मान लेते हैं दो संख्याएँ

$xx$

x और

$yy$

y हैं।

दिया गया है:

$x+y=40x\; +\; y\; =\; 40$

x+y=40

$x-y=4x\; –\; y\; =\; 4$

x−y=4

इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं:

1. जोड़ने पर:
   $2x=442x\; =\; 44$ 

   2x=44
   $x=22x\; =\; 22$ 

   x=22

2. घटाने पर:
   $2y=362y\; =\; 36$ 

   2y=36
   $y=18y\; =\; 18$ 

   y=18

अतः, दोनों संख्याओं का अनुपात है:

$\frac{x}{y}=\frac{22}{18}=\frac{11}{9}\backslash frac\{x\}\{y\}\; =\; \backslash frac\{22\}\{18\}\; =\; \backslash frac\{11\}\{9\}$

yx​=1822​=911​

इसलिए, अनुपात

$11:911:9$

11:9 है।

दी गई असमानता को हल करते हैं:

$9x+2>149x\; +\; 2\; >\; 14$

9x+2>14

$9x>129x\; >\; 12$

9x>12

$x>\frac{12}{9}x\; >\; \backslash frac\{12\}\{9\}$

x>912​

$x>\frac{4}{3}x\; >\; \backslash frac\{4\}\{3\}$

x>34​

चूंकि

$xx$

x एक प्राकृतिक संख्या है,

$x=2,3,4,\dots x\; =\; 2,\; 3,\; 4,\; \backslash ldots$

x=2,3,4,…
अतः

$A=\{2,3,4,\dots \}A\; =\; \backslash \{2,\; 3,\; 4,\; \backslash ldots\backslash \}$

A={2,3,4,…}

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की संरचना

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना 1992 में हुई थी। इसकी संरचना निम्नलिखित है:

• अध्यक्ष: एक प्रमुख महिला, जो कानून या सामाजिक कार्य में अनुभव रखती हो।
• सदस्य: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्य, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कानून, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• सचिव: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक अधिकारी।

NCW के कार्य

NCW के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे:

• सलाहकारी भूमिका: महिलाओं से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार को सलाह देना।
• निगरानी: महिलाओं से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
• शिकायत निवारण: महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होने पर शिकायतों का निवारण करना।

महिला सशक्तीकरण की पहलों

NCW ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है:

• जागरूकता अभियान: महिलाओं के अधिकारों और कानूनी साक्षरता पर कार्यक्रम।
• संविधानिक अधिकार: हाल के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में महिला कौशल विकास कार्यक्रमों में 30% की वृद्धि हुई है।
• डिजिटल पहल: ऑनलाइन प्लेटफार्मों की शुरुआत, जिससे महिलाएँ अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें, विशेषकर COVID-19 के दौरान।

इन पहलों के माध्यम से, NCW भारत में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तीकरण को प्रभावी रूप से बढ़ावा दे रहा है।

भारत में स्वतंत्रता के समय से भूमि सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता कृषि सुधार और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हुई। स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने कई प्रमुख भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया:

1. जमींदारी प्रथा का उन्मूलन: 1950 के दशक में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, जिससे किसानों को भूमि का अधिकार मिला और जमींदारों की शक्तियों में कमी आई।
2. भूमि सीमांतकरण: राज्यों ने भूमि सीमांतकरण कानून लागू किए, जिसके अंतर्गत एक परिवार को एक निश्चित मात्रा से अधिक कृषि भूमि रखने की अनुमति नहीं थी। इसका उद्देश्य भूमि के असमान वितरण को समाप्त करना था।
3. कृषि सुरक्षा: भूमि सुधारों के तहत किसानों को भूमि के मालिकाना हक देने के लिए कानून बनाए गए, जिससे उन्हें स्थायी खेती करने का प्रोत्साहन मिला।
4. आधुनिक कृषि तकनीक: भूमि सुधारों के बाद, सरकार ने कृषि तकनीकों और उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई।
5. सामाजिक न्याय: भूमि सुधारों का एक उद्देश्य पिछड़े वर्गों, जैसे अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ, को भूमि का अधिकार देना था।

हालांकि, भूमि सुधार कार्यक्रमों में कई चुनौतियाँ भी थीं, जैसे:

• अधिकारों का असंगठित कार्यान्वयन: कई राज्यों में भूमि सुधार कानूनों का उचित कार्यान्वयन नहीं हुआ।
• किसानों की अनभिज्ञता: कई छोटे और सीमांत किसानों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी, जिससे वे भूमि के अधिकारों का लाभ नहीं उठा सके।
• राजनीतिक दबाव: जमींदारों और राजनीतिक नेताओं के प्रभाव के कारण कई बार भूमि सुधार योजनाएँ सफल नहीं हो पाईं।

कुल मिलाकर, भूमि सुधार कार्यक्रमों ने भारत में कृषि और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक था।

भारत के औद्योगिक विकास पर विदेशी पूँजी का प्रभाव कई महत्वपूर्ण पहलुओं में दिखाई देता है:

1. पूंजी निवेश: विदेशी पूँजी से भारतीय उद्योगों में पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, जिससे औद्योगिक परियोजनाएँ स्थापित करने और विस्तार करने में मदद मिली है। यह निवेश बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाता है।
2. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: विदेशी कंपनियाँ उन्नत तकनीकों और नवाचारों को भारतीय बाजार में लाती हैं, जिससे भारतीय उद्योगों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होता है। इससे स्थानीय उद्योग भी वैश्विक मानकों के अनुरूप ढलने में सक्षम होते हैं।
3. रोजगार सृजन: विदेशी निवेश से नए उद्योगों और सेवाओं का विकास होता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे स्थानीय युवाओं को कौशल विकास और स्थायी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती है।
4. प्रतिस्पर्धा में वृद्धि: विदेशी कंपनियों के आगमन से घरेलू उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। यह उपभोक्ताओं के लिए बेहतर उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करता है, जिससे बाजार में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
5. निवेश में विविधता: विदेशी पूँजी से विभिन्न क्षेत्रों, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, और विनिर्माण में निवेश बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास में विविधता आती है।

हालांकि, विदेशी पूँजी के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे स्थानीय उद्योगों पर दबाव और आर्थिक निर्भरता। इसलिए, संतुलित दृष्टिकोण से विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि यह भारत के औद्योगिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके।