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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. प्रारंभिक परिचय समस्या का संक्षिप्त परिचय: भारत में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के कानूनी प्रावधानों के बावजूद सामाजिक समावेश में कमी। उद्देश्य: प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण और सुधार के उपायों का सुझाव देना। 2. प्रमुख चुनौतियाँ डिजिटल अपवर्जन: डिजिटल सेवाओं ...
Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly state the importance of inclusion for PwDs in India. Mention the goal of making India a $1 trillion digital economy and the relevance of PwD inclusion in this context. Key Challenges Faced by PwDs Digital Exclusion: Lack of accessible ...
Model Answer In India, the inclusion of persons with disabilities (PwDs) is not merely a legal obligation but a fundamental component of a just society. As the country strives toward becoming a $1 trillion digital economy by 2028, it is imperative to ensure that PwDs are not left behind in this tranRead more
In India, the inclusion of persons with disabilities (PwDs) is not merely a legal obligation but a fundamental component of a just society. As the country strives toward becoming a $1 trillion digital economy by 2028, it is imperative to ensure that PwDs are not left behind in this transformative journey.
Despite existing legal frameworks like the Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act, 2016, PwDs encounter significant barriers:
To address these challenges, comprehensive measures are essential:
In conclusion, the journey toward a truly inclusive India requires a paradigm shift from viewing disability inclusion as a compliance requirement to recognizing it as a cornerstone of national development. By embedding inclusivity at every level, India can ensure that PwDs participate with dignity, independence, and equal opportunity, thus contributing to the nation’s socio-economic transformation.
See lessउत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. परिचय: गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के संस्थापक और महान संत, जिनकी शिक्षाएँ आज भी समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके उपदेश समाज में समानता, करुणा, निःस्वार्थ सेवा, और सत्य के महत्व को उजागर करते हैं। वर्तमान ...
गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ और उनकी प्रासंगिकता आज के युवाओं के लिए भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक धारा में गुरु नानक देव जी का योगदान अनमोल है। उनकी शिक्षाएँ आज भी समाज में व्याप्त कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं, विशेषकर आज के युवाओं के लिए जो भेदभाव, असहिष्णुता और भौतिकवादी संस्कृति से जूRead more
भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक धारा में गुरु नानक देव जी का योगदान अनमोल है। उनकी शिक्षाएँ आज भी समाज में व्याप्त कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं, विशेषकर आज के युवाओं के लिए जो भेदभाव, असहिष्णुता और भौतिकवादी संस्कृति से जूझ रहे हैं। गुरु नानक देव जी की कुछ प्रमुख शिक्षाएँ निम्नलिखित हैं:
गुरु नानक देव जी ने सभी मनुष्यों को एक समान मानने की शिक्षा दी। उनके अनुसार, धर्म, जाति, रंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा आज के समाज में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ भेदभाव और असहिष्णुता प्रचलित हैं।
गुरु नानक जी ने यह सिखाया कि प्रेम और करुणा से ही हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कठोर से कठोर व्यक्तियों के हृदय को भी प्रेम और करुणा के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है।
आज के भौतिकवादी समाज में, जहां हर काम में कोई न कोई लाभ देखने की प्रवृत्ति है, गुरु नानक देव जी की निःस्वार्थ सेवा की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिखाया कि बिना किसी प्रतिफल की आशा के सेवा करने से आत्मिक संतोष प्राप्त होता है और यह व्यक्ति को ईश्वर के समीप ले जाता है।
गुरु नानक देव जी ने अंधविश्वास और अंधानुकरण की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले उसे तार्किक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। यह शिक्षा आज भी युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करती है।
गुरु नानक देव जी के अनुसार, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और वासना जैसे दोषों का त्याग करना चाहिए। यह न केवल व्यक्ति के जीवन को सुधारता है, बल्कि उसे सद्गुणों की ओर भी प्रेरित करता है।
गुरु नानक देव जी की ये शिक्षाएँ आज के युवाओं के लिए न केवल मार्गदर्शक हैं, बल्कि उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती हैं।
See lessRoadmap for Answer Writing 1. Introduction Briefly introduce Guru Nanak Dev Ji as one of the most influential spiritual leaders in Indian history. Mention the relevance of his teachings in today’s context, particularly for the youth facing challenges like discrimination, consumerism, and intolerance. 2. ...
