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Mention the earmarked fields, alm and special powers provided to Indian citizens in Technology Vision Document 2035. (200 Words) [UPPSC 2020]
Earmarked Fields, Aim, and Special Powers Provided to Indian Citizens in Technology Vision Document 2035 Introduction: The Technology Vision Document 2035 was released by the Technology Information, Forecasting, and Assessment Council (TIFAC) with the objective of positioning India as a leader in thRead more
Earmarked Fields, Aim, and Special Powers Provided to Indian Citizens in Technology Vision Document 2035
Introduction: The Technology Vision Document 2035 was released by the Technology Information, Forecasting, and Assessment Council (TIFAC) with the objective of positioning India as a leader in the global technology landscape by 2035. It identifies key sectors where technological advancements can empower citizens and enhance national development.
Earmarked Fields: The document identifies 12 key sectors that are critical for India’s growth and development:
Aim: The primary aim of the document is to ensure that by 2035, every Indian has equitable access to technology for improving the quality of life, ensuring sustainability, and enhancing global competitiveness. It seeks to bridge the digital divide and make technology an enabler for all citizens.
Special Powers Provided to Citizens:
Recent Example: The ongoing implementation of the National Digital Health Mission (NDHM) is a step aligned with the vision document, aiming to provide digital health IDs and health records for all citizens, improving access to healthcare services.
Conclusion: The Technology Vision Document 2035 sets a comprehensive roadmap for India’s technological advancement, ensuring that technology serves as a tool for empowerment, inclusivity, and sustainability for every citizen.
See less"सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम भारत में आर्थिक संवृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक है" इस कथन का परीक्षण कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम (MSMEs) भारत में आर्थिक संवृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक परिचय: सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम (MSMEs) भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देते हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी बड़े पैमाने पर उत्पन्न करते हैं। भारत मेRead more
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम (MSMEs) भारत में आर्थिक संवृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक
परिचय: सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम (MSMEs) भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देते हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी बड़े पैमाने पर उत्पन्न करते हैं। भारत में 63 मिलियन से अधिक MSMEs हैं, जो देश की GDP में लगभग 30% और कुल विनिर्माण उत्पादन में 45% का योगदान करते हैं।
आर्थिक संवृद्धि:
रोजगार संवर्धन:
हाल का उदाहरण: COVID-19 महामारी के दौरान MSMEs को गंभीर व्यवधानों का सामना करना पड़ा। भारतीय सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) शुरू की, जिसके तहत MSMEs को ₹3 लाख करोड़ से अधिक के बिना गारंटी ऋण दिए गए, जिससे MSMEs को आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन में योगदान जारी रखने में मदद मिली।
चुनौतियाँ: हालांकि MSMEs की महत्वपूर्ण भूमिका है, इन्हें वित्त तक सीमित पहुंच, प्रौद्योगिकी में पिछड़ापन, और अवसंरचना की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों का समाधान करना उनके पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है।
निष्कर्ष: MSMEs निस्संदेह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो आर्थिक संवृद्धि और रोजगार संवर्धन को गति देते हैं। सही समर्थन और सुधारों के साथ, वे भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
See less"Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the drivers of economic growth and employment proliferation in India." Examine this statement. (200 Words) [UPPSC 2020]
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as Drivers of Economic Growth and Employment Proliferation in India Introduction: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a pivotal role in India's economy by contributing significantly to economic growth and employment generation. With over 63 mRead more
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as Drivers of Economic Growth and Employment Proliferation in India
Introduction: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a pivotal role in India’s economy by contributing significantly to economic growth and employment generation. With over 63 million MSMEs in the country, they account for approximately 30% of India’s GDP and 45% of the manufacturing output.
Economic Growth:
Employment Generation:
Recent Example: During the COVID-19 pandemic, MSMEs faced severe disruptions. The Indian government introduced the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS), which extended collateral-free loans worth over ₹3 lakh crore, helping MSMEs to survive and continue contributing to economic growth and employment.
Challenges: Despite their significance, MSMEs face challenges such as limited access to finance, technological obsolescence, and infrastructure bottlenecks. Addressing these issues is crucial for maximizing their potential.
