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Aisha Rao

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Home/ Aisha Rao/Answers
  1. Asked: August 17, 2024In:

    What steps are being taken to meet the continuously increasing demand of energy resources in India? Discuss with special reference to renewable and sustainable energy resources. (200 Words) [UPPSC 2023]

    Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    Steps to Meet Increasing Energy Demand in India 1. Expansion of Renewable Energy Resources Solar Energy: India is focusing on significant expansion in solar power. The ‘National Solar Mission’ aims to achieve 100 GW of solar power capacity by 2030. 2023 saw the completion of several large-scale solaRead more

    Steps to Meet Increasing Energy Demand in India

    1. Expansion of Renewable Energy Resources

    • Solar Energy: India is focusing on significant expansion in solar power. The ‘National Solar Mission’ aims to achieve 100 GW of solar power capacity by 2030. 2023 saw the completion of several large-scale solar parks, such as the Bhadla Solar Park in Rajasthan, which is one of the largest in the world.
    • Wind Energy: The ‘Wind Energy Mission’ aims to harness India’s wind resources efficiently. As of 2023, India has established over 50 GW of wind energy capacity. New policies encourage investments in offshore wind projects to further boost capacity.
    • Bioenergy and Hydropower: Efforts are also being made to harness biomass and small hydro projects. The ‘National Bioenergy Programme’ supports the development of bioenergy projects, while initiatives like the ‘Hydro Power Policy’ aim to exploit small and micro hydropower potential.

    2. Technological and Policy Measures

    • Grid Modernization: Upgrading to ‘smart grids’ improves energy distribution efficiency and integrates various renewable sources. The ‘Integrated Power Development Scheme (IPDS)’ is aimed at modernizing power infrastructure.
    • Energy Storage Solutions: Development of energy storage technologies such as batteries is crucial for balancing supply and demand, especially with intermittent renewable sources. 2023’s launch of large-scale battery storage projects enhances grid stability.

    3. Recent Examples

    • ‘PM-KUSUM Scheme’ (2023): This scheme promotes the installation of solar pumps for farmers, reducing their reliance on diesel and improving agricultural productivity.
    • ‘Green Hydrogen Policy’: Announced in 2023, this policy aims to make India a global leader in green hydrogen production, offering subsidies and setting up infrastructure to support hydrogen fuel technology.

    Conclusion

    India is taking comprehensive steps to address the growing energy demand by investing in renewable energy sources, modernizing the grid, and promoting innovative technologies. These efforts are crucial for sustainable development and achieving energy security.

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  2. Asked: August 17, 2024In:

    जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य उपलब्धियाँ कौन-सी हैं? इनसे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी ? (200 Words) [UPPSC 2023]

    Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य उपलब्धियाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धियाँ: COVID-19 टीके: भारत ने ‘कोवैक्सिन’ और ‘कोविशील्ड’ जैसे COVID-19 टीकों का सफलतापूर्वक विकास किया है। ये टीके न केवल महामारी को नियंत्रित करने में सहायक रहे हैं बल्कि गरीब और वंचित वर्गों के लिए सस्ती स्वास्थ्यRead more

    जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य उपलब्धियाँ

    1. स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धियाँ:
      • COVID-19 टीके: भारत ने ‘कोवैक्सिन’ और ‘कोविशील्ड’ जैसे COVID-19 टीकों का सफलतापूर्वक विकास किया है। ये टीके न केवल महामारी को नियंत्रित करने में सहायक रहे हैं बल्कि गरीब और वंचित वर्गों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं।
      • जीन थेरपी: ‘जीन थेरपी’ और ‘अनुवांशिक बीमारियों’ के उपचार में प्रगति ने गंभीर बीमारियों के इलाज में नई संभावनाएँ खोली हैं।
    2. कृषि क्षेत्र में उपलब्धियाँ:
      • जीएम फसलें: ‘Bt कपास’ और ‘जीएम चाय’ जैसी फसलें किसानों को कीट नियंत्रण और बेहतर उत्पादन में मदद करती हैं। ये फसलें उत्पादकता बढ़ाती हैं और कृषकों की आय में सुधार करती हैं।
      • स्मार्ट कृषि तकनीक: ‘स्मार्ट कृषि समाधान’ जैसे सटीक कृषि और जल प्रबंधन तकनीकों ने फसल उत्पादन में सुधार किया है और संसाधनों की सहमति बढ़ाई है।
    3. आवश्यक वस्त्र और दवाएँ:
      • सस्ते दवाएँ: भारत ने ‘बायोफार्मास्युटिकल्स’ जैसे सस्ते दवाओं का उत्पादन बढ़ाया है, जो गरीब वर्ग के लिए उपलब्धता और सस्ती चिकित्सा सुनिश्चित करती हैं।

