प्राचीन भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में ग्रीक इतिहासकारों के विवरण महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ग्रीक इतिहासकारों जैसे मेगस्थनीज़ और अर्रियन ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक स्थितियों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है, जो उस समय की भारतीय सभ्यता को समझने में सहायक हैं।

मेगस्थनीज़, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भारत आए थे, ने अपने काम “इंडिका” में भारतीय समाज की संरचना और अर्थव्यवस्था पर विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने भारतीय समाज को जाति व्यवस्था में विभाजित बताया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र वर्ग शामिल थे। उनके विवरण के अनुसार, भारतीय समाज में वैदिक परंपराएँ और धार्मिक प्रथाएँ गहरी जड़ें जमाए हुए थीं।

आर्थिक दृष्टिकोण से, मेगस्थनीज़ ने भारतीय व्यापार और उद्योग की स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय वस्त्र, जैसे सूती और रेशमी कपड़े, और मसाले, जैसे काली मिर्च और दारचीनी, की विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। भारत की व्यापारिक समृद्धि और विदेशी व्यापार के प्रति उसका खुलापन ग्रीक इतिहासकारों द्वारा वर्णित किया गया है।

अर्रियन, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के अभियान के दौरान भारत के पश्चिमी भाग से संपर्क में आए थे, ने भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर अपने विवरण में जोड़ दिया। उन्होंने भारतीय नगरों की समृद्धि और व्यापारिक गतिविधियों की प्रशंसा की।

ये विवरण प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन की गहराई को समझने के लिए अमूल्य हैं और ग्रीक-भारतीय संपर्कों की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हैं।

भारत का पंथनिरपेक्ष दृष्टिकोण ‘सैद्धांतिक दूरी’ बनाए हुए है, न कि ‘समान दूरी’। इसका मतलब है कि भारत का पंथनिरपेक्षता किसी भी धार्मिक समूह के प्रति एक निष्पक्ष और समान रवैया अपनाने के बजाय, धार्मिक मामलों में ‘सैद्धांतिक दूरी’ बनाए रखता है। यह दृष्टिकोण धार्मिक तटस्थता का संकेत देता है, जिसमें राज्य धार्मिक मामलों से सीधे तौर पर नहीं जुड़ता, लेकिन कुछ धार्मिक समूहों के प्रति विशेष ध्यान या समर्थन भी हो सकता है।

इस प्रकार, ‘सैद्धांतिक दूरी’ का मतलब है कि सरकार और अन्य संस्थान धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी धार्मिक समूहों के साथ समान दूरी बनाए रखी जाए। इससे पंथनिरपेक्षता के आदर्शों और व्यावहारिक कार्यान्वयन में असमानता का अनुभव हो सकता है, जो समाज में धार्मिक तटस्थता की परिभाषा और उसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में सड़कें, पुल, और संचार सुविधाओं का विकास न केवल स्थानीय आबादी के जीवन स्तर को सुधारता है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। यह विकास सीमावर्ती इलाकों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ता है, जिससे उनकी अलगाव की भावना कम होती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का विकास रणनीतिक महत्व रखता है। यह सुरक्षा बलों को त्वरित और प्रभावी ढंग से तैनात करने में सक्षम बनाता है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकती है। विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, मजबूत और सुदृढ़ बुनियादी ढांचा सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस संबंध में, सीमा सड़क संगठन (BRO) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। BRO ने कठिन भूगोल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सड़कों, पुलों, और सुरंगों का निर्माण किया है। यह संगठन सीमावर्ती इलाकों में सड़कों के विकास और रखरखाव के अलावा, सैनिकों और उपकरणों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। BRO का कार्य न केवल सुरक्षा बलों के लिए बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी वरदान साबित हुआ है, जो अब बेहतर परिवहन और संपर्क सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

BRO का योगदान देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित और मजबूत बनी रहें।

भारत में ड्रग की तस्करी के विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, और यह समस्या केवल देश की भौगोलिक स्थिति तक सीमित नहीं है। भारत का अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के निकट होना, जो विश्व के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से हैं, इस समस्या को और गंभीर बनाता है। इसे “गोल्डन क्रिसेंट” के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य कारक हैं जो ड्रग तस्करी को बढ़ावा देते हैं।

भारत में गरीबी, बेरोजगारी और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की कमी भी ड्रग तस्करी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीमावर्ती क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक स्थिति और सीमाओं की प्रभावी निगरानी की कमी से तस्करी का काम आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ड्रग्स की बढ़ती मांग और देश में असमानता की गहरी जड़ें, विशेष रूप से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं।

सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) का गठन और ड्रग्स एंड कसमेटिक्स एक्ट, 1940 जैसे कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा, सीमाओं पर सुरक्षा बलों की निगरानी को मजबूत किया गया है और तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता अभियानों को भी प्राथमिकता दी गई है।

हालांकि, इस समस्या से पूरी तरह निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें समाज, सरकार, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझेदारी महत्वपूर्ण है।