Steps to Meet Increasing Energy Demand in India

1. Expansion of Renewable Energy Resources

• Solar Energy: India is focusing on significant expansion in solar power. The ‘National Solar Mission’ aims to achieve 100 GW of solar power capacity by 2030. 2023 saw the completion of several large-scale solar parks, such as the Bhadla Solar Park in Rajasthan, which is one of the largest in the world.
• Wind Energy: The ‘Wind Energy Mission’ aims to harness India’s wind resources efficiently. As of 2023, India has established over 50 GW of wind energy capacity. New policies encourage investments in offshore wind projects to further boost capacity.
• Bioenergy and Hydropower: Efforts are also being made to harness biomass and small hydro projects. The ‘National Bioenergy Programme’ supports the development of bioenergy projects, while initiatives like the ‘Hydro Power Policy’ aim to exploit small and micro hydropower potential.

2. Technological and Policy Measures

• Grid Modernization: Upgrading to ‘smart grids’ improves energy distribution efficiency and integrates various renewable sources. The ‘Integrated Power Development Scheme (IPDS)’ is aimed at modernizing power infrastructure.
• Energy Storage Solutions: Development of energy storage technologies such as batteries is crucial for balancing supply and demand, especially with intermittent renewable sources. 2023’s launch of large-scale battery storage projects enhances grid stability.

3. Recent Examples

• ‘PM-KUSUM Scheme’ (2023): This scheme promotes the installation of solar pumps for farmers, reducing their reliance on diesel and improving agricultural productivity.
• ‘Green Hydrogen Policy’: Announced in 2023, this policy aims to make India a global leader in green hydrogen production, offering subsidies and setting up infrastructure to support hydrogen fuel technology.

Conclusion

India is taking comprehensive steps to address the growing energy demand by investing in renewable energy sources, modernizing the grid, and promoting innovative technologies. These efforts are crucial for sustainable development and achieving energy security.

प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अन्तर

1. प्राकृतिक आपदाएँ:
   • परिभाषा: ये ऐसी आपदाएँ हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होती हैं, जैसे भूकंप, चक्रवात, सुनामी, मूसलधार बारिश, और आग।
   • उदाहरण: 2019 का केरल बाढ़ और 2004 का भारतीय महासागर सुनामी प्राकृतिक आपदाएँ हैं, जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुईं।
2. मानव निर्मित आपदाएँ:
   • परिभाषा: ये आपदाएँ मानव क्रियाओं या लापरवाहियों के परिणामस्वरूप होती हैं, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएँ, नाभिकीय दुर्घटनाएँ, तेल रिसाव, और आतंकी हमले।
   • उदाहरण: 1984 का भोपाल गैस त्रासदी और 2020 का दिल्ली आग मानव निर्मित आपदाएँ हैं, जिनका कारण मानव गतिविधियाँ या लापरवाही है।

भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता

1. संस्थागत ढांचा:
   • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): यह प्राधिकरण नीतियाँ तैयार करता है और आपदा प्रबंधन के समन्वय को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) के तहत, इसके द्वारा सतर्कता और प्रतिक्रिया योजनाएँ बनाई जाती हैं।
   • राज्य और जिला प्राधिकरण: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्यान्वयन में सहायक होते हैं।
2. तैयारी और प्रबंधन:
   • तैयारी योजनाएँ: प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण और सिमुलेशन अभ्यास किए जाते हैं।
   • प्रतिक्रिया: संचार प्रणाली और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाती हैं।
3. हालिया उदाहरण:
   • साइकलोन अम्फान (2020): तेजी से प्रतिक्रिया और प्रभावी निकासी योजनाओं ने जीवन के नुकसान को कम किया।
   • COVID-19 महामारी: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (NDMA) का उपयोग करके व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएँ और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

निष्कर्ष: भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली ने संस्थागत ढांचे, तैयारी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। फिर भी, स्थानीय स्तर पर सुधार और सतत निगरानी की आवश्यकता है।

Distinguishing Between Natural and Manmade Disasters

1. Natural Disasters:
   • Definition: These are catastrophic events caused by natural processes of the Earth. They include phenomena such as earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, cyclones, and floods.
   • Examples: The 2019 Kerala floods resulted from heavy monsoon rains, while the 2004 Indian Ocean tsunami was triggered by an undersea earthquake.
2. Manmade Disasters:
   • Definition: These disasters result from human actions or negligence, leading to significant harm. They include events such as industrial accidents, nuclear accidents, oil spills, and terrorist attacks.
   • Examples: The Bhopal Gas Tragedy (1984) was caused by a chemical leak, and the 2019 Delhi fire was a result of unsafe building practices.

