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राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की संरचना और कार्यों का विवरण कीजिए। साथ ही, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोग द्वारा शुरू की गई पहलों को भी बताइए। (200 words)
राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में शामिल एक स्वतंत्र निकाय के रूप में गठित किया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर महिलाओं के पक्ष में कानूनी सुरक्षा और उन्नति प्रदान करने का काम करता है। इसके अधिदेशों में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित सभी पRead more
राष्ट्रीय महिला आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में शामिल एक स्वतंत्र निकाय के रूप में गठित किया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर महिलाओं के पक्ष में कानूनी सुरक्षा और उन्नति प्रदान करने का काम करता है।
इसके अधिदेशों में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों की समीक्षा करना और उचित सिफारिशें करना शामिल है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
एनसीडब्ल्यू संरचना
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
संघटन
1. अध्यक्ष- महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध
2. 5 सदस्य- योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनके पास कानून या कानून, ट्रेड यूनियनवाद, महिला स्वैच्छिक संगठनों, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का अनुभव हो।
नोट: कम से कम एक सदस्य क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से होगा।
3. सदस्य-सचिव = प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना, या समाजशास्त्रीय आंदोलन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ (या) एक अधिकारी जो संघ या अखिल भारतीय सेवा की सिविल सेवा का सदस्य है या इसके तहत एक सिविल पद रखता है उचित अनुभव के साथ संघ.
महिला आयोग के कार्य:
अनुसंधान एवं अध्ययन
• महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों पर शोध करता है।
• तथ्य-आधारित नीति अनुशंसाओं के निर्माण से संबंधित डेटा और जानकारी प्राप्त करें।
वकालत और जागरूकता
• महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए वकालत कार्य व्यवस्थित करें।
• सामाजिक जागरूकता पैदा करने और महिलाओं के प्रति मौजूदा दृष्टिकोण को बदलने के लिए अभियान और कार्यक्रम तैयार करें।
कानूनी सहायता और समर्थन:
• महिला आयोग अक्सर उन महिलाओं को कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करते हैं जो भेदभाव, हिंसा या उनके अधिकारों के अन्य उल्लंघन की शिकार हैं।
• महिलाओं को न्याय पाने और न्यायिक प्रणाली को नेविगेट करने का अधिकार है।
क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण:
• पुलिस अधिकारियों सहित सभी हितधारक महिलाओं के मुद्दों को संभालने के लिए संवेदनशील और सक्षम हैं।
नीति अनुशंसाएँ:
• अपने शोध और निष्कर्षों के आधार पर, महिला आयोग प्रणालीगत लैंगिक असमानताओं को ठीक करने और लिंग-अनुकूल समाज की स्थापना के लिए सरकार को नीतिगत सिफारिशें तैयार करते हैं।
सहयोग एवं सहयोग:
See less• वे गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य सरकारी निकायों जैसे हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिलकर काम करते हैं।
List the composition and functions of the National Commission for Women (NCW) and highlight the initiatives undertaken by the Commission to promote women’s empowerment. (200 words)
National Commission for Women National Commission for Women, in 1992 was formulated, as an independent body incorporated in the National Commission for Women Act, 1990. It deals for providing legal protection and advancement in favor of women within Indian subcontinent. Its mandates consist of revieRead more
National Commission for Women
National Commission for Women, in 1992 was formulated, as an independent body incorporated in the National Commission for Women Act, 1990. It deals for providing legal protection and advancement in favor of women within Indian subcontinent.
Its mandates consist of reviewing all kinds of issues concerning rights towards women and making suitable recommendations so that their protection could be ensured.
NCW Structure
As per Section 3 of the National Commission for Women Act 1990, the Commission shall consist of a Chairperson, 5Members, and a Member-Secretary who are nominated by the Central Government.
Composition
Note: At least one Member shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively.
