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Mains Answer Writing Latest Questions

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MentorBegginer
Asked: March 26, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly define MSMEs and their role in the Indian economy. Present a thesis statement highlighting their significance and the need for government support. Significance of MSMEs Employment Generation: Mention statistics (e.g., 109 million jobs, largest source of non-farm employment). Contribution to GDP ...

  1. Swapna Sundari
    Swapna Sundari Learner

    Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in India's economy, contributing around 30% to GDP and providing employment to over 110 million people. These businesses drive innovation, support rural development, and foster inclusive growth. However, MSMEs face several challenges, suRead more

    Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in India’s economy, contributing around 30% to GDP and providing employment to over 110 million people. These businesses drive innovation, support rural development, and foster inclusive growth. However, MSMEs face several challenges, such as limited access to finance, inadequate infrastructure, regulatory hurdles, and a lack of technological adoption.

    To support MSMEs, the Indian government has implemented initiatives like the MSME Development Act, 2006, and the Pradhan Mantri MUDRA Yojana, which offer financial assistance and credit facilities. The MSME Champions Scheme and the Credit Guarantee Fund Scheme also provide a boost in terms of financial security and ease of doing business.

    While these measures have led to improved access to finance and increased digitalization, challenges like slow implementation and bureaucratic delays still hinder their full potential. More focused efforts are needed for sustainable growth.

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MentorBegginer
Asked: March 26, 2025In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. परिचय DLI योजना की परिभाषा: संक्षेप में समझाएं कि डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना क्या है। तथ्य: DLI योजना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा घोषित की गई है, जिसका उद्देश्य अर्धचालक डिजाइन में अक्षमताओं को दूर करना ...

  1. Yamuna Iyengar
    Yamuna Iyengar Begginer

    डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना भारत सरकार द्वारा अर्धचालक विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई एक पहल है। इस योजना के तहत, अर्धचालक डिजाइन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाले चिप डिजाइन तैयार कर सकें और भारत में अर्धचालक उत्पादन की क्षमताओं को मजबRead more

    डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना भारत सरकार द्वारा अर्धचालक विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई एक पहल है। इस योजना के तहत, अर्धचालक डिजाइन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाले चिप डिजाइन तैयार कर सकें और भारत में अर्धचालक उत्पादन की क्षमताओं को मजबूत किया जा सके।

    DLI योजना के प्रभाव:

    1. स्वदेशी उत्पादन: यह योजना भारत में चिप डिजाइन और विनिर्माण के लिए स्थानीय क्षमताओं को बढ़ावा देती है, जिससे भारत को विदेशी चिप आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

    2. तकनीकी विकास: कंपनियों को प्रोत्साहन मिलने से नए तकनीकी समाधान विकसित होंगे, जिससे भारत का अर्धचालक उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी पहचान बना सकेगा।

    निष्कर्ष: DLI योजना भारत को अर्धचालक विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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MentorBegginer
Asked: March 26, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Definition of the DLI Scheme: Briefly explain what the Design-Linked Incentive (DLI) scheme is. Fact: The DLI scheme was announced by the Ministry of Electronics and Information Technology to enhance semiconductor design capabilities in India. 2. Objectives of ...

  1. Swapna Sundari
    Swapna Sundari Learner

    The Design-Linked Incentive (DLI) scheme is part of India's broader semiconductor policy, aimed at boosting domestic semiconductor manufacturing. Under the DLI scheme, the government offers financial incentives to companies that design semiconductor chips in India. This scheme is designed to promoteRead more

    The Design-Linked Incentive (DLI) scheme is part of India’s broader semiconductor policy, aimed at boosting domestic semiconductor manufacturing. Under the DLI scheme, the government offers financial incentives to companies that design semiconductor chips in India. This scheme is designed to promote research, development, and innovation in semiconductor design, which is a critical step before manufacturing chips.

    The scheme can significantly impact India’s semiconductor industry by fostering local talent, encouraging international partnerships, and reducing dependency on foreign chip imports. For instance, companies like Intel and Micron may be incentivized to set up R&D centers in India. Additionally, the scheme can enhance India’s position in the global semiconductor value chain, attracting investments and creating high-skilled jobs.

    In conclusion, the DLI scheme is a vital step toward strengthening India’s semiconductor ecosystem, contributing to technological advancement and economic growth.

