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कई देशों के संविधानों से लिए गए तत्वों के बावजूद, भारत का संविधान अपनी विशिष्टता में अद्वितीय है। इस पर चर्चा करें। (200 Words)
परिचय 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान भारत के मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार बनता है, जो शासन, न्याय और व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए रूपरेखा तैयार करता है। कई अन्य संविधानों से उधार लेने के बावजूद भारतीय संविधान को देश की विशिष्ट सामाजिक-राRead more
परिचय
26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान भारत के मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार बनता है, जो शासन, न्याय और व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए रूपरेखा तैयार करता है। कई अन्य संविधानों से उधार लेने के बावजूद भारतीय संविधान को देश की विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए एक अनोखे तरीके से अनुकूलित किया गया है।
विशेषताएँ
भारत का संविधान, उन अवधारणाओं को उधार लेता है और उन्हें समाहित करता है जैसा कि भारतीय राष्ट्र ने विविधता के ऐसे समाज के लिए महसूस किया था:
विशिष्ट विशेषताएं
इन सभी को शामिल करते हुए, भारतीय संविधान कुछ विशिष्ट विशेषताओं के लिए भी खड़ा है:
यह केवल आर्थिक अधिकारों से परे कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुच्छेद 36-51 से भारत में डीपीएसपी के आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक उद्देश्यों को शामिल करता है।
निष्कर्ष
यह उधार लिए गए सिद्धांतों और मूल अनुकूलन का मिश्रण है जो दस्तावेज़ को भारत की आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त बनाता है। संतुलन एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार करने में इसके प्रारूपकारों की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है जो विविध और लगातार बदलते भारतीय समाज के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए लचीला और स्थिर है। संरचना और सिद्धांत इसकी निरंतर प्रयोज्यता सुनिश्चित करते हैं, जो इसे आदर्श न्यायपूर्ण और समावेशी भारत का प्रतीक बनाते हैं।
See lessAlthough the Indian Constitution incorporates elements from various other countries’ constitutions, it possesses distinct characteristics that set it apart. Discuss. (200 words)
The Indian Constitution: A Blend of Borrowed Features and Unique Characteristics: Introduction The Indian Constitution adopted on January 26, 1950, reflects the values and aspirations of India. It forms the basis of the world's largest democracy, which lays down the framework for governance, justiceRead more
The Indian Constitution: A Blend of Borrowed Features and Unique Characteristics:
Introduction
The Indian Constitution adopted on January 26, 1950, reflects the values and aspirations of India. It forms the basis of the world’s largest democracy, which lays down the framework for governance, justice, and the freedom of individuals. The Indian Constitution is adapted in a unique way to the specific socio-political needs of the country despite it borrowing from several other constitutions.
Borrowed Features
India’s Constitution, borrowing the concepts and amalgamating them as the Indian nation felt for such a society of heterogeneity:
2. Fundamental Rights and Judiciary: U.S. influenced the principles governing India’s Fundamental Rights articulated in Articles 12 through 35, coupled with judicial independence.
3. Liberty, Equality, and Fraternity: Principles from France are adopted in the Preamble, which is part of democratic values.
4. Federalism: The federalism of India was borrowed from Canada and is somewhat distinctive, which provides regional units with a fair degree of autonomy but a strong Centre (Articles 1-4).
5. Directive Principles of State Policy: The concept of DPSPs was adopted from Ireland, where it directs the state to make welfare for the people its ultimate objective (Articles 36-51).
6. Social and Economic Justice: This concept was borrowed from the USSR, where social and economic development is considered necessary to provide equality in all walks of life.
Distinctive Features
While incorporating all these, the Indian Constitution also stands out for quite a few distinctive features:
1. Length and Detail: With 395 articles in the beginning (now 470), it is the world’s lengthiest constitution, reflecting India’s complexity of needs and diversity.
2. Constitutional Sovereignty: The Constitution holds absolute authority; Parliament can amend it but cannot replace it (Article 368), constituting constitutional supremacy.
3. In a nutshell, Conditional Fundamental Rights: Unlike the United States, rights in India have reasonable restrictions (Articles 12-35). These maintain freedom along with social order.
