Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Definition of the DLI Scheme: Briefly explain what the Design-Linked Incentive (DLI) scheme is. Fact: The DLI scheme was announced by the Ministry of Electronics and Information Technology to enhance semiconductor design capabilities in India. 2. Objectives of ...
मॉडल उत्तर भूमिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र, जो भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, आज विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। भारत के लिए यह क्षेत्र न केवल समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे वैश्विक शक्ति संतुलन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने काRead more
मॉडल उत्तर
भूमिका
हिंद-प्रशांत क्षेत्र, जो भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, आज विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। भारत के लिए यह क्षेत्र न केवल समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे वैश्विक शक्ति संतुलन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने का अवसर भी प्रदान करता है।
भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक महत्व
समुद्री सुरक्षा: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) के माध्यम से भारत का अधिकांश व्यापार और ऊर्जा प्रवाहित होती है। चीन की बढ़ती आक्रामकता, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में, भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है।
आर्थिक विकास: इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी व्यापार विविधीकरण में सहायक है। भारत ने 2022 में इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक फ्रेमवर्क (IPEF) में शामिल होकर आर्थिक साझेदारियों को मजबूत किया है।
प्रौद्योगिकी और अवसंरचना: भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भंडार (GDPIR) जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है।
जलवायु परिवर्तन: हिंद-प्रशांत क्षेत्र जलवायु-जनित आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। भारत IORA और ब्लू इकॉनमी में नेतृत्व करके जलवायु अनुकूलन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।
भारत की सक्रिय भागीदारी में बाधाएँ
सामरिक संसाधनों की कमी: भारत की शक्ति प्रक्षेपण की क्षमता सीमित है, जिससे उसकी उपस्थिति हिंद महासागर से आगे सीमित हो जाती है।
सुसंगत नीति का अभाव: भारत के पास एक स्पष्ट और एकीकृत हिंद-प्रशांत नीति का अभाव है, जिससे स्पष्टता कम होती है।
भू-राजनीतिक संतुलन की दुविधा: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षा संरेखण में अस्पष्टता उत्पन्न करती है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई होती है।
आर्थिक असमंजस: RCEP से वापसी ने भारत की विश्वसनीयता को कम किया है, जिससे आर्थिक एकीकरण में कमी आई है।
संस्थागत क्षमता की कमी: IORA और BIMSTEC जैसी संस्थाओं में भारत का प्रभाव कमजोर है।
भारत की भूमिका बढ़ाने के उपाय
भारत को एक व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति विकसित करनी चाहिए, जिसमें SAGAR, एक्ट ईस्ट और IPOI को एकीकृत किया जाए। इसके अलावा, नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार, रसद-साझाकरण समझौतों के माध्यम से समुद्री नेतृत्व स्थापित करना और चाबहार बंदरगाह जैसी रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन आवश्यक है।
आगे की राह
भारत की हिंद-प्रशांत भागीदारी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एक सुसंगत रणनीति और बढ़ी हुई समुद्री क्षमता के माध्यम से, भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को मजबूती प्रदान करनी चाहिए।
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The Design-Linked Incentive (DLI) scheme is part of India's broader semiconductor policy, aimed at boosting domestic semiconductor manufacturing. Under the DLI scheme, the government offers financial incentives to companies that design semiconductor chips in India. This scheme is designed to promoteRead more
The Design-Linked Incentive (DLI) scheme is part of India’s broader semiconductor policy, aimed at boosting domestic semiconductor manufacturing. Under the DLI scheme, the government offers financial incentives to companies that design semiconductor chips in India. This scheme is designed to promote research, development, and innovation in semiconductor design, which is a critical step before manufacturing chips.
The scheme can significantly impact India’s semiconductor industry by fostering local talent, encouraging international partnerships, and reducing dependency on foreign chip imports. For instance, companies like Intel and Micron may be incentivized to set up R&D centers in India. Additionally, the scheme can enhance India’s position in the global semiconductor value chain, attracting investments and creating high-skilled jobs.
In conclusion, the DLI scheme is a vital step toward strengthening India’s semiconductor ecosystem, contributing to technological advancement and economic growth.
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