मॉडल उत्तर

भारत में औद्योगिक उत्सर्जन का मुद्दा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ग्रीनहाउस गैसों का एक बड़ा हिस्सा थर्मल पावर, इस्पात, सीमेंट, तेल और गैस, उर्वरक, एल्युमीनियम और परिवहन क्षेत्रों से आता है।

प्राथमिक स्रोत

1. थर्मल पावर सेक्टर: यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है, जो लगभग 50% CO₂ उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।
2. इस्पात उद्योग: इस क्षेत्र में ऊर्जा की उच्च खपत होती है, जिससे CO₂ और अन्य प्रदूषक उत्पन्न होते हैं।
3. सीमेंट उद्योग: यह ‘हार्ड-टू-अबैट’ क्षेत्र है, जो सीमेंट के उत्पादन के दौरान CO₂ का उत्सर्जन करता है।
4. तेल और गैस उद्योग: इसमें मीथेन लीक और CO₂ का उच्च उत्सर्जन होता है।
5. उर्वरक उद्योग: यह नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) का एक प्रमुख स्रोत है।
6. एल्युमीनियम उद्योग: यह उच्च ऊर्जा की खपत करता है और CO₂ का अधिक उत्सर्जन करता है।
7. परिवहन क्षेत्र: सड़क परिवहन भारत के ऊर्जा-संबंधित CO₂ उत्सर्जन का 12% है।

चुनौतियाँ

भारत के औद्योगिक क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कोयले पर अत्यधिक निर्भरता, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की उच्च लागत, विनियामक प्रवर्तन की कमजोरी, वित्तीय प्रोत्साहनों की कमी, औद्योगिक प्रक्रियाओं में अकुशलता और चक्रीय अर्थव्यवस्था में धीमी प्रगति। इसके अलावा, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए संतुलन बनाना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

संतुलन के उपाय

भारत को आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए कई उपाय करने होंगे:

• कार्बन मूल्य निर्धारण: कड़े कैप-एंड-ट्रेड विनियमों को लागू करना।
• हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन का विस्तार: नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था का अंगीकरण: विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लागू करना।
• ताप विद्युत संयंत्रों का डीकार्बोनाइजेशन: CCS और FGD तकनीकों का तेजी से कार्यान्वयन।
• ऊर्जा दक्षता मानकों को सुदृढ़ करना: PAT योजना का विस्तार करना।
• नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना: उद्योगों को सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।
• न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करना: कोयला खनन और ताप विद्युत उद्योगों पर निर्भर समुदायों के लिए पुनर्कौशल कार्यक्रम।

आगे की राह

भारत को औद्योगिक विकास और उत्सर्जन में कमी के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। क्योटो प्रोटोकॉल के सिद्धांतों के अनुसार, भारत को अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपायों को लागू करना चाहिए। इन प्रयासों से न केवल औद्योगिक क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि यह SDG 7, 9 और 13 की दिशा में भी सकारात्मक कदम होगा।

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भूमिका

भारत-फ्रांस संबंध वैश्विक भू-राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संबंधों का महत्व आज के अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में और भी बढ़ गया है, जहाँ दोनों देश सामरिक स्वायत्तता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

भारत और फ्राँस के बीच के संबंधों की जड़ें कोलोनियल काल में जाती हैं, जब फ्राँस ने भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। यह संबंध धीरे-धीरे मित्रता और सहयोग में विकसित हुआ, विशेषकर स्वतंत्रता के बाद।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

