Model Answer

Manufacturing industries in India are influenced by several critical factors, which determine their location:

• Raw Material: Industries that use weight-losing raw materials, such as steel and iron, are typically located near the source of these materials, like coalfields (e.g., Bokaro, Durgapur) and iron ore deposits (e.g., Bhadravati, Bhilai).
• Market: Proximity to large consumer markets is crucial for industries like heavy machinery and chemicals. Cities like Mumbai, Surat, and Ahmedabad host cotton textile industries, while petroleum refineries are located near coastal areas for easy access to ports.
• Specialized Labor: Availability of skilled labor in urban centers supports industries requiring such expertise, fostering the growth of sectors like electronics, pharmaceuticals, and engineering.
• Power: Energy is essential for industries like cement, iron and steel, and semiconductors. Proximity to reliable power sources influences industrial placement.
• Transport: With the expansion of railway lines and highways, industries have shifted from metro cities to interior regions for better accessibility.
• Government Policies: Initiatives like Special Economic Zones (SEZs) and Mega Food Processing Parks attract industries to specific regions through incentives and support.
• Historical Factors: Colonial-era industries and European trade routes have influenced the early industrial development in certain areas.

Key Industrial Regions in India

• Mumbai-Pune Region: Known for textiles, petroleum, pharmaceuticals, and electronics, among others.
• Hugli Region: Famous for jute, paper, and petrochemical industries.
• Bengaluru-Tamil Nadu Region: Key industries include textiles, rail wagons, engineering goods, and pharmaceuticals.
• Gujarat Region: A hub for cotton textiles, petrochemicals, and chemicals, with easy access to ports.
• Chotanagpur Region: Located near coal and iron ore reserves, it hosts heavy industries like steel, cement, and power.
• Vishakhapatnam-Guntur Region: Known for shipbuilding, petroleum refining, and light engineering industries.
• Gurugram-Delhi-Meerut Region: Focuses on light, market-oriented industries like electronics, textiles, and machine tools.
• Kollam-Thiruvananthapuram Region: Relies on agriculture and hydropower, with industries such as textiles, sugar, and rubber.

These factors and regions demonstrate how economic, geographical, and policy-driven elements shape the distribution and growth of manufacturing industries in India.

मॉडल उत्तर

ज्वालामुखियों का स्थानिक वितरण भी भूकंपों की तरह पृथ्वी की विभिन्न प्लेटों के बीच के क्षेत्र में केंद्रित है। यह वितरण भूपर्पटी में भ्रंशों, प्लेट सीमाओं और विखंडन क्षेत्रों से संबंधित होता है, जिनके कारण ये प्राकृतिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं।

प्रमुख ज्वालामुखी बेल्ट्स

1. परि-प्रशांत महासागरीय पेटी (Ring of Fire)
   यह पेटी दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। इसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, एशिया के पूर्वी तट, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे द्वीप समूह शामिल हैं। यहाँ के ज्वालामुखी उपग्रह प्लेटों के आपसी संपर्क से उत्पन्न होते हैं, जो अक्सर शक्तिशाली भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि का कारण बनते हैं।
2. मध्य-महाद्वीपीय पेटी (Mid-continental belt)
   यह पेटी यूरोप और एशिया के अल्पाइन और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से विस्तृत है। इसके अंतर्गत भूमध्य सागर और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से के भ्रंश क्षेत्र आते हैं, जहां सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। यहाँ के ज्वालामुखी महाद्वीपीय प्लेटों की सीमाओं के अभिसरण और अपसरण से उत्पन्न होते हैं।
3. मध्य-महासागरीय कटक पेटी (Mid-oceanic ridge belt)
   इस बेल्ट में मध्य-अटलांटिक कटक और अन्य महासागरीय क्षेत्रों के ज्वालामुखी शामिल हैं। ये ज्वालामुखी प्लेटों के विखंडन क्षेत्र में स्थित होते हैं, जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही होती हैं। इससे लावा का प्रवाह होता है और नए महासागरीय बिस्तर का निर्माण होता है।

भूकंप और ज्वालामुखियों के बीच संबंध

भूकंप और ज्वालामुखियों का स्थानिक वितरण यह साबित करता है कि ये दोनों घटनाएँ प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से जुड़ी हैं। प्लेटों की गति, उनके अभिसरण, और अपसरण के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती है।

ज्वालामुखियों का स्थानिक वितरण भूकंपों की तरह प्लेट सीमाओं और भ्रंश क्षेत्रों में केंद्रित होता है। ये घटनाएँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्लेटों की गतियों से गहरे जुड़े हुए हैं।

Model Answer

What is Inflation Targeting?

Inflation targeting is a monetary policy framework where a country’s central bank commits to maintaining inflation within a specified range. This target is usually expressed as a percentage change in the Consumer Price Index (CPI). The goal of inflation targeting is to create a stable economic environment that encourages long-term planning and investment, promotes lender confidence, and provides a predictable inflation rate, which benefits both public and private entities.

Inflation Targeting Framework in India

India adopted the inflation targeting framework through the Inflation Targeting Agreement of 2015, which was solidified by the Amendment of the RBI Act in 2016. Under this framework, the Reserve Bank of India (RBI) targets a 4% inflation rate, with an upper and lower tolerance band of 2%. The Monetary Policy Committee (MPC), which is responsible for setting interest rates and making monetary policy decisions, follows specific protocols to ensure the inflation target is met.

Key provisions of the RBI Act (2016) include:

1. Independence of RBI: The RBI must have the autonomy to conduct monetary policy, without being influenced by fiscal policy.
2. MPC Decision-Making: The MPC makes decisions through majority voting, with the Governor having a casting vote in the event of a tie.
3. Reporting and Transparency: The RBI must publish a bi-annual monetary policy report detailing the causes of inflation and inflation forecasts.
4. Failure to Meet Target: If the inflation target is not met, the RBI must report to the central government, explaining the reasons, proposing corrective actions, and providing an estimate of when the target will be achieved.

Additionally, there is an escape clause in the framework, which allows the RBI to exceed the inflation target under exceptional circumstances, such as during a crisis like the COVID-19 pandemic, where it might lower interest rates to stimulate the economy.