Model Answer

India is currently at the forefront of a technological revolution characterized by rapid advancements in digital infrastructure, artificial intelligence (AI), and indigenous innovation. This transformation is not only pivotal for economic growth but also crucial for improving governance and social welfare. However, several challenges impede inclusive and sustainable technological progress.

Regulatory Uncertainty remains a significant barrier. Frequent policy shifts and complex compliance requirements create an unpredictable environment for startups and investors. For instance, the abrupt changes in electric vehicle policies have led to confusion and slowed down innovation.

The digital divide poses another critical challenge. Despite significant advancements, rural areas still experience low internet penetration, limiting access to essential services. It is estimated that around 665 million Indians lack internet connectivity, exacerbating economic disparities and hindering digital financial inclusion.

Moreover, India faces a shortage of skilled talent and insufficient investment in research and development (R&D). With only 0.65% of GDP allocated to R&D, the country ranks low globally in AI research contributions. This lack of skilled workers in emerging tech fields like AI, cybersecurity, and semiconductor design stifles potential growth.

Cybersecurity threats also loom large, with India witnessing over 79 million cyberattacks in 2023 alone. Vulnerabilities in data protection increase risks for businesses and citizens alike, making robust cybersecurity measures imperative.

Lastly, India’s heavy dependence on foreign technology undermines its tech self-reliance. A significant portion of the digital economy relies on imported semiconductors and cloud services, making local production and innovation essential for long-term stability.

To overcome these challenges, India must adopt a multi-faceted approach. Policy reforms are crucial; establishing a stable regulatory framework will encourage investment and innovation. Expanding the Digital Public Infrastructure (DPI) beyond finance to sectors like health and education can enhance access and usability.

Investments in R&D should be increased to foster a culture of innovation and to develop a skilled workforce. Implementing large-scale skill development programs will equip the youth with necessary competencies in emerging technologies.

Additionally, strengthening cybersecurity frameworks through education and dedicated funding for indigenous cybersecurity startups will mitigate risks. Promoting indigenous manufacturing of semiconductors will also reduce reliance on foreign imports and enhance self-sufficiency.

Way Forward

In conclusion, addressing these challenges is vital for India to harness its technological potential effectively. A cohesive strategy that focuses on regulatory stability, infrastructure expansion, talent development, and cybersecurity will not only ensure sustainable growth but also promote inclusive development for all citizens.

मॉडल उत्तर

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक भी है। इस क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, और मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में होना चिंता का विषय है। वर्तमान में, IHR विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि, जल विद्युत, और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

IHR की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

1. जलवायु-प्रेरित आपदाएँ: बढ़ते तापमान के कारण हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए, 2025 में उत्तराखंड में हुए हिमस्खलन ने इस क्षेत्र की भेद्यता को उजागर किया है।
2. असंवहनीय अवसंरचना विकास: राजमार्ग और जलविद्युत परियोजनाएँ बिना पर्यावरणीय आकलन के विकसित की जा रही हैं, जिससे भूस्खलन और भूमि अवतलन की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
3. ग्लेशियरों का पिघलना: ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि तापमान वृद्धि जारी रही, तो सदी के अंत तक ग्लेशियरों का आयतन 75% तक कम हो सकता है।
4. जैव-विविधता का ह्रास: मानव अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव-विविधता में कमी आ रही है, जो पर्यावरण संतुलन के लिए हानिकारक है।
5. सीमा तनाव: चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव ने क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित किया है, जिससे भारी बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है।
6. अनियमित पर्यटन: पर्यटन में वृद्धि से अपशिष्ट प्रबंधन में कमी आई है, जो पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप आवश्यक है:

• पारिस्थितिकी-संवेदनशील बुनियादी ढाँचा: सभी विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) का पालन किया जाना चाहिए, ताकि पारिस्थितिकी को नुकसान न हो।
• संवहनीय पर्यटन नीतियाँ: पर्यटन को नियंत्रित करने के लिए परमिट-आधारित प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
• जल प्रबंधन और संरक्षण: हिमालयी नदी बेसिन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, जो जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित कर सके।
• वनरोपण और जैव विविधता संरक्षण: स्थानीय पादप प्रजातियों का वनरोपण किया जाना चाहिए, जिससे पारिस्थितिकी को सुदृढ़ किया जा सके।
• आपदा जोखिम न्यूनीकरण: वास्तविक समय निगरानी प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे आपदाओं की पूर्व सूचना मिल सके और स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाया जा सके।

आगे की राह

यह स्पष्ट है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र के विकास को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सभी हितधारकों के सहयोग से ही इस क्षेत्र की दीर्घकालिक sustainability सुनिश्चित की जा सकती है।