Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Definition of DFIs: Start by defining Development Financial Institutions (DFIs) as institutions providing long-term finance for development projects in sectors like industry, agriculture, housing, and infrastructure. Historical Context: Mention the establishment of the first DFI in India, ...
मॉडल उत्तर परिचय भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना था। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को कानूनी मान्यता दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिली। संशोधनों की प्रभावशीलता इन संशोधनों ने अनRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना था। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को कानूनी मान्यता दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिली।
संशोधनों की प्रभावशीलता
इन संशोधनों ने अनिवार्य चुनावों और आरक्षण का प्रावधान करके स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। इससे पंचायतों और नगर निगमों को अपनी आवाज उठाने का अवसर मिला, जो कि लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
चुनौतियों का विश्लेषण
हालांकि, कई चुनौतियाँ भी हैं जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं:
- वित्तीय निर्भरता: पंचायतें केंद्रीय और राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता कम होती है। 2024 के रिपोर्ट के अनुसार, पंचायतों का स्वयं का राजस्व केवल 5-10% है।
- राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्रीकरण: वास्तविक प्राधिकार राज्य सरकारों में केंद्रित है, जिससे स्थानीय निकायों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
- कमज़ोर जवाबदेही: स्थानीय निकायों में वित्तीय पारदर्शिता का अभाव और भ्रष्टाचार की समस्या है।
- प्रतिनिधित्व की कमी: महिलाओं और अनुसूचित जातियों का सीमित प्रतिनिधित्व है, जो उनकी वास्तविक भागीदारी को प्रभावित करता है।
स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय
स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
- राजकोषीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करना: SFC को सशक्त बनाना और वित्तीय हस्तांतरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- प्रशासनिक स्वायत्तता: स्थानीय निकायों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- क्षमता निर्माण: स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वे शासन कार्यों को बेहतर तरीके से संभाल सकें।
- सामुदायिक भागीदारी: नागरिक चार्टर और भागीदारी शासन तंत्र को लागू करना चाहिए ताकि नागरिकों की भागीदारी बढ़ सके।
आगे की राह
सच्चे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए भारत को राजकोषीय मज़बूती, कार्यात्मक स्वायत्तता और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह के उपाय स्थानीय निकायों को सशक्त बनाएंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे।
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Model Answer Introduction Development Financial Institutions (DFIs) are institutions that provide long-term financial support for development projects across various sectors, including industry, agriculture, housing, and infrastructure. The Industrial Finance Corporation of India (IFCI), establishedRead more
Model Answer
Introduction
Development Financial Institutions (DFIs) are institutions that provide long-term financial support for development projects across various sectors, including industry, agriculture, housing, and infrastructure. The Industrial Finance Corporation of India (IFCI), established in 1948, was the first DFI in India, followed by others like IDBI, NABARD, EXIM Bank, and SIDBI. DFIs can be wholly or partially government-owned, with some having majority private ownership, depending on the nature of their financing activities and associated risk-return profiles.
Challenges Faced by DFIs in India
Recommendations
To address these challenges, it is essential to establish standardized regulatory frameworks, advocate for performance-based remuneration to retain talent, and enhance vocational training. Encouraging consultation among DFIs can help avoid overlaps and fill market gaps. Additionally, fostering a culture of innovation and allowing DFIs to access long-term financing from external markets and multilateral institutions will enhance their effectiveness and sustainability.
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