मुख्यधारा के ज्ञान और आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जाँच

मुख्यधारा के ज्ञान प्रणाली:

1. वैज्ञानिक और विधिवादी दृष्टिकोण: मुख्यधारा की ज्ञान प्रणाली में वैज्ञानिक पद्धतियाँ, विश्लेषणात्मक और तर्कसंगत विधियाँ प्रमुख होती हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली में प्रयोगात्मक अनुसंधान और पद्धतिगत शिक्षा पर जोर दिया जाता है।
2. औपचारिक शिक्षा और प्रमाणपत्र: ज्ञान मुख्यधारा की प्रणाली में औपचारिक शिक्षा संस्थानों जैसे स्कूल और विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह प्रणाली प्रमाणपत्र और डिग्रियों पर आधारित होती है।

आदिवासी ज्ञान प्रणाली:

1. प्राकृतिक और समेकित दृष्टिकोण: आदिवासी ज्ञान प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक पर्यावरणीय प्रथाओं पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, भारतीय आदिवासी समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक चिकित्सा और फसलों की उगाने की विधियाँ प्राकृतिक पारिस्थितिकी को समझती हैं।
2. सांस्कृतिक और मौखिक परंपराएँ: आदिवासी ज्ञान प्रणाली मौखिक परंपराओं और सांस्कृतिक कहानियों के माध्यम से संप्रेषित की जाती है। संताली और गोंडी समुदायों की मौखिक कहानियाँ और गीत सांस्कृतिक ज्ञान का अहम हिस्सा हैं।

विशिष्टता:

1. स्थानीय अनुभव: आदिवासी ज्ञान स्थानीय अनुभव और पर्यावरणीय संदर्भों पर आधारित होता है, जबकि मुख्यधारा की प्रणाली अधिक वैश्विक और मानकीकृत होती है।
2. सततता और संरक्षण: आदिवासी ज्ञान प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान की सततता और संरक्षण को प्राथमिकता देता है, जो मुख्यधारा की प्रणाली की औद्योगिक दृष्टिकोण से भिन्न है।

इन भिन्नताओं के माध्यम से, आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता और महत्व को समझा जा सकता है, जो पारंपरिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध है।

शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि-उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव

पारिस्थितिकीय प्रभाव:

1. पर्यावरणीय असंतुलन: जल निकायों से भूमि-उद्धार के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होता है। जल निकायों की कमी से जलवायु में बदलाव और स्थानीय जलवायु प्रणाली प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, सूरत में भूमि-उद्धार ने स्थानीय जलवायु में परिवर्तन और गर्मी की वृद्धि को बढ़ावा दिया है।
2. पानी की गुणवत्ता में कमी: भूमि-उद्धार से जल निकायों में प्रदूषण और अवसादन बढ़ता है, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। नई दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र में भूमि-उद्धार के कारण यमुना नदी में प्रदूषण में वृद्धि देखी गई है।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव:

1. विच्छेदन और जलवायु परिवर्तन: जल निकायों की कमी से बाढ़ और सूखा जैसी समस्याओं में वृद्धि होती है। चंडीगढ़ में, भूमि-उद्धार के बाद बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिससे स्थानीय समुदायों को नुकसान हुआ है।
2. जैव विविधता का नुकसान: जल निकायों से भूमि-उद्धार से जलीय जीवों और पक्षियों की प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं। बेंगलुरु में पुराने तालाबों का भूमि-उद्धार से स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुँचा है।

इन पर्यावरणीय प्रभावों से बचने के लिए, जल निकायों के संरक्षण और सतत भूमि उपयोग की नीतियाँ अपनाना आवश्यक है।

हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भू-स्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर

हिमालय क्षेत्र में भू-स्खलनों के कारण:

1. भौगोलिक विशेषताएँ: हिमालय क्षेत्र में तीव्र ढलान और युवा पर्वत निर्माण के कारण भूमि अस्थिर रहती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई भूस्खलन हाल ही में देखे गए हैं, जो इन विशेषताओं का परिणाम हैं।
2. भू-आकृतिक सक्रियता: हिमालय क्षेत्र में लगातार टेक्टोनिक गतिविधियाँ और भूकंपों का प्रभाव रहता है, जो भूमि को अस्थिर करता है। 2021 में, उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन इस बात का उदाहरण है।
3. मानवजनित कारण: अवैध खनन, सड़क निर्माण, और शहरीकरण ने भू-स्खलनों की संभावना को बढ़ाया है। सोनितपुर (असम) में हाल ही में हुए भूस्खलन ने इसकी पुष्टि की है।

पश्चिमी घाटों में भू-स्खलनों के कारण:

