of the neo-liberal paradigm of development planning, the concept of multi-level planning is expected to make operations cost-effective and remove many implementation blockages. Cost-Effectiveness: Under the neo-liberal approaRead more
Neo-liberal Paradigm and Multi-level Planning
Introduction:
In the context of the neo-liberal paradigm of development planning, the concept of multi-level planning is expected to make operations cost-effective and remove many implementation blockages.
Cost-Effectiveness:
Under the neo-liberal approach, which emphasizes market-driven policies and private sector participation, multi-level planning can help in optimizing resource allocation and ensuring cost-effectiveness in project implementation.
Decentralization Benefits:
Multi-level planning involves decentralization of decision-making processes, allowing for local participation and tailored solutions to regional challenges. This can lead to more efficient use of resources and better alignment with local needs.
Implementation Efficiency:
By delegating decision-making powers to lower levels of governance, multi-level planning can expedite the implementation process by reducing bureaucratic hurdles and ensuring quicker responses to local issues.
Recent Examples:
Recent initiatives such as India’s Smart Cities Mission and AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) emphasize multi-level planning to enhance urban infrastructure development, showcasing how this approach can streamline operations and improve efficiency.
Challenges and Considerations:
While multi-level planning offers advantages, challenges such as coordination issues between different levels of governance and the need for capacity building at local levels must be addressed to fully realize its benefits.
Conclusion:
See lessIn conclusion, within the neo-liberal development framework, multi-level planning plays a crucial role in making operations more cost-effective and overcoming implementation obstacles. Embracing this approach can lead to more efficient resource utilization and better alignment with local requirements, ultimately fostering sustainable development.
न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने सम्बन्धी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये । (250 words) [UPSC 2020]
न्यायिक विधायन और शक्ति पृथक्करण परिचय: न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का प्रतिपक्षी है। कार्यपालक अधिकारी को दिशा-निर्देश: कार्यपालक अधिकारी को न्यायिक विधायन में दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना संबंधित है। लोक हित याचिकाएं: बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोक हिRead more
न्यायिक विधायन और शक्ति पृथक्करण
परिचय:
न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का प्रतिपक्षी है।
कार्यपालक अधिकारी को दिशा-निर्देश:
कार्यपालक अधिकारी को न्यायिक विधायन में दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना संबंधित है।
लोक हित याचिकाएं:
बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोक हित याचिकाएं न्याय के लिए महत्वपूर्ण हैं।
उचित न्याय:
हाल के उदाहरण में, हाईकोर्ट ने विभिन्न मुद्दों पर निर्णय दिया है, जैसे वायरल वीडियो के मामले में जल्दी से न्याय देना।
समाधान:
कार्यपालक अधिकारी को दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ, न्यायिक संस्थानों को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि लोक हित याचिकाओं का वेश्यक और समय-सीमित न्याय सुनिश्चित हो।
निष्कर्ष:
See lessइस प्रकार, न्यायिक विधायन में कार्यपालक अधिकारी को दिशा-निर्देश देने संबंधित बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोक हित याचिकाओं का न्याय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइ० सी० टी०) की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए। (250 words) [UPSC 2021]
डिजिटल निरक्षरता और ग्रामीण विकास परिचय: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल निरक्षरता ने आइसीटी की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है। उपलब्धता में अंतर: इंटरनेट और डिजिटल साधनों की कमी ने ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या को आइसीटी सुविधाओं तक पहुंचने में बाधा डाली है। शिक्षRead more
डिजिटल निरक्षरता और ग्रामीण विकास
परिचय:
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल निरक्षरता ने आइसीटी की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है।
उपलब्धता में अंतर:
इंटरनेट और डिजिटल साधनों की कमी ने ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या को आइसीटी सुविधाओं तक पहुंचने में बाधा डाली है।
शिक्षा और रोजगार:
डिजिटल निरक्षरता की कमी ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को रोका है।
सामाजिक संवाद:
आइसीटी के अभाव में, सामाजिक संवाद और साझेदारी के क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता बढ़ी है।
समाधान:
इस समस्या का समाधान डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, जैसे इंटरनेट सुविधाएं और डिजिटल योग्यता को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष:
