भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में अधिकार

1. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:

• अनुच्छेद 21 के तहत, हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित है।

2. स्वास्थ्य और स्वच्छता:

• Right to Health: सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ‘फिरोज़ शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले में स्वास्थ्य का अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानते हुए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को बल दिया।

3. शिक्षा का अधिकार:

• Right to Education: 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत, अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।

4. स्वच्छता का अधिकार:

• Right to Clean Environment: 1996 में ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार’ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार के अंतर्गत माना।

5. जीविका का अधिकार:

• Right to Livelihood: 1978 में ‘के.के. साही बनाम राज्य’ में, कोर्ट ने जीविका का अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता दी, जिससे गरीब और वंचित वर्गों को जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने का अधिकार मिला।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, और जीविका जैसे अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विस्तारित और मजबूत किए गए हैं।

Fundamental Causes of Poverty and Hunger

1. Economic Inequality: Income disparity and lack of access to resources lead to widespread poverty. For example, economic inequalities in rural areas often result in insufficient food and poor living conditions.
2. Lack of Education: Educational deprivation limits job opportunities and perpetuates poverty. Low literacy rates affect earning potential and access to resources.
3. Unemployment: High levels of unemployment and underemployment contribute to inadequate income and food security, especially in economically backward regions.
4. Health Issues: Poor health due to lack of access to quality healthcare exacerbates poverty by limiting the ability to work and earn.

Government Schemes to Address Poverty and Hunger

1. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): Aims to provide affordable housing to economically weaker sections, addressing housing-related poverty.
2. National Food Security Act (NFSA): Ensures subsidized food grains to over 80 crore people, enhancing food security and reducing hunger.
3. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): Provides 100 days of guaranteed wage employment per year to rural households, improving income security.
4. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY): Provides LPG connections to low-income households, reducing reliance on unhealthy and unsafe cooking fuels.

These schemes are integral to reducing poverty and hunger by addressing both immediate needs and long-term economic stability.

समावेशी विकास की अवधारणा

1. परिभाषा और उद्देश्य:

• समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों को विकास के लाभ समान रूप से मिलें। इसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों और समूहों के लिए आर्थिक अवसर, सामाजिक समानता, और समान विकास सुनिश्चित करना है।
• इसमें गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, और मामूली समुदायों को विकास प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है, ताकि वे आय, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों का लाभ उठा सकें।

भारत में समावेशी विकास के मुद्दे और चुनौतियाँ

1. सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ:

• अंतर-क्षेत्रीय विषमताएँ: उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिहार जैसे क्षेत्रों में विकास की गति धीमी है, जिससे वहाँ आय असमानता और सामाजिक असमानता बनी रहती है। उदाहरण के लिए, 2022 के NFHS-5 के अनुसार, कुछ राज्यों में कुपोषण और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएँ गंभीर बनी हुई हैं।

2. शिक्षा और स्वास्थ्य:

• शिक्षा: ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता में कमी है। पढ़ाई की कमी और अवसरों की असमानता शिक्षा के समावेशी विकास में बाधा डालती है।
• स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। COVID-19 महामारी ने स्वास्थ्य असमानता को और भी उजागर किया।

3. लैंगिक असमानता:

• महिलाओं का उत्थान: महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। महिला उद्यमिता और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 2023 में भी, महिला श्रम बल की भागीदारी और तनावपूर्ण कामकाजी परिस्थितियाँ एक बड़ी चुनौती हैं।

4. बेरोजगारी और स्वरोजगार:

• बेरोजगारी और स्वरोजगार के अवसर: युवा बेरोजगारी और स्वरोजगार के अवसरों की कमी एक प्रमुख समस्या है। ‘प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना’ और ‘अटल नवाचार मिशन’ जैसे प्रयास बेरोजगारी को कम करने की दिशा में हैं, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

समावेशी विकास की अवधारणा का उद्देश्य सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। भारत में सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ, शिक्षा और स्वास्थ्य की असमानता, लैंगिक असमानता, और बेरोजगारी जैसी चुनौतियाँ इस उद्देश्य को पूरा करने में बाधक हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए समन्वित और सतत प्रयासों की आवश्यकता है।

Challenges to Food Security in India

1. Insufficient Coverage and Leakages

• Coverage Gaps: Despite efforts like the National Food Security Act (NFSA), which aims to provide subsidized food to 67% of the population, there are still significant gaps. The 2021 State of Food Security and Nutrition in the World Report indicated that a substantial portion of the population remains food insecure, especially in remote and underserved areas.
• Leakages and Diversion: Issues such as leakages and diversion of subsidized food grains from the Public Distribution System (PDS) undermine food security. Reports of ghost beneficiaries and poor implementation have led to inefficiencies in reaching the intended recipients.