4. Federalism with Unitary Bias: There is a bias towards strong center in India’s federalism, especially in matters related to emergencies (Article 356). This gives it the opportunity to unite itself on a particular issue when facing a crisis.
5. Judicial Unity: The judiciary is completely integrated. Central laws are enforced uniformly throughout the state, and state laws across the country (Articles 124-147).
It covers economic, social, and administrative objectives of DPSPs in India from Articles 36-51 for the purpose of promotion of welfare beyond mere economic rights.
Conclusion
See lessIt is a mixture of borrowed principles and original adaptations that make the document uniquely suitable for India’s needs. The balance reflects the wisdom of its draftsmen in drafting a constitution which is flexible and stable to form a framework for the varied and constantly changing Indian society. The structure and principles ensure its continued applicability, making it the epitome of the ideal just and inclusive India.
दबाव समूहों का आप क्या अर्थ लगाते हैं? कृपया उदाहरण देते हुए बताएं कि दबाव समूह किस प्रकार के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। (200 words)
दबाव समूह क्या हैं? इन्हें हित समूह या निहित समूह के रूप में भी जाना जाता है और ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। वे चुनाव में भाग नहीं लेते या राजनीतिक सत्ता नहीं चाहते। उनका ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों और मुद्दों पर होता है, और वे सरकार को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों की रक्षा और प्रचार करनRead more
दबाव समूह क्या हैं?
इन्हें हित समूह या निहित समूह के रूप में भी जाना जाता है और ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। वे चुनाव में भाग नहीं लेते या राजनीतिक सत्ता नहीं चाहते।
उनका ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों और मुद्दों पर होता है, और वे सरकार को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों की रक्षा और प्रचार करने के लिए काम करते हैं।
ये समूह लॉबिंग, पत्राचार, प्रचार, याचिकाएं, सार्वजनिक बहस और विधायकों के साथ संपर्क बनाए रखने जैसे कानूनी और वैध तरीकों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं।
दबाव समूह तकनीक
चुनाव प्रचार: इस पद्धति में, वे प्रमुख सार्वजनिक कार्यालयों में अपने मुद्दों के पक्ष में प्रतिनिधियों को रखते हैं।
लॉबिंग: इस पद्धति में सार्वजनिक अधिकारियों को ऐसी नीतियां अपनाने और लागू करने के लिए राजी किया जाता है जिससे उनके हितों को लाभ होगा।
प्रचार-प्रसार: इसमें जनमत को अपने पक्ष में प्रभावित करना और सरकार पर उनके हितों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालना शामिल है, क्योंकि लोकतंत्र में जनमत को संप्रभु माना जाता है।
न्यायपालिका से अपील करके कानूनी कार्रवाइयों का सहारा लेना।
किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करना या किसी उम्मीदवार का विरोध करना।
विरोध प्रदर्शन आयोजित करना: हित समूह विरोध प्रदर्शन, रैलियां, अभियान भी आयोजित करते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर दबाव डालते हैं और उन्हें लोगों की मांगों पर विचार करने के लिए बाध्य करते हैं।
आमतौर पर सरकारी दफ्तरों, संसद भवन, जंतर-मंतर आदि के बाहर प्रदर्शन होता है या सड़कों पर मार्च निकाला जाता है।
मास मीडिया: हाल के वर्षों में, दबाव समूहों ने लोगों के सामने अपना मामला पेश करने और अपने पक्ष में जनता की राय इकट्ठा करने के लिए मास मीडिया की मदद भी ली है क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय हमेशा एक संपत्ति होती है।
दबाव समूहों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:
व्यावसायिक समूह: इनमें भारतीय उद्योग परिसंघ (सीएम), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), और एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स (एसोचैम) शामिल हैं।
ट्रेड यूनियन: इनमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) शामिल है।
शिक्षक संघ: ये सहयोगी समूहों के उदाहरण हैं।
आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, राज्य सिविल सेवा संघ: ये संस्थागत समूहों के उदाहरण हैं।
See lessWhat do you understand by pressure groups? Provide examples and explain the various techniques employed by these groups. (200 words)
What are pressure groups? These are also known as interest groups or vested groups and are different from political parties. They do not participate in elections or seek political power. They focus on specific programs and issues, and work to protect and promote the interests of their members by infRead more
What are pressure groups?
