Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly introduce the current state of skill development in India. Mention the paradox of rising youth unemployment and skill gaps. Key Factors Contributing to the Skill Gap Mismatch Between Skills and Industry Demand Discuss how skilling programs do not align with ...
मॉडल उत्तर परिचय भारत, जिसकी तटरेखा 7500 किलोमीटर से अधिक है, में 13 प्रमुख और 200 से अधिक लघु एवं मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। हालाँकि, बंदरगाह अवसंरचना के विकास में कई बाधाएँ हैं: 1. वित्तीय बाधाएँ निवेश की कमी और खराब वित्तपोषण के कारण बंदरगाहों की अवसंरचना का विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है। तथ्य: वित्Read more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत, जिसकी तटरेखा 7500 किलोमीटर से अधिक है, में 13 प्रमुख और 200 से अधिक लघु एवं मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। हालाँकि, बंदरगाह अवसंरचना के विकास में कई बाधाएँ हैं:
1. वित्तीय बाधाएँ
निवेश की कमी और खराब वित्तपोषण के कारण बंदरगाहों की अवसंरचना का विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है।
- तथ्य: वित्तीय सीमाएँ विशेषकर छोटे बंदरगाहों की निराशाजनक स्थिति का एक प्रमुख कारण हैं।
2. निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी
बंदरगाह परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता निजी विकासकर्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा है।
- तथ्य: ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ आमतौर पर दूरदराज के स्थानों पर होती हैं, जिनके लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है।
3. नियामक मुद्दे
प्रमुख और छोटे बंदरगाह अलग-अलग क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आते हैं, जिससे नियामक ढांचा कठोर हो जाता है।
- तथ्य: भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी में विलंब भी विकास में बाधक बनता है।
4. अवसंरचना संबंधी बाधाएँ
उच्च टर्नओवर समय और माल ढुलाई की उच्च लागत भारतीय बंदरगाहों को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाती।
- तथ्य: सिंगापुर में जहाज का औसत टर्नअराउंड समय एक दिन से कम है, जबकि भारत में यह दो दिनों से अधिक है।
5. पुराने डॉक और टर्मिनल
पुराने बंदरगाहों की खराब रखरखाव और उन्नयन के प्रयासों की कमी भी समस्याएँ उत्पन्न करती है।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम
सरकार ने अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए कई उपाय किए हैं:
1. सागरमाला परियोजना
यह परियोजना भारत के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने और तटरेखा के विकास को बढ़ावा देने के लिए है।
2. केंद्रीय बंदरगाह प्राधिकरण (CPA) अधिनियम
यह अधिनियम प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है।
3. संशोधित आदर्श रियायत समझौता (MCA)
यह निजी क्षेत्र को बंदरगाहों के विकास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें 10 वर्ष तक कर छूट शामिल है।
4. प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021
यह अधिनियम प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासनिक नियंत्रण को उनके प्राधिकरण बोर्डों को सौंपता है।
5. नई कैप्टिव नीति
यह नीति रियायत अवधि के नवीनीकरण और उद्योगों के लिए एक गतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए है।
6. कारोबार सुगमता बढ़ाने के प्रयास
उद्यम व्यापार प्रणाली (EBS) और नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन) जैसे उपाय प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं।
निष्कर्ष
मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 बंदरगाह अवसंरचना में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो भारत के आर्थिक व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा।
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Model Answer Introduction India is currently facing a significant skill gap, with rising youth unemployment juxtaposed against a backdrop of inadequate vocational training. The employability rate has dropped to 42.6%, highlighting a critical need for reform in the skilling ecosystem. Body Several faRead more
Model Answer
Introduction
India is currently facing a significant skill gap, with rising youth unemployment juxtaposed against a backdrop of inadequate vocational training. The employability rate has dropped to 42.6%, highlighting a critical need for reform in the skilling ecosystem.
Body
Several factors contribute to this persistent skill gap. Firstly, there is a mismatch between skills and industry demand. Many skilling programs focus on traditional trades, neglecting the growing demand for automation and green jobs. Furthermore, female participation in skilling programs remains low due to socio-cultural barriers, limiting opportunities for women in high-paying sectors. The weak apprenticeship culture also hampers the development of practical skills, as industries are often reluctant to invest in training due to fears of attrition.
Additionally, the fragmentation of skilling programs across various ministries leads to inefficiencies and duplication of efforts. This is compounded by the challenges faced in rural and informal sectors, where access to formal training is limited. Lastly, the lack of recognition for informal skills further restricts job mobility and economic advancement for many workers.
To address these issues, India must adopt a multi-faceted approach. A demand-driven curriculum should be developed, aligning training programs with current market needs. Strengthening the apprenticeship model can provide practical experience and enhance employability. Furthermore, promoting digital and remote learning can help reach underserved populations, especially in rural areas. Implementing gender-inclusive policies will ensure that women have equal access to skilling opportunities. Finally, increasing private sector participation through public-private partnerships can enhance the effectiveness and sustainability of skilling initiatives.
Way Forward
In conclusion, bridging the skill gap is crucial for harnessing India’s demographic dividend and ensuring sustainable economic growth. A unified, demand-driven skilling ecosystem, characterized by strong collaboration between government, industry, and educational institutions, is essential for transforming the potential of India’s youth into tangible economic benefits.
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