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MentorBegginer
Asked: March 25, 2025In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. भूमिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र की परिभाषा। इस क्षेत्र का वैश्विक और भारत के संदर्भ में महत्व। 2. भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक महत्व समुद्री सुरक्षा: SLOCs का महत्व और चीन की आक्रामकता। आर्थिक विकास: व्यापार विविधीकरण और IPEF में ...

  1. Team
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    Team Supreme

    मॉडल उत्तर भूमिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र, जो भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, आज विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। भारत के लिए यह क्षेत्र न केवल समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे वैश्विक शक्ति संतुलन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने काRead more

    मॉडल उत्तर

    भूमिका

    हिंद-प्रशांत क्षेत्र, जो भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, आज विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। भारत के लिए यह क्षेत्र न केवल समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे वैश्विक शक्ति संतुलन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने का अवसर भी प्रदान करता है।

    भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक महत्व

    समुद्री सुरक्षा: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) के माध्यम से भारत का अधिकांश व्यापार और ऊर्जा प्रवाहित होती है। चीन की बढ़ती आक्रामकता, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में, भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है।

    आर्थिक विकास: इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी व्यापार विविधीकरण में सहायक है। भारत ने 2022 में इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक फ्रेमवर्क (IPEF) में शामिल होकर आर्थिक साझेदारियों को मजबूत किया है।

    प्रौद्योगिकी और अवसंरचना: भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भंडार (GDPIR) जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है।

    जलवायु परिवर्तन: हिंद-प्रशांत क्षेत्र जलवायु-जनित आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। भारत IORA और ब्लू इकॉनमी में नेतृत्व करके जलवायु अनुकूलन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।

    भारत की सक्रिय भागीदारी में बाधाएँ

    सामरिक संसाधनों की कमी: भारत की शक्ति प्रक्षेपण की क्षमता सीमित है, जिससे उसकी उपस्थिति हिंद महासागर से आगे सीमित हो जाती है।

    सुसंगत नीति का अभाव: भारत के पास एक स्पष्ट और एकीकृत हिंद-प्रशांत नीति का अभाव है, जिससे स्पष्टता कम होती है।

    भू-राजनीतिक संतुलन की दुविधा: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षा संरेखण में अस्पष्टता उत्पन्न करती है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

    आर्थिक असमंजस: RCEP से वापसी ने भारत की विश्वसनीयता को कम किया है, जिससे आर्थिक एकीकरण में कमी आई है।

    संस्थागत क्षमता की कमी: IORA और BIMSTEC जैसी संस्थाओं में भारत का प्रभाव कमजोर है।

    भारत की भूमिका बढ़ाने के उपाय

    भारत को एक व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति विकसित करनी चाहिए, जिसमें SAGAR, एक्ट ईस्ट और IPOI को एकीकृत किया जाए। इसके अलावा, नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार, रसद-साझाकरण समझौतों के माध्यम से समुद्री नेतृत्व स्थापित करना और चाबहार बंदरगाह जैसी रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन आवश्यक है।

    आगे की राह

    भारत की हिंद-प्रशांत भागीदारी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एक सुसंगत रणनीति और बढ़ी हुई समुद्री क्षमता के माध्यम से, भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को मजबूती प्रदान करनी चाहिए।

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Mentor
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MentorBegginer
Asked: March 25, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly define the Indo-Pacific region. State its growing importance in global geopolitics. Significance of the Indo-Pacific for India Maritime Security: Importance of Sea Lines of Communication (SLOCs) and India’s trade routes. Economic Growth: Role in trade diversification and partnerships (e.g., IPEF). Technological ...

  1. Team
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    Team Supreme

    Model Answer Introduction The Indo-Pacific region, encompassing the Indian Ocean and the Pacific Ocean, has emerged as a focal point of global geopolitics due to its strategic significance and economic potential. For India, the Indo-Pacific is not only crucial for securing its maritime interests butRead more

    Model Answer

    Introduction

    The Indo-Pacific region, encompassing the Indian Ocean and the Pacific Ocean, has emerged as a focal point of global geopolitics due to its strategic significance and economic potential. For India, the Indo-Pacific is not only crucial for securing its maritime interests but also for fostering economic growth and enhancing its geopolitical stature.

