निर्यात-आधारित विकास मॉडल का महत्व
निर्यात-आधारित विकास मॉडल (ELG) भारत के आर्थिक विकास में एक मजबूत भूमिका निभा रहा है। भारत का कुल निर्यात 2022-23 में $770 बिलियन तक पहुंचा, जिसमें मुख्य योगदान IT, फार्मास्युटिकल और वस्त्र क्षेत्रों का रहा। यह मॉडल विदेशी मुद्रा भंडार, निवेश और रोजगार सृजन में सहायक है।

चुनौतियाँ

• वैश्विक अस्थिरता: मंदी और भू-राजनीतिक तनाव।
• लॉजिस्टिक कमियां: निर्यात की लागत को बढ़ाती हैं।
• प्रतिस्पर्धा: वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से।

अवसर

• नई नीतियाँ: मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ।
• तकनीकी क्षेत्र: सॉफ्टवेयर और हरित ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व।
• नए बाजार: अफ्रीका और मध्य एशिया में व्यापार विस्तार।

निष्कर्ष
सतत विकास के लिए ELG को मजबूत नीति, विविधीकरण और नवाचार के साथ अपनाना होगा।

चुनौतियाँ

• सामाजिक सुरक्षा की कमी: लगभग 90% प्रवासी श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं और योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।
• काम की असमानता: वे कम वेतन, असुरक्षित कार्यस्थल और लंबे घंटे जैसे मुद्दों का सामना करते हैं।
• महामारी का प्रभाव: कोविड-19 के दौरान 30% श्रमिकों ने आजीविका खो दी और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए।

उपाय

• सार्वभौमिक योजनाएँ: “ई-श्रम पोर्टल” से श्रमिकों को पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएँ दी जा सकती हैं।
• कौशल विकास: PMKVY जैसे कार्यक्रम रोजगार क्षमता बढ़ाते हैं।
• कार्यस्थल सुधार: श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना।
• डाटा और नीतियाँ: प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना।

निष्कर्ष
प्रवासी श्रमिकों के कल्याण से समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

सार्वजनिक ऋण वह धनराशि है, जो सरकारें अपने खर्चों और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उधार लेती हैं। यह आंतरिक (देश के भीतर) और बाह्य (विदेशी स्रोतों से) दोनों प्रकार का हो सकता है।

उच्च सार्वजनिक ऋण: चिंता के कारण

• ब्याज भुगतान का बढ़ता बोझ: उच्च ऋण के साथ, सरकार को ब्याज भुगतान में अधिक धन खर्च करना पड़ता है, जिससे विकासात्मक कार्यों के लिए कम संसाधन बचते हैं।
• वित्तीय अस्थिरता: अधिक ऋण से सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में आवश्यक धन जुटाना कठिन हो सकता है।
• निवेश पर प्रभाव: उच्च सार्वजनिक ऋण से अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियाँ नकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकती हैं, जिससे विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है।

भारत के संदर्भ में

• ऋण-से-जीडीपी अनुपात में वृद्धि: 2024 तक, भारत का ऋण-से-जीडीपी अनुपात लगभग 83.1% तक पहुँच गया है, जो महामारी-पूर्व स्तरों (2018 में 69%) से काफी अधिक है।
• केंद्र सरकार का बढ़ता ऋण: मार्च 2024 तक, केंद्र सरकार का बकाया ऋण ₹173 लाख करोड़ था, जो मार्च 2020 में दर्ज ₹86 लाख करोड़ से दोगुने से भी अधिक है।
• विकासात्मक व्यय पर प्रभाव: बढ़ते ऋण के कारण, सरकार को अपने बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान में खर्च करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश सीमित हो जाता है।

इसलिए, भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित रखते हुए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखे, ताकि आर्थिक विकास सुगम हो और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण और परिणाम निम्नलिखित थे:

प्रमुख कारण:

• राजनीतिक असंतोष: ज़ार निकोलस II का निरंकुश शासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी ने जनता में असंतोष बढ़ाया।
• आर्थिक कठिनाइयाँ: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा, जिससे खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई।
• सामाजिक असमानता: किसानों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति, जबकि अभिजात वर्ग विलासिता में जीवन व्यतीत कर रहा था, ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया।

परिणाम:

• राजतंत्र का अंत: क्रांति ने ज़ार निकोलस II के शासन का पतन किया, जिससे रूस में राजशाही समाप्त हो गई।
• सोवियत संघ की स्थापना: बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, जिसने सोवियत संघ की नींव रखी।
• आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन: संपत्ति का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार, और श्रमिकों के अधिकारों में वृद्धि हुई।

इन परिवर्तनों ने रूस को एक समाजवादी राज्य में परिवर्तित किया, जिसका वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा।

भारत में रासायनिक आपदाएँ खतरनाक रसायनों के अनियंत्रित उत्सर्जन से होती हैं, जो मानव जीवन, पर्यावरण और संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी।

रासायनिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याएँ:

• स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव: विषाक्त रसायनों के संपर्क से श्वसन संबंधी समस्याएँ, त्वचा रोग, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं।
• पर्यावरणीय क्षति: मिट्टी, जल और वायु का प्रदूषण, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है।
• आर्थिक नुकसान: उद्योगों और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण आर्थिक गतिविधियाँ बाधित होती हैं।

शमन में चुनौतियाँ:

• प्रशिक्षण की कमी: आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कर्मियों का पर्याप्त प्रशिक्षण न होना।
• सुरक्षा मानकों का अभाव: उद्योगों में सुरक्षा मानकों का पालन न करना या उनकी अनदेखी करना।
• जन जागरूकता की कमी: स्थानीय समुदायों में रासायनिक खतरों के प्रति जागरूकता का अभाव।

समाधान के उपाय:

• सख्त नियामक ढाँचा: रासायनिक उद्योगों के लिए कठोर सुरक्षा मानकों और उनके अनुपालन की नियमित निगरानी।
• प्रशिक्षण कार्यक्रम: आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों और उद्योग कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल का आयोजन।
• जन जागरूकता अभियान: समुदायों को रासायनिक खतरों और आपात स्थितियों में उचित प्रतिक्रिया के बारे में शिक्षित करना।

इन उपायों के माध्यम से रासायनिक आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है और उनके प्रभावी प्रबंधन में सहायता मिल सकती है।