उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. प्रस्तावना उद्देश्य: भारत में निर्धनता आकलन की प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय दें। पार्श्वभूमि: स्वतंत्रता के बाद से इस प्रक्रिया की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। 2. प्रारंभिक अनुमान 1962 में योजना आयोग का गठन: तथ्य: योजना आयोग ने ग्रामीण ...
Since independence, India's poverty estimation methodology has evolved significantly. Initially, poverty was measured using calorie intake norms. The 1962 Planning Commission defined poverty based on minimum food energy intake—2,400 calories in rural areas and 2,100 in urban. The Alagh Committee (19Read more
Since independence, India’s poverty estimation methodology has evolved significantly. Initially, poverty was measured using calorie intake norms. The 1962 Planning Commission defined poverty based on minimum food energy intake—2,400 calories in rural areas and 2,100 in urban. The Alagh Committee (1979) introduced consumption expenditure as a proxy for calorie intake. Later, the Lakdawala Committee (1993) retained calorie norms but excluded health and education spending, leading to criticism.
The Tendulkar Committee (2009) made a major shift by incorporating broader consumption data including education and health, lowering the rural-urban poverty line divide. It estimated 21.9% of Indians lived in poverty in 2011-12. The Rangarajan Committee (2014) set a higher poverty line and included basic needs, estimating poverty at 29.5%.
Each committee’s approach reflected changing socio-economic realities and the need for more inclusive indicators.
Today, multidimensional indices are preferred to capture poverty more holistically.
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भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्धनता का आकलन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। पहले-पहल, स्वतंत्रता के समय निर्धनता को परिभाषित करने और मापने के लिए कोई ठोस प्रणाली नहीं थी। इसके लिए विभिन्न समितियों और आयोगों ने समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे निर्धनता आकलन की पद्धतियों में बदलाव आया।Read more
भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्धनता का आकलन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। पहले-पहल, स्वतंत्रता के समय निर्धनता को परिभाषित करने और मापने के लिए कोई ठोस प्रणाली नहीं थी। इसके लिए विभिन्न समितियों और आयोगों ने समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे निर्धनता आकलन की पद्धतियों में बदलाव आया।
सबसे पहले, 1951 में सर्वे ऑफ इन्डियन लाइवलीहुड (Indian Livelihood Survey) किया गया था, जिसमें आय और खपत के पैटर्न को मापा गया। 1962 में, Planning Commission ने निर्धनता रेखा (poverty line) को परिभाषित किया, जिसमें औसत परिवार की आय की न्यूनतम सीमा तय की गई। इस पद्धति में भोजन, आवास, और अन्य आवश्यकताओं के लिए एक न्यूनतम खर्च निर्धारित किया गया था।
इसके बाद, 1979 में Dandekar-Narang समिति ने निर्धनता के आकलन में जीवन स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिया। 1993 में Suresh Tendulkar समिति ने उपभोक्ता खर्च और आय के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण किया।
आजकल, Poverty Estimation Reports में विभिन्न आयुर्वेदिक मापदंडों के साथ-साथ बहुआयामी निर्धनता आकलन (Multidimensional Poverty Index) का उपयोग किया जाता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, और जीवनस्तर जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्धनता को अधिक सटीकता से मापता है।
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