These are also known as interest groups or vested groups and are different from political parties. They do not participate in elections or seek political power.
They focus on specific programs and issues, and work to protect and promote the interests of their members by influencing the government.
These groups influence government policies through legal and legitimate means such as lobbying, correspondence, campaigning, petitions, public debate, and maintaining contact with legislators.
pressure group technique
Election campaigning: In this method, they place representatives in favor of their issues in key public offices.
Lobbying: This method involves persuading public officials to adopt and implement policies that will benefit their interests.
Propaganda: This involves influencing public opinion in their favor and pressurizing the government to accept their interests, because in a democracy, public opinion is considered sovereign.
To resort to legal actions by appealing to the judiciary.
Campaigning in favor of a particular candidate or opposing a candidate.
Organizing protests: Interest groups also organize protests, rallies, campaigns which indirectly put pressure on the government and force them to consider the demands of the people.
Some examples of pressure groups include:
Business groups: These include the Confederation of Indian Industry (CM), Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), and Associated Chambers of Commerce (ASSOCHAM).
Trade Unions: These include All India Trade Union Congress (AITUC).
Teacher unions: These are examples of cooperative groups.
IAS Association, IPS Association, State Civil Services Association: These are examples of institutional groups.
Usually, demonstrations take place outside government offices, Parliament House, Jantar Mantar etc. or marches are taken out on the streets.
See lessMass Media: In recent years, pressure groups have also taken the help of mass media to present their case before the people and gather public opinion in their favor because public opinion is always an asset in a democracy.
यू.पी.एस.सी. की भूमिकाओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। साथ ही, यू.पी.एस.सी. की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिए। (200 words)
कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती से संबंधित सभी मामलों पर आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत आयोग के कार्य हैं: संघ की सेवाओं में नियुक्ति हेतु होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र मुद्रित करना। साक्षRead more
कार्य
भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती से संबंधित सभी मामलों पर आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत आयोग के कार्य हैं:
साक्षात्कार; इसमें साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती शामिल है।
कोई भी सलाहकारी कार्य करना जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति को आयोग से यह करने की आवश्यकता हो।
संविधान ने यूपीएससी की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:
- यूपीएससी के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, लेकिन केवल संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके और कारणों से। नतीजतन, वे सुरक्षित कार्यकाल के धारक हैं।
- हालाँकि, अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें और संदर्भ, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए, उनकी नियुक्ति के बाद ऐसे सदस्य के पूर्वाग्रह के अनुसार नहीं बदले जा सकते हैं।
- वेतन, भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की परिलब्धियाँ भारत के समेकित कोष में रखी जाती हैं और वोट के अर्थ में संसद के नियंत्रण में नहीं आती हैं।
- अपना कार्यकाल समाप्त होने पर यूपीएससी के अध्यक्ष को भारत या किसी राज्य सरकार में दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- इसका मतलब है कि यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य दोनों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होना चाहिए लेकिन उसे भारत सरकार या किसी भी राज्य में किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
See less• इसका मतलब यह है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को इस कार्यालय के लिए दूसरी बार नियुक्त नहीं किया जाएगा।
Can you explain the functions of the UPSC and outline the constitutional provisions that protect its independence and impartiality? (200 words)
Functions According to Article 320 of the Constitution of India, the Commission, inter alia, is mandatorily to be consulted on all matters concerning recruitment to civil services and posts. The functions of the Commission under Article 320 of the Constitution are: Print question papers for the examRead more
Functions
According to Article 320 of the Constitution of India, the Commission, inter alia, is mandatorily to be consulted on all matters concerning recruitment to civil services and posts. The functions of the Commission under Article 320 of the Constitution are:
The Constitution has made the following provisions to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the UPSC:
- The removal from office of the chairman or other member of the UPSC can be done by the President but only in the way and for reasons provided by the Constitution. Consequently, they are holders of secure tenure.