    गरीब वर्ग के उत्थान में मदद

    1. स्वास्थ्य में सुधार: सस्ते और प्रभावी टीके और दवाएँ गरीबों को उपलब्धता और सस्ती चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है और बीमारियों से बचाव होता है।
    2. कृषि में प्रगति: जैव प्रौद्योगिकी द्वारा फसल उत्पादन और कृषकों की आय में सुधार गरीब किसानों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार प्रदान करती है।
    3. सामाजिक और आर्थिक लाभ: सस्ते दवाएँ और उन्नत कृषि तकनीकें गरीब वर्ग को आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है।

    हालिया उदाहरण: 2023 में, भारत ने ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत सस्ती बायोफार्मास्युटिकल्स और स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया है, जो गरीब वर्ग के स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक रही है।

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  3. Asked: August 17, 2024In:

    प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अन्तर स्पष्ट करें। साथ ही, भारत में आपदा प्रबन्धन प्रणाली की प्रभावशीलता स्पष्ट करें । (200 Words) [UPPSC 2023]

    Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अन्तर प्राकृतिक आपदाएँ: परिभाषा: ये ऐसी आपदाएँ हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होती हैं, जैसे भूकंप, चक्रवात, सुनामी, मूसलधार बारिश, और आग। उदाहरण: 2019 का केरल बाढ़ और 2004 का भारतीय महासागर सुनामी प्राकृतिक आपदाएँ हैं, जो प्राकृतिक घटनाओं के कारणRead more

    प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अन्तर

    1. प्राकृतिक आपदाएँ:
      • परिभाषा: ये ऐसी आपदाएँ हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होती हैं, जैसे भूकंप, चक्रवात, सुनामी, मूसलधार बारिश, और आग।
      • उदाहरण: 2019 का केरल बाढ़ और 2004 का भारतीय महासागर सुनामी प्राकृतिक आपदाएँ हैं, जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुईं।
    2. मानव निर्मित आपदाएँ:
      • परिभाषा: ये आपदाएँ मानव क्रियाओं या लापरवाहियों के परिणामस्वरूप होती हैं, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएँ, नाभिकीय दुर्घटनाएँ, तेल रिसाव, और आतंकी हमले।
      • उदाहरण: 1984 का भोपाल गैस त्रासदी और 2020 का दिल्ली आग मानव निर्मित आपदाएँ हैं, जिनका कारण मानव गतिविधियाँ या लापरवाही है।

    भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता

    1. संस्थागत ढांचा:
      • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): यह प्राधिकरण नीतियाँ तैयार करता है और आपदा प्रबंधन के समन्वय को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) के तहत, इसके द्वारा सतर्कता और प्रतिक्रिया योजनाएँ बनाई जाती हैं।
      • राज्य और जिला प्राधिकरण: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्यान्वयन में सहायक होते हैं।
    2. तैयारी और प्रबंधन:
      • तैयारी योजनाएँ: प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण और सिमुलेशन अभ्यास किए जाते हैं।
      • प्रतिक्रिया: संचार प्रणाली और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाती हैं।
    3. हालिया उदाहरण:
      • साइकलोन अम्फान (2020): तेजी से प्रतिक्रिया और प्रभावी निकासी योजनाओं ने जीवन के नुकसान को कम किया।
      • COVID-19 महामारी: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (NDMA) का उपयोग करके व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएँ और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

    निष्कर्ष: भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली ने संस्थागत ढांचे, तैयारी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। फिर भी, स्थानीय स्तर पर सुधार और सतत निगरानी की आवश्यकता है।