Conclusion: MSMEs are undoubtedly the backbone of India’s economy, driving economic growth and employment proliferation. With the right support and reforms, they can play an even more significant role in making India a global economic powerhouse.
See lessराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधनों का उल्लेख करें। खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता हैं, समझाइये। (200 Words) [UPPSC 2020]
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान परिचय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि जनता को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो सके। यह अधिनियम गरीबों को कानूनी अधिकार के तहत सब्सिडी वालेRead more
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान
परिचय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि जनता को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो सके। यह अधिनियम गरीबों को कानूनी अधिकार के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्य प्रावधान:
खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक सुधार:
निष्कर्ष: हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन कुपोषण जैसी चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है कि लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे।
See lessDiscuss the provisions of National Food Security Act, 2013. What reforms are required to strengthen the food security? Explain. (200 Words) [UPPSC 2020]
Provisions of National Food Security Act, 2013 Introduction: The National Food Security Act (NFSA), 2013 aims to provide food and nutritional security by ensuring access to adequate quantities of quality food at affordable prices. It marks a paradigm shift in addressing food security by legally entiRead more
Provisions of National Food Security Act, 2013
Introduction: The National Food Security Act (NFSA), 2013 aims to provide food and nutritional security by ensuring access to adequate quantities of quality food at affordable prices. It marks a paradigm shift in addressing food security by legally entitling the poor to receive subsidized food grains.
Key Provisions:
Reforms Required to Strengthen Food Security:
Conclusion: While the NFSA, 2013, has played a crucial role in enhancing food security in India, there is a need for continuous reforms and effective implementation to address challenges like malnutrition and ensure that the benefits reach the most vulnerable sections of society.
See less"आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या" पर टिप्पणी लिखिये। (200 Words) [UPPSC 2020]
आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या परिचय: आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जैसे-जैसे देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के रूप में, बढ़ता है। दीर्घकालिक विकास लक्ष्योRead more
आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या
परिचय: आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जैसे-जैसे देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के रूप में, बढ़ता है। दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थायी संतुलन खोजना आवश्यक है, ताकि जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा न मिले।
आर्थिक विकास बनाम कार्बन उत्सर्जन: आर्थिक विकास पारंपरिक रूप से औद्योगिकीकरण पर आधारित होता है, जो ऊर्जा-गहन है और अक्सर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है। इससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, चीन और भारत जैसे देशों ने तेजी से आर्थिक विकास देखा है, लेकिन इसके साथ ही उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है।
चुनौतियाँ:
हाल का उदाहरण: भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुसार, 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, देश का 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, जो निरंतर आर्थिक विकास की मांग करता है और संतुलन की इस चुनौती को और जटिल बनाता है।
निष्कर्ष: संतुलन प्राप्त करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों, स्थायी प्रथाओं, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे नवाचार समाधान आवश्यक हैं। चुनौती केवल आर्थिक रूप से विकसित होने की नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि यह विकास स्थायी और समावेशी हो, बिना पर्यावरण के साथ समझौता किए।
See lessWrite a note on "Problem of Equilibrium between Economic Development and Carbon Emission." (200 Words) [UPPSC 2020]
Problem of Equilibrium between Economic Development and Carbon Emission Introduction: Balancing economic development and carbon emissions is one of the most pressing challenges of our time. As countries strive for economic growth, the environmental impact, particularly in the form of greenhouse gasRead more
Problem of Equilibrium between Economic Development and Carbon Emission
Introduction: Balancing economic development and carbon emissions is one of the most pressing challenges of our time. As countries strive for economic growth, the environmental impact, particularly in the form of greenhouse gas emissions, often increases. Finding a sustainable equilibrium is crucial for achieving long-term development goals without exacerbating climate change.
Economic Development vs. Carbon Emissions: Economic development traditionally relies on industrialization, which is energy-intensive and often dependent on fossil fuels. This has led to a significant rise in carbon emissions. For instance, countries like China and India have seen rapid economic growth, but this has been accompanied by increased emissions, contributing to global warming.