- The terms and reference of service of the chairman or a member, however, made by the President, cannot be altered to the prejudice of such member after his appointment.
- The emoluments of the Chairman and members of the UPSC including salaries, allowances, and pensions are placed to the Consolidated Fund of India and do not come under the control of Parliament in the sense of vote.
- The chairman of the UPSC upon the removal of his term cannot be re-employed in the government of India or a state.
- It means that the member of the UPSC should be eligible for appointment both as the Chairman of the UPSC and a member of the State Public Service Commission but he should cannot be appointed to any other post in the Government of India or any State.
- It means that the chairman or any member of the UPSC will not be appointed for this office a second time.
See lessकिसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में लगाया जा सकता है? इसके अलावा, इसके लागू करने की प्रक्रिया और इसके प्रभावों का भी वर्णन करें। (200 words)
परिचय राष्ट्रपति शासन राज्य सरकार का निलंबन है और किसी राज्य पर सीधे केंद्र सरकार का शासन लागू करता है। अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, संविधान सभा द्वारा उस असामान्य स्थिति के साथ अपनाया गया था जिससे देश को सांप्रदायिक दंगों, शरणार्थियों की आमद और तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह और बहुत कुछRead more
परिचय
राष्ट्रपति शासन राज्य सरकार का निलंबन है और किसी राज्य पर सीधे केंद्र सरकार का शासन लागू करता है। अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, संविधान सभा द्वारा उस असामान्य स्थिति के साथ अपनाया गया था जिससे देश को सांप्रदायिक दंगों, शरणार्थियों की आमद और तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह और बहुत कुछ का सामना करना पड़ रहा था।
राष्ट्रपति शासन: संविधान की शर्तें अनुच्छेद 355 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार को प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान का पालन करती है। यदि कुछ राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत कार्यभार संभाल सकती है। यह राष्ट्रपति शासन बन जाता है।
अनुच्छेद 356: यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो वह राष्ट्रपति शासन जारी कर सकते हैं। वह इसे राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ या उसके बिना भी कर सकता है।
अनुच्छेद 365: यदि राज्य द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है।
राष्ट्रपति शासन और संसदीय मंजूरी की अवधि
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलनी चाहिए। यदि इस समय सीमा के भीतर लोकसभा भंग हो जाती है, तो उद्घोषणा नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक प्रभावी रहती है, जो अंतरिम रूप से राज्य सभा द्वारा अनुमोदन के अधीन होती है।
यदि संसद के दोनों सदन सहमत हों तो छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इसे हर छह महीने में संसद की मंजूरी के साथ तीन साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। यदि इस अवधि में लोकसभा किसी भी विस्तार पर सहमति के बिना भंग कर दी गई थी, तो नई लोकसभा के एकत्रित होने के बाद यह नियम 30 दिनों तक लागू रहता है, बशर्ते इसे राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
आशय
- कार्यकारी शक्ति पर प्रभाव- राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियाँ ग्रहण कर सकता है।
- राष्ट्रपति मुख्यमंत्री द्वारा गठित राज्य मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है।
- राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य का संचालन करता है। • विधायी शक्ति का प्रयोग – राष्ट्रपति राज्य विधान सभा को निलंबित या भंग कर देता है। • संसद राज्य विधायी मसौदे और राज्य बजट को अपनाती है। • राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान भी संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू रहेंगे।
See lessलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत निरर्हता के आधारों का वर्णन कीजिए। साथ ही, निरर्ह प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध उपचारात्मक उपायों पर भी चर्चा करें। (200 words)
परिचय: भारत में चुनावों के संचालन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, जो चुनाव लड़ने वाले या जन प्रतिनिधि के रूप में कोई पद धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अयोग्यता का आधार प्रदान करता है। निषेध के कुछ महत्वपूर्ण आधारों में शामिल हैं: कुछ अपराधों के लिए दRead more
परिचय:
भारत में चुनावों के संचालन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, जो चुनाव लड़ने वाले या जन प्रतिनिधि के रूप में कोई पद धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अयोग्यता का आधार प्रदान करता है।
निषेध के कुछ महत्वपूर्ण आधारों में शामिल हैं:
कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया (धारा 8): अयोग्य व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और जेल की सजा सुनाई गई है:
आरपीए में दो साल या उससे अधिक के रूप में निर्दिष्ट कोई भी अपराध।
समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने, भड़काने के अपराधों के लिए, कुछ रिश्वतखोरी के अपराधों के लिए, चुनाव कानूनों आदि के तहत कुछ अपराधों के लिए; छह महीने या उससे अधिक.
