बायोम का अर्थ

बायोम पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ जलवायु, वनस्पति और जीव-जंतु में समानता पाई जाती है। यह पर्यावरण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रमुख बायोम और उनकी विशेषताएँ

1. टुंड्रा (Tundra)
   • स्थान: आर्कटिक और अंटार्कटिक।
   • विशेषताएँ:
     • पेर्माफ्रॉस्ट, ठंडा वातावरण।
     • ध्रुवीय भालू और कारिबू।
     • 2023 में आर्कटिक बर्फ पिघलने की गति तेज हुई।
2. ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट (Tropical Rainforest)
   • स्थान: अमेज़न, कांगो।
   • विशेषताएँ:
     • 200 सेमी से अधिक वर्षा।
     • जैव विविधता, जैसे जगुआर और तोते।
     • अमेज़न के 20% हिस्से पर कटाई का प्रभाव।
3. घास के मैदान (Grassland)
   • स्थान: प्रेयरी (अमेरिका), सवाना।
   • विशेषताएँ:
     • घास और शेर, ज़ेब्रा।
     • 2023 में घास के मैदानों में सूखे की समस्या।

निष्कर्ष

बायोम जलवायु और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका संरक्षण अनिवार्य है।

प्रस्तावना

भारत सरकार में मंत्रालयों की संख्या कम करने का विचार प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का साधन हो सकता है।

प्रासंगिक तर्क

• प्रशासनिक दक्षता: मंत्रालयों की संख्या घटाने से कामकाज में समन्वय बढ़ता है। जैसे, श्रम और रोजगार मंत्रालय को अलग-अलग विभागों में विभाजित करने की बजाय समग्र योजना बनाना अधिक प्रभावी हो सकता है।
• कानूनी संरेखण: श्रम मंत्रालय 44 कानूनों का प्रबंधन करता है। इन्हें चार कोड (जैसे, औद्योगिक संबंध कोड) में समाहित कर प्रबंधन सरल किया गया, जो प्रशासनिक एकीकरण का उदाहरण है।
• खर्च में कमी: मंत्रालयों के विलय से प्रशासनिक खर्च घटेगा। उदाहरणस्वरूप, रेल और परिवहन मंत्रालय का संयुक्त प्रबंधन बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ा सकता है।

चुनौतियाँ

• विविध कार्यक्षेत्र: भारत जैसे विविध देश में मंत्रालयों के विलय से क्षेत्रीय और विशेष आवश्यकताओं की अनदेखी हो सकती है।
• राजनीतिक बाधाएँ: गठबंधन सरकारों में मंत्रालयों का पुनर्गठन विवाद का कारण बन सकता है।

निष्कर्ष

मंत्रालयों की संख्या घटाने से प्रभावशीलता बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए व्यापक विचार और क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी।

औद्योगिक आपदाएं ऐसी घटनाएं हैं जो उद्योगों से जुड़े खतरनाक रसायनों, गैसों, या तकनीकी उपकरणों की विफलता के कारण होती हैं। ये आपदाएं मानव जीवन, पर्यावरण और संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं।

उदाहरण:

• भोपाल गैस त्रासदी (1984): यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
• विशाखापत्तनम गैस रिसाव (2020): एलजी पॉलिमर संयंत्र से स्टायरीन गैस का रिसाव, जिससे 11 लोगों की मौत और सैकड़ों बीमार हुए।
• सूरत का अमोनिया रिसाव (2023): अमोनिया गैस लीक ने क्षेत्रीय निवासियों को स्वास्थ्य समस्याएं दीं।

जोखिम कम करने के लिए संस्थागत ढांचा

1. मजबूत कानूनी प्रावधान:
   • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) और रासायनिक आपदा प्रबंधन नियमों का सख्त पालन।
2. तकनीकी सुधार:
   • पुराने संयंत्रों को उन्नत तकनीक से बदलना।
   • खतरे वाले उद्योगों में नियमित सुरक्षा ऑडिट।
3. स्थानीय जागरूकता:
   • स्थानीय निवासियों को आपातकालीन बचाव और सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण।
4. राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों की भूमिका:
   • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों का निगरानी और क्षमता निर्माण।
5. आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र:
   • हर उद्योग में संकट प्रबंधन योजना और क्षेत्रीय आपातकालीन टीमें।

उचित नियोजन और संस्थागत प्रबंधन से औद्योगिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है।