1. जलवायु और वर्षा: पश्चिमी घाटों में भारी वर्षा और मॉनसून की वजह से मिट्टी की भरपूर नमी और कटाव होता है, जिससे भूस्खलन होते हैं। केरला और कर्नाटक में लगातार बारिश के कारण हाल ही में बड़े भूस्खलन हुए हैं।
2. वनों की कटाई: यहाँ वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन भू-स्खलनों को बढ़ावा देते हैं। मलप्पुरम (केरला) में अवैध लकड़ी कटाई के कारण भूमि अस्थिरता देखी गई है।
3. भौगोलिक संरचना: पश्चिमी घाटों की ढलान और उपजाऊ मिट्टी की विशेषताएँ भूस्खलनों की संभावना को बढ़ाती हैं।

इन दोनों क्षेत्रों में भू-स्खलनों के कारण भौगोलिक, जलवायु, और मानवजनित कारकों में स्पष्ट अंतर हैं, जो उनकी भूस्खलन की प्रकृति को प्रभावित करते हैं।

यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज के संदर्भ में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन

यंग बंगाल आंदोलन:

1. सामाजिक सुधार: यंग बंगाल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के तहत सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। द्वारकानाथ ठाकुर और हेनरी डब्लू जैसे नेता, इस आंदोलन में शामिल थे। इसने अछूतों के अधिकार, स्त्री शिक्षा, और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता दी।
2. विचारधारा का प्रसार: यंग बंगाल आंदोलन ने पश्चिमी विचारधारा और सुधारात्मक सोच को भारतीय समाज में लागू करने का प्रयास किया। इसने उन्नत शिक्षा और आधुनिकता को बढ़ावा दिया।

ब्रह्मो समाज:

1. धार्मिक सुधार: ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी, जिसने हिंदू धर्म में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने सती प्रथा, बाल विवाह, और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई।
2. सामाजिक समावेशन: ब्रह्मो समाज ने सामाजिक समावेशन और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। इसने स्त्री शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया, जैसे कि अर्थशास्त्र में महिला अधिकारों को मान्यता दी।

निष्कर्ष:

यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज ने भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधारों को प्रोत्साहित किया। इनके प्रयासों ने शिक्षा, सामाजिक न्याय, और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आधुनिक भारत की नींव रखे।

धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप में सहिष्णुता, सम्मिलन, और बहुलता के तत्त्व

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय रूप:

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दृष्टिकोण सहिष्णुता, सम्मिलन, और बहुलता के मूल तत्वों पर आधारित है, जो भारत की विविधता को स्वीकार करने और सभी धार्मिक मान्यताओं को समान मान्यता देने के सिद्धांतों पर जोर देते हैं।

सहिष्णुता:

1. धार्मिक सहिष्णुता: भारत में विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता की परंपरा रही है, जो धार्मिक सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती है। मंगल पांडे से लेकर महात्मा गांधी तक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने धार्मिक सहिष्णुता को प्रमुखता दी। हाल के वर्षों में, उदारीकरण और सुधार के दौर में भी यह सहिष्णुता जारी रही है, जैसे आयोध्या विवाद में समाधान की प्रक्रिया में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता और संवाद।
2. सामाजिक समरसता: भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों और जातियों के बीच सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए, गांधीजी की सविनय अवज्ञा आंदोलन में धार्मिक एकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया।

सम्मिलन:

1. संविधान में सम्मिलन: भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया है, जो सभी धर्मों को समान मान्यता देने और राज्य को किसी भी धार्मिक विश्वास में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देता है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा संविधान की धारा 15 और 25 में स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है।
2. सांस्कृतिक सम्मिलन: भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के सम्मिलन की एक लंबी परंपरा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी और ईद जैसे त्योहारों को विभिन्न धार्मिक समूह एक साथ मनाते हैं, जो सांस्कृतिक सम्मिलन को दर्शाता है।

बहुलता:

1. धार्मिक बहुलता: भारत में विभिन्न धर्मों की बहुलता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, और ईसाई जैसे धर्म शामिल हैं। यह बहुलता भारतीय समाज की विविधता और सह-अस्तित्व को दर्शाती है।
2. संस्कृतिक विविधता: भारतीय समाज में भाषाओं, जातियों, और संप्रदायों की बहुलता देखने को मिलती है। नार्थ-ईस्ट भारत के राज्य जैसे मणिपुर और मिज़ोरम विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों का घर हैं, जो भारतीय बहुलता को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष:

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय रूप सहिष्णुता, सम्मिलन, और बहुलता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये तत्त्व भारतीय समाज की विविधता और एकता को बनाए रखने में सहायक हैं और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को गहराई प्रदान करते हैं।