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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं ? (250 words) [UPSC 2021]
COP26 के प्रमुख परिणाम 1. वैश्विक कार्बन तटस्थता लक्ष्य: COP26 में 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का एक वैश्विक लक्ष्य अपनाया गया। यह लक्ष्य 1.5°C तक वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को समर्थन देता है, ताकि जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचा जा सके। 2. कोयले का चरणबद्ध समापRead more
COP26 के प्रमुख परिणाम
1. वैश्विक कार्बन तटस्थता लक्ष्य: COP26 में 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का एक वैश्विक लक्ष्य अपनाया गया। यह लक्ष्य 1.5°C तक वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को समर्थन देता है, ताकि जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचा जा सके।
2. कोयले का चरणबद्ध समापन: सम्मेलन में असंबद्ध कोयला बिजली उत्पादन और अप्रभावी फॉसिल ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर सहमति बनी। हालांकि, अंतिम समझौते में ‘फेज-आउट’ की बजाय ‘फेज-डाउन’ शब्द का उपयोग किया गया, जो कोयला निर्भर देशों की चिंताओं को दर्शाता है।
3. जलवायु वित्त: विकसित देशों ने 2025 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जलवायु वित्त प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों के लिए समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से है।
4. ग्लासगो जलवायु पैक्ट: ग्लासगो जलवायु पैक्ट को अपनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं (NDCs) को मजबूत करने और जलवायु प्रभावों के प्रति वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।
भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ
1. नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य: भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई, जो दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2. नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार: भारत ने 2030 तक 500 GW की गैर-फॉसिल ईंधन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
3. ग्रीन बॉन्ड्स: भारत ने जलवायु परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने की योजना का ऐलान किया, जो सतत विकास के लिए जलवायु वित्त को जुटाने की दिशा में एक कदम है।
4. अनुकूलन प्रयासों को सशक्त बनाना: भारत ने जलवायु अनुकूलन प्रयासों को मजबूत करने और वल्नरेबल समुदायों को समर्थन देने की वचनबद्धता जताई।
हालिया उदाहरण: भारत ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया है, जो उसकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
COP26 ने वैश्विक जलवायु रणनीति में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें भारत की वचनबद्धताएँ दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की ओर महत्वपूर्ण योगदान हैं।
See lessDescribe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference? (250 words) [UPSC 2021]
Major Outcomes of COP26 1. Global Carbon Neutrality Goal: One of the significant outcomes of COP26 was the adoption of a global goal to achieve carbon neutrality by 2050. This commitment, endorsed by many nations, aims to limit global warming to 1.5°C above pre-industrial levels to avoid the most seRead more
Major Outcomes of COP26
1. Global Carbon Neutrality Goal: One of the significant outcomes of COP26 was the adoption of a global goal to achieve carbon neutrality by 2050. This commitment, endorsed by many nations, aims to limit global warming to 1.5°C above pre-industrial levels to avoid the most severe impacts of climate change.
2. Phasing Down Coal: The conference saw a historic agreement to phase down unabated coal power and inefficient fossil fuel subsidies. This was a key development in reducing greenhouse gas emissions, although the final language was softened from an initial phase-out to a phase-down, reflecting negotiations between coal-dependent nations and other parties.
3. Climate Finance: Developed countries reiterated their commitment to provide $100 billion annually in climate finance to developing nations by 2025. This is aimed at supporting climate adaptation and mitigation efforts in vulnerable countries.
4. Glasgow Climate Pact: The Glasgow Climate Pact was adopted, which includes commitments to strengthen national climate plans (Nationally Determined Contributions or NDCs) and enhance global efforts to adapt to climate impacts.
Commitments Made by India
1. Net-Zero Emissions Target: India committed to achieving net-zero emissions by 2070, marking a significant pledge towards long-term climate goals.
2. Renewable Energy Expansion: India set a target to increase its non-fossil fuel energy capacity to 500 GW by 2030 and meet 50% of its energy needs from renewables by 2030.
3. Green Bonds: India announced plans to issue green bonds to finance climate projects, emphasizing its commitment to mobilize climate finance for sustainable development.
4. Enhancing Adaptation Efforts: India also pledged to strengthen its climate adaptation efforts, focusing on improving resilience against climate impacts and supporting vulnerable communities.
Recent Examples: India’s pledge to enhance renewable energy was reflected in its efforts to build large-scale solar parks and invest in wind energy projects, contributing to its renewable capacity goals.
Overall, COP26 marked a significant step in global climate diplomacy, with critical commitments aimed at reducing emissions, enhancing climate finance, and accelerating the transition to a sustainable future. India’s contributions underscore its role in global climate action while balancing developmental needs.
