शासन में एआई: चुनौतियाँ और सिफ़ारिशें

• पेरिस AI एक्शन समिट 2025: भारत और फ्रांस द्वारा AI गवर्नेंस पर वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व।
• उद्देश्य: डिजिटल डिवाइड और AI सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करना।

AI के प्रमुख अनुप्रयोग

1. नीति निर्माण और निर्णय लेना:
   • AI डेटा-संचालित नीति निर्माण को सक्षम बनाता है।
   • उदाहरण: NITI आयोग द्वारा उपग्रह चित्रों का उपयोग।
2. सार्वजनिक सेवा वितरण:
   • AI प्रशासनिक विलंब को कम करता है और सेवा वितरण में सुधार करता है।
   • उदाहरण: इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX)।
3. कानून प्रवर्तन:
   • AI पूर्वानुमानित पुलिसिंग और फेशियल रिकग्निशन को सक्षम बनाता है।
   • उदाहरण: दिल्ली पुलिस की AI-संचालित प्रणाली।
4. स्वास्थ्य सेवा:
   • AI निदान और रोग निगरानी में सुधार करता है।
   • उदाहरण: Niramai द्वारा स्तन कैंसर का पता लगाना।
5. कृषि उत्पादकता:
   • AI परिशुद्ध कृषि के लिए उपकरण प्रदान करता है।
   • उदाहरण: ‘किसान ई-मित्र’ चैटबॉट।
6. न्याय वितरण:
   • AI कानूनी मामलों की तेजी से प्रक्रिया में मदद करता है।
   • उदाहरण: SUPACE पोर्टल।
7. जलवायु प्रबंधन:
   • AI मौसम पूर्वानुमान और प्रदूषण निगरानी में सहायक।
   • उदाहरण: Google का DeepMind।

AI द्वारा उत्पन्न प्रमुख मुद्दे

1. नौकरी विस्थापन:
   • AI से लाखों कम-कुशल नौकरियां खतरे में।
   • अंदाजा: 2025 तक 75 मिलियन नौकरियों का नुकसान।
2. एल्गोरिदम पूर्वाग्रह:
   • AI मॉडल भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं।
   • उदाहरण: Amazon का AI रिक्रूटिंग टूल।
3. गोपनीयता का उल्लंघन:
   • AI निगरानी से डेटा सुरक्षा के मुद्दे।
   • उदाहरण: दिल्ली पुलिस का फेशियल रिकग्निशन।
4. डीपफेक और गलत सूचना:
   • चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर का जोखिम।
   • स्टेटिस्टिक्स: 550% वृद्धि डीपफेक मामलों में।
5. साइबर सुरक्षा कमजोरियाँ:
   • AI-संचालित हमले और साइबर घोटाले।
   • नुकसान: 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान 2024 में।
6. डिजिटल डिवाइड:
   • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता।
   • डेटा: केवल 24% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट।
7. पर्यावरणीय चिंताएँ:
   • AI सिस्टम की बढ़ती ऊर्जा खपत।
   • आंकड़े: 2.9 वाट-घंटे प्रति ChatGPT सर्च।
8. कमज़ोर विनियामक ढांचा:
   • AI के विकास में कानूनी खामियाँ।

भारत के लिए सुझाव

• व्यापक AI कानून: संतुलित विनियमन और नवाचार को सुनिश्चित करना।
• राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण: AI नैतिकता और अनुपालन की देखरेख।
• समावेशी AI सुरक्षा: विकासशील देशों के लिए AI नियमों का निर्माण।
• व्याख्या योग्य AI: पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
• नवाचार-अनुकूल सैंडबॉक्स: AI अनुप्रयोगों का परीक्षण।

• पेरिस AI एक्शन समिट भविष्य के लिए मजबूत नियमों को विकसित करने का अवसर है।
• भारत को संतुलित और नैतिक शासन सुनिश्चित करते हुए वैश्विक AI नेतृत्व की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।

मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन हेतु अभ्यास प्रश्न

भारत में सुशासन को बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका पर चर्चा करें। इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करें और एक मजबूत एआई शासन ढांचे की स्थापना के लिए उपाय सुझाएं जो नवाचार और नैतिक चिंताओं को संतुलित करता है। (200 शब्द)