1. रक्षा सहयोग: भारत और फ्राँस के बीच रक्षा संबंधों में गहराई आई है। दोनों देशों ने राफेल जेट, स्कॉर्पीन पनडुब्बियों, और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद में सहयोग किया है। संयुक्त सैन्य परियोजनाएँ भी स्थापित की गई हैं।
2. परमाणु ऊर्जा: असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्र में, फ्राँस भारत के लिए एक प्रमुख साझेदार बन गया है। SMRs पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो कि लागत-प्रभावशीलता और तेजी से स्थापना की पेशकश करते हैं।
3. अंतरिक्ष सहयोग: दोनों देशों ने उपग्रह प्रौद्योगिकी और जलवायु निगरानी में सहयोग बढ़ाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और फ्राँसीसी एजेंसी के साथ संयुक्त मिशनों का संचालन किया जा रहा है।
4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: हाल ही में, भारत-फ्राँस AI रोडमैप का अनावरण किया गया, जो सुरक्षित और नैतिक AI विकास को बढ़ावा देने का प्रयास है।
5. आर्थिक संबंध: फ्राँस भारत का एक महत्वपूर्ण निवेशक है, खासकर उच्च तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में। द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है, जो 2023-24 में 13.38 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।

चुनौतियाँ

हालांकि सहयोग की संभावनाएँ अधिक हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। रक्षा खरीद में प्रशासनिक विलंब, व्यापार असंतुलन, और डेटा विनियमन पर असहमति जैसी समस्याएँ हैं। इसके अलावा, भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए वीज़ा और आव्रजन संबंधी बाधाएँ भी महत्वपूर्ण हैं।

आगे की राह

भारत-फ्राँस संबंधों का महत्व भविष्य में और भी बढ़ेगा। इन संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों को साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सामरिक स्वायत्तता, हरित ऊर्जा, और AI गवर्नेंस के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर, यह साझेदारी वैश्विक स्थिरता में योगदान कर सकती है।

Model Answer

Introduction

The shipbuilding industry is a crucial component of India’s maritime economy, contributing to both economic growth and national security. Despite substantial investments, such as the ₹5.8 lakh crore under the Sagarmala Programme, the sector remains stagnant, reflecting significant structural challenges that hinder its growth.

Key Structural Challenges

One of the primary challenges is the lack of a competitive ecosystem. Indian shipbuilders face long construction timelines and inconsistent quality, making them less competitive internationally. Additionally, high capital costs pose a barrier, as shipbuilding is capital-intensive and Indian manufacturers struggle to secure affordable financing compared to global competitors who benefit from state-backed support.

The sector also suffers from a heavy dependence on imported raw materials. Critical components like marine-grade steel and navigation systems are often sourced from abroad, which increases costs and vulnerability in supply chains. Furthermore, infrastructure bottlenecks hinder growth; many shipyards operate outdated machinery, while port congestion exacerbates logistical inefficiencies.

Another significant issue is the weak domestic market for new vessels. Indian shipping companies frequently prefer to purchase second-hand foreign ships due to high costs and longer delivery times for new builds. Lastly, the repair and maintenance ecosystem remains underdeveloped, with India’s share in the global ship repair market being less than 1%, leading to lost opportunities for Indian shipyards.

Policy Measures for Revival

To revitalize the shipbuilding sector, several policy measures can be implemented. First, strengthening domestic manufacturing of shipbuilding components is crucial. This can be achieved through the Production Linked Incentive (PLI) scheme to encourage local production.

Establishing a dedicated Shipbuilding and Maritime Financing Institution will provide low-interest loans and support exports, ensuring that shipbuilders have access to necessary capital. Moreover, revamping existing infrastructure through modernization of shipyards and the establishment of maritime Special Economic Zones (SEZs) will enhance operational efficiency.

Implementing a Buy Indian Policy can ensure that future government and defense orders are placed with Indian shipyards, promoting domestic demand. Additionally, integrating shipbuilding with renewable energy initiatives can align with India’s Net Zero 2070 goals by developing low-emission vessels.

Lastly, enhancing research and development through a National Maritime Innovation Hub will foster innovation and skill development, ensuring the industry remains competitive in advanced technologies.

Way Forward

The Indian shipbuilding sector holds immense potential for economic growth and security. However, overcoming existing structural challenges requires comprehensive policy interventions and coordinated efforts from the government and industry stakeholders. By addressing these challenges, India can strengthen its position in the global shipbuilding landscape and secure a sustainable maritime future.