Model Answer Key Teachings of Guru Nanak Dev Ji Relevant to Today’s Youth Guru Nanak Dev Ji’s teachings continue to inspire millions, and his messages remain highly relevant, especially for today’s youth who face challenges like discrimination, intolerance, and consumerism. 1. Equality Guru Nanak DeRead more
Guru Nanak Dev Ji’s teachings continue to inspire millions, and his messages remain highly relevant, especially for today’s youth who face challenges like discrimination, intolerance, and consumerism.
1. Equality Guru Nanak Dev Ji emphasized the oneness of humanity, teaching that all human beings are equal regardless of religion, caste, color, or financial status. In today’s society, where divisions persist, this message encourages inclusivity, acceptance, and respect for diversity.
2. Kindness Guru Nanak Dev Ji advocated for kindness, believing that acts of love and compassion could transform even the toughest individuals. In a world often marked by conflict and division, this teaching encourages youth to embrace empathy and understanding toward others.
3. Selfless Service In today’s materialistic age, where self-interest often dominates, Guru Nanak’s teaching of selfless service holds great significance. He urged people to serve others without expecting anything in return, fostering a sense of community and inner peace.
4. Fight Superstitions Guru Nanak Ji condemned blind faith and superstitions. He emphasized the importance of rationality and critical thinking, advising the youth to question and understand the world around them rather than adhering to baseless beliefs.
5. Shun Five Evils Guru Nanak Dev Ji identified five evils—ego, anger, greed, attachment, and lust—as barriers to spiritual growth. His teachings encourage youth to rid themselves of these traits to lead a virtuous and peaceful life, making them more responsible individuals.
Guru Nanak Dev Ji’s teachings offer valuable guidance for today’s youth, encouraging them to live with integrity, purpose, and compassion, creating a harmonious and just society.
See lessउत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. भूमिका भारत-यूरोपीय संघ (EU) संबंधों का महत्व और बदलती वैश्विक स्थिति का संदर्भ। 2. भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का महत्व आर्थिक सहयोग: व्यापार की वृद्धि, FDI का योगदान, और मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाएं। सुरक्षा सहयोग: क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी ...
मॉडल उत्तर भूमिका बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत-यूरोपीय संघ (EU) के संबंधों का महत्व बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, यूरोप भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बन गया है। भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का महत्व भारत और EU के बीच आर्थिक सहयोRead more
बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत-यूरोपीय संघ (EU) के संबंधों का महत्व बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, यूरोप भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बन गया है।
भारत और EU के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023 में, EU भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो 12.2% कुल व्यापार में योगदान देता है। पिछले दशक में वस्तुओं के व्यापार में 90% और सेवाओं के व्यापार में 96% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सुरक्षा सहयोग, जैसे कि समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी रणनीतियाँ, भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, डिजिटल सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास भी इस साझेदारी को मजबूत करता है।
हालांकि, भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता में बाधाएँ हैं, जैसे कि टैरिफ मुद्दे और बाजार पहुंच की समस्याएं। निवेश में बाधाएँ और डेटा गोपनीयता के सख्त नियम भी समस्या पैदा करते हैं। इसके अलावा, रूस के प्रति भारत की तटस्थता और EU की अपेक्षाएं भी मतभेद उत्पन्न करती हैं।
इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए, FTA वार्ता को गति देना आवश्यक है। टैरिफ विवादों का समाधान और व्यापार बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। डेटा-साझाकरण के लिए एक पारस्परिक मान्यता ढांचा विकसित करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ के बाजार में प्रवेश में आसानी हो। साथ ही, सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास और साइबर सुरक्षा साझेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इन संबंधों को लचीला और स्थायी बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है, जिससे वैश्विक स्थिरता में योगदान हो सके। भारत और EU के बीच मजबूत सहयोग न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा, बल्कि एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था की दिशा में भी कदम बढ़ाएगा।
See lessRoadmap for Answer Writing Introduction Briefly introduce India-EU relations and their historical context. Mention the changing global order and the role of both entities. Significance of India-EU Relations Economic Cooperation: Trade statistics (e.g., percentage of trade, growth rates). Importance of FDI from the EU. Security and Defense: Collaboration in ...