See lessइस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल निरक्षरता ने आइसीटी की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है, जिससे इस समस्या का समाधान अत्यधिक आवश्यक है।
"यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं।" इस कथन के आलोक में, हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। (150 words) [UPSC 2021]
भारत का प्रभाव: अफ्रीका में परिचय: "अफ्रीका के विकास की कहानी" के मामले में, भारत ने हाल के वर्षों में अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापार और निवेश: भारतीय कंपनियों ने अफ्रीका में व्यापार और निवेश में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। उदाहरण के रूप में, Bharti Airtel जैसी कंपनियाँ अफ्रीRead more
भारत का प्रभाव: अफ्रीका में
परिचय:
“अफ्रीका के विकास की कहानी” के मामले में, भारत ने हाल के वर्षों में अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
व्यापार और निवेश:
भारतीय कंपनियों ने अफ्रीका में व्यापार और निवेश में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। उदाहरण के रूप में, Bharti Airtel जैसी कंपनियाँ अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रही हैं।
विकास सहायता:
भारत ने अफ्रीकी देशों को विकास सहायता में भी मदद पहुंचाई है। उदाहरण के लिए, India Africa Forum Summit ने भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी को मजबूती दी है।
कृषि और प्रौद्योगिकी:
भारतीय कृषि और प्रौद्योगिकी के अनुभव ने अफ्रीकी देशों को फायदा पहुंचाया है। खाद्य सुरक्षा और कृषि तकनीक के क्षेत्र में भारतीय अनुभव ने उन्हें सहायक साबित हुआ है।
निष्कर्ष:
See lessइस प्रकार, भारत का अफ्रीका में उभरता प्रभाव विकास की कहानी को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और दिखा रहा है कि भारत अफ्रीका के विकास में एक महत्वपूर्ण साझेदार है।
उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। इनके सुधार के लिये सुझाव दीजिये।(125 Words) [UPPSC 2018]
उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि क्षेत्र की समस्याएँ: छोटी और बिखरी हुई ज़मीन: अधिकांश किसान छोटे और बिखरे हुए भूखंडों पर खेती करते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। जल संकट: अनियमित मानसून और भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण जल की कमी से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खराब बुनियादी ढाँचा:Read more
उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि क्षेत्र की समस्याएँ:
सुधार के लिये सुझाव:
निष्कर्ष:
इन समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस उपायों से उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की सतत विकास की दिशा में प्रगति की जा सकती है।
See lessThrow light on the challenges and problems of famers and agriculture sector in Uttar Pradesh. Suggest measures for improvement. (125 Words) [UPPSC 2018]
Challenges and Problems in Uttar Pradesh's Agriculture Sector: Small and fragmented landholdings: Most farmers in Uttar Pradesh have small landholdings, which limits productivity and economic viability. Water scarcity: Irregular monsoons and overdependence on groundwater have led to water shortages,Read more
Challenges and Problems in Uttar Pradesh’s Agriculture Sector:
Measures for Improvement:
Conclusion:
Addressing these challenges with targeted interventions can ensure sustainable growth in Uttar Pradesh’s agriculture sector.
See lessमहामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]
परिचय: महामारी के दौरान श्रमिकों के बड़े पैमाने पर प्रवास ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जिससे राज्य को अपने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए नए उपाय अपनाने पड़े। राज्य ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) को आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। उत्तर प्रदेश के प्रयास: लॉकडाउन के बादRead more
परिचय:
महामारी के दौरान श्रमिकों के बड़े पैमाने पर प्रवास ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जिससे राज्य को अपने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए नए उपाय अपनाने पड़े। राज्य ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) को आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए।
उत्तर प्रदेश के प्रयास:
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करके और MNCs के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने का सफल प्रयास किया है।
See lessExamine the efforts of Uttar Pradesh in attracting multi-national companies so as to boost the economy of the state in the wake of labour migration during the Pandemic. (125 Words) [UPPSC 2020]
Efforts of Uttar Pradesh in Attracting Multi-National Companies for Economic Boost Introduction: Uttar Pradesh has undertaken strategic initiatives to attract multi-national companies to bolster its economy, especially in response to labor migration during the pandemic. Investment Promotion PoliciesRead more
Efforts of Uttar Pradesh in Attracting Multi-National Companies for Economic Boost
Introduction:
Uttar Pradesh has undertaken strategic initiatives to attract multi-national companies to bolster its economy, especially in response to labor migration during the pandemic.