Functions of Women’s Commissions:
Research and Study
Advocacy and Awareness
Legal Aid and Support:
Capacity Building/Training:
Policy Recommendations:
Cooperation and Association:
चर्चा कीजिए कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुई और इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिए। (200 words)
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अन्य कारणों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से शुरू हुई: नई टेक्नोलॉजी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण नवाचारों में कपास उद्योग में कताई जेनी, पानी के फ्रेम और कताई खच्चर का विकास शामिल था। भाप की शक्ति भाप शक्ति की खोज ने यात्रा और माल की आवाजाही को आसान औRead more
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अन्य कारणों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से शुरू हुई:
नई टेक्नोलॉजी
औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण नवाचारों में कपास उद्योग में कताई जेनी, पानी के फ्रेम और कताई खच्चर का विकास शामिल था।
भाप की शक्ति
भाप शक्ति की खोज ने यात्रा और माल की आवाजाही को आसान और तेज़ बना दिया, इसलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ।
मजबूत वित्तीय संस्थान
इंग्लैंड ने वित्तीय संस्थाएँ विकसित की थीं जो नए आविष्कारों और कारखानों में निवेश कर सकती थीं।
औपनिवेशिक बाजार
इंग्लैंड के पास अपना सामान बेचने के लिए एक औपनिवेशिक बाज़ार था।
कृषि क्रान्ति
17वीं शताब्दी में शुरू हुई कृषि क्रांति ने अधिक भोजन का उत्पादन किया।
औद्योगिक क्रांति: औद्योगिक क्रांति के कई प्रभाव थे, और ये हैं:
विनिर्माण अर्थव्यवस्था में बदलाव: औद्योगिक क्रांति ने समाज को कृषि अर्थव्यवस्था से विनिर्माण अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया।
उत्पादन में वृद्धि: यह औद्योगिक क्रांति थी जिसके कारण उत्पादन और दक्षता में वृद्धि हुई।
कम कीमतें: औद्योगिक क्रांति के कारण कीमतें कम हो गईं।
बेहतर मज़दूरी: यह औद्योगिक क्रांति थी जिसके कारण बेहतर मज़दूरी मिली।
शहरीकरण: औद्योगिक क्रांति के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से शहरीकरण हुआ।
पारंपरिक उद्योगों का पतन: औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप हाथ से बुनाई और स्टेजकोच का उपयोग करने वाले व्यवसायों में गिरावट आई।
निष्कर्ष– बहुत समय पहले एक बड़ा परिवर्तन हुआ था जिसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। इससे पहले, अधिकांश लोग खेतों पर काम करते थे, लेकिन फिर कई लोगों ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में, नई मशीनें, भाप इंजन और बैंक जैसी अच्छी चीजें हो रही थीं, जिससे लोगों को व्यवसाय शुरू करने में मदद मिली। उन्होंने अधिक भोजन भी उगाया, जिससे लोगों के लिए शहरों में रहना आसान हो गया। इस बदलाव के कारण, चीज़ें बड़ी मात्रा में बनाई जा सकीं, इसलिए कीमतें कम हो गईं और अधिक लोग शहरों की ओर चले गए। भले ही काम करने के कुछ पुराने तरीके चले गए, लेकिन इस समय ने उस आधुनिक दुनिया को बनाने में मदद की जिसमें हम आज रह रहे हैं, नई नौकरियों और जीवन जीने के विभिन्न तरीकों के साथ।
See lessDiscuss the reasons why the Industrial Revolution began in England and outline its impacts. (200 words)
The Industrial Revolution began in England for the following reasons, among others: New technology Important innovations that fuelled the Industrial Revolution included the development of the spinning jenny, water frame, and spinning mule in the cotton industry. Steam power The discovery of steam poRead more
The Industrial Revolution began in England for the following reasons, among others:
New technology
Important innovations that fuelled the Industrial Revolution included the development of the spinning jenny, water frame, and spinning mule in the cotton industry.
Steam power
The discovery of steam power made traveling and the movement of goods easier and faster, hence mass production.
Strong financial institutions
England had developed financial institutions which could invest in new inventions and factories.
Colonial market
England had a colonial market to sell its goods.
Agricultural Revolution
The Agricultural Revolution, started in the 17th century, produced more food.
Industrial Revolution: The Industrial Revolution had numerous impacts, and these are:
Shift to manufacturing economy: The Industrial Revolution led societies from an agrarian economy to a manufacturing one.
Increased production: It was the Industrial Revolution that led to increased production and efficiency.
Low prices: The Industrial Revolution led to low prices.
Better wages: It was the Industrial Revolution that led to better wages.
Urbanization: During the Industrial Revolution, there was urbanization from rural areas.
Collapse of traditional industries: Hand weaving and businesses that used stagecoaches declined as a result of industrialization.
Conclusion- A long time ago, there was a big change called the Industrial Revolution. Before this, most people worked on farms, but then many started working in factories. In England, there were good things happening, like new machines, steam engines, and banks that helped people start businesses. They also grew more food, which made it easier for people to live in cities. Because of this change, things could be made in large amounts, so prices became lower and more people moved to towns. Even though some old ways of working went away, this time helped create the modern world we live in today, with new jobs and different ways of living.
