Introduction
The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) is a flagship project under China’s ‘One Belt One Road’ (OBOR) initiative, aimed at enhancing connectivity between China and Pakistan through infrastructure development, including roads, railways, and energy projects.

Key Features of CPEC

1. Infrastructure Development: CPEC involves investments exceeding $60 billion, focusing on building communication networks and energy projects, particularly in Gwadar Port.
2. Economic Growth: It aims to stimulate economic growth in Pakistan and provide China with a strategic route to the Arabian Sea.

Reasons for India’s Distance from CPEC

1. Sovereignty Issues: India opposes CPEC as it passes through Gilgit-Baltistan, an area claimed by India as part of Jammu and Kashmir, viewing it as a violation of its territorial integrity.
2. Strategic Concerns: India perceives CPEC as part of China’s strategy to expand its influence in South Asia, potentially undermining India’s regional dominance.
3. Lack of Transparency: India has raised concerns over the lack of transparency and potential debt traps for Pakistan due to large-scale Chinese investments.

Conclusion
In summary, while CPEC aims to foster economic growth, India’s concerns over sovereignty, strategic implications, and transparency have led to its distancing from this initiative.

Introduction
Sikkim, recognized as India’s first ‘Organic State’, has embraced organic farming to enhance both ecological and economic sustainability.

Ecological Benefits

1. Biodiversity Conservation: Organic farming practices promote biodiversity, preserving native plant and animal species. Sikkim’s diverse agro-climatic zones support various crops without harmful pesticides.
2. Soil Health Improvement: Organic farming enhances soil fertility through natural compost and crop rotation, reducing soil erosion and degradation.
3. Water Conservation: Reduced chemical use leads to lower water pollution, ensuring cleaner water sources for both agriculture and local communities.

Economic Benefits

1. Market Demand: Sikkim’s organic produce commands higher prices in domestic and international markets, benefiting farmers economically. For example, organic tea and cardamom have gained popularity.
2. Tourism Promotion: The state’s organic identity attracts eco-tourism, fostering local businesses and creating job opportunities.

Conclusion
In summary, Sikkim’s commitment to organic farming yields significant ecological advantages while boosting local economies, making it a model for sustainable development in India.

Introduction
Supermarkets play a crucial role in the supply chain management of fruits, vegetables, and food items by streamlining processes and reducing costs.

Role of Supermarkets

1. Direct Sourcing: Supermarkets often engage in direct sourcing from farmers, minimizing the number of intermediaries. For instance, BigBasket and Amazon Fresh have established farmer partnerships, ensuring fresher produce and better prices for consumers.
2. Efficient Logistics: They utilize advanced logistics and inventory systems to manage stock effectively, reducing waste and ensuring timely delivery. This is evident in companies like Walmart, which employs technology to optimize its supply chain.
3. Standardization: Supermarkets enforce quality standards and packaging, which helps in maintaining consistency and reduces the need for multiple handling points.

Elimination of Intermediaries
By establishing direct relationships with producers and leveraging technology, supermarkets significantly reduce the number of intermediaries, leading to lower costs for consumers and higher margins for farmers.

Conclusion
In summary, supermarkets enhance efficiency in the supply chain, benefiting both producers and consumers while ensuring quality and freshness in food items.

भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) गणना में 2015 के पूर्व और 2015 के पश्चात् का अंतर

**1. 2015 के पूर्व की विधि:

• पुराना आधार वर्ष: GDP की गणना के लिए 2004-05 को आधार वर्ष के रूप में अपनाया गया था, जो कि अब पुराना हो चुका था।
• सर्वेक्षण आधारित डेटा: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और कृषि डेटा जैसे मुख्य सर्वेक्षण डेटा का उपयोग GDP गणना में किया जाता था।
• मूल्यांकन पद्धति: उत्पादन विधि (Production Approach) के अंतर्गत GDP की गणना की जाती थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादन गतिविधियाँ शामिल होती थीं।

