आत्मनिर्भर भारत पहल: भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आर्थिक वृद्धि: अगले दशक में रक्षा क्षेत्र में 138 बिलियन डॉलर के बड़े ऑर्डर की उम्मीद है, जिसमें ...

मुख्य मुद्दे विरोधाभास: भारत के शहरी विकास में हरित इमारतों की वृद्धि के बावजूद, अधिकांश शहर ‘दो-घंटे के शहर’ बने हुए हैं, जहाँ निवासियों को लंबी यात्रा और प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। शहरी शासन कार्यढाँचा संवैधानिक आधार: 74वाँ ...

Paradox of Urban Development: India showcases green buildings but struggles with unsustainable urban living, characterized by lengthy commutes and pollution. Key Issues in Urban Areas Urban Inequality and Segregation Growth of affluent enclaves alongside slums. Over 25% of urban population ...

प्राकृतिक कृषि: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना कृषि पद्धति। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF): 7.5 लाख हेक्टेयर में 1 करोड़ किसानों को समर्थन देने का लक्ष्य। प्राकृतिक कृषि के लाभ मृदा स्वास्थ्य में सुधार: रासायनिक उर्वरकों का उपयोग समाप्त ...

Natural Farming: A sustainable alternative to chemical-intensive agriculture. Government Initiative: National Mission on Natural Farming aims to support 1 crore farmers across 7.5 lakh hectares. Key Principles of Natural Farming No Chemical Inputs: Avoids synthetic fertilizers and pesticides. Bio-Inputs: Utilizes ...

Context: The article reflects on India’s evolution in disaster management since the 2004 Indian Ocean Tsunami. Key Focus: India’s transformation from a reactive relief-centric approach to a proactive disaster management framework. Historical Evolution of Disaster Management in India Early Years: ...

India is set to launch its Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) in mid-2026. The scheme will replace the existing Perform, Achieve, and Trade (PAT) scheme. Focus shifts from energy efficiency to greenhouse gas (GHG) emissions trading. Key Features of the ...

भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) 2026 के मध्य में लॉन्च की जाएगी। यह योजना पारंपरिक “परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड” (PAT) स्कीम को प्रतिस्थापित करेगी। कार्बन मार्केट और CCTS कार्बन मार्केट: यह एक मूल्य निर्धारण तंत्र है जो ग्रीनहाउस ...

वर्तमान चुनौतियाँ 21% रिक्तियाँ: भारत के राज्य पुलिस बलों में 21% से अधिक पद रिक्त हैं, जिससे कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल (39.42%), मिजोरम (35.06%), और हरियाणा (32%) में सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं। सार्वजनिक ...

यह लेख भारत-श्रीलंका के बीच पाक खाड़ी में मत्स्य विवाद पर केंद्रित है, जिसमें स्थायी समाधान, सरकारी कार्रवाई और बातचीत की आवश्यकता को उजागर किया गया है। प्रमुख मुद्दे निरंतर गिरफ्तारियाँ: भारतीय मछुआरे अक्सर इंजन खराब होने या मौसम के ...