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Discuss Constitutional provisions against untouchability. What efforts have been made to eradicate untouchability in India? [Answer Limit: 250 words] [UKPSC 2012]
Constitutional Provisions Against Untouchability: Article 15: This article prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. It specifically prevents any form of untouchability in public places and services. Article 17: It abolishes untouchability, making it an ofRead more
Constitutional Provisions Against Untouchability:
Efforts to Eradicate Untouchability:
These constitutional provisions and efforts collectively aim to eliminate untouchability, promote equality, and ensure social justice in India.
See lessअस्पृश्यता के विरुद्ध सांविधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिये। भारत में अस्पृश्यता को दूर करने के लिये कौन-कौन से उपाय किये गए हैं? | [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2012]
अस्पृश्यता के विरुद्ध भारत में कई सांविधानिक प्रावधान हैं, जो सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं: अनुच्छेद 15: यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। इसमें अस्पृश्यता के खिलाफ विशेष प्रावधान भी शामिल हैं। अनुच्छेद 17: यहRead more
अस्पृश्यता के विरुद्ध भारत में कई सांविधानिक प्रावधान हैं, जो सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं:
अनुच्छेद 15: यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। इसमें अस्पृश्यता के खिलाफ विशेष प्रावधान भी शामिल हैं।
अनुच्छेद 17: यह अस्पृश्यता को समाप्त करने की दिशा में स्पष्ट प्रावधान है। इसे कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है और इसे समाप्त करने के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।
अनुच्छेद 46: यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
उपाय:
सामाजिक कल्याण योजनाएँ: सरकार ने विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में विशेष सुविधाएँ प्रदान करना।
शिक्षा का प्रचार: विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए स्कूलों और कॉलेजों में आरक्षण दिया गया है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा तक पहुँचने में सहायता मिल सके।
आरक्षण: सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
कानूनी प्रावधान: अनुसूचित जातियों और जनजातियों (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 जैसे कानूनों के माध्यम से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
इन सांविधानिक प्रावधानों और उपायों के माध्यम से भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
See lessWhat is Black Money? What are its sources and effects? Mention the measures taken by the Government to recover black money. [Answer Limit: 250 words] [UKPSC 2012]
Black Money refers to funds that are earned through illegal means and are not reported to tax authorities. This money is often accumulated without adhering to legal frameworks and can evade taxation. Sources: Tax Evasion: Individuals and businesses may underreport income or misrepresent financial inRead more
Black Money refers to funds that are earned through illegal means and are not reported to tax authorities. This money is often accumulated without adhering to legal frameworks and can evade taxation.
Sources:
Effects:
Measures Taken by the Government:
These measures aim to reduce black money’s prevalence and promote a more transparent and accountable economic system.
See lessकाला धन' क्या है? उसके क्या स्रोत हैं तथा उसका क्या प्रभाव होता है? काले धन की प्राप्ति के लिये सरकार द्वारा किये उपायों का उल्लेख कीजिये। [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2012]
काला धन वह धन है जो अवैध रूप से अर्जित किया जाता है और जिसका सही तरीके से स्रोत या लेखा-जोखा नहीं होता। यह धन टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। स्रोत: टैक्स चोरी: लोग अपनी आय को छिपाकर टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार: सरकाRead more
काला धन वह धन है जो अवैध रूप से अर्जित किया जाता है और जिसका सही तरीके से स्रोत या लेखा-जोखा नहीं होता। यह धन टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
स्रोत:
टैक्स चोरी: लोग अपनी आय को छिपाकर टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं।
भ्रष्टाचार: सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अवैध रूप से धन की वसूली करते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग: अवैध धन को वैध दिखाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है।
स्मगलिंग: अवैध वस्तुओं की तस्करी से अर्जित धन भी काले धन में शामिल होता है।
प्रभाव:
आर्थिक असमानता: काला धन आर्थिक विषमताओं को बढ़ाता है और समाज में वर्ग भेद पैदा करता है।
विकास में बाधा: इससे सरकारी योजनाओं का सही कार्यान्वयन प्रभावित होता है और विकास में रुकावट आती है।
भ्रष्टाचार का विस्तार: काला धन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, जिससे प्रशासनिक प्रणाली कमजोर होती है।
सरकारी उपाय:
डिजिटलीकरण: सरकार ने वित्तीय लेन-देन को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
बैंकिंग प्रणाली में सुधार: बैंक खाते खोलने और लेन-देन की प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है।
आयकर कानून में संशोधन: काले धन की पहचान और जब्ती के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं।
प्रवर्तन एजेंसियों का गठन: आयकर विभाग, ईडी, और सीबीआई जैसी एजेंसियों को काले धन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सशक्त बनाया गया है।
इन उपायों से सरकार काले धन के प्रभाव को कम करने और आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