2. Nutritional Quality and Diversification

• Nutritional Deficiency: The focus on staple foods like rice and wheat often overlooks the need for nutritionally balanced diets. High dependence on cereals has led to deficiencies in vitamins and minerals, contributing to issues like malnutrition and stunting among children. For instance, the National Family Health Survey (NFHS-5) highlighted that 27.6% of children under five are stunted due to poor dietary diversity.

3. Impact of Climate Change

• Agricultural Disruptions: Climate change poses a threat to food security through its impact on agriculture. Unpredictable weather patterns, droughts, and floods affect crop yields and food production. The 2022 floods in Assam severely impacted agriculture, affecting food availability and prices in the region.

4. Economic Accessibility

• Rising Costs: Increasing food prices and inflation affect the affordability of food for low-income families. Despite subsidies, the rising cost of living impacts the real purchasing power of food for the poor. The 2023 increase in food prices due to global supply chain disruptions exemplifies this issue.

5. Food Wastage

• Wastage: Significant food wastage occurs due to inadequate storage facilities and inefficient supply chains. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), India loses around 40% of its food production due to wastage, exacerbating food insecurity.

Conclusion

Despite measures to enhance food security, India faces challenges such as coverage gaps, nutritional deficiencies, climate impacts, economic accessibility, and food wastage. Addressing these issues requires comprehensive reforms, improved infrastructure, and targeted interventions to ensure effective food security for all.

समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ और विश्व के मत्स्य उद्योग में उनके योगदान

समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ:

1. पारंपरिक और कोरियोलिस प्रभाव: समुद्री धाराओं की दिशा पर पारंपरिक और कोरियोलिस प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, उत्तरी गोलार्ध में धाराएँ दाएँ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएँ मुड़ती हैं, जैसे गुल्फ स्ट्रीम और कंबल धारा।
2. पारिस्थितिकीय कारक: समुद्री धाराएँ सतही और गहरे जल तापमान के भिन्नता से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के तौर पर, अलास्का की ठंडी धाराएँ और गर्म समुद्री धाराएँ जो भूमध्य सागर में पाई जाती हैं, मत्स्य जीवन को प्रभावित करती हैं।
3. वायु और जलवायु: मौसमी वायु प्रवाह और जलवायु परिवर्तन भी समुद्री धाराओं को प्रभावित करते हैं। एल नीनो और ला नीना जैसे जलवायु घटनाएँ वैश्विक समुद्री धाराओं को प्रभावित करती हैं।
4. तटीय भौगोलिक संरचनाएँ: तटीय इलाकों की भौगोलिक संरचना धाराओं की दिशा और गति को प्रभावित करती है। जैसे हवाना की खाड़ी में प्रवाह पर तटीय संरचनाओं का प्रभाव देखा जा सकता है।

विश्व के मत्स्य उद्योग में योगदान:

1. मत्स्य विविधता: समुद्री धाराएँ मत्स्य विविधता को बढ़ावा देती हैं। गुल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएँ अटलांटिक सैल्मन जैसे महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं।
2. पारिस्थितिक संतुलन: धाराएँ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे मत्स्य संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित होती है। प्रशांत महासागर के उपोष्णकटिबंधीय धाराएँ यहाँ की मत्स्य प्रजातियों के प्रवास और प्रजनन को प्रभावित करती हैं।
3. आर्थिक योगदान: धाराओं से प्रभावित क्षेत्रीय मत्स्य उद्योगों में प्रमुख उत्पादक देश जैसे नॉर्वे और चिली का आर्थिक योगदान महत्वपूर्ण है। चिली की धाराएँ वहाँ के सैल्मन उद्योग को समर्थन देती हैं।

निष्कर्ष: समुद्री धाराएँ विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होती हैं, जो मत्स्य जीवन और विश्व मत्स्य उद्योग पर गहरा असर डालती हैं। धाराओं की दिशा और विशेषताएँ मत्स्य विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, और आर्थिक योगदान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।