Context: The editorial is based on the article “Subsidy reforms need a fresh push, open-ended sops are irrational.” Focus: Examines the evolving landscape of subsidies in India, highlighting necessary reforms and persistent inefficiencies. Current State of Subsidies Budgetary Changes: Explicit ...

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना: भारत की पहली बड़ी नदी-इंटरलिंकिंग पहल, 29 वर्षों के बाद प्रारंभ। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच महत्वपूर्ण विवाद उत्पन्न। भारत की वर्तमान मुख्य विकास प्राथमिकताएँ 1. बुनियादी ढाँचा विकास उद्देश्य: उत्पादकता बढ़ाना, व्यापार को सुगम ...

SpaDeX मिशन का महत्व SpaDeX मिशन: भारत के अंतरिक्ष-डॉकिंग क्लब में प्रवेश। ISRO की उपलब्धियाँ: चंद्रयान-3 और आदित्य-1 की सफलताएँ। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति महत्वपूर्ण पहल: ISRO का गगनयान कार्यक्रम, 2025 में मानव मिशन। स्वायत्त डॉकिंग तकनीक: दो ...

Overview India’s space program is advancing rapidly, marked by ISRO’s SpaDeX mission. The mission positions India among elite nations capable of space docking, joining the ranks of the US, Russia, and China. Key Achievements Chandrayaan-3 and Aditya-1: Successful lunar landing ...

प्रमुख बिंदु क्विक कॉमर्स का विकास: ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे उपक्रमों द्वारा त्वरित डिलीवरी सेवाएँ, जो भारतीय ई-कॉमर्स को नया रूप दे रही हैं। बाजार का आकार: भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2026 तक $200 बिलियन तक पहुंचने की संभावना। क्विक ...

Overview Quick commerce (q-commerce) is revolutionizing India’s e-commerce landscape. Companies like Zepto, Blinkit, and Dunzo focus on ultra-fast delivery, typically within 10-30 minutes. This sector has grown to a market share of approximately $5.5 billion amid a broader e-commerce market ...

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमावली, 2025 महत्व: यह नियमावली डेटा सुरक्षा, सूचित सहमति, और डेटा मिटाने जैसे अधिकारों को परिभाषित करती है। उद्देश्य: डिजिटल समावेशन और सुरक्षा को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया पहल शुरुआत: 1 जुलाई, 2015 को भारत सरकार ...

Focuses on the Draft Digital Personal Data Protection Rules, 2025. Emphasizes the importance of data protection and digital inclusivity. Key Rights Introduced Informed Consent: Users must be informed about data collection. Data Erasure: Individuals can request the deletion of their ...

सारांश: विषय: यह लेख UGC के मसौदा दिशा-निर्देशों पर आधारित है, जो कुलपति की नियुक्तियों से संबंधित विवाद को उजागर करता है। मुख्य चिंताएँ: राज्य की स्वायत्तता को खतरा। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरतें। प्रमुख बिंदु: ...

Overview Source: Based on the editorial “How Not To Run Unis” from Times of India (14/01/2025). Context: Discussion on UGC’s draft guidelines for Vice-Chancellor appointments and broader governance issues in higher education. Key Points Current Challenges Governance Issues: Proposed centralization ...