Challenges:
Recent Example: India, under its Nationally Determined Contributions (NDCs) to the Paris Agreement, aims to reduce the emission intensity of its GDP by 33-35% by 2030 from 2005 levels. However, the balancing act remains challenging as the country also targets to become a $5 trillion economy by 2025, which requires sustained economic growth.
Conclusion: Achieving equilibrium requires innovative solutions like green technologies, sustainable practices, and international cooperation. The challenge is not just to grow economically but to ensure that this growth is sustainable and inclusive without compromising the environment.
See lessHow will the withdrawal of U.S. Troops from Afghanistan affect India? Comment. (200 Words) [UPPSC 2018]
Impact of the Withdrawal of U.S. Troops from Afghanistan on India 1. Regional Security Concerns: The withdrawal of U.S. troops has intensified security concerns for India. The resurgence of the Taliban poses a threat to regional stability, with potential spillover effects into neighboring countries.Read more
Impact of the Withdrawal of U.S. Troops from Afghanistan on India
1. Regional Security Concerns: The withdrawal of U.S. troops has intensified security concerns for India. The resurgence of the Taliban poses a threat to regional stability, with potential spillover effects into neighboring countries. For instance, the Taliban’s return to power in 2021 has already led to increased tensions along the Afghanistan-Pakistan border, affecting India’s security environment.
2. Impact on India-Afghanistan Relations: India’s extensive developmental investments in Afghanistan might be jeopardized. The Taliban’s control could undermine India’s projects, including infrastructure and humanitarian aid. For example, the Indian-funded Salma Dam could face operational challenges under Taliban rule.
3. Strategic and Geopolitical Implications: The power vacuum in Afghanistan might lead to increased influence of other regional actors like Pakistan and China. India could face challenges in maintaining its strategic interests in the region as Pakistan’s role might grow, impacting its own security dynamics.
4. Counterterrorism Efforts: The withdrawal might enhance terrorist activities and affect India’s counterterrorism strategies. Increased militant activity in Afghanistan could spill over to India, impacting its internal security and counterterrorism measures.
Conclusion: The U.S. troop withdrawal from Afghanistan has multifaceted implications for India, including heightened security risks, potential disruptions to developmental projects, and changes in regional geopolitical dynamics.
See lessराष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य क्या हैं? 'मेक इन इंडिया' तथा 'स्टार्ट अप इंडिया' का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य 1. विनिर्माण जीडीपी में वृद्धि: उद्देश्य: राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र के जीडीपी में 25% योगदान बढ़ाना है। वर्तमान में, विनिर्माण का जीडीपी में योगदान लगभग 17% है। 2. रोजगार सृजन: उद्देश्य: युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करRead more
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य
1. विनिर्माण जीडीपी में वृद्धि:
2. रोजगार सृजन:
3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा:
4. सतत विकास:
‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्ट अप इंडिया’ का आलोचनात्मक मूल्यांकन
1. मेक इन इंडिया:
2. स्टार्ट अप इंडिया:
निष्कर्ष: ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्ट अप इंडिया’ दोनों ही भारत के विनिर्माण और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, इनकी सफलता निर्भर करती है मौजूदा चुनौतियों को दूर करने और प्रभावी कार्यान्वयन पर।
See lessWhat are objectives of National Manufacturing Policy? Critically examine the 'Make in India' and 'Start up India'. (200 Words) [UPPSC 2020]
Objectives of National Manufacturing Policy 1. Increase Manufacturing GDP: Objective: The National Manufacturing Policy aims to increase the manufacturing sector's contribution to GDP to 25% by 2025. As of 2024, manufacturing contributes around 17% to India's GDP. 2. Employment Generation: ObjectiveRead more
Objectives of National Manufacturing Policy
1. Increase Manufacturing GDP:
2. Employment Generation:
3. Global Competitiveness:
4. Sustainable Development:
Critical Examination of ‘Make in India’ and ‘Start-Up India’
1. Make in India:
2. Start-Up India:
Conclusion: Both initiatives aim to enhance India’s manufacturing and entrepreneurial ecosystem. However, their success depends on addressing existing challenges and ensuring effective implementation and support.
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