Effectiveness of the Disaster Management System in India

1. Institutional Framework:
   • National Disaster Management Authority (NDMA): Formed to formulate policies and ensure a coordinated response to disasters. It has developed guidelines and plans for disaster preparedness and response.
   • State and District Authorities: The State Disaster Management Authorities (SDMAs) and District Disaster Management Authorities (DDMAs) are responsible for implementing disaster management strategies at the local level.
2. Preparedness and Mitigation:
   • National Disaster Management Plan (NDMP): This plan provides a framework for disaster risk reduction and management. Recent updates include improving early warning systems and community-based disaster preparedness.
   • Disaster Management Training: The government conducts regular training and simulation exercises to enhance preparedness and response capabilities among officials and the public.
3. Recent Examples:
   • Cyclone Amphan (2020): The rapid response and evacuation plans helped minimize loss of life. NDMA’s guidelines and coordination with local authorities were crucial in managing the impact.
   • COVID-19 Pandemic: The National Disaster Management Act (NDMA) was invoked to coordinate the response, including setting up COVID-19 facilities and managing supply chains for essential goods.

Effectiveness: India’s disaster management system has shown improvements in preparedness and response through institutional frameworks and updated plans. However, challenges remain in implementation at the grassroots level and ensuring timely relief and rehabilitation in the wake of disasters.

भारत में ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती माँग और अक्षय ऊर्जा के उपाय

ऊर्जा की बढ़ती माँग

भारत में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, और शहरीकरण के कारण है। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने अक्षय और टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अक्षय ऊर्जा संसाधनों के कदम

1. सौर ऊर्जा: भारत ने ‘राष्ट्रीय सौर मिशन’ के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। 2023 में, भारत ने 100 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य पूरा किया, और ‘पीवी सौर ऊर्जा परियोजनाओं’ की संख्या बढ़ाई है।
2. वायु ऊर्जा: ‘विंड पावर’ के क्षेत्र में भी प्रगति की जा रही है। 2023 में, भारत ने 50 गीगावाट से अधिक की विंड ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, जो अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।
3. बायोमास और जल ऊर्जा: ‘नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय’ ने बायोमास और जल ऊर्जा के लिए योजनाएँ तैयार की हैं। ‘उत्साह योजना’ के तहत, बायोमास के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जल विद्युत परियोजनाओं का विकास जारी है।

टिकाऊ ऊर्जा के प्रयास

1. ‘स्मार्ट ग्रिड’ और ‘इंटरकनेक्टिविटी’: स्मार्ट ग्रिड तकनीक के माध्यम से ऊर्जा वितरण में सुधार किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा की दक्षता और सार्वजनिक उपयोगिता बढ़ रही है।
2. ‘ऊर्जा दक्षता’: ‘ऊर्जा दक्षता ब्यूरो’ और ‘ऊर्जा संरक्षण अधिनियम’ के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण और दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हालिया उदाहरण: 2023 में, भारत ने ‘ग्रिड-इंटरकनेक्टेड सौर ऊर्जा’ परियोजना के तहत ‘हर घर सौर ऊर्जा’ योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सौर पैनल की स्थापना को बढ़ावा देना है।

सारांश: भारत अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ और उपाय

खाद्य सुरक्षा की स्थिति

भारत ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

1. भोजन की उपलब्धता: भारत में अन्नपूर्ण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसे कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ ने COVID-19 महामारी के दौरान राशन वितरण को बेहतर बनाया है।
2. वितरण और पहुंच: हालांकि योजनाएँ हैं, वितरण प्रणाली की खामियाँ और भ्रष्टाचार अक्सर खाद्य सुरक्षा में बाधा डालते हैं। ‘मिड-डे मील’ और ‘आंगनवाड़ी’ कार्यक्रमों के बावजूद, नगण्य पहुंच और भ्रष्टाचार के कारण सभी जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री नहीं पहुँचती।
3. कृषि उत्पादकता और गुणवत्ता: कृषि में उत्पादकता और फसल नुकसान बड़ी समस्याएँ हैं। कृषि का डिजिटलीकरण और फसल बीमा योजनाएँ जैसे ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के बावजूद, सकल उत्पादन और उचित भंडारण की कमी बनी रहती है।
4. वित्तीय और सामुदायिक समर्थन: गरीबी और विपणन संरचनाओं की कमी भी खाद्य सुरक्षा में चुनौती हैं। रोजगार निर्माण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

हालिया उदाहरण: 2023 में, भारत ने ‘फूड सिक्योरिटी सर्वे’ पेश किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर हाल की प्रगति और समस्याओं की समीक्षा की गई है। इस सर्वे ने खाद्य वितरण में सुधार और अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।