See lessभारत में प्रमुख प्रकार की मृदाओं और उनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। इसके साथ ही, भारत में मृदाओं के स्थानिक वितरण का विवरण भी प्रस्तुत करें। (200 words)
भारत में मिट्टी का स्थानिक वितरण जलवायु, स्थलाकृति और मूल सामग्री जैसे कारकों के कारण भिन्न है। यहां एक सिंहावलोकन दिया गया है कि प्रत्येक प्रमुख मिट्टी का प्रकार मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है: जलोढ़ मिट्टी: बड़े पैमाने पर उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों को कवर करती है, जिसमें भारत-गंगा-ब्रह्मRead more
भारत में मिट्टी का स्थानिक वितरण जलवायु, स्थलाकृति और मूल सामग्री जैसे कारकों के कारण भिन्न है। यहां एक सिंहावलोकन दिया गया है कि प्रत्येक प्रमुख मिट्टी का प्रकार मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है:
7. पहाड़ी मिट्टीः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से फैले हिमालय की उच्च ऊंचाई पर पाई जाती है। यह मिट्टी सेब, चाय और विभिन्न समशीतोष्ण फलों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है।
8. काली मिट्टीः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों सहित दक्कन पठार में प्रमुख। यह विशेष रूप से अपनी उच्च नमी-प्रतिधारण क्षमता के कारण कपास की खेती के लिए जाना जाता है।
निष्कर्ष
भारत की विविध मिट्टी के प्रकार अपने क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों और पारिस्थितिकी तंत्र की एक श्रृंखला का समर्थन करते हैं। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों की कृषि समृद्धि में योगदान देती है, जबकि दक्कन पठार में काली मिट्टी इस क्षेत्र को कपास की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। लाल और लेटराइट मिट्टी दक्षिणी और पूर्वी भारत में फसल की खेती का समर्थन करती है, और विशेष रेगिस्तान, पीट और वन मिट्टी अद्वितीय वनस्पति और फसलों को बनाए रखती है। मिट्टी के वितरण को समझने से फसल चयन और संरक्षण प्रथाओं को अनुकूलित करने में मदद मिलती है, जिससे भारत के विविध परिदृश्य में सतत कृषि विकास में सहायता मिलती है
Identify the main types of soils found in India along with their characteristics. Additionally, provide an overview of the spatial distribution of these soils across the country. (200 words)
Classification of Soil in India Soils of India are classified into eight categories by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR). The All-India Soil Survey Committee was established by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) in 1963. This committee classified Indian soils into eiRead more
Classification of Soil in India
Soils of India are classified into eight categories by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR). The All-India Soil Survey Committee was established by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) in 1963. This committee classified Indian soils into eight broad types. ICAR divided India into the following groups:
भारत के राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियों की चर्चा कीजिए। (200 Words)
भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद विधेयक को अधिनियमित कर सकती है और विधेयक को अधिनियम बनने से पहले, इसे भारतीय राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए देना होता है। यह भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है कि वह या तो विधेयक को अस्वीकार कर दें, विधेयक को वापस कRead more
भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति
जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद विधेयक को अधिनियमित कर सकती है और विधेयक को अधिनियम बनने से पहले, इसे भारतीय राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए देना होता है। यह भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है कि वह या तो विधेयक को अस्वीकार कर दें, विधेयक को वापस कर दें या विधेयक पर अपनी सहमति रोक लें। विधेयक पर राष्ट्रपति की पसंद को उसकी वीटो शक्ति कहा जाता है। वीटो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का मार्गदर्शन करता है।
वीटो के तीन प्रकार क्या हैं?
वीटो के प्रकार हैं:
1. पूर्ण वीटो
विधेयक पर सहमति रोकने की राष्ट्रपति की शक्ति को उसकी पूर्ण शक्ति कहा जाता है
वीटो.
