भारत की मध्य पूर्व रणनीति

इस लेख में भारत की मध्य पूर्व के प्रति रणनीति और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की महत्वपूर्णता पर चर्चा की गई है।

IMEC की रणनीतिक महत्वपूर्णता

• IMEC की शुरुआत: G20 शिखर सम्मेलन 2023 में।
• बाधाएँ: इज़रायल-गाज़ा संघर्ष ने प्रगति में विलंब किया है।
• लक्ष्य: भारत के आर्थिक और कूटनीतिक लक्ष्यों को बढ़ाना।

मध्य पूर्व का भारत के लिए महत्व

ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता

• कच्चे तेल का आयात: जनवरी 2025 में 53.89% तक बढ़ा।
• महत्वपूर्ण समझौते:
  • UAE के साथ ग्रीन हाइड्रोजन विकास पर समझौता।
  • कतर के साथ LNG सौदा 2048 तक बढ़ा।

व्यापार और निवेश

• द्विपक्षीय व्यापार: FY 2023-24 में भारत-GCC व्यापार 161.59 बिलियन अमरीकी डॉलर।
• UAE: भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार।

धन प्रेषण

• NRIs: 66% भारतीय प्रवासी मध्य पूर्व में रहते हैं।
• धन प्रेषण: 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ।

भू-राजनीतिक और सामरिक सहयोग

• संतुलित कूटनीति: सऊदी अरब-ईरान और इज़रायल-अरब देशों के बीच।
• रक्षा संबंधों का विस्तार: संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा निर्यात।

प्रमुख चुनौतियाँ

ऊर्जा मूल्य में उतार-चढ़ाव

• आवश्यकता: मध्य पूर्वी तेल और गैस पर भारी निर्भरता।
• OPEC+ उत्पादन में कटौती: वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि।

भू-राजनीतिक अस्थिरता

• संघर्ष: इज़रायल-फिलिस्तीन, यमन और ईरान-सऊदी अरब में बढ़ते तनाव।
• ऑपरेशन अजय: 18,000 भारतीयों को इज़रायल से निकालना।

व्यापार बाधाएँ

• FTA की कमी: GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौते की अनुपस्थिति।

समुद्री सुरक्षा

• बढ़ते खतरे: समुद्री डकैती और भू-राजनीतिक संघर्ष।

बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की भूमिका

• क्षेत्रीय संपर्क: IMEC और चाबहार बंदरगाह जैसे परियोजनाएँ।
• भू-राजनीतिक लाभ: क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में मदद।

भारत के लिए सुझाव

ऊर्जा साझेदारी

• सह-विकास: नवीकरणीय ऊर्जा और तेल शोधन में संयुक्त उद्यम।

व्यापार और आर्थिक एकीकरण

• विविधता: हाइड्रोकार्बन से परे व्यापार बढ़ाना।

सुरक्षा सहयोग

• संयुक्त रक्षा उत्पादन: खाड़ी देशों के साथ सहयोग बढ़ाना।

डिजिटल निवेश

• प्रौद्योगिकी सहयोग: AI और फिनटेक में सह-निवेश।

खाद्य और जल सुरक्षा

• कृषि तकनीक पार्कों का सह-विकास: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रवासन ढांचे का सुधार

• उच्च कुशल श्रमिकों के लिए समझौते: कौशल उन्नयन और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा।

• भारत का मध्य पूर्व के साथ जुड़ाव अब केवल ऊर्जा आयात तक सीमित नहीं, बल्कि यह व्यापार, रणनीतिक संपर्क, और सांस्कृतिक कूटनीति को भी शामिल करता है। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए बुनियादी अवसंरचना के विकास में तेजी लानी चाहिए।

मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन हेतु अभ्यास प्रश्न

“ऊर्जा व्यापार से परे मध्य पूर्व के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव के पीछे के प्रमुख चालकों पर चर्चा करें। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को गहरा करने में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?” (200 शब्द)