Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly outline the significance of healthcare infrastructure in India. Mention the dual burden of diseases and healthcare disparities. Current State of Healthcare Infrastructure Discuss recent developments (e.g., Ayushman Bharat, telemedicine). Highlight statistics on healthcare access and infrastructure distribution. Key Challenges Inequitable Access: Urban ...
मॉडल उत्तर परिचय हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूं कि घटती प्रजनन दर भारत को अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक सीमित जनसांख्यिकीय अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2015-16 में 2.2 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई है। इसकेRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूं कि घटती प्रजनन दर भारत को अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक सीमित जनसांख्यिकीय अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2015-16 में 2.2 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई है। इसके अलावा, औसत आयु 2011 में 24 वर्ष से बढ़कर वर्तमान में 29 वर्ष हो गई है और आने वाले दशक में निर्भरता अनुपात 65% से घटकर 54% होने की उम्मीद है।
जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ
- मानव पूंजी निर्माण:
- युवा आबादी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल में निवेश बढ़ाने से आय की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि अधिक संसाधन बच्चों और बुजुर्गों के लिए नहीं खर्च होंगे।
- उच्च प्रति व्यक्ति आय:
- कम प्रजनन दर के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति कर्मचारी पूंजी स्टॉक में वृद्धि, और बेरोजगारी दर में कमी आएगी, जिससे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बढ़ेगा।
- श्रम बल की भागीदारी:
- कार्य-आयु वर्ग की बढ़ती जनसंख्या श्रम आपूर्ति को बढ़ाएगी। यह महिलाओं की श्रम बल में अधिक भागीदारी को प्रेरित करेगा, जो समावेशी विकास में सहायक होगा।
नीति के प्राथमिक बिंदु
- खपत पैटर्न में सुधार:
- बच्चों और वयस्कों के बीच उपभोग असंतुलन को ठीक करने के लिए पोषण और प्रारंभिक शिक्षा में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश:
- स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को वर्तमान 1% से बढ़ाकर अधिक किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में।
- नई जनसंख्या जनगणना के आधार पर आवंटन:
- अधिक कार्यकारी जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।
- कौशल विकास पर ध्यान:
- माध्यमिक शिक्षा से कौशल विकास और उद्यमिता पर जोर देना चाहिए, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्रों में।
- महिला कार्यबल में वृद्धि:
- 2019 तक, केवल 20.3% महिलाएं काम कर रही थीं। इसे कर प्रोत्साहन और लिंग बजट के माध्यम से बढ़ाना आवश्यक है।
- रोजगार के अवसर पैदा करना:
- मेक इन इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहिए।
निष्कर्ष
इस प्रकार, यदि उचित नीतियाँ अपनाई जाती हैं, तो भारत न केवल इस जनसांख्यिकीय अवसर का लाभ उठा सकता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव भी रख सकता है।
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Model Answer Introduction India's healthcare infrastructure is crucial for ensuring the health and well-being of its population. Despite notable initiatives like Ayushman Bharat and the expansion of telemedicine, the country faces a dual burden of persistent infectious diseases and rising non-communRead more
Model Answer
Introduction
India’s healthcare infrastructure is crucial for ensuring the health and well-being of its population. Despite notable initiatives like Ayushman Bharat and the expansion of telemedicine, the country faces a dual burden of persistent infectious diseases and rising non-communicable diseases (NCDs). Healthcare access remains inequitable, particularly between urban and rural areas.
Current State of Healthcare Infrastructure
Recent developments have aimed at improving healthcare access. As of early 2025, over 1.7 lakh Ayushman Arogya Mandir centers have been established, targeting underserved rural populations. The Ayushman Bharat Digital Mission has created 73 crore Health Accounts, facilitating digital health records. Nevertheless, approximately 70% of the population resides in rural areas, yet only 35-40% of healthcare facilities are located there, leading to stark disparities in healthcare access.
Key Challenges
One major challenge is inequitable access to healthcare services, with rural areas suffering from a lack of infrastructure and medical professionals. This is compounded by high out-of-pocket expenditure, accounting for 47.1% of total health expenditure, which pushes millions into poverty annually. The fragmentation of healthcare delivery between public and private sectors results in varied service quality, while rising NCDs further strain the already burdened system. Additionally, inefficiencies in healthcare management hinder effective service delivery.
Measures for Improvement
To address these challenges, several measures can be implemented:
Way Forward
In conclusion, while India’s healthcare system is evolving, persistent gaps in access, affordability, and infrastructure must be addressed. By implementing targeted investments and reforms, India can build a more resilient and inclusive healthcare system that meets the needs of all its citizens. The journey towards universal health coverage requires a committed approach to enhancing both infrastructure and service delivery across the country.
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