Investment Promotion Policies:
The state has introduced investment-friendly policies such as subsidies, incentives, and ease of doing business reforms to allure multinational corporations. For instance, UP Invest has been actively promoting the state as an investment destination.
Infrastructure Development:
Efforts to enhance infrastructure like industrial parks and connectivity have been made to attract MNCs. Projects like the Defence Industrial Corridor aim to create a conducive environment for multinational companies.
Skill Development Initiatives:
Uttar Pradesh is focusing on skill development programs to meet the demands of multinational companies. Collaborations with institutions like National Skill Development Corporation are facilitating this process.
Conclusion:
See lessBy implementing these strategies, Uttar Pradesh aims to not only recover from the pandemic-induced labor migration but also to thrive by attracting multinational companies and boosting its economy.
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर-सरकारी संगठनों (N.G.Os.) की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]
गैर-सरकारी संगठनों (N.G.Os.) की भूमिका ग्रामीण विकास में परिचय: गैर-सरकारी संगठन (NGOs) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास में सरकारी प्रयासों को पूरक भूमिका निभाते हैं। समुदायों को सशक्त करना: NGOs शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त करते हैं। उदाहरणRead more
गैर-सरकारी संगठनों (N.G.Os.) की भूमिका ग्रामीण विकास में
परिचय:
गैर-सरकारी संगठन (NGOs) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास में सरकारी प्रयासों को पूरक भूमिका निभाते हैं।
समुदायों को सशक्त करना:
NGOs शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त करते हैं। उदाहरण के रूप में, Pratham जैसे NGOs ने ग्रामीण युवाओं के साक्षरता दरों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना:
NGOs माइक्रोफाइनेंस और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे माध्यमों से आजीविका विविधीकरण को बढ़ावा देते हैं। Self-Employed Women’s Association (SEWA) जैसे संगठनों ने उद्यमिता के माध्यम से उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया है।
सचेतना और जागरूकता:
NGOs पर्यावरण संरक्षण और लिंग समानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाते हैं। भारतीय किसान संघ ने किसानों के अधिकारों के लिए समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
निष्कर्ष:
See lessसार्वजनिक क्षेत्र में संगठनों के लिए रामबाण होते हुए, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए कैटलिस्ट्स के रूप में काम कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष को पूरा करते हैं और दीर्घकालिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं।
Which Administrative Reforms Commission stressed upon the ethics in governance?
Administrative Reforms Commission and Ethics in Governance The Second Administrative Reforms Commission (ARC), established by the Government of India in 2005, stressed the importance of ethics in governance. This commission was headed by M. Veerappa Moily and played a crucial role in recommending vaRead more
Administrative Reforms Commission and Ethics in Governance
The Second Administrative Reforms Commission (ARC), established by the Government of India in 2005, stressed the importance of ethics in governance. This commission was headed by M. Veerappa Moily and played a crucial role in recommending various reforms aimed at improving the efficiency and ethical standards of governance in India.
1. Overview of the Second Administrative Reforms Commission
2. Focus on Ethics in Governance
The Second Administrative Reforms Commission placed significant emphasis on ethics in governance. The key aspects highlighted were:
3. Key Recommendations by the Second ARC on Ethics
The Second ARC’s report, titled “Promoting Ethics in Governance”, included several critical recommendations:
4. Impact and Implementation
The recommendations of the Second ARC have had a significant impact on:
Conclusion
The Second Administrative Reforms Commission was instrumental in stressing the importance of ethics in governance. Its recommendations focused on enhancing integrity, transparency, and accountability within the public administration system. The influence of the Second ARC is evident in recent legislative and institutional reforms aimed at promoting ethical practices and combating corruption. The emphasis on ethics continues to shape governance policies and practices, ensuring a more accountable and transparent administrative system.
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