मानव पूंजी के प्रमुख स्रोत

मानव पूंजी का मतलब है किसी देश की शिक्षा, कौशल, अनुभव, और स्वास्थ्य का समग्र निवेश। इसके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:

• शिक्षा और प्रशिक्षण: उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण से श्रमिकों के कौशल में वृद्धि होती है, जो उन्हें आर्थिक विकास में योगदान देने योग्य बनाता है।

• स्वास्थ्य: एक स्वस्थ श्रमिक अधिक कार्यकुशल और उत्पादक होता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं मानव पूंजी का अहम हिस्सा हैं।

• अनुभव और विशेषज्ञता: कार्यस्थल पर अनुभव और विशेष कौशल विकसित करने से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

मानव पूंजी की भूमिका

मानव पूंजी किसी देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

• उत्पादकता में वृद्धि: उच्च शिक्षित और प्रशिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन करते हैं, जिससे GDP में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, 2023 में भारत ने अपनी श्रमिकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया।

• नवाचार और तकनीकी विकास: योग्य मानव संसाधन से नए विचार और तकनीकी नवाचार उत्पन्न होते हैं, जो आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। जैसे, सिलिकॉन वैली में मानव पूंजी ने टेक्नोलॉजी उद्योग को अग्रसर किया।

• निर्यात और व्यापार: जब श्रमिक उच्च गुणवत्ता के होते हैं, तो वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी उत्पाद बना सकते हैं, जो निर्यात में वृद्धि करते हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना का परिचय

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत गरीब और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया।

योजना के लाभ

• बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता: इस योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं, जिससे भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बढ़ी है।

• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा: जनधन खातों के माध्यम से डिजिटल लेन-देन में वृद्धि हुई है, जो वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करता है।

• संबंधित सरकारी लाभ: खाताधारकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में मिलने लगा, जैसे कि PMGKY और DBT।

हाल के आंकड़े

• 2024 के अंत तक, जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या 43 करोड़ को पार कर चुकी है।

• कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा वर्चुअल भुगतान और धन हस्तांतरण को बढ़ावा देने में यह योजना अहम साबित हुई।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसने देश की आर्थिक प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने में मदद की है।

पश्चिम एशिया का भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक महत्व

पश्चिम एशिया भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र है, जो न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में भी अहम स्थान है।

1. भू-राजनीतिक महत्व

• सुरक्षा सहयोग: भारत और पश्चिम एशिया के देशों के बीच सुरक्षा संबंध बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से, भारतीय नौसेना ने ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया है।

• युद्ध और तनाव: सीरिया, इराक और यमन में जारी संघर्षों के कारण भारत को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में अपनी भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

2. भू-आर्थिक महत्व

• ऊर्जा आपूर्ति: भारत का 60% से अधिक तेल आयात पश्चिम एशिया से होता है। 2023 में, भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा सहयोग और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के प्रयास तेज हुए हैं।

• व्यापार और निवेश: भारत और UAE के बीच 2022 में FTA (Free Trade Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष: पश्चिम एशिया, भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा नीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की समस्याएँ

1. संसाधनों की कमी
संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट में NCST को मिलने वाले संसाधनों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। आयोग को आवश्यक कामकाजी उपकरण, कर्मचारियों और बजट का अभाव है, जिससे वह प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है।

2. संवेदनशीलता की कमी
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है। इस कारण से जनजातीय समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

3. नियुक्तियों में कमी
NCST में अधिकारियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति में भी देरी हो रही है, जो आयोग की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रही है।

सशक्त बनाने के उपाय

1. बजट और संसाधनों का विस्तार
NCST को पर्याप्त बजट और संसाधन मुहैया कराए जाएं ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा सके।

2. प्रशिक्षण और संवेदनशीलता अभियान
सरकारी कर्मचारियों को जनजातीय मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे इन समुदायों की आवश्यकताओं को सही तरीके से समझ सकें।

3. नियुक्तियों में सुधार
समयबद्ध तरीके से आयोग में योग्य और प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

इससे NCST को सशक्त बनाने में मदद मिल सकती है और जनजातीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

भारत में स्थानीय स्व-शासी संस्थाएँ (Local Self-Governments – LSGs) जैसे नगर निगम, पंचायतें और नगर पालिकाएँ स्थानीय प्रशासन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनके वित्तीय स्रोतों की समझ आवश्यक है।

स्थानीय स्व-शासी संस्थाओं के वित्तीय स्रोत:

• स्व-निर्धारित राजस्व:

  • कर राजस्व: स्थानीय निकाय संपत्ति कर, व्यवसाय कर, जल कर आदि के माध्यम से आय प्राप्त करते हैं।
  • उपयोग शुल्क: जल आपूर्ति, स्वच्छता सेवाओं के लिए शुल्क वसूलते हैं।

• अनुदान और सहायता:

  • केंद्र और राज्य सरकार अनुदान: पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • विशेष योजना फंड: स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना जैसी योजनाओं के तहत फंडिंग मिलती है।

• ऋण और बाजार से आय:

  • बॉन्ड जारी करना: नगर निगम बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए बॉन्ड जारी करते हैं।
  • बाजार से ऋण: विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण हेतु ऋण लिया जाता है।

वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपाय:

• राजस्व संवर्धन:

  • कर संग्रहण में सुधार: आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कर संग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना।
  • उपयोग शुल्क निर्धारण: बाजार मूल्य के अनुसार शुल्क निर्धारित करना और समय-समय पर समीक्षा करना।

• वित्तीय प्रबंधन में सुधार:

  • बजट पारदर्शिता: बजट तैयार करते समय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करना और बजट की पारदर्शिता बढ़ाना।
  • ऑडिट और निगरानी: नियमित वित्तीय ऑडिट और निगरानी तंत्र स्थापित करना ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोका जा सके।

• विकासात्मक साझेदारी:

  • जन सहभागिता: स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना ताकि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाई जा सकें।
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना।

• तकनीकी और क्षमता निर्माण:

  • ई-गवर्नेंस: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से सेवाओं की पहुँच और पारदर्शिता बढ़ाना।
  • कर्मचारी प्रशिक्षण: स्थानीय निकाय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

इन उपायों के माध्यम से स्थानीय स्व-शासी संस्थाएँ अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकती हैं, जिससे वे नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होंगी।