काला धन वह धन है जो अवैध रूप से अर्जित किया जाता है और जिसका सही तरीके से स्रोत या लेखा-जोखा नहीं होता। यह धन टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
स्रोत:
टैक्स चोरी: लोग अपनी आय को छिपाकर टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं।
भ्रष्टाचार: सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अवैध रूप से धन की वसूली करते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग: अवैध धन को वैध दिखाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है।
स्मगलिंग: अवैध वस्तुओं की तस्करी से अर्जित धन भी काले धन में शामिल होता है।
प्रभाव:
आर्थिक असमानता: काला धन आर्थिक विषमताओं को बढ़ाता है और समाज में वर्ग भेद पैदा करता है।
विकास में बाधा: इससे सरकारी योजनाओं का सही कार्यान्वयन प्रभावित होता है और विकास में रुकावट आती है।
भ्रष्टाचार का विस्तार: काला धन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, जिससे प्रशासनिक प्रणाली कमजोर होती है।
सरकारी उपाय:
डिजिटलीकरण: सरकार ने वित्तीय लेन-देन को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
See lessबैंकिंग प्रणाली में सुधार: बैंक खाते खोलने और लेन-देन की प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है।
आयकर कानून में संशोधन: काले धन की पहचान और जब्ती के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं।
प्रवर्तन एजेंसियों का गठन: आयकर विभाग, ईडी, और सीबीआई जैसी एजेंसियों को काले धन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सशक्त बनाया गया है।
इन उपायों से सरकार काले धन के प्रभाव को कम करने और आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
Write a note on the Introduction of Desk Officer System in Departments of Central Government. [Answer Limit: 250 words] [UKPSC 2012]
The Desk Officer System in the Departments of the Central Government was introduced to enhance administrative efficiency, coordination, and accountability. This system designates specific officers to oversee particular areas or subjects within government departments, thereby streamlining operations.Read more
The Desk Officer System in the Departments of the Central Government was introduced to enhance administrative efficiency, coordination, and accountability. This system designates specific officers to oversee particular areas or subjects within government departments, thereby streamlining operations.
Key Features:
In summary, the Desk Officer System significantly contributes to better governance by ensuring systematic management of departmental functions, fostering collaboration, and promoting accountability, ultimately leading to improved service delivery to the public.
See lessकेंद्रीय सरकार के विभागों में डेस्क अधिकारी व्यवस्था की भूमिका पर टिप्पणी कीजिये। [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2012]
केंद्रीय सरकार के विभागों में डेस्क अधिकारी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक ढांचा है, जिसका उद्देश्य कार्यों की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में एक विशेष डेस्क अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो उस विभाग के कार्यों का समन्वय और प्रबंधन करता है। भूमिका: सूचRead more
केंद्रीय सरकार के विभागों में डेस्क अधिकारी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक ढांचा है, जिसका उद्देश्य कार्यों की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में एक विशेष डेस्क अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो उस विभाग के कार्यों का समन्वय और प्रबंधन करता है।
भूमिका:
सूचना का केंद्रीकरण: डेस्क अधिकारी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, फाइलों और दस्तावेजों का एकत्रण और व्यवस्थापन करता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आती है।
समन्वय और संचार: डेस्क अधिकारी विभिन्न शाखाओं और अधिकारियों के बीच संवाद और समन्वय का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक सूचनाएं समय पर और सही ढंग से पहुँचें।
फैसले लेने में सहायक: डेस्क अधिकारी विभागीय नीति निर्धारण और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करता है। वह नीतियों की प्रगति की निगरानी करता है और समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
संकल्पनाओं का कार्यान्वयन: डेस्क अधिकारी नीतिगत संकल्पनाओं और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाता है, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ अंततः जनता तक पहुँच सके।
समस्या समाधान: यदि किसी समस्या का सामना किया जाता है, तो डेस्क अधिकारी उसे पहचानने और समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कार्य में रुकावट नहीं आती।
इस प्रकार, डेस्क अधिकारी व्यवस्था केंद्रीय सरकार के विभागों में प्रशासनिक दक्षता, समन्वय और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जो अंततः जनहित में कार्य करती है।
See lessDiscuss the detail about recent initiatives taken for further improvement of the implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). [Answer Limit: 250 words] [UKPSC 2012]
Recent initiatives aimed at improving the implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) have focused on enhancing transparency, efficiency, and sustainability. Key initiatives include: Digital Transformation: The government has increased the use of digital plRead more
Recent initiatives aimed at improving the implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) have focused on enhancing transparency, efficiency, and sustainability. Key initiatives include:
These initiatives collectively aim to enhance the effectiveness of MGNREGA, ensuring it not only provides employment but also contributes to rural development and sustainability.
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