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  4. Asked: August 17, 2024In:

    "Money laundering poses a serious threat to a country's economic sovereignty. Information and communication technology has made it more challenging." Explain. (200 Words) [UPPSC 2023]

    Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    Money Laundering and Its Threat to Economic Sovereignty 1. Threat to Economic Sovereignty: Definition: Money laundering involves disguising the origins of illegally obtained funds to make them appear legitimate. It undermines a country's economic sovereignty by distorting financial systems and enablRead more

    Money Laundering and Its Threat to Economic Sovereignty

    1. Threat to Economic Sovereignty:

    • Definition: Money laundering involves disguising the origins of illegally obtained funds to make them appear legitimate. It undermines a country’s economic sovereignty by distorting financial systems and enabling criminal activities.
    • Impact: It reduces tax revenues, affects investment climates, and encourages corruption and financial instability. For instance, the Panama Papers leak (2016) exposed how illicit funds were moved across borders, affecting global financial systems and national economies.

    2. Role of Information and Communication Technology (ICT):

    • Enhanced Anonymity: ICT tools facilitate anonymous transactions and the creation of complex networks of shell companies, making it difficult to trace and regulate illicit financial flows. Cryptocurrencies and dark web platforms are examples where ICT is exploited for laundering money.
    • Global Reach: Digital platforms enable the rapid movement of funds across borders, complicating regulatory oversight and international cooperation. The Paradise Papers (2017) illustrated how global digital infrastructure helps evade scrutiny by allowing swift movement of assets.

    3. Recent Examples:

    • Wells Fargo Scandal (2020): The bank was found to be involved in facilitating money laundering activities through fake accounts. The use of advanced ICT systems was crucial in hiding these activities.
    • FinCEN Files (2020): These leaked documents showed how financial institutions, using sophisticated ICT systems, facilitated transactions linked to money laundering, highlighting the challenges in monitoring and enforcement.

    4. Challenges and Responses:

    • Regulatory Measures: Governments and international bodies are enhancing anti-money laundering regulations and know-your-customer (KYC) norms. Initiatives like the Financial Action Task Force (FATF) set global standards for combating money laundering.
    • Technological Tools: Advancements in artificial intelligence and machine learning are being employed to detect suspicious activities and enhance transaction monitoring.

    Conclusion: While ICT has made money laundering more complex, advancements in technology and international cooperation are critical in addressing these challenges and protecting economic sovereignty.

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  5. Asked: August 17, 2024In:

    Distinguish between natural and manmade disasters. Also, elucidate the effectiveness of the disaster management system in India. (200 Words) [UPPSC 2023]

    Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    Distinguishing Between Natural and Manmade Disasters Natural Disasters: Definition: These are catastrophic events caused by natural processes of the Earth. They include phenomena such as earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, cyclones, and floods. Examples: The 2019 Kerala floods resulted from hRead more

    Distinguishing Between Natural and Manmade Disasters

    1. Natural Disasters:
      • Definition: These are catastrophic events caused by natural processes of the Earth. They include phenomena such as earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, cyclones, and floods.
      • Examples: The 2019 Kerala floods resulted from heavy monsoon rains, while the 2004 Indian Ocean tsunami was triggered by an undersea earthquake.
    2. Manmade Disasters:
      • Definition: These disasters result from human actions or negligence, leading to significant harm. They include events such as industrial accidents, nuclear accidents, oil spills, and terrorist attacks.
      • Examples: The Bhopal Gas Tragedy (1984) was caused by a chemical leak, and the 2019 Delhi fire was a result of unsafe building practices.

    Effectiveness of the Disaster Management System in India

    1. Institutional Framework:
      • National Disaster Management Authority (NDMA): Formed to formulate policies and ensure a coordinated response to disasters. It has developed guidelines and plans for disaster preparedness and response.
      • State and District Authorities: The State Disaster Management Authorities (SDMAs) and District Disaster Management Authorities (DDMAs) are responsible for implementing disaster management strategies at the local level.
    2. Preparedness and Mitigation:
      • National Disaster Management Plan (NDMP): This plan provides a framework for disaster risk reduction and management. Recent updates include improving early warning systems and community-based disaster preparedness.
      • Disaster Management Training: The government conducts regular training and simulation exercises to enhance preparedness and response capabilities among officials and the public.
    3. Recent Examples:
      • Cyclone Amphan (2020): The rapid response and evacuation plans helped minimize loss of life. NDMA’s guidelines and coordination with local authorities were crucial in managing the impact.
      • COVID-19 Pandemic: The National Disaster Management Act (NDMA) was invoked to coordinate the response, including setting up COVID-19 facilities and managing supply chains for essential goods.