**2. 2015 के पश्चात की विधि:

• नया आधार वर्ष: 2015 में 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में बदल दिया गया, जिससे गणना अधिक आधुनिक और सटीक हो गई। यह परिवर्तन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया गया।
• डेटा स्रोत: सर्वेक्षण और लेखांकन डेटा के साथ GST और डिजिटल लेनदेन डेटा का उपयोग किया गया, जिससे GDP की गणना अधिक सटीक और वास्तविक हुई।
• नवीन पद्धतियाँ: खर्च विधि (Expenditure Approach) और आय विधि (Income Approach) को शामिल किया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियों का अधिक समग्र मूल्यांकन किया जा सके।

उदाहरण: GST के लागू होने के बाद, व्यापार और सेवा डेटा का डिजिटल संग्रहण GDP गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे विवादों और त्रुटियों की संभावना कम हो गई है।

निष्कर्ष: 2015 के बाद की गणना विधि ने GDP के आकलन को अद्यतन किया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सकता है।

नक्सलवाद: उभरते मुद्दे और बहुस्तरीय रणनीति

**1. उभरते मुद्दे:

• सामाजिक असंतोष: नक्सलवाद मुख्यतः आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में गहराते सामाजिक असंतोष से उभरता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमताएँ और शासन की कमी इस समस्या को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में असमानता और सामाजिक उपेक्षा ने नक्सलवाद को समर्थन प्रदान किया है।
• आर्थिक पिछड़ापन: विकास की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, और रोजगार के अवसरों की कमी नक्सलवाद को बढ़ावा देती हैं। माओवादियों द्वारा आर्थिक और सामाजिक सुधार के वादों से स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता है।
• भौगोलिक चुनौतियाँ: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जंगलों और पहाड़ी इलाकों की वजह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुँच और निगरानी में कठिनाइयाँ आती हैं।

**2. नक्सलवाद से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति:

• सामाजिक और आर्थिक विकास:
  • आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का सुधार: शिक्षा, स्वास्थ्य, और सड़क निर्माण में सुधार किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं को इन क्षेत्रों में लागू किया जाए।
  • स्थानीय रोजगार अवसर: स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, जिससे युवाओं को वैध रोजगार मिल सके और नक्सलवादी संगठनों का प्रभाव कम हो सके। उदाहरण के लिए, सकलदेव योजनाएं स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।
• सुरक्षा उपाय और कानून प्रवर्तन:
  • सुरक्षा बलों की क्षमता में सुधार: विशेष प्रशिक्षण और सामरिक योजना के माध्यम से पुलिस और सुरक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाया जाए। CRPF और सामरिक बल की विशेष यूनिट्स को मजबूत किया जाए।
  • स्थानीय पुलिसिंग और सामुदायिक सहयोग: स्थानीय पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाए और सामुदायिक पुलिसिंग को प्रोत्साहित किया जाए ताकि स्थानीय लोगों का सहयोग मिल सके। आदिवासी सुरक्षा बलों का निर्माण एक सकारात्मक कदम हो सकता है।
• मानवाधिकार और सुधारात्मक उपाय:
  • मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी और न्यायिक समीक्षा को सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका को सशक्त किया जाए।
  • संवाद और समझौता: नक्सलवादियों के साथ संवाद और समझौता की पहल की जाए, जिसमें विकास आधारित वार्ताएँ और मूल मुद्दों का समाधान शामिल हो।
• जन जागरूकता और शिक्षा:
  • जन जागरूकता अभियान: नक्सलवाद के कारणों और इसके खतरों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए जाएँ। शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष: नक्सलवाद एक जटिल सामाजिक, आर्थिक, और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसात्मक आंतरिक सुरक्षा खतरा उत्पन्न करता है। इसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास, सुरक्षा उपाय, मानवाधिकार सम्मान, और जन जागरूकता शामिल होनी चाहिए। इस प्रकार की रणनीति नक्सलवाद के प्रभाव को कम कर सकती है और स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है।