See lessनवम्बर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए । अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह विचार पहली बार कब दिया गया था ? (150 words) [UPSC 2021]
हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन 1. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण: नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई हरित ग्रिड पहल का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा ग्रिडों का एक नेटवर्क स्थापित करना है ताकि नवीनीकृत ऊर्जा का कुशलता से आदान-प्रदान किया जा सके। इससे फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जRead more
हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन
1. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण: नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई हरित ग्रिड पहल का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा ग्रिडों का एक नेटवर्क स्थापित करना है ताकि नवीनीकृत ऊर्जा का कुशलता से आदान-प्रदान किया जा सके। इससे फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
2. ऊर्जा पहुँच में सुधार: विभिन्न राष्ट्रीय ग्रिडों को जोड़ने से ऊर्जा की पहुंच और विश्वसनीयता में सुधार होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी है। यह पहल अस्थिर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा के संतुलन में भी मदद करती है।
3. जलवायु लक्ष्यों का समर्थन: यह पहल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समर्थन देती है, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीनीकृत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है।
हालिया उदाहरण: भारत और यूरोपीय संघ जैसे देश पहले से ही क्षेत्रीय ग्रिडों के माध्यम से नवीनीकृत ऊर्जा साझा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, जिससे इस पहल की व्यावहारिकता सिद्ध होती है।
आई.एस.ए. में विचार का प्रारंभ: हरित ग्रिड पहल का विचार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) की 2018 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इस विचार ने वैश्विक सौर ऊर्जा के वितरण को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया।
सारांश में, हरित ग्रिड पहल एक सतत और आपस में जुड़ी वैश्विक ऊर्जा प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।
See lessExplain the purpose of the Green Grid Initiative launched at World Leaders Summit of the COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow in November 2021. When was this idea first floated in the International Solar Alliance (ISA)? (150 words) [UPSC 2021]
Purpose of the Green Grid Initiative 1. Global Energy Transition: The Green Grid Initiative, launched at the World Leaders Summit of COP26 in November 2021, aims to create a global network of interconnected power grids to facilitate the efficient transfer of renewable energy across borders. This iniRead more
Purpose of the Green Grid Initiative
1. Global Energy Transition: The Green Grid Initiative, launched at the World Leaders Summit of COP26 in November 2021, aims to create a global network of interconnected power grids to facilitate the efficient transfer of renewable energy across borders. This initiative supports the transition to clean energy by enabling countries to share surplus renewable energy, thereby reducing dependence on fossil fuels.
2. Enhancing Energy Access: By connecting various national grids, the initiative seeks to improve energy access and reliability, especially in regions with limited resources. It helps in balancing intermittent renewable energy sources like solar and wind by pooling them at a global level.
3. Climate Goals: The Green Grid Initiative supports the Paris Agreement targets by promoting the use of renewable energy and reducing carbon emissions globally.
Recent Examples: Countries like India and the European Union are already exploring regional grids to share renewable energy, enhancing the practical application of this initiative.
Origin in the ISA: The idea for the Green Grid Initiative was first proposed at the International Solar Alliance (ISA) summit in 2018. The ISA aimed to promote global solar energy deployment, and the Green Grid Initiative evolved from this vision to facilitate broader energy integration.
Overall, the Green Grid Initiative represents a significant step towards a more sustainable and interconnected global energy system, aligning with global climate and energy goals.
See lessS-400 हवाई रक्षा प्रणाली, विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है ? (150 words) [UPSC 2021]
S-400 हवाई रक्षा प्रणाली की तकनीकी श्रेष्ठता 1. उन्नत रडार प्रौद्योगिकी: S-400 प्रणाली में उच्च-रिज़ॉल्यूशन रडार जैसे X-बैंड रडार (96L6) और L-बैंड रडार (91N6E) शामिल हैं, जो विस्तृत पता लगाने की क्षमता प्रदान करते हैं और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। इस रडार क्षमता से जल्द पहचान संभव होतीRead more
S-400 हवाई रक्षा प्रणाली की तकनीकी श्रेष्ठता
1. उन्नत रडार प्रौद्योगिकी: S-400 प्रणाली में उच्च-रिज़ॉल्यूशन रडार जैसे X-बैंड रडार (96L6) और L-बैंड रडार (91N6E) शामिल हैं, जो विस्तृत पता लगाने की क्षमता प्रदान करते हैं और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। इस रडार क्षमता से जल्द पहचान संभव होती है।
2. लंबी दूरी की संलग्नता: S-400 400 किमी तक की दूरी पर लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, जो कई अन्य प्रणालियों की तुलना में श्रेष्ठ है। उदाहरण के लिए, इसके 40N6E मिसाइल की रेंज अमेरिका के Patriot सिस्टम (160 किमी) से अधिक है।