धारा 8ए के तहत भ्रष्ट आचरण के लिए दोषसिद्धि: यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, तो अदालत एक आदेश पारित करती है जो उसे सजा की तारीख से छह साल के लिए अयोग्य मानती है।
सरकारी सेवा से बर्खास्तगी (धारा 9): भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्त होने पर स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
सरकारी अनुबंधों के लिए अयोग्यता (धारा 9ए): यदि किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं, सेवाओं या सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए सरकार के साथ कोई मौजूदा अनुबंध है और उसने अनुबंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
यदि कोई प्रबंध एजेंट या निगम का प्रबंधक है तो अयोग्यता (धारा 10): यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी या निगम का प्रबंध एजेंट या प्रबंधक या सचिव है और जिस पर सरकार या उसके नामांकित व्यक्तियों का कोई अधिकार या हित है, तो वह खुद को अयोग्य घोषित कर देता है।
चुनाव खर्चों का लेखा-जोखा जमा करने में विफलता के लिए अयोग्यता (धारा 10ए): यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर अपने चुनाव खर्चों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो तीन साल की अयोग्यता का आदेश दिया जाता है।
अयोग्यता के विरुद्ध किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपाय:
उच्च न्यायालय में अपील करना: एक अयोग्य व्यक्ति उस दोषसिद्धि या आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है जिसके कारण उन्हें अयोग्य ठहराया गया था। यदि उच्च न्यायालय व्यक्ति को बरी कर देता है या आदेश उलट देता है, तो अयोग्यता हटा दी जाएगी।
न्यायिक समीक्षा: कोई व्यक्ति अयोग्यता आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर करके उसे असंवैधानिक या गलत होने का दावा करके न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।
दोषसिद्धि को समाप्त करना: बहुत कम मामलों में, व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी दोषसिद्धि को समाप्त कराने के लिए आवेदन कर सकता है; इस प्रकार, अयोग्यता के आधार हटा दिए जाते हैं। हालाँकि, यह उपाय केवल असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है और यह अदालत के विवेक पर निर्भर है। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है: दोषसिद्धि और निषेध को पलटने के लिए बहुत कम मामलों में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का दावा किया जा सकता है। हालाँकि, यह केवल असाधारण मामलों में ही प्रदान किया जाता है और यह पूरी तरह से भारत के राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है।
निष्कर्ष: यह अधिनियम भारतीय चुनावी प्रक्रियाओं के रखरखाव में अत्यधिक मौलिक है क्योंकि इसमें अयोग्यता के आधार और उपलब्ध उपचार शामिल हैं। आरपीए सुनिश्चित करता है कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा क्योंकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अपराध में दोषी पाए जाने वालों को चुनाव लड़ने या किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
See lessOutline the grounds for disqualification under the Representation of the People Act, 1951. Additionally, discuss the remedial measures available to those representatives who have been disqualified. (200 words)
Introduction: Amongst the most important acts dealing with the conduct of elections in India is the Representation of People's Act, 1951, providing the grounds for disqualification against a person contesting the elections or holding a post as a people's representative. Some of the significanRead more
Introduction:
Amongst the most important acts dealing with the conduct of elections in India is the Representation of People’s Act, 1951, providing the grounds for disqualification against a person contesting the elections or holding a post as a people’s representative.
Some of the significant grounds for debarment include:
Convicted of certain offenses (section 8): A disqualified person is a person that has been convicted of some offense and sentenced to prison for:
Any offense specified in the RPA as two years or more.