    Effectiveness: India’s disaster management system has shown improvements in preparedness and response through institutional frameworks and updated plans. However, challenges remain in implementation at the grassroots level and ensuring timely relief and rehabilitation in the wake of disasters.

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  6. Asked: August 17, 2024In:

    What are India's main achievements in biotechnology? How will these help in the upliftment of poor sections of society? (200 Words) [UPPSC 2023]

    Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    भारत की जैव प्रौद्योगिकी में प्रमुख उपलब्धियाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र: वैकल्पिक चिकित्सा: भारत ने ‘कोवैक्सिन’ और ‘कोविशील्ड’ जैसे COVID-19 टीकों का सफलतापूर्वक विकास किया है। ये टीके न केवल महामारी पर नियंत्रण पाने में सहायक हुए हैं बल्कि गरीब और वंचित वर्गों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदानRead more

    भारत की जैव प्रौद्योगिकी में प्रमुख उपलब्धियाँ

    1. स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र:
      • वैकल्पिक चिकित्सा: भारत ने ‘कोवैक्सिन’ और ‘कोविशील्ड’ जैसे COVID-19 टीकों का सफलतापूर्वक विकास किया है। ये टीके न केवल महामारी पर नियंत्रण पाने में सहायक हुए हैं बल्कि गरीब और वंचित वर्गों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
      • जीन थेरपी: ‘पैथोजेन-निर्धारित थेरपी’ जैसी नवाचारों ने मुकुट जीन थेरपी जैसी उपचार विधियों को सक्षम किया है, जो गंभीर आनुवांशिक बीमारियों के इलाज में सहायक हैं।
    2. कृषि क्षेत्र:
      • जैविक फसलें: ‘नैक्सा’ और ‘आईसीआरआईएसएट’ जैसे संस्थानों ने टिकाऊ फसल बीज और सस्टेनेबल कृषि तकनीक का विकास किया है, जो फसल उत्पादन में सुधार और कृषकों की आय बढ़ाने में सहायक हैं।
      • जीएम फसलें: ‘Bt कपास’ और ‘सहित विविध जीएम फसलें’ की खेती ने किसानों को कीट नियंत्रण में मदद की है और उत्पादन में वृद्धि की है।
    3. आवश्यक वस्त्र और दवाएँ:
      • बायोटेक्नोलॉजी से तैयार दवाएँ: भारत ने सस्ते बायोफार्मास्युटिकल्स जैसे ‘एंटीबॉडी’ और ‘हॉर्मोन’ दवाओं का उत्पादन बढ़ाया है, जिससे गरीबों को किफायती दवाएँ मिल रही हैं।

    गरीब वर्ग के उत्थान में मदद

    1. स्वास्थ्य सुधार: सस्ते टीके और दवाएँ गरीब और वंचित वर्गों को जीवनरक्षक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिससे स्वास्थ्य समानता में सुधार होता है।
    2. कृषि वृद्धि: जैव प्रौद्योगिकी द्वारा सुधारित फसलें और तकनीकें कृषकों की उत्पादकता और आय को बढ़ाती हैं, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार होता है।
    3. सामाजिक और आर्थिक लाभ: सस्ते और उपलब्ध चिकित्सा और कृषि संसाधन गरीब वर्गों को आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनकी समग्र भलाई में सुधार होता है।

    हालिया उदाहरण: **2023 में, भारत ने ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना’ के तहत सस्ती बायोफार्मास्युटिकल्स और स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया है, जो गरीब वर्गों के स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक रहा है।

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  7. Asked: August 17, 2024In:

    भारत में ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विशेष रूप से अक्षय एवं टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के सन्दर्भ में चर्चा कीजिए । (200 Words) [UPPSC 2023]

    Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    भारत में ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती माँग और अक्षय ऊर्जा के उपाय ऊर्जा की बढ़ती माँग भारत में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, और शहरीकरण के कारण है। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने अक्षय और टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैंRead more

    भारत में ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती माँग और अक्षय ऊर्जा के उपाय

    ऊर्जा की बढ़ती माँग

    भारत में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, और शहरीकरण के कारण है। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने अक्षय और टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

    अक्षय ऊर्जा संसाधनों के कदम

    1. सौर ऊर्जा: भारत ने ‘राष्ट्रीय सौर मिशन’ के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। 2023 में, भारत ने 100 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य पूरा किया, और ‘पीवी सौर ऊर्जा परियोजनाओं’ की संख्या बढ़ाई है।
    2. वायु ऊर्जा: ‘विंड पावर’ के क्षेत्र में भी प्रगति की जा रही है। 2023 में, भारत ने 50 गीगावाट से अधिक की विंड ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, जो अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।
    3. बायोमास और जल ऊर्जा: ‘नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय’ ने बायोमास और जल ऊर्जा के लिए योजनाएँ तैयार की हैं। ‘उत्साह योजना’ के तहत, बायोमास के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जल विद्युत परियोजनाओं का विकास जारी है।

    टिकाऊ ऊर्जा के प्रयास

    1. ‘स्मार्ट ग्रिड’ और ‘इंटरकनेक्टिविटी’: स्मार्ट ग्रिड तकनीक के माध्यम से ऊर्जा वितरण में सुधार किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा की दक्षता और सार्वजनिक उपयोगिता बढ़ रही है।
    2. ‘ऊर्जा दक्षता’: ‘ऊर्जा दक्षता ब्यूरो’ और ‘ऊर्जा संरक्षण अधिनियम’ के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण और दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    हालिया उदाहरण: 2023 में, भारत ने ‘ग्रिड-इंटरकनेक्टेड सौर ऊर्जा’ परियोजना के तहत ‘हर घर सौर ऊर्जा’ योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सौर पैनल की स्थापना को बढ़ावा देना है।

    सारांश: भारत अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

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  8. Asked: August 17, 2024In:

    "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) ने सिद्ध किया है कि वह वर्षों से कीमतों के स्थिरीकरण तथा उपभोक्ता की पहुँच वाली कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र रहा है।" कथन की व्याख्या कीजिये । (200 Words) [UPPSC 2023]

    Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) की भूमिका और प्रभाव पी. डी. एस. का महत्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका उद्देश्य कीमतों का स्थिरीकरण और सभी वर्गों के लिए खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना है। कीमतों का स्थिरीकरण: पी. डी. एस. ने राशRead more

    सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) की भूमिका और प्रभाव

    पी. डी. एस. का महत्व

    सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका उद्देश्य कीमतों का स्थिरीकरण और सभी वर्गों के लिए खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना है।

    1. कीमतों का स्थिरीकरण: पी. डी. एस. ने राशन की कीमतों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने खाद्य सब्सिडी के माध्यम से राशन की दरों को नियंत्रित किया है, जिससे मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, COVID-19 महामारी के दौरान खाद्यान्न की दरें स्थिर रखी गईं और बड़े पैमाने पर वितरण सुनिश्चित किया गया।
    2. उपभोक्ता की पहुँच: पी. डी. एस. ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद की है। ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)’ के तहत, पात्र परिवारों को सस्ती दरों पर चावल, गेहूं, और किरैसिन उपलब्ध कराया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अत्यंत गरीब परिवार भी आवश्यक खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।

    हालिया उदाहरण: 2023 में, भारत ने पी. डी. एस. के तहत ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को लागू किया, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान अनलॉक पीरियड के दौरान मुफ्त खाद्यान्न वितरण को सुनिश्चित किया गया। यह योजना खाद्य वितरण प्रणाली की क्षमता और प्रभावशीलता को दर्शाती है।