Model Answer Significance of India-EU Relations in the Changing Global Order The relationship between India and the European Union (EU) has evolved significantly, particularly as global geopolitical dynamics shift. With the U.S. adopting more unpredictable foreign policies, the need for robust partnRead more
The relationship between India and the European Union (EU) has evolved significantly, particularly as global geopolitical dynamics shift. With the U.S. adopting more unpredictable foreign policies, the need for robust partnerships has increased. India and the EU now recognize the strategic necessity of strengthening their ties for mutual benefits.
India is one of the EU’s largest trading partners, accounting for 12.2% of its total trade in 2023. Over the last decade, trade in goods between India and the EU has surged by 90%, while services have grown by 96% from 2020 to 2023. The substantial FDI from the EU has been crucial in supporting India’s industrial growth and technological advancement.
The EU has expanded its maritime cooperation with India, which is vital for safeguarding key sea lanes in the Indian Ocean. Initiatives like the EU’s Enhancing Security Cooperation in and with Asia (ESIWA) demonstrate a commitment to partner with India against common threats, particularly from China.
The India-EU Trade and Technology Council focuses on sectors like semiconductors and clean energy technologies, essential for both economies’ future growth. This collaboration is pivotal as it enhances India’s position in global supply chains and promotes innovation.
The EU aims to reduce its dependency on the U.S., aligning closely with India’s multi-alignment strategy. This presents an opportunity for both to collaborate without security entanglements, ensuring mutual benefit.
However, several challenges hinder this partnership. The stalled Free Trade Agreement negotiations reflect conflicting tariff demands and regulatory barriers. Additionally, stringent EU data privacy laws complicate Indian exports, and foreign policy divergences, particularly regarding sanctions on Russia, create tensions that need addressing.
To overcome these challenges, it is vital to fast-track FTA negotiations and develop a robust data-sharing framework that eases compliance burdens for Indian firms. Strengthening defense ties through joint exercises and promoting diplomatic engagements on multilateral platforms will further enhance the partnership.
In conclusion, the India-EU alliance stands at a critical juncture, with the potential to significantly influence global stability and resilience. Addressing existing challenges will be key to unlocking the full potential of this strategic partnership, paving the way for a more cooperative future in an evolving global order.
See lessउत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. परिचय (लगभग 50 शब्द) विकासशील देशों में विदेशी वित्त पोषित चिकित्सा अनुसंधान परियोजनाओं का परिचय दें। यह स्पष्ट करें कि इन अनुसंधान परियोजनाओं का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और विकास में सुधार करना होता है, लेकिन यह भी ...