2. निलम्बित वीटो
राष्ट्रपति को विधेयक को संसद में वापस लौटाने की शक्ति, चाहे उसके साथ हो या उसके बिना
विचार को निलम्बनात्मक वीटो कहा जाता है।
3. पॉकेट वीटो
इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है जब राष्ट्रपति की शक्ति विधेयक पर कार्य नहीं करती है।
1. राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो:
भारतीय राष्ट्रपति की पूर्ण वीटो शक्ति से संबंधित निम्नलिखित तथ्य दिए गए हैं-
– अपनी पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग करने के बाद, कोई भी विधेयक कभी भी दिन के उजाले में नहीं जाता है।
भारतीय संसद से पारित होने के बाद वह विधेयक समाप्त हो जाता है और वह विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है।
– राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण वीटो निम्नलिखित दो परिस्थितियों में लागू किया जाता है:
(i) संसद ने प्राइवेट मेंबर बिल पारित कर दिया है
(ii) पिछली कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के बिना भी नई कैबिनेट उभर सकती है।
नई कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है कि उन्हें पारित विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देनी चाहिए
पिछली कैबिनेट.
नोट: अब तक, भारत में राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण वीटो का प्रयोग पहले ही किया जा चुका है। साल 1954 में
इसका उपयोग डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में किया था और बाद में 1991 में किया गया था
तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा उपयोग किया गया।
2, राष्ट्रपति का निलम्बित वीटो
भारतीय राष्ट्रपति की निलम्बित वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित तथ्य नीचे वर्णित हैं:
जब राष्ट्रपति विधेयक को भारतीय संसद में वापस भेजते हैं तो वे अपना निलम्बित वीटो लागू करते हैं
उस पर पुनः विचार करने के लिए.
– भारतीय द्वारा विधेयक को दोबारा पारित किए जाने से उनका निलंबित वीटो खत्म हो सकता है
संसद। यदि संसद संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को दोबारा भेजती है
भारतीय राष्ट्रपति को अपनी किसी भी वीटो शक्ति का उपयोग किए बिना विधेयक को मंजूरी देनी होगी।
– राज्य विधेयकों के संबंध में, राज्य विधायिका के पास निलंबन को खत्म करने की कोई शक्ति नहीं है
राष्ट्रपति का वीटो. राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकते हैं
और भले ही राज्य विधायिका विधेयक को राज्यपाल को और राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज दे,
वह अभी भी अपनी सहमति रोक सकता है।
– जब संसद विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसे केवल इसका पालन करना होता है
सदनों में सामान्य बहुमत, न कि उच्च बहुमत।
– राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में अपने निलम्बित वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते।
3. राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो
See lessभारतीय राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के बारे में कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं:
जब भारतीय राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं, तो वह किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं। राष्ट्रपति न तो विधेयक को अस्वीकार करते हैं और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं।
संविधान के अनुसार, यह इस संबंध में कोई निश्चित समय प्रदान नहीं करता है कि उसे किस अवधि के भीतर विधेयक पर कार्य करना है। तो वहाँ पॉकेट वीटो है जिसमें उसके पास नहीं है
विधेयक पर अधिनियमित करने के लिए.
अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत, जो इसे 10 दिनों के भीतर वापस भेजने के लिए बाध्य है, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई समय नियम नहीं है।
Discuss the veto powers granted to the President of India.(200 words)
Veto Power of President of India When a bill is presented in the Parliament, Parliament can enact the bill and before the bill becomes an act, it has to be given to the Indian President for his assent. It is on the President of India to either reject the bill, return the bill or withhold his assentRead more
Veto Power of President of India
When a bill is presented in the Parliament, Parliament can enact the bill and before the bill becomes an act, it has to be given to the Indian President for his assent. It is on the President of India to either reject the bill, return the bill or withhold his assent to the bill. The choice of the President over the bill is called his veto power. Veto Article 111 of the Indian Constitution guides the power of the President of India.
What are the three types of Veto?
Types of vetoes are:
1. Absolute Veto
The power of the President to withhold the assent to the bill is termed as his absolute
veto.
2. Suspensive Veto
The power of the President to return the bill to the Parliament with or without
consideration is called suspensive veto.
3. Pocket Veto
It is termed pocket veto when the power of the President is not acted upon the bill.
1. Absolute Veto of the President:
Following facts are given related to the absolute veto power of the Indian President-
– After exercising his absolute veto power, a bill never goes to see daylight.
After passing by the Indian Parliament, the bill comes to an end, and that bill does not become an act.
– The absolute veto is applied by President in the following two circumstances:
(i) The Parliament has passed the Private Member Bill
(ii) A new cabinet may emerge without the assent given by President to the bill, that was passed by the previous one. The
new cabinet may advise the President that he should not give his assent to the bill passed by
the previous cabinet.
Note: Thus far, absolute veto, by the President has already been exercised, at India. In the year, 1954
was used by Dr. Rajendra Prasad as a President and later in 1991 it was
used by then President R Venkataraman.