    सारांश: पी. डी. एस. ने सरकार की नीतियों को अमल में लाने और खाद्यान्न की उपलब्धता को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मूल्य स्थिरीकरण और सार्वजनिक लाभ को सुनिश्चित किया जा सके।

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  9. Asked: August 17, 2024In:

    "खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद वृहत चुनौतियाँ बनी हुई हैं।" भारत के सन्दर्भ में व्याख्या कीजिए । (200 Words) [UPPSC 2023]

    Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ और उपाय खाद्य सुरक्षा की स्थिति भारत ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। भोजन की उपलब्धता: भारत में अन्नपूर्ण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसे कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। ‘प्Read more

    भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ और उपाय

    खाद्य सुरक्षा की स्थिति

    भारत ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

    1. भोजन की उपलब्धता: भारत में अन्नपूर्ण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसे कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ ने COVID-19 महामारी के दौरान राशन वितरण को बेहतर बनाया है।
    2. वितरण और पहुंच: हालांकि योजनाएँ हैं, वितरण प्रणाली की खामियाँ और भ्रष्टाचार अक्सर खाद्य सुरक्षा में बाधा डालते हैं। ‘मिड-डे मील’ और ‘आंगनवाड़ी’ कार्यक्रमों के बावजूद, नगण्य पहुंच और भ्रष्टाचार के कारण सभी जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री नहीं पहुँचती।
    3. कृषि उत्पादकता और गुणवत्ता: कृषि में उत्पादकता और फसल नुकसान बड़ी समस्याएँ हैं। कृषि का डिजिटलीकरण और फसल बीमा योजनाएँ जैसे ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के बावजूद, सकल उत्पादन और उचित भंडारण की कमी बनी रहती है।
    4. वित्तीय और सामुदायिक समर्थन: गरीबी और विपणन संरचनाओं की कमी भी खाद्य सुरक्षा में चुनौती हैं। रोजगार निर्माण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

    हालिया उदाहरण: 2023 में, भारत ने ‘फूड सिक्योरिटी सर्वे’ पेश किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर हाल की प्रगति और समस्याओं की समीक्षा की गई है। इस सर्वे ने खाद्य वितरण में सुधार और अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

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  10. Asked: August 17, 2024In:

    सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में किये जा रहे विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिये । (200 Words) [UPPSC 2023]

    Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    भारत में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के प्रयास स्वच्छ जल और सवास्थ्य (SDG 6): भारत ने ‘स्वच्छ भारत मिशन’ और ‘जल जीवन मिशन’ जैसी योजनाओं के माध्यम से जल और स्वच्छता में सुधार किया है। ‘जल जीवन मिशन’ के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक हर घर को पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य है। गुणवत्Read more

    भारत में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के प्रयास

    1. स्वच्छ जल और सवास्थ्य (SDG 6): भारत ने ‘स्वच्छ भारत मिशन’ और ‘जल जीवन मिशन’ जैसी योजनाओं के माध्यम से जल और स्वच्छता में सुधार किया है। ‘जल जीवन मिशन’ के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक हर घर को पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य है।
    2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG 4): ‘सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली’ को सुधारने के लिए ‘समग्र शिक्षा’ और ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ लागू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना है।
    3. स्वास्थ्य (SDG 3): ‘आयुष्मान भारत योजना’ और ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत, भारत ने स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने और सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
    4. सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा (SDG 7): भारत ने ‘सौर ऊर्जा’ और ‘नवीकरणीय ऊर्जा’ के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ‘राष्ट्रीय सौर मिशन’ और ‘वृक्षारोपण’ जैसी योजनाओं ने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया है।
    5. आर्थिक विकास और कामकाज (SDG 8): ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलें नौकरी सृजन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर रही हैं। ‘मेक इन इंडिया’ ने विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया है।
    6. संविधान और असमानता (SDG 10): ‘आयुष्मान भारत’ और ‘प्रवासी श्रमिकों’ के लिए सुधारात्मक योजनाएं सामाजिक असमानता को कम करने की दिशा में काम कर रही हैं।

    हालिया उदाहरण: 2023 में, भारत ने ‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति और भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में चल रहे प्रयासों का उल्लेख है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत सतत विकास की दिशा में लगातार प्रयासरत है।

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