Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly introduce the significance of disaster management in India. Mention the impact of the 2004 Indian Ocean Tsunami as a turning point. Evolution of Disaster Management Framework Early Years (Pre-1980s): Relief-centric approach; state responsibility. Shift Towards Planning (1980s-2000s): Formation of institutions; ...
मॉडल उत्तर परिचय मध्याह्न भोजन योजना (MDM) का उद्देश्य छात्रों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना, नामांकन बढ़ाना और बच्चों की उपस्थिति में सुधार करना है। हालांकि, यह योजना अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रही है, जैसा कि भारत की वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में 101वां स्थान (2021) दिखाता है, जबकिRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
मध्याह्न भोजन योजना (MDM) का उद्देश्य छात्रों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना, नामांकन बढ़ाना और बच्चों की उपस्थिति में सुधार करना है। हालांकि, यह योजना अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रही है, जैसा कि भारत की वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में 101वां स्थान (2021) दिखाता है, जबकि 2020 में यह 94वां था (Global Hunger Index, 2021)। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से आधे ‘गंभीर रूप से कुपोषित’ हैं।
समस्याएँ
- खराब बुनियादी ढांचा:
- MDM योजना में खाना पकाने के शेड, जल आपूर्ति और बर्तन आदि की कमी है, जिससे भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- भ्रष्टाचार और चोरी:
- CAG की 2015 की रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएँ, राज्यों द्वारा धन का दुरुपयोग और फर्जी नामांकन की जानकारी दी गई है (CAG Report, 2015)।
- सामाजिक भेदभाव:
- भारतीय दलित अध्ययन संस्थान के अध्ययन के अनुसार, कई स्कूलों में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिससे भोजन वितरण में असमानता उत्पन्न होती है।
- संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन:
- रसोइयों और सहायकों का वेतन बहुत कम है, जिससे उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता।
- भोजन की गुणवत्ता:
- बच्चों को कई बार कम गुणवत्ता वाला या मिलावटी भोजन दिया जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग की घटनाएँ होती हैं।
- अपर्याप्त निगरानी:
- सोशल ऑडिट और निरीक्षण के प्रावधान हैं, लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता, और पिछले कुछ वर्षों की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं।
सुधारात्मक उपाय
- पोषण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन:
- एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जो सुनिश्चित करे कि भोजन में पोषण संबंधी आवश्यकताओं का पालन हो।
- निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र को सुधारना:
- निगरानी तंत्र को प्रभावी बनाना और डेटा सिस्टम को मजबूत करना आवश्यक है।
- भोजन की गुणवत्ता बढ़ाना:
- रसोइयों के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जा सकता है।
- सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना:
- सभी हितधारकों, जैसे कि नीति निर्धारक, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों को योजना की सफलता के लिए जागरूक और संवेदनशील बनाना जरूरी है।
निष्कर्ष
इन उपायों के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे छात्रों की पोषण आवश्यकताओं को सही तरीके से पूरा किया जा सकेगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा।
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Model Answer Introduction: Disaster management is a critical aspect of governance, particularly in a country like India, which is prone to various natural disasters. The devastating Indian Ocean Tsunami in 2004, which claimed over 230,000 lives, catalyzed significant reforms in India’s disaster manaRead more
Model Answer
Introduction:
Disaster management is a critical aspect of governance, particularly in a country like India, which is prone to various natural disasters. The devastating Indian Ocean Tsunami in 2004, which claimed over 230,000 lives, catalyzed significant reforms in India’s disaster management framework, marking a shift from a reactive to a proactive approach.
Evolution of Disaster Management Framework:
Initially, India’s disaster management was predominantly relief-centric, focusing on immediate response rather than prevention. The establishment of the Department of Environment in the 1980s marked the beginning of a shift towards planning. Major disasters, such as the Bhopal Gas Tragedy and the Bhuj Earthquake, highlighted vulnerabilities and led to the formation of national organizations and improved coordination. The enactment of the Disaster Management Act in 2005 institutionalized this framework, creating the National Disaster Management Authority (NDMA) and National Disaster Response Force (NDRF) to enhance preparedness and response.
Key Policy Reforms:
The Disaster Management Act (2005) is central to India’s strategy, emphasizing a comprehensive approach to disaster risk reduction. Aligning with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction has further strengthened this commitment, focusing on resilience and community involvement.
Persistent Challenges:
Despite significant progress, India faces persistent challenges. Climate-induced disasters are increasing in frequency and intensity, leading to urban flooding and significant economic losses. Inadequate infrastructure, lax enforcement of safety norms, and fragmented early warning systems exacerbate vulnerabilities. For instance, the devastating floods in Bengaluru and Chennai illustrate the consequences of unplanned urbanization and poor governance.
Potential Measures for Enhanced Resilience:
To enhance disaster resilience, India must invest in climate-resilient infrastructure capable of withstanding extreme weather events. Implementing community-based disaster risk reduction can empower local populations to respond effectively. Modernizing early warning systems through advanced technologies and integrating disaster management into urban planning are essential steps. Furthermore, fostering international collaborations can provide invaluable insights and resources for addressing shared vulnerabilities.
Way Forward
In conclusion, while India has made significant strides in evolving its disaster management framework since the 2004 Tsunami, continuous adaptation and proactive measures are crucial in addressing the increasing challenges posed by climate change and urbanization. A resilient disaster management strategy will not only save lives but also safeguard livelihoods and ensure sustainable development.
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