मॉडल उत्तर परिचय विकासशील देशों में विदेशी वित्त पोषित चिकित्सा अनुसंधान वैश्विक स्वास्थ्य, न्यायसंगत स्वास्थ्य सुविधा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, ऐसे अनुसंधानों के दौरान कई नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि मेज़बान देश और उनके नागरिकों के हितों को प्रभावित करते हRead more
विकासशील देशों में विदेशी वित्त पोषित चिकित्सा अनुसंधान वैश्विक स्वास्थ्य, न्यायसंगत स्वास्थ्य सुविधा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, ऐसे अनुसंधानों के दौरान कई नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि मेज़बान देश और उनके नागरिकों के हितों को प्रभावित करते हैं।
विकासशील देशों में विदेशी वित्त पोषित चिकित्सा अनुसंधान से उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रभावी नैतिक समीक्षा तंत्र, स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही और निष्पक्ष लाभ साझाकरण की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी हितधारक, विशेष रूप से कमजोर वर्ग, इससे लाभान्वित हों और उनका शोषण न हो।
See lessRoadmap for Answer Writing Introduction (1-2 sentences) Contextualize the question: Briefly explain that foreign-funded medical research in developing countries plays a significant role in improving global health but raises various ethical concerns due to disparities in resources, governance, and socio-cultural differences. Body (4-5 ...
Model Answer Ethical Concerns Foreign-funded medical research in developing countries often raises ethical issues, despite its potential to advance global health and economic development. These concerns are rooted in disparities between the host country and the funding organizations. Ethical IssuesRead more
Foreign-funded medical research in developing countries often raises ethical issues, despite its potential to advance global health and economic development. These concerns are rooted in disparities between the host country and the funding organizations.
To address these concerns, it is critical that foreign-funded medical research adhere to ethical principles such as respect for human rights, cultural sensitivity, and non-exploitation of vulnerable populations.
See lessउत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. प्रस्तावना संक्षेप में परिचय: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का महत्व और इसकी स्थापना का उद्देश्य। प्रभावशीलता का संक्षिप्त उल्लेख: वर्तमान में इसकी घटती प्रभावशीलता के कारण। 2. आरटीआई की प्रभावशीलता को कमजोर करने वाले कारक सूचना आयोगों में ...
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इसकी प्रभावशीलता में गिरावट आई है, जिसके कई कारण हैं। आरटीआई की प्रभावशीलता को कमजोर करनेRead more
भारत में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इसकी प्रभावशीलता में गिरावट आई है, जिसके कई कारण हैं।
सबसे पहले, सूचना आयोगों में रिक्तियाँ एक बड़ी समस्या हैं। वर्तमान में, 29 सूचना आयोगों में 4 लाख से अधिक अपीलें लंबित हैं, जिससे मामलों का निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा, विधायी संशोधन, जैसे RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019, ने सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को कम किया है। इसके चलते, कई अधिकारी जानबूझकर सूचना देने में विलंब करते हैं, जिससे प्रशासनिक प्रतिरोध बढ़ता है।
इसके साथ ही, लैंगिक प्रतिनिधित्व का अभाव भी चिंताजनक है। RTI आयुक्तों में केवल 9% महिलाएँ हैं, जिससे महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर प्राथमिकता नहीं मिलती। अंत में, जागरूकता की कमी भी एक बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 12% लोग और शहरी क्षेत्रों में 30% लोग ही RTI के अधिकारों से अवगत हैं।
इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले, रिक्तियों की भरपाई के लिए समय पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्वायत्तता की बहाली के लिए, आयोगों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना आवश्यक है।
सरकारी प्राधिकरणों को सक्रिय रूप से जानकारी प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि RTI अनुरोधों की आवश्यकता कम हो। इसके अलावा, जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। अंत में, प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे AI-संचालित चैटबॉट्स और डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर RTI प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है।
संक्षेप में, सूचना का अधिकार अधिनियम को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यह न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा। RTI का सही मायने में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को सक्रिय रूप से योगदान देना होगा।
See lessRoadmap for Answer Writing Introduction Briefly define the RTI Act and its significance in promoting transparency and accountability in governance. Mention the current challenges it faces. Factors Weakening the Effectiveness of RTI Bureaucratic Dominance and Delays: Discuss the role of Information Commissions and the backlog ...