2. Suspensive Veto of the President
Following facts about the suspensive veto power of the Indian President are described below:
President applies his suspensive veto when he sends the bill back to the Indian Parliament
for re-considering that.
– His suspensive veto can be over-ridden by the re-passage of the bill by the Indian
Parliament. If the Parliament resend the bill with or without amendment to the
Indian President, he has to approve the bill without using any of his veto powers.
– With respect to state bills, state legislature has no power to override the suspensive
veto of President. Governor can withhold the bill for the President’s consideration
and even if state legislature resends the bill to governor and governor to President,
he still can withhold his assent.
– When the Parliament resends the bill to the President, it has to follow only the
ordinary majority in the houses and not the higher majority.
– President cannot exercise his suspensive veto in relation to Money Bill.
3. Pocket Veto of the President
See lessFollowing are some facts about the pocket veto power of the Indian President:
When the Indian President exercises pocket veto, he keeps a bill pending for an indefinite time. The President neither rejects the bill nor returns it for reconsideration.
According to the Constitution, it does not provide for any definite time in regard to within which period he needs to act upon the bill. So there is pocket veto wherein he doesn’t have
to enact on the bill.
Unlike that of the American President, who is obligated to resend it back within 10 days the Indian President has no such time rule.
न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण का आप क्या अर्थ लगाते हैं? इसके साथ ही, इनसे जुड़ी चिंताओं पर भी चर्चा करें। (200 words)
न्यायिक सक्रियता का अर्थ अधिकारों, सामाजिक न्याय या सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए न्यायिक शक्तियों को लागू करना है। न्यायाधीश द्वारा अतिक्रमण करने का अर्थ है न्यायाधीशों की शक्ति से परे जाना और सरकार के अन्य अंगों को प्रभावित करना। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक पर अतिरिक्तRead more
न्यायिक सक्रियता का अर्थ अधिकारों, सामाजिक न्याय या सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए न्यायिक शक्तियों को लागू करना है। न्यायाधीश द्वारा अतिक्रमण करने का अर्थ है न्यायाधीशों की शक्ति से परे जाना और सरकार के अन्य अंगों को प्रभावित करना।
न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक पर अतिरिक्त विवरण।
न्यायिक सक्रियता
न्यायाधीश अधिकारों को बढ़ाने या सीमित करने या विवादों को ऐसे तरीके से हल करने के लिए कानून की व्याख्याएं लागू कर सकते हैं जो सीधे तौर पर कानून द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। कहा जाता है कि न्यायिक सक्रियता सार्वजनिक नीति पर व्यक्तिगत न्यायिक विचारों पर आधारित है।
न्यायिक अतिरेक
न्यायिक अतिरेक तब होता है जब न्यायाधीश ऐसे निर्णय ले रहे होते हैं जो सरकार की अन्य शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें विधायी या कार्यकारी शाखा या नीति निर्माण में हस्तक्षेप शामिल हो सकता है। न्यायिक अतिरेक शक्तियों के पृथक्करण के विघटन का कारण बन सकता है, जो कई लोकतांत्रिक प्रणालियों की आधारशिला है।
शक्ति संतुलन
एक्टिविस्ट जज सामाजिक न्याय की सेवा के लिए नीतिगत विधायी रिक्तियों को भरने में सक्रिय रूप से उत्तरदायी भूमिका निभा सकते हैं। फिर से, न्यायिक अतिरेक कार्यपालिका को रोक देता है और जनता को नुकसान पहुंचाता है।
ये निश्चित रूप से न्यायिक सक्रियता और पीठ द्वारा अतिरेक को लेकर कुछ और शिकायतें हैं,
1. विधायी शक्ति के लिए अतिशयोक्ति
नीति निर्माण के माध्यम से एक भारी न्यायिक हस्तक्षेप निर्वाचित अधिकारियों की शक्ति को नष्ट कर सकता है जिन्हें इस समाज में विधायी गतिविधियों को लागू करने के लिए सौंपा गया है। इससे इसके लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की भूमिका और खराब हो जाएगी।
2. प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव: विस्तृत दिशानिर्देशों या अदालतों के आदेश के अनुसार कार्यपालिका की तरह कार्य करने वाली अदालतों में प्रशासनिक बाधाएँ होती हैं जिसके परिणामस्वरूप शासन की प्रक्रियाएँ टूट जाती हैं, जिससे नीति प्रवर्तन की दर धीमी हो जाती है।
3. न्यायिक कौशल और व्यावहारिकता: कुछ क्षेत्रों में अदालतों के पास उचित तकनीकी विशेषज्ञता या नीति या विनियमन का विशेष कौशल नहीं होगा – चाहे आर्थिक हो, पर्यावरण हो, इन क्षेत्रों में अदालतों द्वारा जारी किए गए निर्णयों के लिए व्यावहारिक के लिए व्यावहारिक मूल्य होना मुश्किल हो सकता है। निष्पादन।
See less•
4. पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता: न्यायिक सक्रियता, यदि किसी न्यायाधीश की व्यक्तिगत मान्यताओं या मूल्यों से प्रेरित होती है, तो कानून की वस्तुनिष्ठ व्याख्या के बजाय व्यक्तिपरक निर्णयों की विशेषता होगी, और इसलिए न्यायिक निष्पक्षता के संबंध में प्रश्न खड़े होंगे।
•
5. मुकदमेबाजी संस्कृति: सामाजिक और नीतिगत मुद्दों को हल करने के लिए न्यायपालिका पर अत्यधिक निर्भरता एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करती है जहां लोग विधायी और प्रशासनिक तरीकों से मामलों से निपटने के बजाय अदालतों का सहारा लेते हैं, जिससे न्यायपालिका पर गैर-न्यायिक मुद्दों का बोझ बढ़ जाता है।
•
6. न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा: विस्तारित राजनीतिक हस्तक्षेप से न्यायपालिका को पक्षपाती या यहां तक कि कुछ दर्शन के सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और इस प्रकार अन्य अंगों के साथ टकराव होगा और इसकी स्वतंत्रता में जनता का विश्वास कम हो जाएगा।
•
7. भविष्य के अतिरेक के लिए प्राथमिकता: न्यायिक अतिरेक भविष्य के मामले के लिए पूर्वता देता है, जिसमें अक्सर न्यायिक शाखा द्वारा अन्य अंगों के नुकसान के लिए निरंतर अतिक्रमण की प्रवृत्ति होती है और जिससे शक्ति का संवैधानिक संतुलन बिगड़ जाता है।
How would you define judicial activism and judicial overreach? Additionally, what are the concerns related to these concepts? (200 words)
Judicial activism means applying judicial powers for creating law toward the protection of rights, social justice, or public interest. Overreaching by the judge means stepping beyond the judges' power and influencing the other arms of government. Additional details on judicial activism and judicialRead more
Judicial activism means applying judicial powers for creating law toward the protection of rights, social justice, or public interest. Overreaching by the judge means stepping beyond the judges’ power and influencing the other arms of government.
Additional details on judicial activism and judicial overreach.
Judges can apply the interpretations of the law in order to stretch or limit rights or solve disputes in a way not directly provided by the law. The judicial activism is said to be based on personal judicial views on public policy.
Judicial overreach is when judges are making decisions that fall under other branches of government. It may involve interfering with the legislative or executive branch, or policymaking. Judicial overreach can cause the breakdown of the separation of powers, a cornerstone of many democratic systems.
Activist judge may play an actively responsive role in filling policy legislating voids towards serving social justice. Again, judicial overreach holds off the executive and brings harm towards the public.
1. Oversteps for the Legislative Power
A heavy judicial hand intervention through policymaking could dissipate the power of elected officials who are entrusted in this society to enact legislative activities. This will deteriorate further the role of its democratically elected representatives.
3. Judicial Acumen and Pragmatism: In some areas the courts would not have appropriate technical expertise or specialized acumen of the policy or regulation-whether economic environmental, in these areas it may be difficult for judgements issued by the courts to have pragmatic value for practical executions.
4.Bias and Subjectivity: Judicial activism, if motivated by the personal beliefs or values of a judge, would be characterized by subjective judgments rather than an objective interpretation of the law, and therefore would raise questions regarding judicial impartiality.
5.Litigative Culture: Over-reliance on the judiciary to solve social and policy issues creates a culture where people tend to resort to courts instead of dealing with matters through legislative and administrative avenues, thereby over-burdening the judiciary with non-judicial issues.
6. Risk to Judicial Independence: Extended political intervention is likely to present the judiciary as biased or even an ally of certain philosophies and will thus conflict with other organs and reduce the public’s confidence in its independence.
7. Precedence for Future Overreach: The judicial overreach gives precedence for the future case, which often has a trend of continued encroachment by the judicial branch to the detriment of other organs and thereby impinging the constitutional balance of power.