    Significance of the Indo-Pacific for India

    Maritime Security: The region hosts vital Sea Lines of Communication (SLOCs) that facilitate over 95% of India’s trade by volume. Securing these routes, particularly against increasing Chinese assertiveness in the South China Sea, is essential for India’s national sovereignty and economic resilience.

    Economic Growth: The Indo-Pacific is pivotal for India’s economic strategy, enabling trade diversification and partnerships through mechanisms like the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). This framework aims to bolster supply chain resilience, positioning India as a manufacturing hub.

    Technological and Infrastructure Development: India’s initiatives, such as the Global Digital Public Infrastructure Repository, aim to enhance connectivity and technological cooperation within the region, thus fostering economic growth.

    Climate Change Leadership: With the Indo-Pacific being vulnerable to climate-induced challenges, India is leading efforts in climate resilience through initiatives like the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), thereby enhancing its soft power.

    Diplomatic Positioning: The region serves as a platform for India to assert its leadership in the Global South, promoting norms around inclusivity and development, especially through its upcoming chairmanship of the Indian Ocean Rim Association (IORA).

    Challenges Hindering Engagement

    Strategic Resource Constraints: India faces limitations in naval capabilities and budgetary resources, hampering its ability to project power effectively across the Indo-Pacific. This is exacerbated by a lack of overseas military bases and long-range deployment capacity.

    Absence of a Unified Doctrine: The lack of a coherent Indo-Pacific policy framework undermines India’s strategic clarity and its ability to form robust partnerships, leading to fragmented regional messaging.

    Geopolitical Balancing Dilemma: India’s strategic autonomy complicates full alignment with coalitions like the Quad while engaging diplomatically with China in forums like BRICS, resulting in ambiguity in its security alignments.

    Economic Hesitancy: India’s cautious trade posture, exemplified by its withdrawal from RCEP, limits its economic integration and credibility as a long-term partner in the region.

    Institutional Capacity Issues: Weaknesses in regional forums like IORA hinder India’s influence and operational effectiveness, reflecting bureaucratic sluggishness and inadequate funding.

    Measures to Enhance Engagement

    To enhance its role in the Indo-Pacific, India should formulate a Comprehensive Indo-Pacific Strategy that integrates existing policy threads into a unified framework. Expanding naval capabilities and maritime infrastructure, including logistics-sharing agreements and mission-based deployments, will assert India’s maritime leadership.

    Strengthening participation in regional alliances such as the Quad and IORA, along with accelerating key infrastructure projects like the Chabahar Port, will enhance connectivity and economic integration. Additionally, leveraging cultural and educational diplomacy through engagement with the diaspora can deepen India’s ties within the region.

    Way Forward

    India’s engagement in the Indo-Pacific is at a critical juncture, requiring a proactive approach that addresses existing challenges. By enhancing its strategic capacity and fostering regional cooperation, India can solidify its role as a key player in Indo-Pacific geopolitics, thereby contributing to regional stability and prosperity.

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MentorBegginer
Asked: March 25, 2025In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. परिचय महत्व का संदर्भ: पश्चिम एशिया का भारत के लिए रणनीतिक महत्व बताएं। थीसिस स्टेटमेंट: भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक पहलुओं के माध्यम से इस महत्व पर चर्चा करें। 2. भू-राजनीतिक पहलू ऐतिहासिक संबंध: भारत और पश्चिम एशिया के बीच सभ्यतागत ...

  1. Team
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    Team Supreme

    मॉडल उत्तर 1. परिचय पश्चिम एशिया, अपनी गहन भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विशेषताओं के कारण, भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र है। भारत और इस क्षेत्र के बीच सुदृढ़ सभ्यतागत संपर्क और ऐतिहासिक संबंध हैं, जो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2. भू-राजनीतिक महत्व ऐतिहासिक संबंध: भारत और पश्चिम एशिया केRead more

    मॉडल उत्तर

    1. परिचय

    पश्चिम एशिया, अपनी गहन भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विशेषताओं के कारण, भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र है। भारत और इस क्षेत्र के बीच सुदृढ़ सभ्यतागत संपर्क और ऐतिहासिक संबंध हैं, जो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

