राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBMA) का मुख्य उद्देश्य भारत में राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना है। इसका लक्ष्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना, राजस्व घाटे को समाप्त करना, और सार्वजनिक ऋण को प्रबंधित करना है। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार की वित्तीय नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

FRBMA के प्रमुख उद्देश्य:

• राजकोषीय घाटे में कमी: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा तक सीमित करना।
• राजस्व घाटे का उन्मूलन: सरकारी राजस्व और व्यय के बीच संतुलन स्थापित करना, ताकि उधारी पर निर्भरता कम हो।
• सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन: सार्वजनिक ऋण को GDP के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित रखना।

FRBMA की प्रमुख विशेषताएँ:

• राजकोषीय लक्ष्यों की स्थापना: अधिनियम के तहत, सरकार को राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं।
• पारदर्शिता में वृद्धि: सरकार को अपने वित्तीय संचालन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिससे वित्तीय नीतियों में पारदर्शिता बढ़ती है।
• एस्केप क्लॉज (Escape Clause): असाधारण परिस्थितियों, जैसे प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के दौरान, सरकार को निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों से विचलन की अनुमति मिलती है।

FRBMA के कार्यान्वयन के बाद, भारत ने राजकोषीय घाटे में कमी देखी है। उदाहरण के लिए, 2007-08 में राजकोषीय घाटा GDP के 2.7% तक कम हो गया था। हालांकि, COVID-19 महामारी के दौरान, 2020 में यह बढ़कर 9.17% हो गया, लेकिन 2023-24 में इसे 5.8% तक लाने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार, FRBMA ने भारत में वित्तीय स्थिरता और अनुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विश्व में अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) की गंभीर कमी के इस दौर में, भारत के पास इस क्षेत्र में प्रगति करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हालांकि, भारतीय चिप डिज़ाइन उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

मुख्य चुनौतियाँ:

• फैब क्षमताओं की कमी: भारत में चिप डिज़ाइन की अच्छी प्रतिभा है, लेकिन यहाँ चिप निर्माण (फैब) की क्षमताओं का अभाव है। इसरो और डीआरडीओ के पास अपने-अपने फैब फाउंड्री हैं, लेकिन वे मुख्यतः अपनी आवश्यकताओं के लिए हैं और अत्याधुनिक नहीं हैं।
• उच्च निवेश लागत: सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करना अत्यधिक महंगा है, जिसमें अरबों डॉलर का निवेश और निरंतर तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता होती है।

सुधार हेतु संभावित कदम:

• वित्तीय प्रोत्साहन: सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो निवेशकों को आकर्षित करने में सहायक होगा।
• कौशल विकास: सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिससे विशेषज्ञता और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• अनुसंधान एवं विकास में निवेश: सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में गुणक प्रभाव पड़ेगा, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

इन उपायों के माध्यम से, भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण कई प्रमुख चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है, विशेष रूप से भंडारण और ग्रिड बुनियादी ढांचे में सुधार के संदर्भ में।

प्रमुख चुनौतियाँ

• भंडारण समस्याएँ: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर और पवन ऊर्जा अस्थिर होते हैं। इनकी उत्पादन दर में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। वर्तमान में, भारत में उचित और विशाल भंडारण उपायों का अभाव है।
• ग्रिड बुनियादी ढांचे की सीमाएँ: भारतीय ग्रिड प्रणाली केंद्रीयकृत है और नवीकरणीय ऊर्जा के विकेन्द्रीकरण को सही ढंग से संभालने के लिए तैयार नहीं है। यह वितरण में असमानता और ऊर्जा का नुकसान पैदा करता है।

अवसर

• नवीकरणीय संसाधनों की अपार संभावनाएँ: भारत में सौर और पवन ऊर्जा की भारी क्षमता है, जिससे यह देश वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है।
• तकनीकी नवाचार: ऊर्जा भंडारण तकनीक और स्मार्ट ग्रिड के क्षेत्र में प्रगति से इन समस्याओं का समाधान संभव है।

उपाय

• भंडारण और स्मार्ट ग्रिड में निवेश: उन्नत बैटरी तकनीक और स्मार्ट ग्रिड को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि ऊर्जा की आपूर्ति निरंतर बनी रहे।
• नीति समर्थन: नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नीति सुधारों और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना जरूरी है, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित हो सके।

1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण थे:

• राजनीतिक असंतोष: ज़ार निकोलस II की निरंकुश शासन प्रणाली और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी से जनता में असंतोष बढ़ा।
• आर्थिक कठिनाइयाँ: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा, जिससे खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई।
• सामाजिक असमानता: किसानों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति, जबकि अभिजात वर्ग विलासिता में जीवन व्यतीत कर रहा था, ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया।
• प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव: युद्ध में रूस की भागीदारी से सैनिकों और नागरिकों में असंतोष बढ़ा, जिससे क्रांति की भूमि तैयार हुई।

इन कारकों के परिणामस्वरूप:

• ज़ार शासन का अंत: क्रांति ने ज़ार निकोलस II के शासन का पतन किया, जिससे रूस में राजशाही समाप्त हो गई।
• सोवियत संघ की स्थापना: बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, जिसने सोवियत संघ की नींव रखी।
• सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन: संपत्ति का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार, और श्रमिकों के अधिकारों में वृद्धि हुई।
• वैश्विक प्रभाव: रूसी क्रांति ने विश्वभर में समाजवादी आंदोलनों को प्रेरित किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला।

इन परिवर्तनों ने रूस और विश्व इतिहास की दिशा को मौलिक रूप से बदल दिया।

भारत में रासायनिक आपदाएँ उन घटनाओं को संदर्भित करती हैं, जिनमें खतरनाक रसायनों का अनियंत्रित रिसाव या उत्सर्जन होता है, जिससे मानव जीवन, पर्यावरण और संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुँचता है। ऐसी आपदाओं के प्रमुख उदाहरणों में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी शामिल है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी।

रासायनिक आपदाओं के कारण उत्पन्न समस्याएँ:

• स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ: विषाक्त रसायनों के संपर्क में आने से तत्काल और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे श्वसन तंत्र के रोग, त्वचा संबंधी विकार, कैंसर आदि।
• पर्यावरणीय क्षति: मिट्टी, जल और वायु का प्रदूषण होता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• आर्थिक नुकसान: उद्योगों और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण आर्थिक गतिविधियाँ बाधित होती हैं, जिससे रोजगार और आजीविका पर असर पड़ता है।

शमन में आने वाली चुनौतियाँ:

• प्रशिक्षण की कमी: आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कर्मियों का पर्याप्त प्रशिक्षण न होना।
• सुरक्षा मानकों का अभाव: उद्योगों में सुरक्षा मानकों का पालन न करना या उनकी अनदेखी करना।
• जन जागरूकता की कमी: स्थानीय समुदायों में रासायनिक खतरों के प्रति जागरूकता का अभाव।

चुनौतियों के समाधान के उपाय:

• सख्त नियामक ढाँचा: रासायनिक उद्योगों के लिए कठोर सुरक्षा मानकों और उनके अनुपालन की नियमित निगरानी।
• प्रशिक्षण कार्यक्रम: आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों और उद्योग कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल का आयोजन।
• जन जागरूकता अभियान: समुदायों को रासायनिक खतरों और आपात स्थितियों में उचित प्रतिक्रिया के बारे में शिक्षित करना।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग: आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके रासायनिक खतरों की पूर्व चेतावनी और निगरानी प्रणाली विकसित करना।

इन उपायों के माध्यम से रासायनिक आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है और उनके प्रभावी प्रबंधन में सहायता मिल सकती है।