3. बहु-लक्ष्य क्षमता: यह प्रणाली एक साथ 36 लक्ष्यों को विभिन्न मिसाइलों से संलग्न कर सकती है, जैसे 48N6E और 40N6E, जिससे यह छुपे विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी है।
4. उच्च गतिशीलता: S-400 अत्यंत मोबाइल है और इसे ट्रांसपोर्टर-एरेक्टर-लॉन्चर्स (TELs) का उपयोग करके तेजी से स्थानांतरित किया जा सकता है, जो तात्कालिक प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाता है।
5. एकीकृत प्रणाली: S-400 विभिन्न मिसाइल प्रकारों और रडार सिस्टमों को एकीकृत करता है, जो एक समग्र रक्षा परत प्रदान करता है।
हालिया उदाहरण: S-400 की क्षमताओं का प्रदर्शन सीरिया में किया गया है, जहां इसने इज़राइली हवाई हमलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया, जिससे इसके प्रभावशीलता की पुष्टि हुई है।
कुल मिलाकर, S-400 की उन्नत रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें, बहु-लक्ष्य संलग्नता, गतिशीलता और एकीकरण इसे मौजूदा हवाई रक्षा प्रणालियों की तुलना में तकनीकी रूप से श्रेष्ठ बनाते हैं।
See lessHow is the S-400 air defense system technically superior to any other system presently available in the world? (150 words) [UPSC 2021]
Technical Superiority of the S-400 Air Defense System 1. Advanced Radar Technology: The S-400 system features high-resolution radars like the X-band Radar (96L6) and L-band Radar (91N6E), which provide extended detection range and can track multiple targets simultaneously. This radar capability alloRead more
Technical Superiority of the S-400 Air Defense System
1. Advanced Radar Technology: The S-400 system features high-resolution radars like the X-band Radar (96L6) and L-band Radar (91N6E), which provide extended detection range and can track multiple targets simultaneously. This radar capability allows for early detection of incoming threats.
2. Long-Range Engagement: The S-400 can engage targets at ranges up to 400 km (depending on the missile type), which is superior to many systems. For instance, its 40N6E missile offers a significant range advantage over competitors like the US’s Patriot system, which has a maximum range of around 160 km.
3. Multi-Target Capability: It can simultaneously engage up to 36 targets with a mix of different missiles, including the 48N6E and 40N6E, which enhance its effectiveness against various aerial threats, including stealth aircraft and ballistic missiles.
4. High Mobility: The S-400 is highly mobile and can be rapidly redeployed using transporter-erector-launchers (TELs), providing tactical flexibility and rapid response capabilities.
5. Integrated System: The S-400 integrates various missile types and radar systems into a cohesive network, offering a comprehensive defense layer against different aerial threats.
Recent Examples: The S-400’s capabilities have been demonstrated in Syria, where it successfully intercepted Israeli airstrikes, showcasing its effectiveness in real-world conditions.
Overall, the S-400’s combination of advanced radar, long-range missiles, multi-target engagement, mobility, and integration makes it technically superior to many existing air defense systems globally.
See lessभारत के जल संकट के समाधान में, सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी ? (150 words) [UPSC 2021]
सूक्ष्म सिंचाई और भारत का जल संकट 1. जल उपयोग में सुधार: सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ, जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, सटीक जल आपूर्ति प्रदान करती हैं, जिससे जल की बर्बादी और वाष्पीकरण कम होता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करने से गन्ना की खेती में 30% जल की कमी आई है, साथRead more
सूक्ष्म सिंचाई और भारत का जल संकट
1. जल उपयोग में सुधार: सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ, जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, सटीक जल आपूर्ति प्रदान करती हैं, जिससे जल की बर्बादी और वाष्पीकरण कम होता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करने से गन्ना की खेती में 30% जल की कमी आई है, साथ ही उपज में भी वृद्धि हुई है।
2. कृषि उत्पादकता में वृद्धि: सूक्ष्म सिंचाई फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाती है। कर्नाटक में, टमाटर की फसलों में ड्रिप सिंचाई के कारण उपज में सुधार और फसल की गुणवत्ता में वृद्धि देखी गई है।
3. जल संरक्षण: यह भूजल स्तर को बनाए रखने और सतही जल संसाधनों पर दबाव कम करने में सहायक है। तमिलनाडु में सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों ने भूजल स्तर को सहेजने में मदद की है, खासकर सूखे की स्थिति में।
4. आर्थिक लाभ: यह संचालन लागत को कम करती है और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव बनाती है। गुजरात में, किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के उपयोग से लागत में कमी और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की रिपोर्ट की है।
प्रभाव की सीमा: जबकि सूक्ष्म सिंचाई के लाभ स्पष्ट हैं, उच्च प्रारंभिक लागत और रखरखाव की जटिलता जैसे मुद्दे इसकी विस्तृत अपनाने में बाधक हो सकते हैं। सरकार की सब्सिडी और तकनीकी उन्नति इसे विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
कुल मिलाकर, सूक्ष्म सिंचाई भारत के जल संकट के समाधान में प्रभावशाली उपाय प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से जब इसे समर्थन नीतियों और व्यापक अपनाने के साथ जोड़ा जाए।
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