    2. भू-राजनीतिक महत्व

    • ऐतिहासिक संबंध: भारत और पश्चिम एशिया के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं।
    • राजनयिक संबंध: हाल में भारत की राजनयिक पहलों ने पश्चिम एशिया में भारत के प्रति विश्वास और रुचि को बढ़ाया है।
    • अनुच्छेद 370 पर समर्थन: सऊदी अरब और UAE ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया।

    3. भू-आर्थिक महत्व

    • ऊर्जा सुरक्षा: भारत की ऊर्जा जरूरतें इस क्षेत्र के कच्चे तेल और गैस पर निर्भर हैं, विशेषकर सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत।
    • प्रवासी भारतीय: पश्चिम एशिया में लगभग 9 मिलियन भारतीय प्रवासी हैं, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर हैं। ये प्रवासी भारत के लिए प्रेषण का एक बड़ा स्रोत हैं।

    4. रणनीतिक पहल

    • चाबहार बंदरगाह: ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत की अफगान नीति में महत्वपूर्ण है।
    • न्यू क्वाड का गठन: 12U2 समूह (भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका) का गठन आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

    5. निष्कर्ष

    पश्चिम एशिया का भारत के लिए महत्व अत्यधिक है, लेकिन यह क्षेत्र अनेक संघर्षों और राजनीतिक तनावों से भी ग्रस्त है। भारत की सॉफ्ट पावर और रणनीतिक भागीदारी इसे पश्चिमी शक्तियों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखती है, जिससे वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।

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MentorBegginer
Asked: March 25, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Contextualize the Importance: Briefly introduce West Asia’s strategic significance for India. Thesis Statement: Highlight that the significance can be explored through geo-political and geo-economic lenses. 2. Geo-Political Factors Historical Ties: Mention deep civilizational contacts and cultural exchanges. Source: Historical ...

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    Model Answer Introduction West Asia is strategically vital for India due to its geopolitical and economic dimensions, influencing India's energy security, diplomatic engagements, and regional partnerships. 1. Energy Engagement India's energy security heavily depends on West Asia, with a significantRead more

    Model Answer

    Introduction

    West Asia is strategically vital for India due to its geopolitical and economic dimensions, influencing India’s energy security, diplomatic engagements, and regional partnerships.

    1. Energy Engagement

    India’s energy security heavily depends on West Asia, with a significant portion of its crude oil and gas supplies coming from this region. Countries like Saudi Arabia and the UAE are major energy partners. Economic diversification plans, such as Saudi Arabia’s Vision 2030, have enhanced energy collaboration, with companies like ARAMCO and ADNOC engaging more deeply with Indian public and private sectors.
    Fact: India imports over 60% of its crude oil from West Asia.

    2. Diplomatic Ties

    India’s diplomatic outreach in West Asia has strengthened mutual geo-strategic and geo-economic interests. For instance, India was invited to the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) in 2019, despite Pakistan’s opposition. Saudi Arabia and the UAE supported India’s stance on the abrogation of Article 370, reflecting deeper trust in Indian diplomacy.
    Fact: In 2019, India became the first non-Islamic country to be invited as a guest of honor at the OIC summit.

    3. Diaspora and Remittances

    With over 9 million Indians in West Asia, the diaspora is a crucial soft power for India and a significant source of remittances. This workforce also contributes to the region’s economic development.
    Fact: Remittances from the Gulf accounted for $49 billion in 2020.

    4. Relations with Iran

    Iran plays a key role in India’s regional strategy, particularly through the Chabahar port project, which helps India access Afghanistan and Central Asia.
    Fact: India has invested $500 million in developing the Chabahar port.

    5. Formation of ‘New Quad’ (I2U2)

    India’s involvement in the I2U2 grouping (India, Israel, UAE, US) strengthens its cooperation in areas like maritime security, infrastructure, and trade. This emerging bloc is similar to ASEAN in its early days and focuses on regional stability and economic growth.

    6. Policy Shift in the Gulf

    The Gulf states, particularly Saudi Arabia, are diversifying their strategic alliances by looking towards the East, reducing their reliance on the West. This shift offers India new opportunities for deeper political and economic collaboration.

    Conclusion

    West Asia holds immense strategic value for India due to energy needs, strong diaspora ties, and diplomatic influence. However, the region’s internal conflicts, such as the Iran-Saudi and Iran-Israel tensions, present challenges for India. India, with its balanced diplomacy, is well-placed to protect its interests in the region while playing a role in mitigating regional hostilities.

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