For offences of causing enmity between groups, arousing, for some bribery offences, some offences under the Election Laws etc; six months or more.
Conviction for corrupt practices under Section 8A: If a person is found guilty of corrupt practices, the court passes an order that deems him disqualified for six years from the date of conviction.
Dismissal from government service (Section 9) : Permanently disqualified if dismissed from government service on grounds of corruption or disloyalty to the state.
Disqualification for government contracts (Section 9A): A person is disqualified if he has any subsisting contracts with the government for goods, services, or execution of public works and has not taken necessary steps to sever the contracts.
Disqualification if a managing agent or manager of a corporation (Section 10): A person disqualifies himself if he is the managing agent or manager or secretary of some company or corporation in and to which the government or its nominees have any right or interest.
Disqualification for failure to lodge an account of election expenses (Section 10A): Three years disqualification is ordered in case a person fails to submit an account of his election expenses within the prescribed time.
Available remedies to a person against disqualification:
Appealing to a higher court: A disqualified person can appeal to a higher court against the conviction or order which led to their disqualification. If the higher court acquits the person or reverses the order, then the disqualification will be removed.
Judicial review: A person can approach the High Court or Supreme Court for judicial review by filing a writ petition against a disqualification order claiming the same to be unconstitutional or erroneous.
Expunging the conviction: In very few cases, the person can apply for his conviction to be expunged through a legal process; thus, the grounds of disqualification are removed. However, this remedy is possible only in exceptional circumstances and is at the discretion of the courts. The president may grant pardon: The Presidential pardon can be claimed in very few cases to overturn the conviction and debarment. This is however granted only in extraordinary cases and rests purely with the discretion of the President of India.
Conclusion: This Act is highly fundamental in the maintenance of Indian electoral processes as it contains grounds for disqualification and remedies available. The RPA ensures that democracy in India would be preserved because those found guilty of any kind of corruption or offenses are going to be disqualified from contesting elections or holding any public office.
See lessUnder what circumstances can President’s Rule be imposed in a state? Additionally, outline the procedure for its imposition and its implications. (200 words)
Introduction President's rule is suspension of the state government and imposes direct central government rule to a state. Article 356 which deals with presidents' rule was adopted by Constituent Assembly with the abnormal situation the country was facing to pass through like communal riots, refugeeRead more
Introduction
President’s rule is suspension of the state government and imposes direct central government rule to a state. Article 356 which deals with presidents’ rule was adopted by Constituent Assembly with the abnormal situation the country was facing to pass through like communal riots, refugee influx, and the Telangana Armed Rebellion, and much more.
President’s Rule: Conditions for Constitution Article 355 explicitly states that the central government is entrusted with the responsibility to defend every state from external aggression and internal disturbances, in addition to ensuring that the government of every state adheres to the Constitution. In case some state government fails to do so, the central government can take over under Article 356. This becomes President’s Rule.
Article 356: President can issue President’s Rule in case he thinks that the state government is incapable of acting in terms of the Constitution. He can do it with or without the Governor’s report.
Article 365: If the Centre’s directives are not obeyed by the state, the President can proclaim that the state government cannot function according to the Constitution.
Duration of President Rule and Parliamentary Sanction
A proclamation of President’s Rule must receive the approval of both Houses of Parliament within two months. If the Lok Sabha is dissolved within this timeframe, the proclamation remains effective until 30 days from the first sitting of a new Lok Sabha, subject to approval by the Rajya Sabha in the interim.
If both Houses of the Parliament agree, the President’s Rule is in place for six months. It is extendable up to a period of three years as well with the approval by the Parliament every six months. If the Lok Sabha was dissolved in this period of time without agreeing to any extension, the rule prevails for 30 days after the new Lok Sabha has assembled, provided it has been approved by the Rajya Sabha.
Implications
• Effects on Executive Power– President can assume the powers of the state government.
• The president dissolves the state council of ministers constituted by the chief minister.
• The state governor represents the President and performs the state running. • Exercise of Legislative Power – the presidency suspends or dissolves the state legislative assembly. • The Parliament adopts the state legislative drafts and the state budget. • The laws made by the Parliament will be in force even during the period of President’s Rule.
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