Model Answer The Right to Information (RTI) Act, enacted in 2005, serves as a cornerstone for transparency and accountability in Indian governance. However, its effectiveness has significantly diminished due to various systemic issues. Factors Weakening the Effectiveness of RTI: Bureaucratic DominanRead more
The Right to Information (RTI) Act, enacted in 2005, serves as a cornerstone for transparency and accountability in Indian governance. However, its effectiveness has significantly diminished due to various systemic issues.
To restore the effectiveness of the RTI Act, several measures should be considered:
In conclusion, the effectiveness of the RTI Act is fundamental to reinforcing democracy in India. By addressing the systemic challenges and implementing strategic measures, we can revitalize this powerful tool for participatory governance, ensuring that it serves its original purpose of promoting transparency and accountability in public administration.
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मॉडल उत्तर भारत में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं, जैसे दिव्यांग जनों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016, जो उनके लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकारों की गारंटी देता है। फिर भी, इन कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, विकलांग व्यक्ति समाज में समावेशRead more
मॉडल उत्तर
भारत में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं, जैसे दिव्यांग जनों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016, जो उनके लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकारों की गारंटी देता है। फिर भी, इन कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, विकलांग व्यक्ति समाज में समावेश और भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
प्रमुख चुनौतियाँ
1. डिजिटल अपवर्जन:
भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में दिव्यांग जनों के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं। सहायक प्रौद्योगिकी और समावेशी डिज़ाइन की कमी के कारण, वे डिजिटल सेवाओं तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार, केवल 36.61% दिव्यांग जन नियमित रूप से डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं।
2. स्वास्थ्य देखभाल में सीमाएँ:
दिव्यांग जनों को दुर्गम अस्पतालों और विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ भी सहायक उपकरणों और दीर्घकालिक देखभाल को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर पाती हैं।
3. रोज़गार में भेदभाव:
विकलांग व्यक्तियों को कार्यस्थल पर भेदभाव और दुर्गम कार्य वातावरण का सामना करना पड़ता है। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जनों में से केवल 34 लाख को ही रोजगार मिला है।
4. समावेशी शहरी नियोजन का अभाव:
सुगम्य भारत अभियान के बावजूद, अधिकांश सार्वजनिक स्थान और आवास दिव्यांग जनों के लिए अनुपलब्ध हैं। केवल 3% इमारतें ही पूरी तरह से सुलभ हैं।
5. सामाजिक कलंक:
दिव्यांग जनों के प्रति नकारात्मक धारणाएँ और जागरूकता की कमी उनके समावेश में बाधा डालती हैं। मीडिया में उनका प्रतिनिधित्व भी न्यूनतम है।
सुधार के उपाय
1. डिजिटल और तकनीकी सुगम्यता:
सरकारी और निजी डिजिटल प्लेटफार्मों पर ICT सुगम्यता मानक का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए। सहायक प्रौद्योगिकियों का एकीकरण आवश्यक है।
2. समावेशी रोज़गार नीतियाँ:
दिव्यांग जनों के लिए एक राष्ट्रीय दिव्यांगता-समावेशी रोजगार नीति का विकास किया जाना चाहिए। कंपनियों को दिव्यांग जनों की भर्ती के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।
3. स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार:
आयुष्मान भारत में दिव्यांग जनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। दूरस्थ चिकित्सा सेवाओं का विकास भी महत्वपूर्ण है।
4. समावेशी शहरी नियोजन:
सार्वजनिक अवसंरचना को बाधा-मुक्त बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कार्य ढाँचे को विकसित किया जाना चाहिए।
5. सामाजिक जागरूकता:
दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए जाने चाहिए। सकारात्मक मीडिया प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है।
आगे की राह
भारत की यात्रा एक समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकलांग व्यक्ति पीछे न छूटें। इसके लिए आवश्यक है कि समावेशिता को एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में देखा जाए और इसे राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बनाया जाए। इस तरह, हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ दिव्यांग जन गरिमा, स्वतंत्रता और समान अवसर के साथ भाग ले सकें।
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